केंद्र सरकारला देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचाराची गरज वाटत नाही

नवी दिल्ली: केंद्राने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायदा (IPC चे कलम १२४ ए) आणि त्याची वैधता कायम ठेवत घटनापीठाच्या १९६२ च्या निर्णयाचा बचाव केला. केंद्राने म्हटले आहे की हा कायदा जवळपास सहा दशकांपासून अस्तित्वात आहे आणि त्याच्या गैरवापराची उदाहरणे कधीही त्याच्या पुनर्विचाराचे कारण असू शकत नाहीत.

सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ५ मे रोजी सांगितले होते, की केदार नाथ सिंग प्रकरणात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या १९६२ च्या निर्णयावर पुनर्विचार करायचा की नाही यावर १० मे रोजी सुनावणी होईल. देशद्रोहावरील वसाहतकालीन दंडनीय कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवल्या पाहिजेत.

कलम ‘१२४ ए’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने १९६२ च्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे का असे विचारले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि याचिकाकर्त्यांचे मत मागवले होते.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर लेखी सादरीकरण केले. खंडपीठाला दिलेल्या लेखी निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे, की १९६२ चा निर्णय हा संविधान खंडपीठाचा निर्णय असून, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासाठी बंधनकारक आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या ३८ पानांच्या लेखी सादरीकरणात म्हटले आहे, की “कायद्याचा गैरवापर केल्याच्या उदहरणांच्या आधारे घटनापीठाच्या बंधनकारक निर्णयावर पुनर्विचार करणे कधीही समर्थनीय असू शकत नाही.” सहा दशकांपूर्वी घटनापीठाने ठरविलेल्या प्रस्थापित कायद्यावर शंका घेण्याऐवजी केस-टू-केस आधारावर अशा प्रकारचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना करता येतील.

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, या उत्तराने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या  निवेदनाला विरोध केला आहे. कपिल सिब्बल यांनी म्हटले होते, की तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ बदललेल्या परिस्थितीत देशद्रोह कायद्याची वैधता देखील तपासू शकते. केंद्राकडून असे सांगण्यात आले की कोणत्याही संदर्भाची आवश्यकता नाही किंवा तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ पुन्हा एकदा त्याच तरतुदीची घटनात्मक वैधता तपासू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२  मध्ये देशद्रोह कायद्याची वैधता कायम ठेवताना त्याच्या गैरवापराची व्याप्ती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला होता. जोपर्यंत चिथावणी दिली जात नाही किंवा हिंसाचार पुकारला जात नाही, तोपर्यंत सरकारवर टीका करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा मानता येणार नाही, असे मत त्यावेळी मांडण्यात आले होते.

देशद्रोहावरील दंडनीय कायद्याच्या सर्रासपणे होत असलेल्या गैरवापराबद्दल चिंतित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्राला विचारले होते, की स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी ब्रिटिशांनी वापरलेली तरतूद केंद्र सरकार रद्द का करत नाही?

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले होते, की त्यांची मुख्य चिंता “कायद्याचा दुरुपयोग” ही आहे आणि जुने कायदे रद्द करणार्‍या केंद्राला त्यांनी प्रश्न विचारले होते की ते या तरतुदी का काढून टाकत नाहीत.

देशद्रोह कायद्याचा उद्देश स्वातंत्र्य लढा दडपण्याचा होता, ज्याचा उपयोग ब्रिटीशांनी महात्मा गांधी आणि इतरांना गप्प करण्यासाठी केला होता, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ ए (देशद्रोह) च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणार्‍या एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया आणि माजी मेजर जनरल एसजी वॉम्बटकेरे यांच्या याचिकांवर विचार करण्यास सहमती दर्शवत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की कायद्याचा गैरवापर होण्याचे प्रकार वाढत आहेत, ही  आपली मुख्य चिंता आहे.