‘भारतीय लोकशाहीची वाटचाल अधिकारशाहीकडे’

प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही  स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष स्वीडनमधील डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ‘लोकशाही अहवाला’त मांडला आहे.

डेम इन्स्टिट्यूट २०१४मध्ये स्थापन झाली असून ती गोथनबर्ग विद्यापीठातील एक संशोधनपर संस्था आहे. २०१७ पासून दरवर्षी या संस्थेकडून जगभरातल्या लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांमधील राजकीय परिस्थिती मांडली जात असते. तसेच या देशांची मोठ्या प्रमाणात माहिती जमा केली जात असते.

आपल्या २०२०च्या लोकशाही अहवालात अधिकारशाहीची लाट व वाढता प्रतिकार या भागात भारताची लोकशाही वेगाने धोक्यात येत  असल्याची नमूद करण्यात आले आहे. २००१नंतर जगातल्या सुमारे ९२ देशांमध्ये अधिकारशाही वाढत असून या देशांमधील लोकशाही व्यवस्था संपत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या ९२ देशांमध्ये राहणारी लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ टक्के इतकी आहे. या अहवालात असेही म्हटले आहे की, जी-२० देश व उर्वरित जगात अधिकारशाहीची तिसरी लाट उत्पन्न झाली असून त्याचा फटका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. भारत, ब्राझील, अमेरिका, तुर्की या देशांमध्ये तसे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. भारताची गेल्या काही वर्षातील वाटचाल अधिकारशाहीच्या दिशेने होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते व या देशाला लोकशाही देश म्हटले जात होते व तसा दर्जा होता, तो दर्जा आता खालावत चालला आहे.      

जगभरातल्या ३१ देशांमधील प्रसार माध्यमांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले सुरू असून दोन वर्षांपूर्वी असे १९ देश होते ती यादी ३१ पर्यंत पोहचली आहे. या देशांमधील वैचारिक स्वातंत्र्य गेल्या १० वर्षांत दरवर्षी १३ टक्क्याने घसरत असून शांततामार्गाने आंदोलन करणे, निषेध करणे यावर प्रतिबंध वाढत चालले आहे. ही घसरण १४ टक्के इतकी आहे.

या अहवालात उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक पद्धत वापरली आहे. या पद्धतीत एखाद्या देशातील किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत लोकशाही पोहचली आहे, याची मोजदाद केली जाते. या निर्देशांकमध्ये निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य यांच्या परिप्रेक्ष्यातून निर्देशांक मोजला जातो.

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण दिसत असून हंगेरी, पोलंड व ब्राझील व भारतात अधिकारशाहीमुळे प्रसार माध्यमांचे उच्चाटन व नागरी चळवळींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.

या अहवालात भारतात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर आक्रमण केले जात असल्याचे नमूद केले गेले आहे.

भारतात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे आरोप लावणे, वृत्तांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात तक्रारी दाखल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत चालले आहे. हंगेरीमध्ये जसे सरकारकडून प्रसार माध्यमांवर अंकुश ठेवला जात आहे तसाच प्रकार भारतात सुरू असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

डेम इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल मार्च २०२०मध्ये प्रसिद्ध झाल्याने त्यात भारतात सीएएविरोधात देशभर सुरू असलेल्या नागरी आंदोलनाचा उल्लेख नाही. ही आंदोलने सरकारने कशी चिरडून काढली, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सरकारने कसे प्रतिबंध आणले, कोविड-१९च्या काळात लॉकडाऊनच्या नावाखाली सामान्य माणसावर चोहोबाजूंनी कशी नियंत्रणे आणली गेली. प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य लॉकडाऊनच्या काळात कसे धोक्यात आणले या घडामोडी या अहवालात समाविष्ट नाहीत.

वास्तविक मार्च नंतर संसदीय कार्यप्रणाली पद्धती सरकारने धोक्यात आणली आहे. संसद अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला गेला, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्यावर अंकुश आणण्याचे प्रयत्न केले गेले. महत्त्वाची बाब म्हणजे या अहवालातील प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रात एक बुरखा घातलेली महिला हातात फलक घेऊन उभी आहे. या फलकावर आम्हाला लोकशाही हवी आहे, हुकुमशाही नव्हे, असा संदेश आहे.

एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून पहिल्यांदाच भारताच्या लोकशाहीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. २०१९मध्ये भारताचा लोकशाही निर्देशांक १० ने घसरून तो ५१ वर आला होता.

(लेखाचे छायाचित्र – शाहीनबाग (फाईल फोटो)

मूळ लेख