शेतकऱ्यांचा कळवळा की खासगी कंपन्यांना पायघड्या?

शेतकऱ्यांचा कळवळा की खासगी कंपन्यांना पायघड्या?

देशात केवळ ६ टक्केच शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळतो. सर्वच पिकांना या हमीभावाचं संरक्षण मिळतं असं नाही. पण तरीही सरकारच्या या बोलण्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास का बसत नाही?

एखादी गोष्ट ठरवली की, त्यावरून मागे हटणं मोदींच्या कार्यशैलीत बसत नाही. गेल्या सहा वर्षात त्याचं मोठं आणि एकमेव उदाहरण म्हणजे भूमी अधिग्रहण कायद्यावर सरकारला दोन पावलं मागे जावं लागलं होतं. त्यावेळी राहुल गांधी यांनी ‘सूट बूट की सरकार’ असा केलेला घणाघाती आरोप सरकारच्या चांगलाच वर्मी लागला होता.

या घोषवाक्याची दहशत इतकी होती की, नंतर सरकारच्या एकूण कारभाराची दिशाच पुढच्या काळात बदलत गेली. आता हे सगळं आठवण्याचं कारण म्हणजे सध्या कृषीक्षेत्रातल्या तीन विधेयकांवरून सुरू असलेला गदारोळ. पंजाब, हरियाणात शेतकरी आंदोलनं सुरू आहेत, राज्यसभेत महाभारत घडलं, एनडीएत अकाली दलासारख्या जुन्या मित्रानं साथ सोडलेली आहे. पण तूर्तास तरी सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. भूमी अधिग्रहणावेळी सरकारला माघार घ्यायला जसं भाग पडलं, तसं यावेळी होणार का याची दिल्लीतल्या राजकीय वर्तुळात खूप चर्चा सुरू आहे.

या विधेयकांवरून इतका असंतोष का पेटला आहे, याची कारणमीमांसा करायला गेल्यास तर सुरुवात करावी लागेल अध्यादेशापासून. सहसा जेव्हा इतका मोठा कायदा लागू करायचा असतो तेव्हा तो संसदेत विधेयकाच्या माध्यमातून यावा, त्यावर आधी साधकबाधक चर्चा व्हावी, या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांची मतं त्यात प्रतिबिंबित व्हावीत अशी अपेक्षा असते. पण कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊनमध्ये तडकाफडकी हा अध्यादेश काढला गेला. आम्ही जे ठरवतोय तेच तुमच्या हिताचं आहे असा अहंभाव, एककल्लीपणा या कार्यशैलीतून दिसतो. शिवाय शेती, शेतकरी हा काही भाजपच्या तज्ज्ञपणाचा दाखला देणारा विषय नाही. त्यामुळे या विषयाशी जवळीक असलेल्या काही राजकीय नेत्यांशी तरी संवाद साधण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता.

अकाली दल हा तसा एनडीएत चुपचापपणे मैत्री निभावणारा पक्ष. पण त्यांनाही असं टोकाचं पाऊल उचलण्याची वेळ का यावी. अध्यादेश काढल्यानंतर आता तीन महिन्यांनी मोदी सरकारमध्ये अकाली दलाच्या एकमेव मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला. पंजाबमध्ये वाढत चाललेल्या शेतकरी विरोधाचा दबाव असल्यानंच त्यांना हे धाडस दाखवावं लागले. आधीच गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये अकाली दलाची कामगिरी घसरत गेली आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना अवघ्या १५ जागा मिळाल्या. काँग्रेसनं त्यांचं १० वर्षांचं सरकार उलथवलं. त्यानंतर २०१९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तर अकाली दलाला केवळ २ जागा जिंकता आल्या. आता या विधेयकांमुळे पंजाबात शेतकरी विरोधाची धार वाढत असताना आपण मागे राहिलो तर अजून नुकसान होईल याच भूमिकेतून अखेर मोदी मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

