कोरोना संकटात मोदी सरकार किती गंभीर?

कोरोना संकटात मोदी सरकार किती गंभीर?

सध्याच्या परिस्थितीचा तर्कशुद्ध विचार करणे गरजेचे आहे नाहीतर 'तुम मुझे प्रॉब्लम दो, मैं तुम्हें इव्हेंट दूँगा' या न्यायानं सध्याचे राज्यकर्ते आपल्या सर्वांनाच मूर्ख बनवत राहतील.

कोरोनाचं संकट हे मानव जातीवर निर्माण झालेलं अभूतपूर्व संकट आहे. अशा परिस्थितीत नेमकं काय करायचं याचा पूर्वानुभव कुणाकडेच नाहीये. त्यामुळे इटली, इराण, स्पेनमधल्या स्थितीकडे पाहून तरी आपण धडा घ्यायला हवा, तातडीनं उपाययोजना करायला हव्यात.

सध्या देशातल्या कोरोनाग्रस्तांचा आकडा चारशेच्या वर पोहचला आहे. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला संबोधित करुन देशात एका दिवसाच्या ‘जनता कर्फ्यु’चं आवाहन केलं. या कर्फ्युला देशात चांगला प्रतिसादही मिळाला, पण पाच वाजता घंटानाद करण्याच्या आवाहनाचा मूळ हेतू लक्षात न घेता देशात जो तमाशा वेगवेगळ्या भागात पाहायला मिळाला तो अनाकलनीयच होता.

कोरोनावर जणू विजय मिळवल्याच्या थाटात खुळचट लोक गर्दी करत बाहेर पडले. त्यामुळे सगळं मुसळ केरात गेलं. पण मुळात या बहाद्दरांना फार दोष देऊन चालणार नाही. कारण गांभीर्यानं काम करण्याचा आदर्श आधी देश चालवणा-या नेत्यांनीही घालून द्यायला हवा होता. यथा राजा तथा प्रजा अशीच स्थिती त्यामुळे उद्भवली.

कोरोनासारख्या इतक्या मोठ्या संकटात पंतप्रधान राष्ट्राला संबोधित करणार म्हटल्यावर काही गंभीर बाबींवर बोलणं अपेक्षित होतं. जनता कर्फ्यू ही बाब आवश्यक होतीच, पण तो केवळ एका दिवसाचा सोपस्कार नसावा, हे

कोरोना व्हायरसची जुजबी माहिती असणाऱ्या कुणालाही समजू शकत होतं. पण हा एकदिवसीय इव्हेंट साजरा करुनच जणू आपण कोरोनावर मात करणार आहोत असा समज निर्माण झाला.

कोरोनाशी लढण्यासाठी भारत कितपत तयार आहे, आपल्याकडच्या टेस्टिंग सेंटरची स्थिती काय आहे, आपण आयसोलेशनसाठी काही वेगळी हॉस्पिटल्स बनवतोय का, १३५ कोटींच्या देशात अवघे ४० हजार व्हेंटिलेटरच उपलब्ध आहेत मग या संकटात आपण ही उणीव कशी भरुन काढणार आहोत, या मुलूभत प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी मोदींनी नेहमीप्रमाणे भावनिक मुद्द्यांवर अपील करुन आपलं काम यथासांग पार पडलं. भारतीय जनतेच्या मानसिकतेची नस मोदींना बरोबर सापडली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटातही त्यांनी प्रवचनात्मक भाषण देत सकारात्मक मोहीमेचा फील लोकांना दिला. पण यात सरकार आपलं काम योग्यपणे करतंय का, असा प्रश्न पडणारे सुजाण आपल्या देशात संख्येनं कमी होत चाललेत हे चित्रही कुठेतरी निर्माण झालं.

संपूर्ण देश या संकटाशी लढतोय, पण त्यात केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली या तीन राज्यांचं काम दखल घेण्यासारखं आहे. ज्या दिवशी पंतप्रधान या संकटाच्या कुठल्याही आर्थिक बाबीला स्पर्श न करता केवळ जनता कर्फ्यू आणि थाळीनादाचं आवाहन करत होते, त्याच दिवशी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यात कोरोनाशी लढण्यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. अशा संकटाच्या काळात सर्व घटकांचा विचार करणं म्हणजे काय असतं हे या पॅकेजच्या तरतुदी पाहिल्यावर लक्षात येतं.

दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना अन्न मिळावं इथपासून ते हॉस्पिटलमध्ये काम करणा-या लोकांना गरजेच्या गोष्टी उपलब्ध करण्यापर्यंत अनेक गोष्टींचा यात उल्लेख होता. शिवाय केरळसारखं राज्य, ज्यांनी मागच्याच वर्षी महापुराच्या संकटाचा सामना केला, त्यांनी इतक्या मोठया किंमतीचं पॅकेज जाहीर करणं ही धाडसाची बाब होती. पण देशात पहिल्यांदा हे पाऊल केरळनं उचललं. शिवाय अशा संकटाच्या काळात तिथले मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते एकत्रितपणे पत्रकार परिषद घेतानाचं सुखद चित्रही पहायला मिळालं.

महाराष्ट्रातही लोकांना देशाचा आरोग्यमंत्री सांगता येणार नाही, पण राज्याचा आरोग्यमंत्री पटकन आठवेल. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांची या संकटाच्या काळातही एखाद दुसरी पत्रकार परिषद झाली असेल, पण राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे रोजच्या रोज लोकांना परिस्थितीची माहिती देतायत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही पत्रकार परिषदांना सामोरे गेलेत, गरजेनुसार, लोकांना घाबरवून न सोडता सरकारनं आपले निर्णय जाहीर केले आहेत.

ही झाली आपल्याकडची उदाहरणं. तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, इंग्लंडचे बोरिस जॉन्सन पत्रकार परिषदा घेऊन संकटात नागरिकांना सरकारच्या कारभाराबद्दल अपडेट ठेवतायत. पण सत्तेत आल्यापासून एकही पत्रकार परिषद न घेतलेल्या मोदींना आताही त्याची फारशी गरज दिसत नाहीये.

कोरोनाचं संकट गेल्या दोन महिन्यांपासूनच देशाबाहेर घोंघावत होतं. चीनमधल्या वुहान प्रांतापासून इतर देशात हा वणवा पसरत असतानाच खरंतर आपण सावध व्हायला हवं होतं. चीनसारख्या देशानं एका आठवडयात आयसोलेशन हॉस्पिटलची उभारणी केली. इटलीसारखा जो देश आरोग्यव्यवस्थेच्य बाबतीत जगात पहिल्या पाच देशांमध्ये येतो तिथेही जर परिस्थिती हाताबाहेर जाताना दिसत होती, तर आपण आपल्याकडे आधीच याबाबत टेस्टिंग सेटर, आयसोलेशन बेडस याची चिंता सुरु करायला हवी होती. पण या संकटाचं गांभीर्य सरकारला उशीरा कळालं. त्यामुळेच अगदी चार पाच दिवसांपूर्वीपर्यंत सरकार संसदेचं अधिवेशन स्थगित करायला तयार नव्हतं.

भाजप खासदारांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी सांगितलं, की लोकप्रतिनिधींनी अशावेळी स्वत: काम करुन आदर्श घालून दिला पाहिजे. पण राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचे खासदार पुत्र दुष्यंत सिंह यांच्या प्रकरणानं याची किती गरज होती हे अधोरेखित केलं. खासदार त्यांच्या मतदारसंघात राहूनही यंत्रणेला मदत करु शकतात. संसदच बंद झाली नाही तर लोकांच्याही मनात यांचं काम तर चालू आहे अशी बेफिकीरीची जाणीव निर्माण होणारच. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदी स्वत:चे विदेश दौरे वीस दिवसांपासूनच स्थगित करत होते. पण मग संसदेच्या कामकाजाबाबत मात्र हा विलंब का अशी चर्चा काही खासदार खासगीत करत होते.

भाजपमध्ये या कोरोना संकटाबाबत किती उदासीनता असावी. भाजपच्या थिंक टॅँकमध्ये महत्वाचा रोल निभावणा-या एका खासदाराने परवा पत्रकारांशी गप्पा करताना म्हटलं, की उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्रात उगीच घबराटीची स्थिती निर्माण करत आहेत. ते स्वत: आजारी असतात, त्यामुळे त्यांच्या आजारपणाचं प्रतिबिंब राज्याच्या कारभारातही दिसतं आहे. आता ही कमेंट काही महिनाभरापूर्वीची नाहीये. ती अगदी चार पाच दिवसांपूर्वीची आहे, जेव्हा महाराष्ट्रातल्या कोरोनाग्रस्तांचा आकडा तीसच्या पुढे गेला होता. सरकारच्या ध्येयधोरणांमध्ये ज्यांचा विचार घेतला जातो, त्यांचे हे विचार असतील तर सरकार या संकटाला किती हलक्यात घेत होतं याची कल्पना यावी.

कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या संकटाचे अनेक पैलू आहेत. त्याचा आपल्या आर्थिक गोष्टींवर विलक्षण परिणाम होणार आहे. पण अजून मूळ संकटाशीच लढण्याचे उपाय दिसत नाहीत, तर आफ्टरइफेक्टसला सामोरं जाण्यासाठी आपण कधी तयार होणार?  जनता कर्फ्युनंतर थाळीनाद करायचा म्हटल्यावर सरकारी दरबाराच्या वळचणीला असलेले अनेक सेलिब्रेटी आपलं इमान दाखवायला पुढे आले. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देण्यात काही गैर नाही, पण असली फुकटी करमणूक काय कामाची? अशा संकटाच्या काळात चीनमध्ये जॅक मा, अमेरिकेत बिल गेटस् यांच्यासारखे अनेक उद्योजक भरघोस देणगी देत समाजाप्रती आपली कृतज्ञता दाखवतायत. भारतात अशावेळी या लोकांनी भरीव मदतीऐवजी असा फुकटचा मार्ग स्वीकारुन त्यात इतिकर्तव्यता मानावी?

थाळी वाजवून आपण नेमकं काय सिद्ध केलं. कोरोनाशी लढणा-या यंत्रणेप्रती आपली कृतज्ञता म्हणून हा उपक्रम होता. पण तो खरंच यशस्वी झाला का हे तपासण्यासाठी काही प्रश्नांची उत्तरं शोधणं आवश्यक आहे.

१. हे संकट मोठं आहे, या संकटाचा प्रभाव किती खोलवर होणार आहे, याची अजून कल्पना नाही. वणवा विझवण्याचं काम चालू असतानाच अग्निशमन दलाच्या अधिका-यांचं अभिनंदन म्हणून तिथे उभं राहून थाळी वाजवण्यासारखा प्रकार झाला हा. थोडं या संकटावर मात करण्याची वाट पाहू शकलो नसतो आपण?

२.  या संकटाशी लढणा-या लोकांना आता खरी आवश्यकता कशाची आहे? तुमच्या थाळीनादापेक्षा त्यांना अशा किटची आवश्यकता आहे जी या संकटाच्या काळात त्यांचं काम निर्धोकपणे करण्यास मदत करतील. इटलीसारख्या देशात डॉक्टर अँटी कोरोना सूट न घालता काम केल्यानं दगावले आहेत. मग आपल्यासारख्या देशात जिथे टेस्टही नीट होत नाहीयत, फोनवर बोलत स्क्रीनिंग सुरु आहे तिथे तर काय परिस्थिती उद्भवू शकते? घंटानाद करायला रस्त्यावर गर्दी करुन आपण सगळ्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला, त्यामुळे उलट ज्यांच्याप्रती कृतज्ञता दाखवायची त्यांचंच काम आपण वाढवलं नाही का? पंतप्रधांनांनी साद घातल्यानंतर सारा देश एकवटतो हे यानिमित्तानं दिसलं. पण अशी गुंतवणुकशून्य आणि केवळ मनोरंजक अशी साद कोरोनाशी लढण्यास पुरेशी आहे का. कोरियासारख्या देशानं केवळ ७ मिनिटांत कुणाचीही टेस्ट होऊ शकेल अशी यंत्रणा उभी केली आहे. आपल्याकडे अशा गोष्टींची गरज नेमकी कधी जाणवणार?

या सगळ्याचा म्हणून तर्कशुद्ध विचार गरजेचा आहे. नाहीतर ‘तुम मुझे प्रॉब्लम दो, मैं तुम्हें इव्हेंट दूँगा’ या न्यायानं सध्याचे राज्यकर्ते आपल्या सर्वांनाच मूर्ख बनवत राहतील.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS