छाबहार बंदर : भारताच्या उदासिनतेचा पाकिस्तानला फायदा

इराणकडून तेलाची निर्यात थांबवण्याचे अमेरिकेने भारताला सांगितल्यानंतर इराणमधील छाबहार बंदराच्या विकास कामात भारताचे असलेले योगदान आता वेगाने कमी होत आहे. छाबहार बंदर विकासात भारताला अमेरिकेने पूर्ण आडकाठी केली नसली तरी अमेरिकेच्या इराणवरील आर्थिक निर्बंधांचे परिणाम निश्चितच या बंदराच्या विकास कामावर होऊ लागले आहेत. त्यामुळे भारताने आपले नुकसान होणार या विवंचनेतून २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात छाबहार बंदर विकासाचा निधी कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. भारताची ही पावले इराण-भारत संबंधावर परिणाम करणारी ठरू शकतात.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री माईक पॉम्पपिओ भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी इराणकडून तेल आयात कमी केल्याबद्दल भारताची प्रशंसा केली होती. ते असेही म्हणाले की, ‘इराणचा अणुकार्यक्रम, त्यांच्याकडून दहशतवाद्यांना होणारी आर्थिक मदत व अन्य आर्थिक घोटाळ्यामुळे अमेरिकेने या देशाला फायनॅनशियल अॅक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कायद्यांतर्गत काळ्या यादीत टाकले आहे. इराणला या यादीतून आपले नाव बाहेर काढायचे असल्यास त्यांनी ‘एफएटीएफ’ नियमांचे पालन करावे लागेल. यासाठी ऑक्टोबर २०१९ची मुदत इराणला दिली आहे. या मुदतीत इराणने आपल्या कारवाया थांबवल्या नाही तर त्यांना अन्य परिणामांना सामोरे जावे लागेल.’

छाबहार बंदर विकासात गुंतवणूक करण्यास भारताचा फारसा उत्साह नव्हता. २०१६मध्ये जेव्हा भारताने इराण-अफगाणिस्तानसोबत करार केला तेव्हा अमेरिका- इराणमधील संबंध आजच्या इतके विकोपाला गेलेले नव्हते. ट्रम्प यांनी त्यावेळी इराणसोबतचा अणुकरारही मोडीत काढला नव्हता. पण छाबहार बंदराच्या उभारणीत भारत असल्याने अमेरिकेला चिंता होती. कारण भारत या बंदराच्या माध्यमातून थेट मध्य आशिया व पश्चिम आशियाशी व्यापार संबंध स्थापन करू शकत होता.

पण अमेरिकेने इराणवर आर्थिक निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व समीकरणे बिघडली. अगदी अमेरिकेचे घनिष्ठ मित्र असलेले सौदी अरेबिया व इस्रायलचेही प. आशियातील देशांशी व्यापार संबंधांवर हा निर्णय परिणामकारक ठरला. अमेरिकेने इराणकडून तेलआयात करणाऱ्या देशांनाही इराणकडून तेल घेऊ नये असे इशारे दिल्याने अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय करार करणाऱ्या देशांनाही आता त्याची झळ बसू लागली आहे.

अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधामुळे तेलासाठी चीन व रशिया या दोन देशांवर त्याचे परिणाम फारसे होणारे नाहीत. पण भारत व युरोपिय देशांना अमेरिकेच्या या दबावाची झळ बसू लागली आहे. अमेरिकेने त्यांच्या आर्थिक निर्बंधातून छाबहार बंदराला वगळले आहे. त्याचे एक कारण असे की, या बंदराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणली जाणार आहे आणि ते अमेरिकेला हवे आहे.

येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यात छाबहार बंदराच्या निमित्ताने महत्त्वाच्या घडामोडी घडतील अशी अपेक्षा आहे.

सध्या भारताचा माल छाबहार बंदरापर्यंत जात आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताने अफगाणिस्तानातील अमेरिकी सैन्यासाठी गव्हाची निर्यात केली होती. अर्थात ही निर्यात अमेरिकेच्या संमतीनेच झाली होती. म्हणजे छाबहार बंदराच्या विकासात अमेरिकाही अप्रत्यक्ष सहभागी आहे.

सौदी अरेबिया व इस्रायल हे दोन देश मोदी सरकारचे निकटचे मित्रदेश समजले जातात. पण या दोघांना भारताचा छाबहार बंदरातील सहभाग खटकत आहे. भारत या बंदरातून इराणकडून तेल विकत घेईल व त्यांना आपला माल देईल. पण या व्यापारामुळे प. आशियातील अरब देशांच्या व्यापारावर परिणाम होईल असे सौदीचे म्हणणे आहे.

मध्यंतरी इराणसंबंधात सौदीमधील एक राजकीय अभ्यासक मुहम्मद हसन हुसेनबोर यांनी एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला होता. या शोधनिबंधात छाबहार बंदरामुळे इराणला त्याची भौगोलिक-राजकीय महत्त्वाकांक्षा प्रस्थापित करण्याची संधी मिळत असल्याचा निष्कर्ष मांडण्यात आला होता. या एकाच बंदरामुळे इराण द. आशिया, द.पू. आशिया व मध्य आशियापर्यंत आपले वर्चस्व वाढवत आहे, असे मत हुसेनबोर यांनी मांडले होते. त्यामुळे या बंदराला पाकिस्तान, तुर्की व सौदीने विरोध करायला हवा असा एकूण निष्कर्ष त्यांनी मांडला आहे.

इकडे इराणच्या मनात वेगळी बाब आहे. त्यांना असे वाटते की चीनची वाढती बाजारपेठ आणि त्यांच्या भौगोलिक-राजकीय विस्ताराला वेसण घालायची असेल तर भारताने छाबहार बंदराच्या विकासात पुढे येणे गरजेचे आहे. प्रसंगी अमेरिकेलाही धुडकावणे गरजेचे आहे. छाबहारच्या माध्यमातूनच भारत मध्य आशिया व प. आशियात आपला व्यापार वाढवू शकतो शिवाय तो चीनला शह देऊ शकतो असे इराणचे ठाम मत आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या कोणत्याही दबावाला भारताने बळी पडू नये, असे इराणचे मत आहे.

असा येथील एकूण परिप्रेक्ष्य पाहता भारताने छाबहार बंदराच्याबाबतीत उदासिनता दाखवल्याने इराण आता स्वत:च्या बळावर येथे वर्चस्व दाखवण्यासाठी तयारी करत आहे. त्यांना काही काळाने भारताचीही गरज भासणार नाही. तर या बंदराला विरोध करणारे देश अत्यंत सावधपणे पाकिस्तानच्या मागे उभे आहेत. काही देश भारताला अफगाणिस्तान व मध्य आशियात भूमार्गे प्रवेश देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

एकूणात भारताला मध्य आशियात, प. आशियात जमिनीमार्गे व्यापारासाठी प्रवेश दिला गेला तर पाकिस्तान भारतीय मालांवर जबर कर लावेलच पण छाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारताकडून चीन-पाकिस्तानच्या ग्वदार बंदराला जो शह मिळत होता तोही कायमचा संपुष्टात येईल. हे भारताचे नुकसान आहे. आणि ते पाकिस्तानला हवे आहे.

म्हणून इम्रान खान यांची अमेरिकेची प्रस्तावित भेट छाबहार बंदराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.

मूळ लेख