हवालदारांचा पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा मार्ग मोकळा

हवालदारांचा पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचा मार्ग मोकळा

मुंबई: राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलिस हवालदारांसाठी एक महत्त्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी या संदर्भ

‘युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही’
लोकशाहीत, जातीमागचा तो ‘कास्ट कोड’ तसाच आहे!
जेटलींचं मरण आणि राम सेतू

मुंबई: राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलिस हवालदारांसाठी एक महत्त्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी या संदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलिस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही त्यांना पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यात सुमारे ४५ हजार हवालदार, सहायक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांना होणार असून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या बातमीमुळे हजारो अंमलदारांच्या घरात आनंददायी वातावरण निर्माण झाले आहे.

या निर्णयामुळे पोलिस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल.

पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने एकीकडे पोलिस अधिका-यांची गरज भागेल तसेच पोलिस दलामध्ये पोलिस हवालदार व सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे.

या शिवाय पोलिस शिपाई ते सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलिस नाईक या संवर्गाची पदेही व्यपंगत होतील.

राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने या संदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात यावा अशा सूचना देऊन हा प्रस्ताव शुक्रवारी मंजूर केला.

मुळातच या प्रस्तावाचा उद्देश हा पोलिस शिपाई पदावरील व्यक्तीस पोलिस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहचवणे आणि पर्यायाने पोलिसांचे मनोधैर्य व आत्मबल वाढून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणे असा आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक पोलिस ठाण्याकरता मोठ्या संख्येने गुन्हे कामकाजाच्या तपासासाठी अंमलदार मिळणार असून गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच दोष सिद्धीच्या कामांत लक्षणीय वेग येणार आहे.

बढतीची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपली

या निर्णयामुळे आता पोलिस शिपायांना त्यांच्या सरासरी ३५ वर्षाच्या सेवाकालावधीमध्ये, पोलिस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. पोलिस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षानंतर पदोन्नती मिळत असल्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी होवून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पोलिस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलिस शिपाई, पोलिस नाईक, पोलिस हवालदार, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर १० वर्षे सेवाकालावधीनंतर पदोन्नती मिळायला पाहिजे पण वरच्या श्रेणीतील पदसंख्या कमी असल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा दीर्घ कालावधी लागतो.

सध्या सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक या पदावर ३ वर्ष सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही जण सेवानिवृत्त होतात, किंवा काही अंमलदार हे पोलिस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात. अशा अंमलदारांना पोलिस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.

गुन्हे रोखण्यासाठी मोठी मदत

या निर्णयामुळे गुन्ह्यांची उकल होण्यास तसेच सामान्य नागरिकांची मदत घेण्यात अधिक सुलभता येऊन पोलिस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत तर होणारच आहे शिवाय पोलिस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरीता मिळणाऱ्या सुमारे २३ कोटी इतक्या मानवी दिवसामध्ये सुमारे ६६ कोटी दिवस इतकी वाढ होईल आणि गुन्हे उघडकीस येण्याच्या व रोखण्याच्या प्रमाणामध्ये निश्चितच भरीव वाढ होईल.

संख्यात्मक वाढीत सांगायचे तर, पोलिस दलामध्ये सध्याच्या ३७,८६१ पोलिस हवालदारांची संख्या ५१,२१० होणार असून १५,२७० सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षकांची संख्या १७,०७१ होणार आहे. एकंदर १५,१५० अतिरिक्त तपासी अंमलदार उपलब्ध होवून, प्रत्येक पोलिस ठाण्याकरिता १३ अतिरिक्त अंमलदार मिळणार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: