नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चतुरस्त्र, दूरदृष्टीचे नेते असून ते वैश्विक विचार करतात आणि स्थानिक पातळीवर त्य
नवी दिल्ली : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चतुरस्त्र, दूरदृष्टीचे नेते असून ते वैश्विक विचार करतात आणि स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करतात, अशी प्रशंसा सर्वोच्च न्यायालयातील एक न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांनी शनिवारी ‘आंतरराष्ट्रीय न्याय संमेलन-२०२०२ – न्यायव्यवस्था व बदलणारे जग’ या सर्वोच्च न्यायालयाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात केली.
या परिसंवादात २० देशातील अनेक न्यायमूर्तींनी भाग घेतला होता. या कार्यक्रमाच्या आभार प्रदर्शनपर भाषणात न्या. अरुण मिश्रा यांनी मोदींची मुक्तकंठाने प्रशंसा करताना कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांचेही कौतुक केले. रवीशंकर प्रसाद यांनी देशाचा कायदामंत्री या नात्याने टाकाऊ स्वरुपाचे १,५०० कायदे रद्द केले असा उल्लेख त्यांनी केला.
आपल्या भाषणात न्या. मिश्रा यांनी न्यायालयीन व्यवस्थेपुढे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उभी असलेली आव्हाने एकसमान आहेत आणि बदलणाऱ्या जगात न्यायव्यवस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचा मुद्दा मांडला. माणसाची प्रतिष्ठा सांभाळणे ही चिंता असून यासाठी आम्हाला वैश्विक विचारसरणी ठेवणारे व देशहिताला प्राधान्य देणारे नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानण्याची गरज आहे. त्यांचे या कार्यक्रमातील उद्घाटनपर भाषण आमच्यासाठी प्रेरक ठरले. त्यांचे प्रेरणादायक भाषण या कार्यक्रमाचा अजेंडा निश्चित होण्यात उत्प्रेरक ठरले असे कौतुकोद्गार न्या. मिश्रा यांनी काढले.
भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे आणि ही लोकशाही कसे चालते याचा अचंबा अनेकांना पडत असतो. पण नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत हा आंतरराष्ट्रीय समुदायातील एक जबाबदार व मैत्रीपूर्ण देश असून हे पंतप्रधान मोदी यांच्या वैश्विक भूमिकेमुळे साध्य झाल्याचे न्या. मिश्रा म्हणाले. भारत हा घटनात्मक मूल्यांसाठी आग्रही आहे. हे जग दहशतवादमुक्त व्हावे यासाठी हा देश प्रयत्नशील आहे. विकास प्रक्रियेत पर्यावरणाचे संरक्षण हा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे न्या. मिश्रा म्हणाले.
‘आंतरराष्ट्रीय न्याय संमेलन-२०२०२ – न्यायव्यवस्था व बदलणारे जग’ या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनपर भाषणात मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच घेतलेल्या सर्व निर्णयांची प्रशंसा करताना न्यायालयाचे हे निर्णय देशातल्या १ अब्ज ३० कोटी जनतेने खुल्या मनाने स्वीकारल्याचे विधान केले होते.
मूळ बातमी
COMMENTS