विध्वंसक माणसे राष्ट्रे निर्माण करत नाहीत, त्यांचा नाश करतात

भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात ज्यांनी सहभाग घेतला नाही त्यांनी देशाचा स्वातंत्र्यदिन १५ ऑगस्ट नजीक येत असताना राम मंदिर भूमीपूजनाची तारीख जाणीवपूर्वक ५ ऑगस्ट अशी निवडून या देशाच्या जनतेचा अपमान केला आहे. ५ ऑगस्ट हा दिवस झुंडशाहीचा विजय आणि सत्याचा अपलाप करणारा म्हणून यापुढे इतिहासात नोंदला जाईल. कायदा व न्यायाला धाब्यावर बसवणारा, असत्याला सत्याचा मुलामा देणारा, असत्यच सत्य म्हणून भासवणारा हा दिवस यापुढे साजरा केला जाईल.

५ ऑगस्टच्या दिवशी संपूर्ण भारत देश निद्रेत असताना काश्मीर मात्र संचारबंदी, स्वातंत्र्याविना जागत होता. याच दिवशी आरोपी असलेली अनेक मंडळी एका मंदिराच्या उभारणीसाठी जमा झाली होती. हे मंदिर निश्चितच रामाचे नव्हते, भारताचे तर निश्चितच नव्हते. चार दशकांपूर्वी बांधलेल्या एका वास्तूचा कटकारस्थानातून झुंडशाहीने  पाडाव केला, त्यावर विजय मिळवण्याचा तो उन्मादाचा क्षण होता.

भारताच्या राज्यघटनेची जी काही थोडीबहुत मूल्ये शिल्लक आहेत ती या मंदिराचा पाया रचताना गाडली गेली. हे घडले “सेक्युलर” असलेल्या देशात. मी थोडीबहुत मूल्ये म्हटले कारण गेल्याच ऑगस्टमध्ये भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची पाने ३७० कलम व ३५ अ कलम रद्द करून काश्मीरच्या दल सरोवरात बुडवली गेली. ही पाने आता वर्षभराने फाटलेली-जीर्ण दिसत आहेत, काही नष्ट झालेली आहेत.

या दोन घटनांतून मोदी नवा भारत उभा करत आहेत. आपल्याच देशाच्या नागरिकांचे मूलभूत हक्क डावलून हिंदू मूलतत्ववाद्यांकडे सगळे नियंत्रण देणे व तेच राष्ट्रीयत्व असल्याचे दाखवले जात आहे. आणि अर्थात याला सर्वोच्च न्यायालयाची मदत झाली, त्यांच्याशिवाय ते शक्य झाले नसते.

एक पत्रकार म्हणून मला आजच्या देशातल्या प्रसारमाध्यमांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल धक्का बसतो. काही प्रभावशाली प्रसारमाध्यमांनी भाजपच्या या दोन असत्यांचा प्रचार व प्रसार केला. या माध्यमांनी अयोध्येत उभे असलेले राम मंदिर हे ‘हिंदू’ मंदिर संघाचे, संघाने व संघासाठी असल्याचा किंवा अगदी गोंडस शब्दात ‘भारताचे’ मंदिर असल्याचे सांगितले. तर दुसरे ३७० व ३५ अ कलम रद्द करण्याचा निर्णय हा काश्मीरमधील दहशतवाद नष्ट करण्याचा, आर्थिक प्रगतीला आवश्यक असणारा व देशातील नागरिकांना काश्मीर राज्य आपले-भारतीय वाटावे म्हणून घेतला असल्याचे जनतेला सांगितले.

मला ज्योतिष शास्त्राची माहिती नाही पण दोन असत्यांना एकत्र जोडणारी एकच तारीख निवडण्यामागचा संघ परिवाराचा हेतू हा एकाच तारखेभोवती संघपरिवाराला ‘नवा भारत’ घडवण्याच्या दृष्टीने आहे, हे निश्चित.

बाबरी मशीद पाडण्याचे व त्या जागी राम मंदिर उभे करण्याचा भाजप-संघ परिवाराचा जुना अजेंडा आहे. ८०च्या दशकापासून ते ६ डिसेंबर १९९२मध्ये बाबरी मशीद पाडण्यापर्यंत भाजपने संघ काडरचा उपयोग करून घेतला. त्यामुळे १९८४मध्ये केवळ २ लोकसभा जागा जिंकलेल्या या पक्षाने पाचच वर्षांत १९८९मध्ये ८५ व नंतर एक दशकाने १८२ पर्यंत मजल मारली. १९९९मध्ये अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असतानाही भाजपची मतदान आकडेवारी २४ टक्क्यांच्या वर गेली नव्हती. नंतर एक दशकाने या पक्षाची आकडेवारी १८ टक्क्यांपर्यंत घसरली. नंतर २०१९मध्ये नरेंद्र मोदींनी हा आकडा केवळ ३७ टक्क्यांपर्यंत नेला. हा आकडा गाठताना त्यांनी भारतीय नागरिकांवर ‘ते’ किंवा ‘आम्ही’ असा पर्याय बिंबवला. मोदींनी मतदारांना दिलेल्या अनेक आश्वासनात राम मंदिराचा मुद्दाही होता.

मी मतदानाची टक्केवारी देण्यामागचे कारण असे की, त्यामुळे मंदिराच्या मागणीमागे देशातील नेमकी किती टक्के जनता आहे हे लक्षात यावे. पण तरीही ५ ऑगस्टला सर्व टीव्ही चॅनेल्स राम मंदिर ही देशाच्या जनतेची मागणी असल्याचे ओरडून सांगताना दिसून आली.

भूमीपूजन झाल्यानंतर पंतप्रधान भाषणात म्हणाले ‘अनेक शतकांचा आज संघर्ष संपुष्टात आला आहे’. वास्तविक संघ परिवाराचा हा ‘संघर्ष’ केवळ ३५ वर्षांचा आहे. मोदी पुढे म्हणतात, ‘अनेकांना आपण जिवंत असेपर्यंत हे पाहू का, असे वाटत नव्हते’. पण मोदी हे म्हणत नाहीत की हा प्रसंग पाहण्यासाठी हजारो आज जिवंत नाही. – संघाच्या या ‘आंदोलना’मुळे देशभर ज्या दंगली झाल्या त्यामध्ये हजारांहून अधिकांचा बळी गेला होता.

मोदींनी राम मंदिराचा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून वेगाने सोडवताना बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी ज्यांच्यावर सीबीआयच्या केसेस आहेत, तो तपास धीम्यागतीने चालावा याची खबरदारी घेतली. न्यायालयाने १९९२मध्ये झालेली घटना एक गुन्हा असल्याचे मान्य करताना ही वादग्रस्त वास्तू मुस्लिमांनी अवैधरित्या बळकावल्याचेही स्पष्ट केले पण या घटनेला जे जबाबदार आहेत, ज्यांच्यावर अजून गुन्हे आहेत, अशांना जागेचा ताबा दिला.

बाबरी मशीद-राम जन्मभूमी वादाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर सरकारने जलदगतीने राम मंदिर उभे करण्यासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आणि या ट्रस्टमध्ये ज्यांच्यावर बाबरी मशीद पाडण्याचे सीबीआयचे आरोप आहेत, जे संघपरिवाराच्या या ‘आंदोलना’तील महत्त्वाचे नेते होते त्या नृत्य गोपाल दास व चंपत राय या दोघांना ट्रस्टचे अध्यक्ष व सेक्रेटरी म्हणून नियुक्त केले.

राम मंदिर भूमीपूजनाचा मोठा इव्हेंट करत, त्यात मीडियाचा वापर करत नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ यांनी भारतीय प्रजासत्ताकाला एक हिंदू राष्ट्र करण्याचा प्रयत्न केला. आता ५ ऑगस्ट या दिवसापासून संघपरिवार या देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्यादृष्टीने अधिक वेगाने सुरूवात करेल व तसे निश्चित संकेत मिळताना दिसत आहे. येत्या काही महिन्यात ही गती वाढलेली दिसू येईल.

२०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत हिंदू राष्ट्राचे संकेत मोदी यांनी केरळमध्ये वायनाड येथील आपल्या प्रचार भाषणात दिले होते. या भाषणात ते म्हणाले होते की, वायनाड हा असा मतदारसंघ आहे की जेथे अल्पसंख्याक हे बहुसंख्याक आहेत. नंतर त्यांनी बॉम्बस्फोटाचे गुन्हे दाखल असलेल्या प्रज्ञा ठाकूर यांना भाजपचे लोकसभा तिकीट देऊन हिंदू सुद्धा दहशतवादी असू शकतो या विरोधकांच्या मताची खिल्ली उडवली.

दुसर्यांदा निवडून आल्यानंतर मोदींनी तिहेरी तलाक मुद्द्याच्या आडमार्गाने जम्मू व काश्मीरचा विशेष दर्जा असलेले कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक हे कलम जम्मू व काश्मीर राज्य व भारत सरकार यांच्यात उत्तम सामंजस्य टिकवणारी घटनात्मक व्यवस्था होती. आता एक वर्षाने स्पष्ट दिसतेय की, भारतात काश्मीरचे ‘सामीलकरण’ झाले नसून जे हक्क भारतातील नागरिकाला घटनेने दिले आहेत, त्या देशात एका प्रदेशात राहणार्या भारतीय नागरिकाला ते दिले जात नाहीत. सामान्य काश्मीरी नागरिक आपल्या मूलभूत हक्कांपासून डावलला गेला आहे.

सध्या राज्यघटनेच्या बाजूने देशात कोणीच बोलत नाहीत ते पाहता काश्मीर नागरिक जे सहन करत आहे ते वास्तव उर्वरित देश स्वीकारत जाईल. पाकिस्तान व इस्रायलमध्ये नागरिकत्वाच्या मूल्यांना महत्त्व देण्याऐवजी अस्मितावादी मूल्यांना चुचकारले गेले, त्याने त्या देशांमध्ये सकस लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकली नाही. मोदींनी त्यांना अपेक्षित असलेल्या भारतासाठी ५ ऑगस्ट हा दिवस प्रतिकात्मक म्हणून निवडला.

सध्या उजव्या मतप्रवाहाच्या राजकारणावर चर्चा करताना मोदींची तुलना डोनाल्ड ट्रम्पशी, व्लादिमिर पुतीनशी, जैर बोल्सोनॅरोशी व रेसिप एर्दोगानशी करण्याची एक फॅशन झाली आहे. मोदी ज्या विनाशाकडे भारताला घेऊन जात आहे तो मार्ग यापूर्वी स्लोबोदान मिलोसेव्हिक यांनी निवडला होता. आताच्या तरुण वाचकाला हे व्यक्तिमत्व माहिती नाही. हे कोण आहेत असा त्यांचा सवाल असेल. त्यांना सांगायला हवे की मिलोसेव्हिक हे युगोस्लाव्हियाचे अध्यक्ष होते व हा देश आता अस्तित्वात नाही.

१९९०च्या दशकात फिओदोर स्टारसेव्हिक हे भारतात-नवी दिल्लीत- अनेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रांचे एक राजदूत म्हणून काम करत होते. ते युगोस्लाव्हियाचे नागरिक होते. २००३च्या सुमारास ते निवृत्त होत असताना त्यांना भेटण्याचा मला योग आला. तेव्हा ते म्हणाले, ‘निवृत्तीनंतर मला माहिती नाही की मी कोणत्या देशात जाऊ?’

१९९०मध्ये विभिन्न धर्म, वंश, भाषा, लिपीवर उभ्या असलेल्या युगोस्लाव्हिया देशाच्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या देशातल्या विविधतेकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यातून त्या देशाची सात शकले झाली.

२००२मध्ये गुजरात दंगलीच्या धक्क्यातून देश जात असल्याच्या काळात फिओदोर स्टारसेव्हिक भारत सोडून जात होते. आपल्या निरोपाच्या भाषणात त्यांनी आपल्या देशाच्या झालेल्या अवस्थेकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. आमच्या देशात जे झाले ते तुम्ही टाळा असे त्यांचे सांगणे होते. त्यांचा हा भविष्यवेधी विचार त्यावेळी कोणी विचारात घेतला नाही. या विचाराकडे दुर्लक्ष केले नसते तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती.

पण संघपरिवार स्वतःशिवाय कोणाचेही ऐकून घेत नाही. ५ ऑगस्टला मोदींनी भूमीपूजनात जे पात्र जमिनीत पुरले आहे ते असत्य आणि कपट, हिंसाचार आणि रक्तपात यांनी माखलेले आहे. ते याला मंदिर म्हणतील किंबहुना लाखो भारतीयांना हे मंदिर आहे असे ते पटवूनही देतील. पण ज्यांची संपूर्ण राजकीय कारकीर्द या देशातील कायदे गाडण्यात गेली त्यांच्या हातातून अध्यात्मिकदृष्ट्या काही पवित्र हाती येईल, याची शक्यता अजिबात नाही.

मूळ लेख