पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या पायमल्लीचा इतिहास

पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या पायमल्लीचा इतिहास

समस्येच्या मुळाशी आहेत ते काँग्रेसने अनेक वर्षांपासून लोकशाहीबाह्य मार्गांनी केलेले कामकाज. काँग्रेस ज्या समस्येने ग्रासलेली आहे ती पक्षाच्या नेतृत्वात बदल करून सुटेलच असे नाही. खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणायची असेल, तर काँग्रेसला आपली घटना जिवंत करावी लागेल. याचा अर्थ सर्वप्रथम कार्यात्मक व शक्तिशाली एआयसीसी निवडून आणली पाहिजे.

काँग्रेसमधील नेतृत्वाबाबतच्या वादामुळे पक्षाचे सरळसरळ विभाजन झालेले दिसत आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून पक्षनेतृत्वाच्या हंगामी स्वरूपाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे, तर बहुतेक राज्यस्तरीय नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. यात आणखी एक वर्गही आहे. या वर्गाने आपली प्राधान्ये स्पष्ट करण्यापूर्वी परिस्थितीचा पूर्ण अंदाज घेण्याची धोरण अवलंबले आहे.

सोनिया गांधी यांनी आपण नक्कीच राजीनामा देऊ आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्ष म्हणून आपला वारस निवडण्याची जबाबदारी काँग्रेस कार्यकारी समितीवर (सीडब्ल्यूसी) सोपवू असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता पक्षांतर्गत निवडणुका अटळ आहेत अशा चर्चांना उधाण आले आहे.

शशी थरूर यांनी नवीन नेता निवडण्यासाठी निवडणुका घेण्याच्या कल्पनेला उघड पाठिंबा दिला आहे, तर पक्षामध्ये लोकशाही पद्धतीने काम व्हावे अशी इच्छा व्यक्त करणारे ज्येष्ठ नेतेही निवडणूक घेण्याच्या बाजूचे आहेत.

अर्थात काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक ही बाब बोलण्यास सोपी, प्रत्यक्षात येण्यास कठीण आहे. नवीन पक्षाध्यक्ष निवडण्यासाठी निवडणूक घेतली, तरीही बंडखोर नेते ज्या लोकशाही कार्यपद्धतीबद्दल बोलत आहेत, ती केवळ पक्षाध्यक्ष निवडीपुरती मर्यादित राहू शकणार नाही. मागील काही पक्षांतर्गत निवडणुका या एकतर खूपच गोंधळाच्या होत्या किंवा गांधी कुटुंबातील व्यक्तीचीच नेतेपदी निवडणूक करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आल्या होत्या.

काँग्रेसच्या घटनेत खरे तर निर्णयकर्त्या यंत्रणांसाठी दीर्घ निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख आहे. घटनेनुसार, सीडब्ल्यूसीने घेतलेल्या २० सदस्यांपैकी १० निर्वाचित असावेत. सीडब्ल्यूसीची निवड अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने (एआयसीसी) करावी आणि एआयसीसीचे सदस्यही प्रदेश काँग्रेस समित्यांद्वारे (पीसीसी) निवडले जाणे अपेक्षित आहे. पीसीसींची निवडही जिल्हा समित्यांद्वारे व्हावी असे घटनेत निश्चित करून देण्यात आले आहे. पक्षाची घटना अशा दमदार लोकशाही प्रक्रियेचा पुरस्कार करत असूनही पक्ष या व्यवस्थेचे पालन करण्यात वेळोवेळी अपयशी ठरला आहे आणि वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षांतर्गत निवडणुका टाळण्यासाठी नेहमीच सबबी शोधून काढल्या आहेत.

सोनिया गांधी आता काँग्रेसच्या १३० वर्षांच्या इतिहासातील सर्वांत दीर्घकालीन अध्यक्ष ठरल्या आहेत. पक्षात निवडणूक प्रक्रिया कशी सोयीने वापरली जाते हे त्यांच्या १९९८ मध्ये पक्षाध्यक्षपदी झालेल्या निवडीतून दिसून येते. पक्षाचे नेतृत्व १९९६-९८ या काळात सीताराम केसरी यांच्याकडे होते. मात्र, १९९६ सालच्या लोकसभा निवडणुकांत पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर, गांधी कुटुंबाशी निष्ठावंत असलेल्या नेतृत्वाने मोर्चेबांधणी सुरू केली. तेव्हापर्यंत पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी ज्येष्ठांनी केलेल्या विनंत्यांना न बधलेल्या सोनिया गांधी यांनी, १९९७ सालाच्या अखेरीस, आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रचार करण्याची घोषणा केली.

घटनात्मक चाल

सोनिया यांनी १९९७ सालाच्या डिसेंबरमध्ये कोलकाता येथे झालेल्या संपूर्ण अधिवेशनामध्ये पक्षात प्रवेश केला आणि राजीव गांधी यांची हत्या ज्या तमीळनाडूमध्ये झाली, तेथून प्रचाराची सुरुवात केली. सोनिया यांनी पक्षनेतृत्व हाती घ्यावे अशी मागणी लगेच जोर धरू लागली. मार्च १९९८ मध्ये सीडब्ल्यूसीने नाट्यमय घडामोडींमध्ये ठराव संमत करून केसरी यांना पायउतार होण्यास सांगितले. केसरी विरोध करत होते, त्यामुळे त्यांना एआयसीसी मुख्यालयातील एका खोलीत बंद करून ठेवण्यात आले आणि सोनिया गांधी यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतली. अशा रितीने घटनात्मक चालीच्या माध्यमातूनच सोनिया अध्यक्ष झाल्या होत्या. केसरी यांनी सीडब्ल्यूसीचे व्यासपीठ वापरण्यापूर्वीच प्रणब मुखर्जी यांच्या घरी बंडखोरांनी ठरावाचा मसुदा तयार केला आणि शिताफीने केसरी यांना पदावरून दूर केले. त्या टप्प्यावर काँग्रेसचे नेतृत्व हाती घेऊ शकतील अशा केवळ सोनियाच होत्या, असे मुखर्जी यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले. मे १९९९ मध्ये शरद पवार, तारिक अन्वर आणि पी. ए. संगमा यांनी परदेशी मुळाच्या मुद्दयावरून सोनिया यांच्या अध्यक्षपदाला आव्हान दिले. सोनिया यांनी राजीनाम्याची तयारी दर्शवली, तेव्हा सीडब्ल्यूसीने आपले मार्ग वापरून या त्रयीला पक्षाबाहेर काढले व सोनिया यांना अध्यक्षपदावर कायम ठेवले.

२००० मध्ये काँग्रेस नेते जीतेंद्र प्रसाद यांनी सोनिया गांधी यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत आव्हान दिले. मात्र, सोनिया यात जिंकणार हे नक्कीच होते. ही निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा केवळ देखावा होता.

राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर लगेच सीडब्ल्यूसीने सोनिया यांची निवड त्यांच्या वारसदार म्हणून कशी केली होती, याच्या आठवणींना ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किदवाई उजळा देतात.

“सीडब्ल्यूसीच्या चार स्थायी सदस्यांसह एकूण अठरा सदस्य व दोन विशेष निमंत्रित मसनदीवर रेलून बसले होते. पी. व्ही. नरसिंहराव तर त्यावेळी सीडब्ल्यूसीचे सदस्यही नव्हते आणि ते बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. राजीव यांना आदरांजली वाहण्यासाठी पक्षाच्या अध्यक्षांची खुर्ची रिक्त ठेवण्यात आली होती. के. करुणाकरन, अर्जुन सिंग, गुलाम नबी आझाद, बलराम जाखड, मीरा कुमार, जगन्नाथ पहाडिया, राजेंद्रकुमारी बाजपेयी, एचकेएल भगत, बुटा सिंग, रामचंद्र विकल, सीताराम केसरी, शरद पवार, प्रणब मुखर्जी, जीतेंद्र प्रसाद, एमएल फोतेदार, जनार्दन रेड्डी आणि पी शिवशंकर यांनी सोनिया यांची पक्षाध्यक्षपदी निवड केली. त्यावेळी सोनिया काँग्रेसच्या सदस्यही नव्हत्या,” असे किदवाई लिहितात.

मात्र, सोनिया यांनी हा प्रस्ताव नाकारला आणि त्यांच्या पक्षप्रवेशासाठीही १९९७ साल उजाडावे लागले. त्यावेळी नरसिंह राव यांना कार्यकारी अध्यक्षपद देऊ करण्यात आले आणि त्यांनी १९९२ ते १९९६ या काळात पक्षाचे नेतृत्व केले.

पक्षांतर्गत लोकशाहीचे विडंबन

राव यांनीही पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या नियमांचीही खिल्लीच उडवली. १९९२ साली तिरुपती येथील एआयसीसी अधिवेशनात सीडब्ल्यूसी नव्याने सज्ज करण्याचा अर्जुन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्न त्यांनी हाणून पाडला.  पत्रकार व्ही. कृष्ण अनंत यांनी या आठवणींना उजळा दिला आहे. ते लिहितात, “राव यांनी सीडब्ल्यूसीच्या सर्व निर्वाचित प्रतिनिधींना राजीनामा द्यायला लावला आणि सीडब्ल्यूसी निवडण्याचे अधिकार पक्षाध्यक्षांकडे दिले (या पदावर त्यावेळी ते स्वत:च होते).” राव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आणि कलंकित व्यक्ती पक्षाध्यक्ष असू शकत नाही अशी भूमिका काही नेत्यांनी घेतल्यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले.

त्यांच्यानंतर पदावर आलेल्या केसरी यांना राजेश पायलट यांच्या क्षीण आव्हानाला तोंड द्यावे लागले. मात्र, केसरी यांना बहुसंख्य सीडब्ल्यूसी मते मिळाली. त्यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ खूपच वादग्रस्त होता. तीव्र इच्छाशक्तीचे राजकारणी असलेल्या केसरी यांनी पक्षातील लोकशाही नियमांची गळचेपी करण्याची परंपरा कायम राखली आणि वेळोवेळी बंडखोरांना चाप घातला.

गांधी कुटुंबातील व्यक्तींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसमध्ये कायमच अंतर्गत शांतता राहिली आहे. सोनिया यांच्या १९९८ ते २०१७ या कार्यकाळात तुलनेने कमी वाद झाले. राहुल गांधी अध्यक्षपदावर आल्यास अनेक ज्येष्ठ नेत्यांसाठी ते फारसे उपकारक ठरणार नाही, अशी शक्यता आहे. त्यामुळेच पक्ष विभाजनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

अनंत ‘द वायर’ला म्हणाले, “काँग्रेसमधील सध्याचा अंतर्गत वाद हा १९६९ साली पडलेल्या फुटीची आठवण करून देणारा आहे. त्यावेळी राज्य स्तरावरील ज्येष्ठ नेत्यांनी एकत्र येऊन काँग्रेसची स्थापना केली. इंदिरा गांधी यांच्या पाठीशी तरुण तुर्कांचा छोटा गट होता. यावेळची दुही राहुल गांधी विरुद्ध अन्य अशी असू शकते. राहुल यांच्या पाठीशीही मोजके तरुण तुर्क आहेत. कोणीही ज्येष्ठ नेता त्यांना उघडपणे पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आलेला नाही.”

“इंदिरा काँग्रेसने मोठ्या फरकाने निवडणुका जिंकून मूळ काँग्रेसला तोंड काढण्यासाठी जागा ठेवली नाही. बँकांचे राष्ट्रीयीकरणाच्या आणि प्रिव्ही पर्सेस रद्द करण्याच्या वायद्यांमुळे इंदिरा गांधी लोकप्रिय झाल्या. त्यावेळी विरोधी पक्षही नुकता आकाराला येऊ लागला होता. मात्र, राहुल गांधी यांचे काम अधिक कठीण आहे. काँग्रेसने समाजावाद्यांचा पाठिंबा सोडून दिला आहे आणि सेक्युलरिझमच्या कल्पनेबाबतही गोंधळच आहे,” असेही ते म्हणाले.

स्फोटक वातावरण

सीडब्ल्यूसीची बैठक वादळी ठरली आहे. सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिणारे नेते ‘भाजपला मिळालेले आहेत’ असा आरोप राहुल यांनी केल्याचे सांगितले, असे कपिल सिबल यांनी ट्विटद्वारे सांगितले. (आपण अशी टिप्पणी केली नाही, असे स्वत: राहुल यांनी सांगितल्यामुळे सिबल यांनी नंतर ट्विट मागे घेतले). तरीही एकंदर पक्षातील वातावरण स्फोटक आहे आणि विभाजनात रूपांतरित होण्याची क्षमता त्यात आहे हे नक्की.

मात्र, समस्येच्या मुळाशी आहेत ते काँग्रेसने अनेक वर्षांपासून लोकशाहीबाह्य मार्गांनी केलेले कामकाज. काँग्रेस ज्या समस्येने ग्रासलेली आहे ती पक्षाच्या नेतृत्वात बदल करून सुटेलच असे नाही. खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणायची असेल, तर काँग्रेसला आपली घटना जिवंत करावी लागेल. याचा अर्थ सर्वप्रथम कार्यात्मक व शक्तिशाली एआयसीसी निवडून आणली पाहिजे. सीडब्ल्यूसी विसर्जित करण्याचे अधिकार केवळ एआयसीसीला आहेत. एआयसीसीच्या हातात अधिकार आल्यामुळे सीडब्ल्यूसीवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाते. काँग्रेस संसदीय मंडळी, पीसीसी, जिल्हा समित्या आदी संस्थांचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. तरच सीडब्ल्यूसी खऱ्या अर्थाने पक्षकार्यकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करू शकेल. ही मोठी जबाबदारी घेण्याची तयारी एखाद्या कंपूची आहे का? सध्याच्या वादाची निष्पत्ती काहीही झाली, तरी काँग्रेसपुढे उभा ठाकलेला हा प्रमुख प्रश्न आहे.

मूळ लेख

COMMENTS