‘मंदिरातील प्रसादावर, त्या दिवस ढकलत आहेत’

‘मंदिरातील प्रसादावर, त्या दिवस ढकलत आहेत’

कोरोना आणि एकल महिलांचं जगणं : भाग - १ (आर्थिक समस्या आणि रिलीफ पॅकेजचा सावळा गोंधळ)

चेंबूरमधल्या भारत नगर वस्तीत, बुद्ध विहाराच्या आवारात बसून मी काही महिलांशी बोलत होते. ते बोलणं आटपून वर डोंगरात (जिथे लोक राहतात) जायला निघणार तोच मला एक थकून भागून आलेली म्हातारी दिसली. लाल साडी,  मास्क लावलेली, चेहरा पूर्ण रापलेला, खांद्याला पर्स आणि हातात भाजीची पिशवी. भाजी म्हणजे एक शेपूची लहान जुडी आणि दहा बारा मिरच्या प्लास्टिकच्या पिशवीतून दिसत होत्या. नजमा कुरेशी. वय – ‘साठच्या पुढं आसंल…नेमकं नाय सांगता यायचं’ हे त्यांचेच शब्द. नजमाताईंसोबत त्यांच्या घरी गेले. चार भिंती, वर छप्पर म्हणून त्याला घर म्हणायचं. जास्तीत जास्त सात बाय सातची जागा असावी. खाली कोबा. मोजकीच जुनी भांडी. दोन लोक घरात बसले, तर तिसरी व्यक्ती कशीबशी उभी राहू शकेल. कुबट, कोंदट वास भरून राहिलेला. नावाला उजेड देणारा एक पिवळा बल्ब. फूट, सव्वा फूटभर जागा असलेली मोरीही शेवाळलेली. घराच्या आजूबाजूलाही सगळीकडे अस्वच्छता, अतिशय चिंचोळ्या गल्ल्या. नजमा मुळातच ज्या परिस्थितीत दररोज जगतात, ती परिस्थितीच मानवी नाही. त्यात कोरोना महामारीनं त्यांचं आणि कुटूंबाचं अक्षरश: दररोजचं पोट भरणंही मुश्किल झालं आहे.

नजमा कुरेशी, त्यांचा  मुलगा आणि ही त्यांची मोडकळीस आलेली पत्र्याची झोपडी.

नजमा कुरेशी, त्यांचा मुलगा आणि ही त्यांची मोडकळीस आलेली पत्र्याची झोपडी.

अशिक्षित नजमा कोरोनाच्या आधी मिळेल ते बिगारी काम करून गुजराण करत. रस्त्यांचं खोदकाम, इतर काही बांधकाम सुरू असेल तर तिथली माती, राडारोडा टोपल्यांमध्ये भरून दूरवर नेऊन टाकणं. या कामाचे त्यांना अडीचशे ते तीनशे रुपये मजुरी मिळत असे. कोरोना आणि नंतर लॉकडाऊन – त्याचे विविध टप्पे यांदरम्यान कधी तरी मिळणारं हे कामही बंद झालं. जानेवारी २०२१ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल झाल्यावर क्वचित कधी तरी हे रोजंदारीवरचं काम पुन्हा मिळण्याची सुरुवात झाली. मूकबधिर असलेल्या त्यांच्या एकुलत्या एक मुलाचीही नोकरी कोरोना काळात गेली. त्यामुळे घर चालवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकट्या नजमा कुरेशींवर येऊन पडली. २० वर्षांपुर्वी पतीचं निधन झालं होतं. तेव्हापासूनच त्या कोणत्याही आधाराशिवाय एकटीनं कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. पण कोरोना काळात परिस्थिती इतकी खालावली, की चहासाठी दूध आणणं, भाज्या, डाळी, कडधान्यं खाणं हे दुरापास्तच झालं. ज्या दिवशी रोजगार मिळेल, त्यादिवशी

काम नसेल तेव्हा मंदिरातून दिल्या जाणाऱ्या याच प्रसादावर नजमा कुरेशी जगतात.

काम नसेल तेव्हा मंदिरातून दिल्या जाणाऱ्या याच प्रसादावर नजमा कुरेशी जगतात.

दहावीस रुपयांची भाजी खायला मिळते, अन्यथा, परिसरातल्या मंदिरात दररोज दिला जाणारा प्रसाद खाऊन, त्या एकेक दिवस ढकलत आहेत.

