लॉकडाऊन : केंद्राचे पॅकेज आणि तृतीयपंथी समुदाय

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. तृतीयपंथी समुदायावर लॉकडाऊनचा होत असलेल्या परिणामाबद्दल प्रथम ‘द वायर मराठी’च्या माध्यमातून वाचा फोडण्यात आली होती. आज या लॉकडाऊनचा १३ वा दिवस आहे.  या लॉकडाऊनमुळे असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या रोजीरोटीवर आलेले संकट आपण सर्वजण जाणत आहोतच.  यामधील देशातील ट्रान्सजेंडर हा एक मोठा समुदाय आहे.  २०११च्या जनगणनेनुसार देशात ४,८७,८०३ ट्रान्सजेंडर आहेत. तर राज्यात ४०, ८९१ ट्रान्सजेंडर आहेत. कोरोना विषाणूमुळे संपूर्ण देश लॉकडाऊन झाला. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने असंघटित काम करणार्‍या  कष्टकरी, मजूर, गोरगरिबांसाठी १.७४ लाख कोटी रु.चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते. या पॅकेजमध्ये तृतीयपंथीयांचा समावेश करण्यासाठी राज्यातील बारामती मतदार संघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयासोबत पाठपुरावा करून तृतीयपंथी समुदायाला या पॅकेजमधून मदत दिली जावी अशी मागणी केली होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार करत केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने एका गुगल फॉर्मद्वारे देशभरातील तृतीयपंथीयांना त्यांची माहिती भरून देण्याचे आवाहन केले गेले. यासाठी त्याची संपूर्ण माहिती त्या फॉर्ममध्ये भरून देणे अपेक्षित होते. शिवाय ही मदतीसाठी केंद्राने आधार कार्ड नसलेल्या लोकांचाही समावेश केला. यासाठी ३१ मार्च २०२० ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती.

या पॅकेजचा फायदा तृतीयपंथी समुदायाला ३ एप्रिल २०२० पासून मिळण्यास सुरुवात आली आहे.  यामध्ये पुढील तीन महिने अशा व्यक्तीच्या खात्यात १५००-२००० रुपये जमा होणार आहे. राज्यात सांगली, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, वसई येथे राहणार्‍या तृतीयपंथी समुदायाला, १५०० रुपयाचे अनुदान मिळण्यास सुरुवात झाली आहे.

केंद्राने अशा पद्धतीने दिलेली मदत निश्चितच लॉकडाऊनमुळे जीवनमरणाचा प्रश्न समोर उभा असतांना ही मदत काही प्रमाणात या समुदायाला दिलासा देणारी आहे. यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी केलेला पाठपुरावाही खूप महत्वाचा आहे. लॉकडाऊनच्या संकटात सरकारची सकारात्मक साथ मिळाली हे दिलासादायक चित्र आहे.

राज्य सरकारनेही यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात तृतीयपंथी कल्याण मंडळासाठीची तरतूद केली आहे. राज्यात जनगणनेनुसार ४०,८९१ तृतीयपंथी आहे. या १० वर्षात हा आकडा निश्चित दुप्पट झालेला असेल. त्यामुळे तृतीयपंथी समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरण राबविणे गरजेचे आहे. ज्यात या समुदायासाठी शिक्षण, रोजगार, निवारा,  आरोग्य सुविधा आणि कायद्याचे संरक्षण मिळाले पाहिजे. आताच्या परिस्थिती मिळालेली ही मदत खरच  दिलासादायक आहे. यापुढेही राज्य आणि केंद्र  सरकार तृतीयपंथी समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कार्यरत असेल हीच अपेक्षा ह्या समुदायाच्या वतीने येथे मांडता येईल.

ही आर्थिक मदत मिळण्यासाठी देशभरातील ट्रान्सजेंडर्सना ३१ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.  बरेच ट्रान्सजेंडर्सकडे इंटरनेट सुविधा नाही. लहान वयातच घराबाहेर पडतात म्हणून पुरेसे शिक्षण नाही त्यामुळे अनेक अडचणीना सामोरे जावे लागते. म्हणून पुन्हा एका राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती आहे की त्यांनी हा फॉर्म भरण्यासाठीची लिंक परत सुरू करून पुरेसा कालावधी द्यावा.

(संदर्भ:: भारत सरकार  census 2011.gov)