शिवसेना, तेलगू देसम पाठोपाठ भाजपनं दुखावलेला हा आणखी एक मित्रपक्ष. त्यात शिवसेना आणि अकाली दल तर एनडीएचे सर्वात जुने साथीदार. शेतकरी हाच अकाली दलाचा मतदार वर्ग आहे. ‘हर अकाली किसान होता है, हर किसान अकाली होता है’ असं सुखबीर बादल प्रचारसभेत सांगतात. अगदी महिनाभरापूर्वीपर्यंत त्यांचा केंद्र सरकारवर विश्वास होता. या अध्यादेशात केंद्र सरकार सुधारणा करेल, असं ते कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्या पत्राचा हवाला देऊन सांगत होते. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह हे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप ते करत होते. पण अवघ्या महिनाभरातच योगायोगानं ते दोघे आता नाण्याच्या एकाच बाजूला उभे असल्याचं दिसतंय.

अध्यादेश थोपवणं कमी पडत होतं म्हणून की काय सरकारनं कसलाही विधीनिषेध न बाळगता, विरोधकांच्या साध्या मतदान घेण्याच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करत हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं. राज्यसभेतही सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यात कुठलीही अडचण नव्हती. तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल, एआयडीएमके यासारखे पक्ष सरकारच्या मदतीला होतेच. हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवावं की नाही या मुद्द्यावर प्रत्यक्ष मतदान घ्या, अशी विरोधकांची मागणी होती. पण त्याकडे कानाडोळा करत उपसभापतींनी आवाजी बहुमतातच हे विधेयक मंजूर झाल्याचं सांगून टाकलं. बहुमत बाजूनं होतं, तसंही विधेयक मंजूरच होणार होतं तर मग विरोधकांच्या या मागणीला प्रतिसाद देऊन मतदान करण्यात सरकारला काय अवघड होतं? इतकं महत्त्वाचं विधेयक मंजूर करताना किमान संसदीय परंपराचा मान राखल्याचं तरी दिसलं असतं.

या विधेयकामुळे एमएसपी ही संकल्पना मोडीत निघणार नाही, बाजार समित्यांची रचनाही कायम राहील असं सरकार वारंवार सांगतंय. त्यामुळे कधी नव्हे ते एमएसपी हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा विषय राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. खरंतर देशात केवळ ६ टक्केच शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळतो. सर्वच पिकांना या हमीभावाचं संरक्षण मिळतं असं नाही. पण तरीही सरकारच्या या बोलण्यावर शेतकऱ्यांचा विश्वास का बसत नाही? जर एमएसपी मिळत राहिला पाहिजे असं सरकारला वाटतं तर मग देशात एमएसपीपेक्षा कमी भावात शेतमालाची खरेदी होऊ शकत नाही ही अट का सरकार टाकत नाही, हा विरोधकांचा सवाल आहे. शिवाय काँग्रेसच्या २०१९च्या जाहीरनाम्यातच असा वचनांचा उल्लेख होता असा आरोप करत भाजपनं काँग्रेसवर दुतोंडीपणाचा आरोप केला आहे. पण याबाबत राज्यसभेतल्या चर्चेत अहमद पटेल यांनी स्पष्टीकरण दिलं, आमच्या जाहीरनाम्यात याच्या सोबत शेतकऱ्यांसाठी २२ गोष्टींचा अजेंडा होता. शेतकरी आपल्या गावातही माल विकू शकतील अशी यंत्रणा बनवल्यानंतर हे करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण हे न करताच, इतर २० मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ दोनच मुद्दे सोयीसाठी उचलणं म्हणजे कॉर्पोरेट मंडळींना लुटीसाठी रान मोकळं केल्यासारखं आहे असं त्यांनी म्हटलं.

राज्यसभेत ज्या कृषी विधेयकांवरून महाभारत झालं, त्या विधेयकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या महाराष्ट्रातल्या पक्षांची भूमिका नेमकी काय हाही प्रश्न उपस्थित झाला. राष्ट्रवादी या विधेयकाच्या विरोधात असल्याचं सांगते. लोकसभेत त्यांच्या खासदारांनी विरोध दर्शवलाही. पण राज्यसभेत ती प्रखरता दिसली नाही. विधेयक मंजुरीची वेळ आली तेव्हा राज्यसभेत निषेधाला त्यांचे खासदार गायब होते. शिवाय कृषीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर ज्यांचा शब्द अंतिम मानला जातो, ते राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार या विधेयकावेळी अनुपस्थित.