दरमहा चार किलो तांदूळ आणि सहा किलो गहू त्यांना शिधापत्रिकेवर रेशन दुकानातून मिळतात. राज्य सरकारनं या काळात गरीब कल्याण योजनेतूनन दिलेलं मोफत धान्य त्यांना जवळच्या रेशन दुकानातून एकदाच मिळालं. श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना अशा कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ त्यांना मिळत नाही. नजमाताई सांगतात, “उज्ज्वला गॅस योजनेतून बाटला-चूल्हा घेण्यासाठी फॉर्म भरला, तर राशनवर मिळणारं रॉकेल बंद झालं…मोदी नुसतं म्हणतात उज्ज्वला योजना… उज्ज्वला योजना. गॅस तर देत नाही. शेवटी वाट बघून माझ्या मुलाच्या कमाईतून गॅस घेतला आन आता लॉकडाऊनमधी त्याची नोकरी गेली. सिलिंडर भरायचा तर साडेआठशे रुपये लागतात..हिथं ना काम ना धंदा…गॅसला तरी पैसा आणायचा कुठून?”

वयाच्या पंचाहत्तरीतही चहा विकून गुजराण करणाऱ्या शेवूबाई भिंगारदिवे.

वयाच्या पंचाहत्तरीतही चहा विकून गुजराण करणाऱ्या शेवूबाई भिंगारदिवे.

ही परिस्थिती एकट्या नजमा कुरेशी यांची नाही. अशीच वयोवृद्ध असलेली एकल महिला शेवूबाई भिंगारदिवे. वयाच्या ७२ व्या वर्षीही भारत नगरच्या एच.पी. कॉलनीबाहेर चहा विकून पोट भरणारी शेवूबाई. काही वर्षांपुर्वी नवऱ्याचं निधन झालं, त्यानंतर मुलांनी त्यांना सांभाळ करायला नकार दिला, शेवूबाईंनी खचून न जाता, पतीचा चहा विकण्याचा व्यवसाय सुरूच ठेवला. पहाटे पाचला उठून रात्री नऊ वाजेपर्यंत दुकान चालू ठेवण्यासाठी त्या आजही अपार कष्ट घेतात. मात्र कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या धंद्यावर इतका परिणाम झाला आहे, की आता दिवसाला शंभर रुपये मिळवणंही त्यांना अवघड जातंय. शेवूबाईही कोणत्याही सरकारी योजनेच्या लाभार्थी नाहीत. एकीकडे स्वत:चं पोट भरण्याची अडचण दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी कोणी नाही. त्या आजारी पडल्या तर उपचारासाठी त्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठीच कोणी नाही, तर कोरोनावरची लस मिळवून देण्यासाठी कोण प्रयत्न करणार? राज्य सरकारनं अद्याप तरी वयोवृद्ध – एकल महिलांना घरोघरी जाऊन लस देणं सुरू केलं नाही.

शेवूबाईंचे दुकान.

शेवूबाईंचे दुकान.

भारतनगर वस्ती तर एक प्रातिनिधिक उदाहरण. राज्यभरातल्या अशा शेकडो गरीब कष्टकरी वर्गातल्या एकल स्त्रियांचं जगणं हेच आज एक मोठं आव्हान आहे. अशा वस्तीतल्या महिलांना जगण्यासाठी मुख्य आधार असतो, तो रेशनच्या धान्याचा. हे धान्यही चांगलं मिळत नाही. “आम्ही काय जनावरं हाओ का काय? आम्हाला रेशनवर जी गहू, तांदूळ देत्यात…ते तुम्ही बघणारसुद्धा नाय. त्यात खडे न माती किती आन उंदराच्या, घुशीच्या लेंड्या किती…खाताव का तुमी आसलं?’’ अनुशा कांबळे उद्विग्नतेनं सांगत होत्या. तर त्यांच्या सोबतच्या किती तरी महिलांनी रेशन दुकानदार वेळेवर धान्यच देत नाही, खूप फेऱ्या मारल्यावर कमीच धान्य देतो…इ. बाबी सांगितल्या. याची शहानिशा करण्यासाठी त्याच परिसरातल्या हरिओम रेशन दुकानाला भेट दिली. तिथं सबीना बेगम भेटली. अंत्योदय रेशनकार्ड हातात घेऊन दुकानादाराला विनवण्या करून रडवेली झालेली सबीना. तिच्या घराशेजारच्या छोट्या रेशन दुकानदाराने रेशन द्यायला नकार दिल्याने, ती मुख्य रस्त्यावरच्या या मोठ्या दुकानात आली होती. सबीनाला आणि एकूणच वस्तीतल्या महिलांना वेळेवर आणि त्यांना मान्यता देण्यात आलेलं रेशन पूर्णपणे का दिलं जात नाही, हे दुकानदाराला विचारल्यावर त्यानं टोलवाटोलवीची उत्तरं दिली आणि नाईच्छेनेच माझ्यासमोर सबीनाला रेशन दिलं.

कोरोना महामारीने समाजातील सर्वच वंचित घटकांच्या आयुष्यावर दीर्घकालीन परिणाम केला असला, तरी एकल महिलांची परिस्थिती अधिकच बिकट आहे. एकल महिलांच्या जगण्याचे प्रश्न जास्त गुंतागुंतीचे आहेत. आर्थिक प्रश्न, सामाजिक सुरक्षा, एकल महिलांना निकोप जगता येण्यासाठी पूरक सामाजिक वातावरण, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हे सगळं एकहाती निभावून नेताना या महिलांपुढे अनेक आव्हानं असतात. कुणाची मदत नसल्याने इतर स्त्रियांपेक्षा एकल महिलांची शारिरिक, मानसिक, भावनिक दमणूकही मोठ्या प्रमाणात होते.

औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यातील खेडेगावात राहणाऱ्या शबाना शेख मागील वीस वर्षांपासून एकल महिला म्हणून जगत आहेत. खरं तर बालविवाहाच्या आणि नंतर अकाली वैधव्य आलेल्या शबाना काबाडकष्ट करून एका मुलाचं संगोपन करताना वस्ती पातळीवर सामाजिक कार्यही करत आहेत. या महामारीच्या काळातला स्वत:चा अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या, “मी आंगणवाडी सेविका म्हणून काम करते. मला साडेआठ हजार रुपये पगार आहे. पण कोरोना जसा सुरु झाला, तसं आमचा पगार उशिरा यायला लागला. अजूनही दर महिन्याला पगार येत नाही. घर चालवणं इतकं मुश्किल झालं आहे, की लॉकडाऊनपासून मी आणि माझ्या मुलाने घरात चहाच प्यायचं बंद केलं. तेवढाच दूध, चहापावडर, साखरेचा खर्च वाचतो.”

शबाना शेख एकल महिलांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठीही काम करतात. हे काम करताना सरकारी अधिकाऱ्यांचा त्यांना येणारा अनुभव वाईट आहे. त्या सांगतात, “एकल महिला त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजनांसाठी फाईल घेऊन तलाठ्याकडे किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडे गेल्या, तर पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही. सगळी कागदपत्रं असतील तरी फाईल पुढे सरकवण्यासाठी पाच – सहा हजार रुपयांची मागणी हे अधिकारी करतात, पैसे द्यायला विरोध केला तर कागदपत्रांमध्ये खोट काढतात. वारंवार चकरा मारायला लावतात. रोजंदारीनं काम करणाऱ्या बायकांना तेवढ्या दिवसांचा रोज बुडवून, गाडीखर्चाला पदरचा पैसा घालून सरकारी ऑफिसात खेटे मारणं परवडत नाही, ही प्रक्रिया एवढी दमवणारी असते की एखाद्या वेळेला एखादी बाई वैतागून पैसे पुढे करते. या भ्रष्टाचारामुळे गरजू महिलांपर्यंत चांगल्या योजनांचा लाभ पोचतच नाही.”

कोरोना काळात समाजातील सर्वच वंचित घटकांचे होत असलेले हाल बघून महाराष्ट्र सरकारनंही रिक्षाचालक, घरकामगार महिला, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी मदतीचं पॅकेज जाहीर केलं. यात इतर सर्व घटकांसह घरकामगार महिला, असंटित क्षेत्रातील महिलांना दीड हजार रुपये मदत (एकदाच दिली जाणारी) घोषित केली. मुळातच एकदाच दिली जाणारी ही रक्कम अतिशय तुटपुंजी असून अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळ असल्याने तिही बऱ्याच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. कल्याणमधील घरकामगार महिलांच्या संघटनेत काम करणारे कार्यकर्ते सुनील अहिरे सांगतात, “आमच्या संघटनेतील बहुतेक महिला एकल आहेत. कुणाचा नवरा वारलाय, तर कुणी परित्यक्ता आहे. या सगळ्या महिला कल्याण, उल्हासनगर भागात घरकाम, मिळेल ती मोलमजुरी करतात. लॉकडाऊनच्या काळात यांची कामं तर गेलीच, पण त्यांना साधं रेशनही नीट मिळू शकलं नाही, कुणाकडे रेशन कार्ड नाही, तर कुणाचं रेशन कार्ड आहे, पण त्याला आधार कार्ड लिंक केलेलं नाही. दीड हजार रुपये मदत मिळवण्यासाठी पण ऑनलाईन फॉर्म भरावा लागणार होता, त्यासाठी चार कागदपत्रं लागणार होती, यातल्या बहुतेक बायकांकडे कंम्पयुटर, स्मार्टफोन नाही, काहींकडे कागदपत्रं नाहीत, बऱ्याच जणींची घरकामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी नाही. त्यामुळे पॅकेज जाहीर करून तरी काय उपयोग? मदत तर त्यांच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही.’’ सराकारनं जाहीर केलेली ही मदत महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाचं सदस्यत्व असलेल्या महिलांनाच मिळणार आहे.

ही मदत मिळवण्यातली आणखी किचकट आव्हानं अहिरे सांगतात, “आम्ही आमच्या संघटनेच्या ऑफिसच्या कंम्प्युटरमधून काही जणींचे फॉर्म भरले. पण बऱ्याच जणी फॉर्म भरायलाही ऑफिसला येऊ शकल्या नाहीत. कारण ट्रेन बंद होत्या, बसेस बंद. काम बंद असल्याने रिक्षाने ये – जा करायला पैसा नाही. अंमलबजावणीच्या पातळीवर या त्रुटी असू शकतात, याचा विचारच हे मदतीचं पॅकेज जाहीर करताना झाला नाही.”

अहिरेंनी सांगितलेल्या या अडचणी तर राज्य घरेलु कामगार कल्याण मंडळाचं सदस्यत्व असलेल्या महिलांच्या आहेत. पण मुळात हे सदस्यत्व मिळवणंच सोपं नाही. या मंडळात नोंदणी करण्यासाठी महिलांना जिल्हा कामगार आयुक्त कार्यालयात किंवा तालुका पातळीवरील कामगार आयुक्त कार्यालयात जावं लागतं. त्या जिथे घरकाम करत असतील, त्या घरमालकाचं – नाव, फोन नंबर, सही असलेलं पत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वयाचा पुरावा, फोटो जमा केल्यावर मग आठवड्याने, पंधरा दिवसाने किंवा बऱ्याचदा संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छा असेल, त्याला वेळ असेल तेव्हाच नोंदणी पूर्ण झाल्याचं प्रमाणपत्र आणि आयकार्ड महिलांना दिलं जातं. कोरोनाच्या काळात तर ज्या घरी काम करतो, त्यांचं पत्र मिळवण्यातही खूप अडचणी आल्या, अनेकांनी तर पत्रंच दिली नाहीत, असं अनेक महिलांनी सांगितलं.

घरेलु कामगार कल्याण मंडळाचं सदस्यत्व घेतल्यावर महिलांना त्याचे काही विशेष फायदे होतात, असंही नाही. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून त्यांना शिक्षण घेता येऊ शकतं, आणि काही कौशल्य विकास प्रशिक्षणांची तरतूद आहे.  मात्र हे प्रशिक्षण कधी, कुठे, कसं दिलं जाणार, त्याचा लाभ नेमका कसा घ्यावा, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही, अशीही माहिती सुनील अहिरे यांनी दिली. तर आता मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अनेक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते वस्त्यांमध्ये जाऊन महिलांकडून नोंदणीसाठी कागदपत्रं जमा करत आहेत, पण पुढे या कागदपत्रांचं काहीच केलं जात नाही, कसलीही मदत दिली जात नाही, केवळ मतांची बेगमी!

या महामारीत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर हाल होत आहेत, ते कचरावेचक महिलांचे. पुण्यातील कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीचे जिल्ह्यात जवळपास ८००० सभासद आहेत. त्यापैकी ९० टक्के महिला असून बहुतांश एकल महिला आहेत. या महिलांपैकी ज्या ‘स्वच्छ’ या पुणे महापालिकेशी संलग्न असलेल्या संस्थेमार्फत काम करतात, त्यांना तरी कोरोना महामारीच्या काळात काही काम उपलब्ध होतं..विशेषत: घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणाऱ्या महिलांना! मात्र औद्योगिक वसाहतीत (एमआयडीसी) जाऊन कचरा वेचणाऱ्या, भंगार वेचून त्याच्या पुनर्वापरावर गुजराण करणाऱ्या शेकडो महिलांना या काळात काहीही काम उपलब्ध नव्हतं. कारखाने, औद्योगिक वसाहतीच बंद असल्याने काम नाही, कचरा पुनर्वापर करणारी यंत्रणाच बंद असल्याने, त्यातून मिळणारं उत्पन्नही बंद होतं. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतीनं या काळात केलेल्या मदतीवर या महिलांची कुटुंब तगली. ज्यांना दररोज घरोघरी जाऊन कचरा वेचण्याचं काम उपलब्ध होतं, त्यांच्यावर काम असूनही दुप्पट आर्थिक खर्चाचा भार पडला.

“कोरोना काळात घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या स्वत:च्या वस्तीत राहायला, वस्तीतल्या लोकांनीच विरोध केला, या कचरा वेचकांमुळे कोरोनाचा फैलाव होईल, अशी भीती अनेकांना वाटत होती, त्यामुळे यातल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी सफाई कामाची ड्युटी असलेल्या भागातच काही महिन्यांसाठी घर भाड्यानं घेऊन तिथेच राहायला सुरुवात केली.” कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायतच्या मैत्रेयी शंकर यांनी सांगितलं.

एकंदरीतच एकल महिलांचे या काळातले आर्थिक प्रश्न आणि रिलीफ पॅकेजचा सावळा गोंधळ पाहता, हे मदतीचं धोरण कसं तयार केलं आणि यातील त्रृटी, अंमलबजावणीचं काय? हे प्रश्न विचारण्यासाठी राज्याच्या महिला बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला, मात्र त्यांचा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. तर याच धोरणाबाबत एकल महिलांसाठी धोरणवकिली करणाऱ्या औरंगाबादच्या रेणुका कड यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं, “हे मदतीचं पॅकेज जाहीर करताना, धोरण बनवताना एकूणच एकल महिलांचा विचार केला गेला नाही. एकदाच दिलेले दीड हजार रुपये एका व्यक्तीला तरी पुरतात का? ही रक्कम कशी ठरवली? बाधितांना यात का सामावून घेतलं नाही? घरकाम करणाऱ्या, मिळेल ती मजुरी करणाऱ्या, पूर्णपणे एकल महिला अशा कुणालाच, त्यांच्या गरजा विचारल्या गेल्या नाहीत. एकल महिलांसाठी खरं तर वेगळ्या धोरणाचीच गरज होती, पण ते झालं नाही. एकल महिला म्हणजे केवळ विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटिता नव्हे, ट्रान्सवुमन, देहविक्री करणाऱ्या महिलांचाही त्यात सामावेश होतो. ट्रान्सवुमन, देहविक्री करणाऱ्या महिलांकडे कागदपत्रंही नसतात, त्यामुळे त्यांना तर एवढ्याशा मदतीचाही फायदा झाला नाही. या काळात या महिलांचे जे हाल आम्ही डोळ्यांनी बघितलेत, हे फक्त सर्वसमावेषक धोरणांच्या अभावामुळे झालेले नाही. सरकार साधं पोटभर खाण्यालायक अन्नसुद्धा या महिलांना देऊ शकलं नाही. त्यामुळे हा सगळा प्रकार हे या महिलांच्या मानवाधिकारांचं केलेलं उल्लंघन आहे, याच दृष्टीने त्याकडे पाहिलं पाहिजे.’’

प्रियांका तुपे, मुक्त पत्रकार असून, लाडली मीडिया फेलोशिपअंतर्गत त्यांनी हा वृत्तांत केलेला आहे.

COMMENTS