चीन ‘आरसेप’चा सदस्य

हाँग काँग (सीएनएन) : आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त व्यापाराला चालना मिळण्यासाठी चीनने ‘द रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमी पार्टन्शिप’मध्ये (RCEP- आरसेप) भाग घेतला आहे. या आरसेपमध्ये १५ देश असून या देशातील २ अब्ज २० कोटी नागरिक मुक्त व्यापाराच्या क्षेत्रात समाविष्ट झाले आहेत. ही लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के इतकी मोठी असून या सर्व देशांचा जीडीपी २६ कोटी लाख डॉलर असून जगाचा २८ टक्के व्यापार या देशांचा आहे.

आरसेपमध्ये चीनव्यतिरिक्त जपान, द. कोरिया, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएटनाम हे प्रमुख देश आहेत.

आशिया-पॅसिफिक क्षेत्र हे मुक्त व्यापाराचे क्षेत्र असावे अशी कल्पना २०१२ रोजी मांडण्यात आली होती. आता ८ वर्षानंतर तिला मूर्त स्वरुप आलेले आहे.

आरसेपमध्ये सामील झालेले देश टेरिफ रद्द करणार असून या क्षेत्रातून होणारा ६५ टक्के जागतिक व्यापाराला याचा फायदा मिळणार आहे.

कोरोना महासाथीच्या काळात सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या असताना हा मुक्त व्यापार करार अस्तित्वात आल्याने कोरोनाचे महासंकट संपल्यानंतर हे क्षेत्र व्यापारअनुकूल व विकसित होईल व त्याने अर्थव्यवस्थांची प्रकृती सुधारेल असे आरसेपच्या प्रसिद्धीपत्रात म्हटले आहे.

आरसेपचा फायदा चीनला अधिक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. व्यापारावरून चीन व ऑस्ट्रेलियामध्ये तणाव आहे. पण आरसेपमुळे दोन्ही देशांना त्याचा फायदा होईल असे सांगितले जात आहे. आशिया देशांना या मुक्त व्यापार मार्गाचा सर्वाधिक फायदा होईल व हे देश सशक्त होईल, असाही विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

या मुक्त व्यापार कराराचा चीन व अमेरिका व्यापारावर कसा परिणाम होईल, याबद्दल आता काही भाष्य करता येणार नाही पण अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी चीनशी जुळवून घेतल्यास बरेच बदल दिसू लागतील, पण अमेरिकेने तसे न केल्यास आशिया देशांचा व्यापार चीनशी अधिक होईल व अमेरिकेला त्याची झळ बसेल असे आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञांचे मत आहे.

मूळ बातमी