कोळसा घोटाळाः बीजेडी नेत्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास

नवी दिल्लीः वाजपेयी सरकारमधील माजी केंद्रीय मंत्री व बिजू जनता दल पक्षाचे संस्थापक नेते दिलीप रे (६४) यांनी १९९९मध्ये कोळसा खाणीच्या वितरणात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणात दिल्लीतील एका विशेष न्यायालयाने त्यांना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. दिलीप रे यांच्य़ाव्यतिरिक्त कोळसा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप कुमार बॅनर्जी, नित्यानंद गौतम, कॅस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड कंपनीचे संचालक महेंद्र कुमार अग्रवाल व कॅस्ट्रॉन मायनिंग लिमिटेडलाही दोषी ठरवले आहे.

कोळसा खाणीच्या वितरणासंदर्भातील हा पहिला असा खटला आहे की, जेथे एखादा मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी व कंपनी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. या कोळसा वितरण घोटाळ्यात दोषींना आजन्म कारावास मिळावा अशी मागणी सीबीआयने न्यायालयाला केली होती.

कोळसा खाण वितरण घोटाळ्यात अधिकाधिक शिक्षा जन्मठेपेची असून  दिलीप रे यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०९ सह (लोकप्रतिनिधींचा विश्वासघात) विविध कलमांखाली दोषी ठरण्यात आले आहे. या खटल्यातील दोषींनी आपली वृद्धावस्था लक्षात घेऊन, पूर्वी कोणत्याही खटल्यात न्यायालयाने दोषी ठरवले नसल्याने नरमाईची भूमिका घ्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र, समाजाला योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने या दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी असा आग्रह सीबीआयने न्यायालयापुढे ठेवला होता.

१९९९मध्ये झारखंडमधील गिरीडिह येथील ब्रह्मडिह कोळसा खाणीच्या वितरणासंदर्भात हे प्रकरण होते. दिलीप रे यांना विशेष न्यायालयाव्यतिरिक्त विशेष सीबीआय न्यायालयानेही दोषी ठरवून अन्य दोघांना ३ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या सर्व दोषींवर १० लाख रु.चा दंड लावण्यात आला असून दिलीप रे विशेष न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती दिलीप रे यांचे वकील मनु शर्मा यांनी दिली.

विशेष न्यायालयाचे न्या. भारत पराशर यांनी कॅस्ट्रोन टेक्नॉलॉजी लिमिटेडवर ६० लाख तर कॅस्ट्रॉन मायनिंग लिमिटेडवर १० लाख रु.चा दंड लावला आहे. या दोन कंपन्यांनाही न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे.

१९९९च्या वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए घटक पक्षांमध्ये बिजू जनता दल सामील झाल्यानंतर दिलीप रे यांना कोळसा खात्याचे राज्यमंत्रीपद देण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना राज्यसभेची उमेदवारीही देण्यात आली होती.

२००२मध्ये दिलीप रे यांनी अपक्ष म्हणून राज्यसभा खासदारकी मिळवली होती. त्यामुळे त्यांना बीजेडीमधून निलंबित करण्यात आले होते. २००९मध्ये ते भाजपमध्ये सामील झाले होते. पण २०१८मध्ये त्यांनी भाजपचा राजीनामा दिला होता. सीबीआयने आरोपपत्र लावल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला होता, असे म्हटले जात होते. राज्यसभेचे खासदार होण्याआधी दिलीप रे ओदिशा विधानसभेवर तीनवेळा निवडून आले होते.

मूळ बातमी