चीनमध्ये आता ३ मुलांचे धोरण लागू

चीनमध्ये आता ३ मुलांचे धोरण लागू

बीजिंगः जन्मदरात कमालीची घसरण दिसून आल्यानंतर दोन पेक्षा अधिक मुलांवर बंदी असलेले लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण सोमवारी चीनच्या सरकारने मागे घेतले. आता व

चीन नव्हे तर अमेरिकेशी भारताचा सर्वाधिक व्यापार
तैवानी तिढा
विस्तारवादाचे युग संपलेयः मोदींचा चीनला इशारा

बीजिंगः जन्मदरात कमालीची घसरण दिसून आल्यानंतर दोन पेक्षा अधिक मुलांवर बंदी असलेले लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण सोमवारी चीनच्या सरकारने मागे घेतले. आता विवाहित स्त्री-पुरुष तिसर्या मुलाचाही विचार करू शकतात अशी सरकारने सवलत दिली आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे चीनच्या अपत्य प्राप्ती संदर्भात उत्पादन करणार्या कंपन्यांच्या शेअरचे भाव वधारले

२०१६मध्ये चीनने एक अपत्य धोरण मागे घेतले होते त्यानंतर सरकारने दोन पेक्षा अधिक अपत्यांवर बंदी घातली होती. पण या धोरणाने लोकसंख्येच्या रचनेवर परिणाम होत असल्याचे लक्षात आल्याने चीनच्या पॉलिटब्युरोने दाम्पत्याला तीन अपत्यांपर्यंत परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. या बदललेल्या धोरणामुळे वयोवृद्धांची वाढती संख्या, मनुष्यबळाची वाढती गरज यामध्ये संतुलन होईल असे सरकारचे म्हणणे आहे.

गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये मुलांवरील खर्चात वाढ होताना दिसत आहे. घराच्या किमती, वाढते शालेय शुल्क, अन्य घटकांवरील खर्च, अन्नधान्यावरचा खर्च, पर्यंटन, सहली यामुळे १ पेक्षा अधिक संतान प्राप्तीबाबत सामान्य चीनी कुटुंबाचा नकारात्मक दृष्टिकोन होता. आता दोन नव्हे तीन मुलांचा पर्याय देऊन लोकसंख्येची रचना बदलण्याचा व अर्थव्यवस्थेत तरुणांना अधिक सामावून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

चीनच्या शिंहुआ प्रांतात तीन मुलांच्या धोरणावर ऑनलाइन जनमत चाचणी घेण्यात आली होती. त्यावेळी ३१ हजार जणांपैकी २९ हजार जणांनी आपण तिसर्या अपत्याचा विचार करू शकत नाही, असे उत्तर दिले होते. काहींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. एका व्यक्तीने ५ लाख युआन ( सुमारे ७८ हजार डॉलर) रक्कम मिळाल्यास तयारी दर्शवली होती. पण ही जनमत चाचणी नंतर हटवण्यात आली होती.

मे महिन्याच्या सुरूवातीला चीनची जनगणना आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. त्यात गेल्या दशकातील लोकसंख्या वाढीचा वेग कमालीचा मंदावलेला दिसून आला. हा वेग १९५०च्या दशकातला होता. चीनमध्ये २०२०मध्ये जनन दर १.३ टक्के होता तो जपान व इटालीपेक्षा अधिक होता.

चीनमध्ये आजपर्यंत तिसरे मूल झाल्यास सुमारे १५ लाख रु.पर्यंत दंड सरकारला भरावा लागत होता.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0