पेनड्राइव्ह प्रकरणाची सीआयडी चौकशी

मुंबई : पोलिस बदल्यातील गैरव्यवहार व आर्थिक घोटाळ्याचा पुरावा म्हणून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या पेनड्राइव्हची सत्यता तपासली जाणार व हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे देण्यात येत असल्याचे सोमवारी सरकारने विधानसभेत जाहीर केले. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी ही घोषणा केली.

सोमवारी फडणवीस यांनी स्टींग ऑपरेशनचा दुसरा पेनड्राइव्ह विधान सभा अध्यक्षांना सादर केला. यावेळी फडणवीस यांनी अल्पसंख्याक मंत्री व सध्या ईडीच्या तुरुंगात असलेले नवाब मलिक यांच्या खात्यावर गंभीर आरोप केले. या खात्याशी संबंधित विभागातील लोकांचा दाउदशी संबंध आला तर त्यांना काम द्यायचे का असा सवाल त्यांनी सरकारला उद्देशून केला. या सरकारमध्ये पोलिस बदल्यांचे रॅकेट पाहावयास मिळाले, महाकत्तलखाना दिसून आला. या दुसऱ्या पेनड्राइव्हमध्ये मोहम्मद अर्शद खान व डॉ. मुदस्सीर लांबे यांचे उल्लेख आहेत. यातील लांबे यांच्यावर बलात्काराचे आरोप ३१ डिसेंबर २०२० रोजी दाखल झाले आहेत, याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.

त्यावर गृहमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलेल्या पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार असून या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही असे सांगितले. संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पेनड्राइव्ह प्रकरणातील सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांचा राजीनामाही सरकारने घेतल्याचेही त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी राज्यात पोलीसांनी उत्तम कामगिरी केली असून ‘२०२० या वर्षातील गुन्हे’ (Crime in 2020) या अहवालानुसार राज्यात ३ लाख ९४ हजार १७ गुन्हे दाखल झाले असून दरलाख  ३१८ गुन्हे आहेत, त्यात महाराष्ट्र देशात अकराव्या क्रमाकांवर असून राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित असल्याचा दावा केला. त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोपही फेटाळून लावला. महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे गेले आहे, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात एक चांगला कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

७ हजार २३१ पोलिस पदांची लवकरच भरती

दरम्यान, गृहमंत्र्यांनी ७ हजार २३१ पोलिस पदांची लवकरच भरती केली जाईल, अशीही घोषणा केली. पोलिस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडलेल्या उमेदवारांना लवकरच नेमणुका देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलिस भरती करण्यात येईल असे दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.

पोलिस ठाण्यांच्या जुन्या इमारतींच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ८७ पोलीस ठाण्यांची बांधकामे हाती घेतली असून यावर्षी पोलीसांच्या निवासस्थानांसाठी देखील भरीव तरतूद केली आहे, असेही वळसे-पाटील यांनी सांगितले. राज्य राखीव पोलीस दलातील अंमलदारांना पोलीस दलात जाण्याची संधी उपलब्ध आहे, त्यासाठी १५ वर्षांची अट होती ती आता १२ वर्षांवर केल्याचे सांगून कोविडकाळात पोलिसांनी बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक करुन ३९४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

१३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता

बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांसाठी १३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे, हे सांगतानाच, गृहरक्षक दलाच्या जवानांना वर्षभरात १२० ते १५० दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले. 

पोलीस शिपाई निवृत्तीच्या वेळी पीएसआय होणार

पोलीस सेवेत शिपाई म्हणून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास निवृत्त होताना ३० वर्षे सेवा केल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षकपदी कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस शिपायांना आता निवृत्तीच्या वेळी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल, असेही वळसे-पाटील यांनी सांगितले.  लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांच्यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मिलिंद भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्यांच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. कोविड काळात शासनाने घातलेल्या नियमांचा भंग केला म्हणून दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला असून पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधिक्षकांकडून प्राप्त प्रस्तावांनुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे वळसे-पाटील यांनी सांगितले. 

पेपरफुटीप्रकरणात पोलीसांची कठोर भूमिका

पेपरफुटीच्या प्रकरणात पोलीसांनी कठोर भूमिका घेतली असून विविध ५ गुन्हे पोलीसांनी दाखल केले आहेत. आरोग्य विभागाच्या ‘ड’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणी २० जण अटकेत असून १० जणांना अटक करणे बाकी आहे. आरोग्य विभागाच्याच ‘क’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणी ११ जणांना अटक केली असून ९ जण पोलीसांना हवे आहेत तर म्हाडातील पेपरफुटी प्रकरणी ६ अटकेत आहेत. टीईटी या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु असून १४ जणांना अटक केली आहे, असे सांगून भरती प्रक्रियेसाठी कंपन्या नियुक्त करताना यापुढे पारदर्शक पद्धती राबविण्यावर विविध विभागांना भर द्यावा लागेल, असेही वळसे-पाटील यांनी सांगितले.