सीबीआयची पहिली महिला संचालक न बनणं: षडयंत्र की योगायोग?

सीबीआयची पहिली महिला संचालक न बनणं: षडयंत्र की योगायोग?

सीबीआयचे प्रमुखपद स्वीकारण्यासाठीचे सर्व म्हणजे चारही निकष रिना मित्रा पूर्ण करत होत्या. परंतु निवडप्रक्रियेला एक दिवसाचा उशीर झाला आणि त्या संचालकपदाच्या शर्यतीतून बाद झाल्या. खरे तर हे सहज टाळता येण्यासारखे होते.

सीबीआयचा नवा संचालक निवडण्यासाठीची बैठक एक दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय निवड समितीने घेतला आणि त्यामुळे सर्वात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रिना मित्रा संचालकपदाच्या शर्यतीतून बाद झाल्या. केवळ एका दिवसाच्या फरकामुळे सीबीआयची पहिली महिला संचालक होण्याची त्यांची संधी हुकली.

याला षडयंत्र म्हणावे की वाईट वेळ?

मित्रा या १९८३च्या तुकडीतील मध्य प्रदेश केडरच्या आयपीएस अधिकारी. ३५ वर्षे सेवा करून भारतीय पोलिस दलातून निवृत्त झाल्या. त्या पश्चिम बंगालमधील पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी होत्या. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून सीबीआयच्या संचालकपदासाठी त्या पूर्णपणे पात्र होत्या.

‘द टेलिग्राफ’मध्ये लिहिलेल्या लेखात त्यांनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील, एक स्त्री म्हणून आणि एक पोलिस अधिकारी म्हणून, सामोरे जावे लागलेल्या वादांची आणि खटल्यांची माहिती दिली आहे. त्यात त्या म्हणतात, माझ्या व्यावसायिक वाटचालीत प्रत्येकवेळी वैयक्तिक नुकसानीची जोखीम स्वीकारून पुन्हा उभे राहण्यासाठी सर्व प्रकारच्या धैर्याची गरज होती.

भावांप्रमाणेच मुलगी म्हणून रिना मित्रा यांना शाळेत पाठवण्यासाठी कुटुंबाकडे पुरेसे पैसे नव्हते. त्यांना कोळसा खाण परिसरातील घरातच रहावे लागायचे. त्यांचे वडील कोळशाच्या खाणीत कामाला होते. शेवटी बहिणीलाही शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांच्या एका भावाने घरात संघर्ष केला. एक स्त्री, पत्नी आणि पोलिस अधिकारी म्हणून त्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आणि निवृत्तीला आलेल्या असताना आणखी एका मोठ्या आव्हानाला त्यांना तोंड द्यावे लागले – देशातील प्रमुख तपास संस्थेतल्या बढतीतील मर्यादा (ग्लास सीलिंग) तोडण्याचे अशक्यप्राय आव्हान!

सरकारी पातळीवर अंतर्गत सुरक्षेचे विषय हाताळताना त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले होते. त्यातील अनेक पदांवर तोपर्यंत फक्त पुरुषांनीच काम केले होते. सतत पदोन्नती मिळवत पुढे जात रीना मित्रा सीबीआयच्या संचालक म्हणून निवड होण्यासाठीच्या सर्व निकषांवर पात्र ठरल्या.

सीबीआय संचालकपदी नियुक्तीसाठीच्या सर्व प्रथा आणि आवश्यक नियमांच्या निकषात बसणाऱ्या त्या सर्वात ज्येष्ठ अधिकारी होत्या. सीबीआय आणि भ्रष्टाचार विरोधी कामाचाही त्यांना अनुभव होता. असे असूनही निवडप्रक्रियेतील केवळ एका दिवसाच्या सहज टाळता येण्याजोग्या विलंबामुळे शेवटी त्यांच्या नावावर काट मारण्यात आली.

निवडीसाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीच्या आदल्या दिवशी त्या निवृत्त झाल्या. त्यामुळे सीबीआय संचालकपदासाठी विचार होण्यास त्या तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्या.

त्या म्हणतात, कुणाला नाउमेद करण्यासाठी हे सगळे सांगितलेले नाही तर आपल्या कामाशी असलेली बांधिलकी आणि मूल्यांप्रती असणारी सचोटी कायम राखण्यासाठी प्रेरणा मिळावी हा यामागील उद्देश आहे.

लेखात त्यांनी सल्लावजा विनंती केली आहे की, सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या तरुण आणि तरुणींनी ताठ मानेने, निःपक्षपणे आणि कर्तव्यदक्षपणे काम केले पाहिजे. असे वागण्यामुळे सतत खुणावणाऱ्या मोहमयी जगापासून आपण दूर राहतो. मग त्या व्यक्तीकडे अधिकार कमी असले किंवा त्याचे फार नाव नसले तरी त्याला इतरांकडून आदर प्राप्त होतो.

शेवटी त्या म्हणतात, कदाचित त्यांना तोंड द्यावे लागलेले हे शेवटचे ग्लास सीलिंग असेल, पण यापुढे ज्या कुणाला आयुष्यात अशा अडथळ्यांना सामोरे जावे लागेल तेव्हा स्वतःच्या क्षमता शक्य तितक्या ताणून हाती घेतलेले काम नेटानेपुढे नेण्यासाठी ठाम राहिले पाहिजे आणि न्याय्य जगासाठी लढले पाहिजे. हे करताना कधीही हातपाय गाळून चालणार नाही.

हा मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – सुहास यादव

COMMENTS