सीबीडीः नवी चाल, नवे चलन

सध्या जगात नऊ देशात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी उर्फ सीबीडीसी अस्तित्वात आलेली आहे. चौदा देशांत यावर पायलट प्रोजेक्ट सुरु आहेत. सतरा देशात पायलट प्रोजेक्ट सुरु करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास सुरु आहे. चाळीस देशात संशोधन सुरु आहे. सात देशांनी आपल्या सीबीडीसी कार्यक्रमाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे तर दोन देशांनी आपला सीबीडीसी कार्यक्रम रद्द केला आहे. अशात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी मांडताना १ फेब्रुवारी २०२२ रोजी २०२२-२३या आर्थिक वर्षाचा संकल्प मांडतेवेळी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाधारित सीबीडीसी सुरु केले जाईल,अशी घोषणा केली. 

चलन आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान

मूल्यनिर्धारणासाठीचे सर्वमान्य एकक, मूल्याच्या साठवणीचे साधन आणि वस्तू व सेवांच्या सुलभ विनिमयासाठीचे साधन अशी चलनाची सर्वमान्य वैशिष्ट्ये आहेत. ही तिन्ही वैशिष्ट्ये पूर्ण करणाऱ्या साधनास चलन म्हणता येते.

एका अर्थाने गाडीत जे वंगणाचे तेच काम अर्थव्यवस्थेत चलनाचे असते. पण चलनाला वंगणाची उपमा दिल्यास त्याला नियंत्रित करण्याची जबाबदारी फार महत्त्वाची वाटत नाही. म्हणून अर्थव्यवस्थेचे वर्णन करताना, अर्थव्यवस्थेला मी दुचाकीची उपमा देतो. या दुचाकीतील एक चाक म्हणजे वस्तू आणि सेवांचे तर दुसरे चाक म्हणजे मुद्रा किंवा चलनाचे. ज्याप्रमाणे कुठल्याही दुचाकीची दोन्ही चाके सारख्या आकाराची असतील तर ती चालवणे सोपे जाते त्या प्रमाणे अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याचे चाक आणि चलनाच्या मूल्याचे चाक अशी दोन्ही चाके जर सारख्या आकाराची असतील तर अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकणे सोपे जाते.

दुचाकीचा आकार आधीपासून ठरलेला असतो. दुचाकीत वाढ (ग्रोथ) व्हावी अशी आपली अपेक्षा नसते. पण अर्थव्यवस्थेचे मात्र तसे नसते. अर्थव्यवस्थेत वाढ व्हावी, दरवर्षी अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वाढावे अशी सर्वांची अपेक्षा असते. याचा अर्थ दरवर्षी जर अर्थव्यवस्थेचे एक चाक वाढत राहावे म्हणून प्रयत्न केला जाणार असेल तर दुसऱ्या चाकाचा आकार त्या अनुषंगाने वाढता राहायला हवा अशी व्यवस्था करणे आवश्यक असते. ‘वस्तू आणि सेवांच्या चाकाचा आकार वाढता राहायला हवा’, ही झाली अपेक्षा पण कित्येकदा नैसर्गिक आपत्ती किंवा ढिसाळ नियोजन किंवा योग्य नियोजन असूनही ढिसाळ अंमलबजावणी यामुळे या अपेक्षेच्या विरुद्ध वस्तू आणि सेवांच्या चाकाचा आकार घटून कमीही होऊ शकतो. याचा अर्थ चलनाच्या चाकाचा आकार अशा वेळी कमीही करता येईल अशी तरतूद त्या व्यवस्थेत असणे आवश्यक ठरते. थोडक्यात वस्तू आणि सेवांच्या चाकाच्या आकाराबरहुकूम चलनाच्या चाकाचा आकार असणे ही कुठल्याही अर्थव्यवस्थेची गरज असते.

चलनाचे आंतरिक मूल्य आणि फियाट चलनाचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

जेव्हा मौल्यवान धातूंऐवजी कागदी चलन अस्तित्वात आले तेव्हापासून चलनाचे आंतरिक मूल्य त्यामागे असलेल्या मौल्यवान धातूंच्या साठ्याच्या किमतीवर अवलंबून होते. पण १५ ऑगस्ट १९७१ला अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी गोल्ड स्टँडर्डला अखेरची मूठमाती दिली आणि जगभरच्या सर्व चलनाचे स्वरूप फियाट चलन असे झाले. कुठलेही आंतरिक मूल्य नसताना केवळ कायदा सांगतो म्हणून स्वीकारावे लागते ते चलन म्हणजे फियाट चलन. फियाट चलनाचे मूल्य त्या अर्थव्यवस्थेतील वस्तू आणि सेवांच्या मूल्यावर ठरते, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.

अर्थव्यवस्थेत वस्तू जास्त व चलन कमी झाले तर मग वस्तूंचे मूल्य घटते (किंवा चलनाचे मूल्य वाढते). ही स्थिती चांगली वाटली तरी यात उत्पादकांना आपला माल विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठ मिळाली नाही तर त्यांचा नफा कमी होतो आणि मग त्यांच्याकडून कामगारकपात किंवा तत्सम निर्णय घेऊन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचा आणि नफा घसरू न देण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण मग त्यामुळे नोकर्‍या कमी होऊन, लोकांची क्रयशक्ती कमी होऊन शेवटी अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंची मागणी कमी होऊ लागते. परिणामी अर्थव्यवस्थेची घोडदौड प्रगतीऐवजी अधोगतीकडे, आर्थिक मंदीकडे होऊ लागते. ‘मॉनेटरी हिस्टरी ऑफ युनायटेड स्टेट्स’ या पुस्तकात, नोबेल पारितोषिक विजेते  मिल्टन फ्रीडमन यांनी १९३० च्या जागतिक आर्थिक मंदीच्या कारणांची चर्चा केली आहे. त्यात त्यांनी अमेरिकी अर्थव्यवस्थेतील चलनाचा तुटवडा हे सर्वात प्रमुख कारण म्हणून अधोरेखित केले आहे.

याउलट वस्तू कमी व चलन जास्त झाले की मग वस्तूंच्या किमती वाढतात (किंवा मग चलनाचे अवमूल्यन होते). ही स्थिती सकृतदर्शनी वाईट दिसत असली तरी किती जास्त चलन बाजारात येणार आहे याची पूर्वकल्पना असल्यास आपल्या वस्तूंच्या किमती त्याप्रमाणात वाढवून उद्योजक आपला नफा आणि आपले खर्च अबाधित ठेवू शकतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत भाववाढ होऊनही तिची दिशा कायम ऊर्ध्वगामी राहते. (फ्रीडमन यांनी सांगितलेली मॉनेटरिझम ही संकल्पना आणि त्यातून तयार झालेली इन्फ्लेशन टारगेटिंगची व्यवस्था यातूनच जन्माला आली.) 

चलनाच्या चाकाच्या आकाराचे नियंत्रण

निर्धारण, विनिमय आणि मूल्य साठवण या तिघांपेक्षा अन्य कुठलाही उपयोग नसताना आणि मानवाची कुठलीही गरज प्रत्यक्ष पूर्ण करण्याची उपयुक्तता नसतानाही चलनाचा अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारा परिणाम आपण वर बघितला. त्यामुळे प्रगतीशील अर्थव्यवस्थेसाठी चलनाचे नियंत्रण ही आत्यंतिक महत्त्वाची बाब आहे हे समजून घेणे सोपे आहे.

चलनाच्या चाकाचा आकार नियंत्रित करण्याचे काम अर्थव्यवस्थेतील मध्यवर्ती बँकेकडे असते. चलनाचा आकार (नोटा आणि नाणी यांची संख्या व त्यावर छापलेले मूल्य) आणि चलनाची किंमत (ठेवींच्या रूपात चलन ठेवले असल्यास त्यावर दिले किंवा घेतले जाणारे व्याज) या दोन प्रमुख साधनांना वापरून मध्यवर्ती बँक आपले काम करत असते.

१९३०च्या आर्थिक मंदीतून बाहेर येण्यासाठी आर्थिक धोरणांबरोबर चलनविषयक धोरणात व्याजदराचा प्रामुख्याने वापर व्हावा अशी उपाययोजना जॉन मेनर्ड कीन्स यांनी सुचवली होती. याउलट १९७०च्या आर्थिक अस्थिरतेतून बाहेर येण्यासाठी चलनाचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण पूर्वनिश्चित दराने वाढवत न्यावे अशी उपाययोजना फ्रीडमन यांनी मांडली होती. अर्थात हे दोन्ही उपाय सार्वकालिक यशाचे हुकमी एक्के नाहीत, हे आता सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेसाठी चाकाचा आकार निश्चित करणे हे अतिशय किचकट काम आहे.

ज्या अर्थव्यवस्थेत व्यावसायिक बँक नाहीत त्या अर्थव्यवस्थेत फिरणारे चलन केवळ मध्यवर्ती बँकेचे असेल. अशा वेळी माहिती मिळवणे, तिचे विश्लेेषण करणे, त्याबरहुकूम धोरण ठरवणे आणि ते अमलात आणणे यात जाईल हे मान्य केले आणि त्यामुळे धोरणांच्या अपेक्षित परिणामात कमतरता येईल हेदेखील मान्य केले तरी अशी व्यवस्था जास्त अचूक आणि मध्यवर्ती बँकेच्या पूर्ण कह्यात असेल. एखाद्या छोट्या भूप्रदेशात सामावलेल्या आणि कमी रकमेचेच व्यवहार करणार्‍या अर्थव्यवस्थेत ते कदाचित शक्यही होईल. पण मोठ्या भूप्रदेशात विस्तारलेल्या आणि मोठ्या रकमेचे असंख्य व्यवहार असणार्‍या अर्थव्यवस्थेत तसे करण्यासाठी जितक्या मोठ्या प्रमाणावर चलन छापावे लागेल आणि ते वितरीत करावे लागेल त्याचा खर्च आणि उपयोगाचा ताळमेळ बसणे अशक्य आहे.

त्यामुळे आधुनिक अर्थव्यवस्थेत केवळ मध्यवर्ती बँक नसून व्यावसायिक बँकांचे स्थानही महत्त्वाचे असते. आणि आधुनिक अर्थव्यवस्थेत फिरणार्‍या चलनाचा सगळ्यात मोठा भाग मध्यवर्ती बँकांनी छापलेल्या चलनी नोटा आणि नाण्यांऐवजी, व्यावसायिक बँकांनी तयार केलेल्या चलनाचा असतो. व्यावसायिक बँकांकडील भागभांडवल आणि ठेवींच्या प्रमाणात त्यांची चलन तयार करण्याची क्षमता ठरते. 

चलनाचे प्रकार आणि त्यांतील फरक

आधुनिक अर्थव्यवस्थेत चलन तयार करण्याचे काम मध्यवर्ती बँक आणि व्यावसायिक बँका असे दोघेजण पार पाडतात. मात्र चलनपुरवठा नियंत्रित करायची जबाबदारी केवळ मध्यवर्ती बँकेकडे (भारताच्या संदर्भाने रिझर्व बँक) असते.

मध्यवर्ती बँका दोन प्रकारचे चलन तयार करतात.

१) घाऊक किंवा होलसेल चलन: बँकांच्या आपापसातील व्यवहारासाठी तयार केलेल्या या चलनाला रिझर्व्ह करन्सी म्हणतात. याला घाऊक किंवा होलसेल चलन असेही म्हणता येईल. हे चलन छापले जात नाही तर ते खात्यातील नोंदींच्या स्वरूपात असते. आणि संगणकीकरणानंतर तर हे एकप्रकारे डिजिटल नोंदीच्या स्वरूपात आलेले आहे.

२) किरकोळ किंवा रिटेल चलन: बँका आणि नागरिक, संस्था आणि नागरिक याशिवाय नागरिक आणि नागरिक यांच्यातील व्यवहारांसाठी तयार केलेल्या या चलनाला किरकोळ किंवा रिटेल चलन म्हणतात. हे खात्यातील नोंदींच्या स्वरूपात नसून नोटा आणि नाणी यांच्या स्वरूपात असते. या नोटा आणि नाणी ‘ज्याचे हाती ससा तो पारधी’ या तत्वावर वापरता येतात. आर्थिक भाषेत यांना टोकनाइझ्ड चलन असे म्हणतात. टोकनाइज्ड चलन म्हणजे व्यवहारात वापरताना ‘ते कुणाकडून आले?’, ‘ज्याच्याकडून आले तोच त्याचा खरा मालक आहे का?’ या प्रश्नांना महत्त्व नसते. उलट ‘जे आले आहे ते खरे आहे की खोटे आहे?’ हाच प्रश्न महत्त्वाचा असतो.

त्यामुळे टोकनाइझ्ड चलन निर्मिती करताना सहजासहजी बनावट चलन बनवता येणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते.एकदा का हे चलन बाजारात उतरवले गेले की मग कुणाकडे किती चलन आहे याबद्दल मध्यवर्ती बँक किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेला काहीही माहिती नसते. टोकनाइज्ड चलनाच्या व्यवस्थेत सर्व वापरकर्त्यांचा खाजगीपणा पूर्णपणे जपला जातो. पण मध्यवर्ती बँकेने तयार केलेलं हे चलन तुम्ही जवळ साठवून ठेवले म्हणून तुम्हाला कोणतेही व्याज मिळतही नाही आणि भरावेही लागत नाही. व्याजाच्या या मुद्द्याला वापरूनच व्यावसायिक बँकांना अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान उभे करता येते. 

व्यावसायिक बँकांकडून होणारी चलननिर्मिती

वर उल्लेख केलेले किरकोळ चलन केवळ मध्यवर्ती बँक तयार करत नसून व्यवसायिक बँकाही किरकोळ चलन तयार करू शकतात. पण या चलनाच्या निर्मितीची प्रक्रिया थोडी वेगळी असते. मध्यवर्ती बँकांची टोकनाइझ्ड चलनाची सेवा वापरण्यासाठी आपल्याला मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडण्याची गरज नसते. उलट व्यावसायिक बँकांची सेवा वापरण्यासाठी तिथे खाते उघडणे आवश्यक असते. या खात्यात जमा केलेल्या रकमेची आणि खात्यातून केलेल्या व्यवहाराच्या नोंदी म्हणजे म्हणजे व्यावसायिक बँकांनी तयार केलेले किरकोळ चलन. हे चलन अकाउंट बेस्ड किंवा खातेआधारित चलन ठरते. हे केवळ खात्यातील व्यवहारांच्या नोंदीच्या स्वरूपात असल्याने यात बनावट चलन बनवणे अशक्य असते. पण नोंदी करताना व्यवहार कोणी केला आहे? त्याची ओळख पटवणे आवश्यक असते. त्यामुळे ‘हे चलन खरे आहे की खोटे आहे?’ या प्रश्नाला महत्त्व नसून ‘ते ज्याने दिले त्याचेच खाते आहे आहे का?’, ‘त्याची ओळख कशी पटवायची?’ हे प्रश्न महत्त्वाचे असतात.

व्यावसायिक बँका किरकोळ चलन कसे तयार करतात त्याबद्दल तीन सिद्धांत आहेत.

१) मध्यस्थ सिद्धांत (Financial Intermediary Theory): व्यावसायिक बँका लोकांकडून ठेवी स्वीकारतात आणि त्यातून कर्जे देतात. एकप्रकारे त्या ज्यांच्याकडे अतिरिक्त चलन आहे त्यांच्याकडून ठेवी स्वीकारून ज्यांना आता चलनाची आवश्यकता आहे त्यांना देण्याचे मध्यस्थांचे काम करतात. ठेवींवर त्या व्याज देतात आणि कर्जांवर व्याज घेतात. या सिद्धांताप्रमाणे व्यावसायिक बँकांनी चलन निर्माण करण्याआधी त्यांच्याकडे ठेवी असणे आवश्यक असते असा निष्कर्ष निघतो.

२) अंशात्मक राखीव सिद्धांत (Fractional Reserve Theory): हा सिद्धांतही मध्यस्थ सिद्धांताच्या जवळ जाणारा आहे. फक्त यात व्यावसायिक बँकेकडे जमा झालेल्या ठेवींचा काही अंश किंवा भाग त्यांना स्वतःकडे किंवा मध्यवर्ती बँकेकडे राखीव म्हणून ठेवावा लागतो. आणि उर्वरित रक्कम त्यांना कर्ज म्हणून देता येते.

३) पत निर्मिती सिद्धांत (Credit Creation Theory): या सिद्धांताप्रमाणे बँका समोरच्या व्यक्तीची पत बघतात. आणि त्याआधारे त्याला कर्ज देऊन चलननिर्मिती करतात. त्यामुळे या सिद्धांताप्रमाणे व्यावसायिक बँकेला आधी ठेवी स्वीकारण्याचे आणि मग त्यातून कर्जे देण्याचा क्रम सांभाळण्याचे बंधन रहात नाही. म्हणजे एकप्रकारे हॅटमधून ससा काढणे किंवा हवेतून अंगारा काढणे यासारखी जादू करत व्यावसायिक बँका चलन तयार करतात फक्त ते वापरून आपण आपले व्यवहार करू शकतो. जादूसदृश तंत्रामुळे हा सिद्धांत मान्य करायला जरी कठीण वाटत असला तरी ज्याप्रकारे बँकिंग व्यवस्था तयार झाली आहे त्याप्रमाणे हाच सिद्धांत त्या व्यवस्थेच्या मुळाशी आहे हे लक्षात येते. इथे व्यावसायिक बँकांनी वारेमाप कर्जे देऊन मोठ्या प्रमाणावर चलननिर्मिती करू नये म्हणून मध्यवर्ती बँक त्यांच्यावर कर्जाच्या रकमेत आणि भागभांडवल व ठेवींच्या रकमेत वर्षातून ठराविक वेळी सादर कराव्या लागणार्‍या अहवालांच्या दिवशी ताळमेळ असायला हवा अशी अट घालते. त्याशिवाय ज्या कर्जांवर व्याज किंवा मुद्दल मिळणे बंद झाले आहे त्यांच्या वर्गीकरणाबाबतही अटी घालते.

वरील स्पष्टीकरणातून असे लक्षात येईल की अहवाल तयार करणारे, तपासणारे आणि आणि त्यावर नजर ठेवणारे यांची भूमिका या व्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाची असते. आणि त्यांनी आपल्या कामात नजरचूक केली तर चलनाच्या प्रमाणाबाबतचा मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज आणि प्रत्यक्षात व्यवस्थेत असलेले चलन यात प्रचंड तफावत असू शकते. परिणामी चलनाच्या चाकाच्या आकाराचे नियंत्रण करणे मध्यवर्ती बँकेला अशक्य होऊ लागते. त्याशिवाय कित्येकदा व्यावसायिक बँका आकाराने इतक्या मोठ्या होतात की आर्थिक आणीबाणीच्या काळात संपूर्ण व्यवस्था कोलमडू नये म्हणून मध्यवर्ती बँकांच्या अटींचे पालन न करणार्‍या बँकांनाही जीवनदान देणे मध्यवर्ती बँकांना भाग पडते.

या शेवटच्या मुद्द्याचा प्रत्यय २००८च्या आर्थिक संकटाच्या वेळी जागतिक स्तरावर आला. आणि यानंतर २०१० साली सतोशी नाकामोटो या टोपणनावाने काम करणार्‍या व्यक्तीने किंवा व्यच्या गटाने बिटकॉईन ही संकल्पना जागतिक अर्थव्यस्थेसमोर मांडली. बिटकॉईनचा जन्म, त्यामागील तंत्रज्ञान आणि त्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत उडालेली खळबळ याबद्दल पुढील भागात लिहितो.

क्रमश:

आनंद मोरे, अर्थविषयक तज्ज्ञ असून, मोरे ट्रेनिंग कन्सल्टंसी प्रा. लि.चे संचालक आहेत.

(मूळ लेख, १५ फेब्रुवारी २०२२च्या ‘मुक्त संवाद’ पाक्षिकातून साभार)