चारा घोटाळाः ५व्या खटल्यात लालूंना ५ वर्षांचा कारावास

नवी दिल्ली: कोट्यवधी रुपयांच्या चारा घोटाळ्यातील पाचव्या व अखेरच्या दोरांदा कोषागार खटल्यामध्ये, येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने, बिहारचे माजी मुख्यमंत्री तसेच राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना, पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. लालू यांना ६० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी लालू यांना न्यायालयाने या खटल्यात दोषी ठरवले होते.

लालू यांनी तुरुंगवासाचा अर्ध्याहून अधिक कालावधी यापूर्वीच पूर्ण केला असून, या खटल्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे लालू यांच्या वकिलांनी सांगितले.

विशेष सीबीआय न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर थोड्याच वेळात स्वत: लालू यांनी याबद्दल ट्विट केले.

लालू यांचे पुत्र तसेच राजदचे नेते तेजस्वी कुमार यादव म्हणाले की, खटला अद्याप संपलेला नाही. ते म्हणाले, “मी न्यायालयाच्या निर्णयावर टिप्पणी करणार नाही पण हा अंतिम निर्णय नाही. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते. आम्ही उच्च न्यायालयात अपील करत आहोत आणि सत्र न्यायालयाचा निकाल उच्च न्यायालयात बदलला जाईल,” असे तेजस्वी म्हणाले. ‘संपूर्ण देशात केवळ चारा घोटाळा हा एकमेव घोटाळा आहे असे चित्र उभे केले जात आहे. सीबीआयने नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चौकसी या सर्वांना सोडून दिले आहे,’ अशी टीका तेजस्वी यांनी केली.

१३९.५ कोटी रुपयांच्या दोरांदा कोषागार घोटाळा खटल्यात लालू यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. या घोटाळ्यात एकूण ९९ आरोपी होते. त्यातील २४ जणांना मागील खटल्यात मुक्त करण्यात आले, तर अन्य ४६ जणांना तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षणा सुनावण्यात आली.

खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर लालू यांना रांची येथील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आले. त्यानंतर आजारी पडल्यामुळे त्यांना राज्य सरकारच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चारा घोटाळ्यातील आधीच्या खटल्यांमध्ये लालू यांना १४ वर्षे कारावासाची शिक्षा यापूर्वीच झालेली आहे. सध्या ते जामिनावर होते. आता पुन्हा त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

२२ वर्षे चाललेल्या या खटल्यामधील ५५ आरोपी मरण पावले, तर आठ जण माफीचे साक्षीदार झाले. सहा आरोपी अद्याप फरार आहेत.

९५० कोटी रुपयांचा चारा घोटाळा चाइबासाचे उपायुक्त अमित खरे यांनी प्रथम उघडकीस आणला होता. अविभाजित (झारखंडच्या निर्मितीपूर्वीच्या) बिहारमधील अनेक जिल्ह्यांमधील पशुपालन विभागांद्वारे सरकारी कोषागारांमधून बनावट देयके देऊन मोठ्या रकमा काढून घेण्यात आल्या होत्या. सीबीआयने १९९६ साली या घोटाळ्यासंदर्भात वेगवेगळ्या ५३ केसेस दाखल केल्या होत्या.

तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्याकडे त्यावेळी अर्थखातेही होते. सीबीआयने १९९७ मध्ये लालू यांच्यावर या घोटाळ्याप्रकरणी आरोप ठेवले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्राही या घोटाळ्यात आरोपी होते. त्यांचा २०१९ मध्ये मृत्यू झाला.