एरव्ही शेतीच्या प्रश्नांवर आत्ताच्या सरकारमधले मंत्रीही त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी धावत असतात. पण मग शेतीबद्दलच्या इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर सरकारचे कान उपटण्यासाठी शरद पवारांनी राज्यसभेसारख्या सर्वोच्च व्यासपीठाची संधी का गमावली असावी. तेच शिवसेनेच्या बाबतीतही दिसलं. खरंतर कुठल्याही विधेयकावर पक्षाची म्हणून एक भूमिका असते. लोकसभेत एक आणि राज्यसभेत दुसरंच असं नसतं. पण गेल्या दोन तीन विधेयकांवर शिवसेनेनं अशी बनवाबनवी केलीय.

लोकसभेत शिवसेनेच्या खासदारांनी कृषी विधेयकांचं समर्थन केलं होतं. पण नंतर राज्यसभेत हे विधेयक आल्यावर शिवसेनेची भूमिका बदलली. महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेच्या बदल्यात राष्ट्रीय मुद्द्यांवर शिवसेनेची साथ आपल्याला मिळावी अशी काँग्रेसची अपेक्षा असते आणि हेच संतुलन साधताना शिवसेनेची ही कसरत सुरू असल्याचं दिसतंय. राज्यसभेत या विधेयकावर ‘डिव्हीजन ऑफ व्होट्स’ अर्थात प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ आलीच नाही. त्यामुळे वरकरणी विरोध करणाऱ्या या पक्षांच्या मनात नेमकं काय आहे हे सिद्ध होण्याची वेळच आली नाही. पण थेट भूमिका न घेता आपलं राजकारण साधण्याच्या प्रयत्नात या पक्षांनी संदिग्धता मात्र निर्माण केली. अशा विधेयकांवर तुम्ही सार्वजनिक व्यासपीठांवर काय बोलता यापेक्षा सभागृहात काय बोलता हे जास्त महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे ही स्पष्टता ठेवत, जनतेच्या मनात पक्षाच्या भूमिकेवरून संभ्रम होणार नाही याची काळजी हे पक्ष घेतील अशी अपेक्षा यापुढे तरी करुया.

देशात इतरत कुठल्याही भागापेक्षा पंजाब, हरियाणामध्ये हा मुद्दा सर्वाधिक तापला आहे. याचं कारण मुळात एमसपीची हमी असणारे गहू, तांदूळ सर्वाधिक पिकवणारी ही राज्यं. शेतातला माल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून उचलला जाणार याचीही शाश्वती. शिवाय बाजार समित्यांची रचना सर्वाधिक मजबूत असलेल्या राज्यांपैकी ही राज्यं आहे. त्यामुळे आधीच समृद्ध असलेली ही व्यवस्था मोडीत निघून ती खासगी कंपन्यांच्या हातात जाईल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटतेय. रिलायन्ससारखी कंपनी जेव्हा रिटेल क्षेत्रात ताकदीनं उतरण्याच्या तयारीत आहे, त्याचवेळी ही सगळी पार्श्वभूमी तयार करून ठेवली जातेय ही बाब देखील दुर्लक्षित करून चालणार नाही. लॉकडाऊनच्या काळातही जगभरातल्या गुंतवणूकदारांनी रिलायन्सच्या जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये आपली विक्रमी गुंतवणूक केलेली आहे. जिओनंतर अंबानींच्या विस्तारीकरणाचा प्लॅन असणार आहे रिलायन्स रिटेलमध्ये. ‘बिग बझार’ची साखळी उभारल्यानंतर रिटेल किंग किशोर बियानी यांचा सध्या अडचणीत असलेला उद्योगसमूह रिलायन्सनं ताब्यात घेतला आहे. रिलायन्सच्या रिटेल क्षेत्रातल्या महत्त्वकांक्षा वाढत असतानाच त्याला अनुकूल अशी सरकारी धोरणं बनतायत की काय हा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS