हा वाद हिजाबचा नव्हे, तर भगवेकरणाचा!

मुस्लिम स्त्रियांनी सोमवारी कर्नाटकात अनेक ठिकाणी आपल्या घटनादत्त अधिकारांच्या संरक्षणाची मागणी करत निषेध नोंदवला. धार्मिक स्वातंत्र्य हा भारतीय राज्यघटनेने दिलेला अधिकार असून, त्याचे संरक्षण झाले पाहिजे अशी भूमिका निषेधकर्त्या स्त्रियांनी मांडली. हिजाब घालणाऱ्या विद्यार्थिनींना राज्यातील अनेक कनिष्ठ तसेच वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम स्त्रियांनी निषेध मोर्च्यांचे आयोजन केले.

राज्यात अनेक ठिकाणी झालेल्या निषेधाच्या कार्यक्रमांमध्ये केवळ स्त्रियांचा सहभाग होता. बेंगळुरू, मैसुरू, हसन, कोलार, शहापूर, शिवमोगा आणि उडुपी शहरांसह अनेक ठिकाणी निषेध झाले.

उडुपीत झालेल्या निषेधामध्ये हिजाब घातलेल्या शेकडो स्त्रियांनी त्यांच्या “घटनात्मक अधिकारां”च्या संरक्षणाची मागणी केली. या स्त्रियांमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी तसेच गृहिणींचा समावेश होता.

भाजपचे सरकार असलेल्या कर्नाटकामध्ये कडवे हिंदुत्ववादी तसेच काही महाविद्यालयांच्या प्रशासनांद्वारे हिजाब घालून येणाऱ्या विद्यार्थिनींना विरोध होत आहे. गेल्या काही दिवसांत हिंदुत्ववादी समुदायांनी, कर्नाटकातील महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या विद्यार्थिनी, हा मुद्दा लावून धरला आहे. मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या विरोधात हिंदुत्ववादी संघटनांचे सदस्य व समर्थक एकत्र आले होते. अनेक महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या हिजाबचा निषेध करण्यासाठी हिंदू विद्यार्थिनी डोक्यावर भगव्या शाली घेऊन आल्या होत्या.

सोमवार, ७ फेब्रुवारी रोजी, मुस्लिम विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात होणारा विरोध सुरूच होता. काही महाविद्यालयांमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनी आल्याच नाहीत, तर काही महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापनाने त्यांना प्रवेश नाकारण्याचा पवित्रा कायम ठेवला. त्यांना वेगळ्या खोलीत बसवण्याचे प्रकारही घडले. यामुळे विलगीकरणाची चिंता अधिक तीव्र झाली. उडुपीमधील बसरुर येथील श्री शारदा कॉलेजमध्ये हा प्रकार घडल्याचे वृत्त आहे. मात्र, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. चंद्रावती शेट्टी यांनी या विषयावर बोलण्यास नकार दिला.

“सोमवारी एकही विद्यार्थिनी कॉलेजमध्ये हिजाब घालून आली नाही,” असे उडुपीतील कुंडापूर येथील डॉ. बी. बी. हेगडे फर्स्ट ग्रेड कॉलेजचे प्राचार्य के. उमेश शेट्टी यांनी सांगितले. महाविद्यालयाची हिजाबबद्दल काय भूमिका आहे असे विचारले असता, “आम्ही राज्य सरकार व व्यवस्थापनाच्या आदेशांचे पालन करत आहोत,” असे त्यांनी सांगितले. “त्यांनी (मुस्लिम विद्यार्थिनींनी) वर्गामध्ये हिजाब घालणे अपेक्षित नाही,” असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, मंगळवारी हिंदुत्ववादी विद्यार्थ्यांनी तसेच कार्यकर्त्यांनी विरोध अधिक तीव्र व आक्रमक केल्याचेही प्रकार घडल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना रस्त्यात अडवणे, महाविद्यालयांच्या आवारात दगडफेक तसेच राष्ट्रध्वजाच्या जागी भगवा ध्वज लावणे आदी प्रकारांचा समावेश होता.

“शिक्षणासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी संघर्ष”

आमच्या भगिनींचा शिक्षणाचा हक्क, प्रतिष्ठा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि देशाची राज्यघटना यांच्या संरक्षणासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत, असे एका मुस्लिम कार्यकर्तीने उडुपीत केलेल्या भाषणात नमूद केले. हा वाद हिजाबमुळे नाही, तर हिंदुत्ववाद्यांमुळे निर्माण झालेला आहे, असे त्या म्हणाल्या. हिजाब घालणाऱ्या स्त्रिया डॉक्टर, इंजिनीअर आणि वैमानिकही झालेल्या आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

या भागातील एका विद्यापीठात बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी अर्थात बीपीटीचे शिक्षण घेणारी रुमाना नावाची २० वर्षांची विद्यार्थिनी उडुपीमधील निषेध कार्यक्रमात सहभागी झाली होती. तिने ‘द वायर’ला सांगितले, “हिजाब परिधान करणे हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. तो आमच्याकडून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.” सरकारने धार्मिक मुद्दयांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये ‘दुही निर्माण करू नये’ असे मत रुमानाने व्यक्त केले. रुमाना ज्या मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशनमध्ये (एमएएचई) शिकते, तेथे तिला हिजाब वापरण्याची परवानगी आहे आणि पेहरावावरून भेदाची वागणूक कधीही दिली गेलेली नाही, असे तिने सांगितले.

आझमी या ४१ वर्षांच्या आंदोलक गृहिणीने सांगितले की, ‘हिजाब हा मूलभूत अधिकार’ असल्यामुळे या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय तिने घेतला.

“महाविद्यालयाने आमच्या अधिकारांचा आदर राखावा”

उडुपीतील गव्हर्न्मेंट प्री युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजमधील विद्यार्थिनींनी कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावरून होणाऱ्या भेदाचा मुद्दा सर्वप्रथम उचलला. या विद्यार्थिनीही सोमवारी उडुपीत निषेधासाठी जमल्या होत्या. या मुद्दयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेल्यामुळे आपली मुस्लिमेतर मित्रमंडळी आणि शिक्षकांचा आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला, असे या मुलींनी सांगितले. “आमच्या मुस्लिमेतर मित्रमैत्रिणींनी सुरुवातीला आम्हाला पाठिंबा दिला पण आता ते आमच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार नाहीत. त्यांनी आमच्याविरुद्ध तक्रारीही केल्या,” असे हझरा शिफा या विद्यार्थिनीने सांगितले.

विरोध दर्शवल्यानंतर ऑनलाइन छळालाही सामोरे जावे लागल्याचे विद्यार्थिनींनी सांगितले. “आम्हाला धमक्या मिळत आहेत… आमचे फोननंबर्स, पत्ते आणि आधार क्रमांकही सर्वत्र पसरवण्यात आले आहेत,” असे विद्यार्थिनींचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, हिजाबसाठी चाललेल्या निषेधाची चौकशी करण्याचे निर्देश राज्याच्या गृहखात्याने पोलिसांना दिले आहेत. या घडामोडींमागे कोण आहे हे शोधून काढण्याचे निर्देश आपण दिले असल्याचे कर्नाटकाचे गृहमंत्री आरागा ज्ञानेंद्र यांनी सोमवारी सांगितले. आपल्या पालकांनी कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया (सीएफआय) या मुस्लिम विद्यार्थी संघटनेकडे पाठिंबा मागितल्याचे उडुपी येथील विद्यार्थिनींनी ‘द वायर’ला सांगितले. आपली संघटना विद्यार्थिनींना सक्रिय पाठिंबा देत आहे, असे सीएफआयचे कर्नाटक नेते मसूद मन्ना म्हणाले. कॉलेजांमध्ये हिजाबवर बंदी आणणे हा ‘मुस्लिम स्त्रियांच्या अमानुषीकरणाच्या मोठ्या कारस्थानाचा’ एक भाग आहे, असे सीएफआय नेत्यांनी बेंगळुरूमध्ये एका पत्रकार परिषदेद्वारे स्पष्ट केले. कर्नाटकातील विविध मुस्लिम संघटनांचा एकछत्री समूह मुस्लिम ओक्कुटाही विद्यार्थिनींना पाठिंबा देत आहे, असे मसूद म्हणाले.

हा संघर्ष आपल्या ‘घटनात्मक अधिकारां’च्या संरक्षणासाठी आहे, अन्य कशासाठीही नाही, असे उडुपीतील एका मुलीने सोमवारच्या निषेधापूर्वी ‘द वायर’ला सांगितले होते. “आमचा आमच्या देशातील लोकशाही व्यवस्था व न्यायसंस्थेवर विश्वास आहे. आमचे महाविद्यालय आमच्या हक्कांचे मूल्य जाणेल व त्यांचा आधार राखेल अशी आशा आम्हाला वाटतो,” असे मत अनेक विद्यार्थिनींनी व्यक्त केले होते. हिजाब घातल्यामुळे कॉलेजमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आलेल्या एका मुस्लिम विद्यार्थिनीने नुकतेच म्हटले होते की, कॉलेज तिला व अन्य मुस्लिम विद्यार्थिनींना शिक्षण व हिजाब यांमधून एकाची निवड करण्याची सक्ती करत आहे.

हिजाब परिधान करणे हा राज्यघटनेच्या १४व्या व २५व्या अनुच्छेदाखाली देण्यात आलेला मूलभूत अधिकार आहे अशा युक्तिवादासह एका मुस्लिम विद्यार्थिनीने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. ही सुनावणी पुढील दिवशीही (बुधवारी) सुरू राहणार आहे.

राज्य सरकार व अन्य समकक्ष प्राधिकरणांनी मंजुरी दिलेल्या गणवेशाचेच शाळा व कॉलेजांमध्ये पालन केले जावे, असा आदेश राज्य सरकारने नुकताच काढला आहे.

मुस्लिम विद्यार्थिनींना वर्गात प्रवेश नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे मत कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ काँग्रेस नेते सिद्धरामय्या यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. “हा मुस्लिम मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. हिजाब हा त्यांच्या धर्माचा भाग आहे. त्यावर बंदी आणणे हे विद्यार्थिनींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे,” असे सिद्धरामय्या म्हणाले. मात्र, हिजाबला परवानगी देण्याची मागणी ही जणू काही शरिया कायदा लागू करण्याची मागणी आहे असा भाजपचा अविर्भाव आहे.

काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, राजद, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बहुजन समाज पार्टीसारखे अनेक विरोधीपक्ष मुस्लिम विद्यार्थिनींच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले आहेत.

मूळ लेख: