आदिवासींचा विरोध मोडून छत्तीसगडमध्ये ८ हजार झाडांची कत्तल

आदिवासींचा विरोध मोडून छत्तीसगडमध्ये ८ हजार झाडांची कत्तल

अंबिकापूरः काँग्रेस शासित छत्तीसगड राज्यातल्या सरगुजा जिल्ह्यातील जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या हसदेव जंगलातील सुमारे ८ हजार झाडांची कत्तल कोळसा खाणीसाठी गेल्या चारेक दिवसांत करण्यात आली आहे. हसदेव जंगलात अदानी उद्योग समुहाला कोळसा खाणीच्या उत्खननाची मंजुरी दिली आहे पण त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध असून हा विरोध मोडून वनखाते व राज्य प्रशासनाने ४५ हेक्टर क्षेत्रातील ८ हजाराहून अधिक झाडे चारेक दिवसांत कापली आहेत.

या झाडांची कत्तल करण्याचे कंत्राट एका खासगी कंपनीला देण्यात आले असून सुमारे ६०० कर्मचाऱ्यांच्या २० टीम, १५० आरा मशीनच्या साहाय्याने २७ सप्टेंबरला ही कत्तल सुरू करण्यात आली होती. झाडांची एवढी मोठी कत्तल करणार असल्याने व ग्रामस्थांचा, पर्यावरण संघटनांचा विरोध पाहून घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात पोलिस दल तैनात करण्यात आले होते. या परिसरातील ६ गावांमधील एकही नागरिक विरोधासाठी पोहचू नये म्हणून पोलिस दक्ष ठेवण्यात आले होते. ज्यांनी विरोध केला त्यांना पोलिसांनी लगेच ताब्यात घेतले. आंदोलकांना सरगुजा, सूरजपूर, कोरबा जिल्ह्यातल्या विविध पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले.

झाडांच्या कत्तलीचे काम सुरू होण्याआधीच पोलिसांनी काही आंदोलकांची घरपकड केली. सर्वांचे मोबाइल फोन बंद केले. साल्ही, घाटबरी व मदनपूर या गावातील सरपंचांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. या संपूर्ण भागातील वाहतूकही पोलिसांनी बंद ठेवली होती.

भाजप-काँग्रेस आमनेसामने

हसदेव जंगलातील कोळसा उत्खननाचे कंत्राट अदानी समूहाला मिळाले असल्याने प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप व सत्ताधारी काँग्रेस यांच्याच कलगीतुरा पाहायला मिळाला. भाजपने झाडांच्या या कत्तलीला काँग्रेस दोषी असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने स्थानिकांशी लबाडी करून, त्यांना खोटी आश्वासने देऊन झाडांची कत्तल करण्यास परवानगी दिली असा भाजपचा आरोप आहे. तर काँग्रेसने, माजी मुख्यमंत्री रमन सिंह यांच्याच सरकारने कोळसा उत्खननाची मंजूरी अदानी समुहाला दिली होती, असे प्रत्युत्तर दिले.

दरम्यान या कारवाई संदर्भात छत्तीसगड बचाओ आंदोलनाचे संयोजक आलोक शुक्ला यांनी भाजपासारखे काँग्रेसही धनाढ्य कॉर्पोरेट समुहाच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा आरोप केला. हसदेव अरण्यात कोळसा खाणीचे उत्खनन होणार नाही, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते पण काँग्रेसने या आश्वासनाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत झाडांची कत्तल केली, आंदोलकांना ताब्यात घेतले. हे सर्व कॉर्पोरेटच्या बाजूचे राजकारण सुरू असल्याचा आरोप शुक्ला यांचा आहे. या जंगलात कोळसा उत्खननाची परवानगी दिल्याने १,७०००० हेक्टर परिसरातील जंगल कायमस्वरुपी नष्ट होणार असून माणूस व हत्ती यांच्यात संघर्ष सुरू होईल अशी भीती शुक्ला यांनी व्यक्त केली.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कोळसा खाणीचे भूसंपादन केल्याप्रकरणी स्थानिक आदिवासींनी ३५० किमीची पदयात्रा केली होती व या उत्खननाला तीव्र विरोध केला होता. त्या वेळी राज्याचे आरोग्यमंत्री टीएस सिंहदेव यांनी आदिवासींना समर्थन दिले होते. खुद्ध काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हसदेव अरण्यातील उत्खनन मंजुरीवर आक्षेप घेतले होते.

हसदेव अरण्य हे धनदाट जंगल असून याचे एकूण क्षेत्रफळ १५०० किमी इतके आहे. या जंगलात ५ अब्ज टन कोळसा असून या प्रदेशात कोळसा उत्खनन हा एक मोठा व्यवसाय होऊ लागला आहे. याला स्थानिक आदिवासींचा तीव्र विरोध आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS