नव्या जीवनशैलीसाठी तयार राहा

नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जगातील जवळपास सर्व देशांचे राष्ट्रप्रमुख/प्रतिनिधी ग्लासगो येथे एका गहन विषयावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. हवामान आणि त्याच्या चंचलतेविषयाच्या संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा आणि वाटाघाटी करण्यात आल्या. गेल्या काही दशकांपासून जागतिक हवामान खूपच अस्थिर झाले आहे आणि त्याच्या या “मूड स्विंग्स”ची काही कारणे आहेत. काही दिवसांपूर्वी भारतीय उपखंडाला वेढा दिलेल्या अरबी समुद्र आणि बंगालच्या खाडीत दोन चक्रीवादळ निर्मितीची एक असामान्य घटना घडली जिच्यामुळे फार मोठा उत्पात घडून आला होता. निसर्गाच्या प्रकोपाचा जबर फटका दक्षिणेतील बंगाल खाडीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या राज्यांना बसला आहे. वाढत्या दिवसागणिक हवामान अधिक रौद्र व विध्वंसक बनत चालले आहे.

उद्योगधंदे व हवामानबदल 

हवामानबदल व त्याची कारणे आता सर्वज्ञात आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या वाढत्या व्याप्तीने आणि तीव्रतेने वातावरणात हरितगृह वायू प्रचंड प्रमाणात मिसळत आहेत. युरोपात वाफेच्या शक्तीचा शोध लागल्यानंतर तिथे औद्योगिकीकरणाचे आगमन झाले. कामाचा वेग वाढवण्यासाठी काही अवजारांची निर्मिती झाली व त्यांच्या विकासामुळे यांत्रिक काम पूर्णपणे वेगळ्या पातळीवर व अभूतपूर्व उंचीवर पोहोचले. त्यामुळे मानवाची व त्याने केलेल्या कार्याची कार्यक्षमता वाढली. एखादे विशिष्ट असे यांत्रिक कार्य करण्यासाठी किंवा उरकण्यासाठी जो वेळ लागत होता तो कमी झाला. पण त्यामुळे आता एक दुष्ट वर्तुळ निर्माण झाले आहे. जितके जास्त उत्पादन वाढते आहे तितके वातावरणात उष्मा वाढवणारे वायू अधिक प्रमाणात मिसळत आहेत. 

घातक चक्र 

संपत्ती निर्मिती आणि ती निर्माण करण्याची प्रणाली जी अनेक दशकांपासून काही देशात प्रभावीपणे राबवली जात आहे, तीच प्रणाली स्वीकारण्याचा अट्टाहास आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले देश करत आहेत. तशी इच्छा बाळगणे गैर आहे असे म्हणता येणार नाही. जनतेला भौतिकदृष्ट्या उन्नत करण्याची नैतिक जबादारी सर्वांचीच आहे. अशी गरज असणे किंवा नसणे कोणत्याही वादविवादाच्या पलीकडची गोष्ट आहे. आर्थिक सक्षमीकरणाच्या उद्दिष्टप्राप्तीमध्ये जीवाश्म इंधनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. या वापरातून जे बाहेर पडणारे कित्येक प्रकारचे वायू आहेत ते वातावरणास आमूलाग्रपणे प्रदूषित करतात. ज्यामुळे जमीन, वातावरण आणि समुद्रावर, तसेच भूपृष्ठाखाली कार्यरत असणाऱ्या सर्व घडामोडी व त्यांच्या नैसर्गिक प्रक्रियांच्या अंगभूत लयीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.

ऋतुमान बदलाची नैसर्गिक व अनैसर्गिक कारणे 

मानवाचे औद्योगिक कार्य व त्यातून वातावरणात मिसळणारे वायू कसे हवामानावर प्रभाव पाडतात व ऋतुमान कसे बदलत आहे याची जाणीव मानवाला कधीपासूनची झालेली आहे. १९५२च्या डिसेंबरमध्ये लंडन शहर काही दिवसांसाठी अतिशय गडद धुक्याने वेढले होते. हे नैसर्गिक धुके नव्हते तर त्यात कारखान्यातून व घरातून निर्माण झालेला धूर मिसळलेला होता. या काळ्या धुक्याने सुमारे १२ हजार जणांचा बळी घेतला होता. हा धूर मुख्यतः कोळसा जाळल्यामुळे निर्माण झाला होता व थंडीच्या मोसमामुळे त्याची दाहकता अधिकच वाढली होती. पर्यावरणीय व हवामानबदल जाणिवेच्या इतिहासातील हा एक निर्णायक क्षण होता. या काळ्या धुक्याने आपल्या ‘प्रगती’चे घातक परिणाम साऱ्या जगासमोर उलगडले होते. दिल्ली व आजूबाजूच्या परिसरात हिवाळ्यात जे प्रदूषण दिसून येते त्याची पाळेमुळे अनेक मानवनिर्मित घटकात आहेत. लंडनचे जीव घेणारे १९५२चे काळे धुके एक ‘वेकप कॉल’ होता. प्रदूषण कमी करण्यासाठी, त्याचा अटकाव करण्यासाठी किंवा ते पूर्णपणे थांबविण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे हे त्यावेळी जाणकारांच्या लक्षात येऊ लागले. नंतरच्या काळात जगाच्या अनेक ठिकाणी आम्लाचा पाऊस पडू लागला ज्यामुळे तिथल्या प्रशासनाला प्रदूषणाच्या या धोक्याविरुद्ध कारवाई करणे भाग पडले. नव्हे त्यांचा नाइलाजच झाला. त्यांनी प्रदूषणाचा व त्यानुषंगाने घडणाऱ्या हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी व त्यावर परिणामकारक उपाय शोधण्याचे काम स्थानिक प्रशासनाने वैज्ञानिक समुदायावर सोपवले.

हवामान घटकांचा परस्परसंबंध 

हवामानाचे अनेक घटक, अनेक मानदंड अस्तित्वात आहेत आणि एकमेकांशी त्यांचे असलेले नातेसंबंध खूपच गुंतागुंतीचे आहेत. आपल्या पृथ्वीचे परिभ्रमण सुरू असते आणि त्यामुळे सूर्यापासून प्राप्त होणारी ऊर्जा ही नेहमीच कमीजास्त होत राहते. त्यामुळे दिवस आणि रात्र, तसेच वेगवेगळ्या ऋतूंचा उदय होतो. त्यातच आपल्या वातावरणात वेगवेगळे घटक सदोदित मिसळत राहतात ज्यांची निर्मिती नैसर्गिक आणि कृत्रिम कारणांमुळे झालेली असते. समुद्रात होणारे मंथन आणि महासागराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात हस्तांतरित होणारी ऊर्जा ज्या प्रवाहकीय साधनांमुळे होते त्याचीही कार्यप्रणाली खूप गुंतागुंतीची आहे. समुद्राच्या खोल पाण्याखाली, आणि जमिनीवरही, फार मोठ्या प्रमाणावर शिलारस बाहेर पडत असतो. त्यातून जे वेगवेगळे वायू व तरल घटक बाहेर पडत असतात त्याची गुणात्मक गोळाबेरीज केली जात आहे. जागतिक पर्यावरण व हवामानबदलामध्ये नैसर्गिक प्रक्रिया व आपत्तींचाही मोठा वाटा आहे. ज्या नैसर्गिक प्रक्रियेद्वारे वातावरणात वायू मिसळत आहेत व नवीन भू-कवच जोडले जात आहे त्या प्रक्रिया आपण थांबवू शकतो किंवा त्यावर काही नियंत्रण ठेवू शकतो का? तर ते शक्य नाही. सध्या तर ते अशक्यच आहे.

पण मानवनिर्मित जे रासायनिक घटक आपल्या नदीनाल्यात, महासागरात व वातावरणात मोठ्या प्रमाणात पसरून त्यांना प्रदूषित करत आहेत त्याचे प्रमाण मात्र आपण निश्चितच नियंत्रित करू शकतो. नेमक्या याच मुद्द्यावर जागतिक स्तरावर पर्यावरणाची काळजी वाहणारे सुजाण नागरिक उपाय शोधत आहेत. जगातल्या अनेक देशांनी २०५०पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या वचनबद्धतेची घोषणा केली आहे. भारताने २०७० पर्यंत हे उद्धिष्ट साध्य करण्याचे एक मोठे ध्येय आपल्यासमोर ठेवले आहे.

शून्य कार्बन उत्सर्जन म्हणजे काय? तर या शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रणालीत कार्बन डायऑक्साईडचे वेगवेगळ्या घटकात मिसळण्याचे प्रमाण शून्य तरी असले पाहिजे किंवा जितके कार्बन डायऑक्साईड (हा हरितगृह वायूंचा समानार्थी शब्द सुद्धा आहे) वातावरणात मिसळते तितकेच किंवा त्याच प्रमाणात ते वातावरणातून विलग करून त्याला बंदिस्त करणे गरजेचे असते. हे एक महाकठीण काम आहे. निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी आपल्याला आपल्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता आहे. ग्रीन हायड्रोजन आणि कार्बन साठा तत्वावर आधारित नवीन तंत्रज्ञान विकासावर हे नंतरचे संक्रमण अवलंबून असेल. तो दिवस कधी व किती लवकर येतो हे पाहावे लागेल. ही जी नवी संक्रमण व विकासप्रणाली उदय पावणार आहे ती अंगिकारण्यासाठी फार मोठी वित्तीय गुंतवणूक करावी लागणार आहे. त्यामुळे सामान्यमाणसाचा खर्च देखील वाढणार आहे. पण जे नवतंत्रज्ञान विकसित होणार आहे त्याचा वापर वाढला तर ते सामान्य नागरिकांसाठी अतिशय दिलासादायक ठरेल.

शून्य कार्बन उत्सर्जन कसे साध्य होईल?

२०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे ध्येय गाठण्यासाठी आपल्याला कोळशांच्या खाणी व त्याचे उत्खनन हळूहळू थांबवणे आवश्यक आहे. सध्या कोळशाचा वापर वीज आणि इतर अनेक ऊर्जा प्रकारच्या उत्पादनासाठी केला जातो. मला येथे कोणतेही आकडे द्यायचे नाहीत कारण ते नेटवर सहज उपलब्ध आहेत. २०४० च्या आसपास आपल्या देशात कोळशाचा वापर सर्वाधिक असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर मात्र त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होणे अपेक्षित आहे, अगदी १०० टक्क्यांपर्यंत. आपल्या देशात कोळशाचा वापर पूर्णपणे बंद झाला तर २०७० पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य पूर्ण होईल.

एका व्यापक दृष्टीकोनासाठी व मोठ्या परिप्रेक्षात ही माहिती असणे गरजेचं आहे. आज आपल्या देशाची सौरऊर्जा निर्मितीक्षमता जवळपास ५० GW इतकी आहे. या स्त्रोताचा वाटा २०५०पर्यंत १७०० GW, आणि पुढे २०७० पर्यंत हा वाटा ५६०० GW वर जाणे आवश्यक आहे. भारताची पवन आधारित ऊर्जा निर्मितीक्षमता सध्या ३९ GW आहे. ही  क्षमता २०५० पर्यंत ५५० GW आणि २०७० पर्यंत १८०० GW पर्यंत वाढवावी लागेल. अणुउत्पादन क्षमता आता ७ GW आहे, जी २०५० पर्यंत ६८ GW आणि नंतर २०७० पर्यंत २२५ GW पर्यंत वाढवणे आवश्यक आहे. ही उद्दिष्ट्ये आपल्या देशाने साध्य करण्यासाठी स्वतःसमोर ठेवलेली आहेत. इतरांनीही अशीच उद्दिष्टे साध्य करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक राष्ट्राने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोताच्या विकासासाठी व त्याच्या वापराची उपयुक्तता व टक्केवारीला जीवाश्म इंधन स्त्रोताच्या वापराच्या टक्केवारी इतकी वाढवावी लागेल.

वरील विवेचन व भविष्यात कोणत्या प्रकारचे ऊर्जा स्रोत विकसित करायचे या बाबी पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारीतील आहेत. त्याची अंमलबजावणी केव्हा व कशी करायची तोही सर्वस्वी त्यांचा मुद्दा आहे. पण आपण सामान्यजन या बाबतीत काय करू शकतो हे पाहणंही गरजेचं आहे. सारी कामं सरकार व प्रशासनावर सोपवून आपण पर्यावरण ऱ्हास टाळू शकत नाही. आपणही पारंपरिकतेकडून अपारंपरिकतेकडे वळले पाहिजे. आपले अन्न शिजवण्यासाठी आपल्याला सौर आणि पवन उर्जेवर अवलंबून असलेली नवीन जीवनशैली स्वीकारावी लागेल. वाहतूक प्रणालीही आपल्याला बदलावी लागेल. प्रचलित वाहनांच्या जागी आता इलेक्ट्रिक वाहने येणार आहेत. निव्वळ शून्य उत्सर्जनासाठी इलेक्ट्रिक किंवा बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर एकूण वाहतुकीच्या जवळपास ८०% पर्यंत जाणे आवश्यक आहे. उर्वरित वाहनांनी हिरवा हायड्रोजन वापरावा. यामुळे क्रूडच्या वापरात एकाचवेळी घट होईल.

नोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात ग्लासगो येथे जमलेल्या सुमारे २०० देशांनी तापमानवाढीला लगाम घालण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जागतिक समुदायाला त्यांनी काही कृती करण्याचे वचन दिले आहे. सर्व राष्ट्रांचे प्राथमिक उद्दिष्ट जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश डिग्री सेल्सिअस इतकीच किंवा त्याहून कमी ठेवण्याची आहे. तथापि, हवामान तज्ज्ञांनी तयार केलेले मॉडेल पृथ्वी सुमारे २.४ अंश डिग्री सेल्सिअसने उष्ण होईल हे सांगते. त्या मॉडेलनुसार हवामानातील अनिश्चितता सतत वाढत राहणार असे दर्शवते. ही अत्यंत गंभीर बाब असून जागतिक नेत्यांना याची चांगलीच जाणीव आहे. इजिप्तमधील पुढील बैठकीत तापमानवाढ रोखण्यासाठी नवीन पुढाकार व नवीन धोरणं अधोरेखित केलेली दिसतील.

अनुदान कपातीचा काळ 

COP26 च्या सर्वात महत्त्वाच्या परिणामांपैकी एक म्हणजे कोळशाचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा (संपूर्णपणे नाही) उल्लेख. हा उल्लेख किंवा धोरण अशासाठी महत्त्वाचे आहे कारण कोळसा व पेट्रोलच्या वापरासाठी जे अर्थसहाय्य जागतिक स्तरावर पुरवले जाते ते जवळपास ६ ट्रिलियन डॉलर्स (४५००००००००००००० रुपये) इतके आहे. ही फार मोठी रक्कम आहे व शून्य कार्बन प्रणालीची कायमची स्थापना करण्यासाठी या अनुदानात कपात करण्याचा मोठमोठ्या देशांचा प्रस्ताव आहे. अनुदानावर खर्च होणारी रक्कम ही खूप मोठी आहे यात कोणतीही शंका नाही. पण हे अनुदान देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन तंत्रज्ञान आणि नवीन पर्यावरणीय परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी संसाधनांची आवश्यकता असेल. अनुकूलन धोरणांना पूरक अशा नवकल्पना आणि नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती आवश्यक असेल. हे प्रथमतः उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांना साध्य होईल, पण साहजिकच कमी उत्पन्न गट असणारे देश मागे पडतील. त्यामुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांना पुढे येऊन अल्प ते मध्यम उत्पन्न गटातील देशांना मदत करावी लागेल. काही वर्षांपूर्वी या देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर्सची तांत्रिक सुधारणा आणि अनुकूलता उपायांसाठी मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण त्याची पूर्णतः अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. ती होण्याची गरज आहे.

तथापि, जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी हे पुरेसे नाही. COP26 ने जंगलतोड थांबवण्याचा आणि अधिकाधिक जमीन झाडांच्या सावलीखाली आणण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे. त्यांनी मिथेनचा वातावरणात होणार उच्छवास कमी करण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे.

त्यामुळे लोकहो. तयार राहा. येणाऱ्या काळात आपल्या जीवनशैलीत व राहणीमानात आमूलाग्र बदल घडून येणार आहेत !!!

डॉ. प्रवीण गवळी, भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिन कार्यरत नवी मुंबईतील, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थेत, वैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत