त्याही देशाच्या नागरिक आहेत; त्यांनाही मदत द्या

कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी २४ मार्चला रात्री ८ वाजता देशात २१ दिवसांचा लॉकडाऊन कोणतीही ‘पूर्वसूचना’ न देता घोषित करण्यात आला. लोकांनी घराबाहेर पडू नये, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवावे अशा सूचना सरकारने दिल्या. या लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्रातील मजुरांवर पडला. लाखो स्थलांतरित मजूर आपल्या गावाकडे जाऊ लागले. या घडामोडीत शरीर विक्रय करणार्या लाखो महिलांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न मागे पडला. वास्तविक गोरगरिब, स्थलांतरितांबरोबर समाजातील सर्वात महत्त्वाचा समाज घटक शरीर विक्रय करणार्‍या महिलांचाही आहे. पण त्यांच्याकडे सरकारचेच नव्हे तर मीडियाचेही दुर्लक्ष झाले.

वेश्या व्यवसायात  मुख्यत: तीन वर्ग पाहावयाला मिळतात; पहिला – ज्या महिला पैसे घेऊन शरीर विक्रय करतात तो.

दुसरा- कोती किंवा कोठी समुदाय (एलजीबीटीक्युआय जेंडर आयडेंटिटीमधील एक जेंडर ओळख असलेला समुदाय) ज्यांना अगदी सोप्या भाषेत पँटशर्टवाले सेक्स वर्कर म्हटले जाते. कोती हा स्वत:ला स्त्रीच समजतो. जेव्हा तो एखाद्या पुरुषाचा सेक्स पार्टनर होतो त्यावेळी हा कोती पुरुष त्याठिकाणी स्त्रीची भूमिका निभावत असतो.

तिसरा वर्ग-  तृतीयपंथी समुदायातील स्त्री. ज्यांना ट्रान्सविमेन किंवा तृतीयपंथी स्त्री म्हटले जाते तो. भारतात वेश्या व्यवसाय कायद्याने गुन्हा आहे. कायद्याने गुन्हा असला तरीही हा व्यवसाय सर्व छोटी-मोठी शहरे, महानगरे, गावाखेड्यात सुरू आहे. बहुतांश सेक्स वर्करना स्वतःच्या मालकीचे घर नसते. ज्या ठिकाणी त्या राहतात ती वस्ती गावाबाहेरची, शहरातील ‘बदनाम’ वस्ती म्हणून ओळखली जाते. पण अशा ठिकाणी या स्त्रिया राहात असतात. एका घरात अनेक जणी राहात असतात. यातील काहीजणी खोली घेऊन वेश्या व्यवसाय करतात तर काही जणी रस्त्यावर उभे राहून त्यांचे कस्टमर मिळवत असतात. बहुतांश वेश्यावस्तीत दलालांचा, मालकिणींचा वरचष्मा असतो. आपल्या कमाईतला भाग त्यांना या लोकांना द्यावा लागतो. हे एक जाळे आहे. त्यातले आर्थिक व्यवहार बरेच गुंतागुंतीचे असतात. पण आपल्या कमाईतला काही टक्का देऊन या स्त्रियांना त्यांचे कुटुंब चालवायचे असते. मुलांचे शिक्षण, संगोपन करणे महत्त्वाचे असते. बहुतांश स्त्रियांची मुले ही अन्य ठिकाणी राहून शिक्षण घेत असतात.

लॉकडाऊन घोषित झाल्यामुळे देशातील सगळेच काम ठप्प झाली, व्यवहार बंद झाले आणि या स्त्रियांच्या समोर जगण्याचा एक नवा प्रश्न उभा राहिला. पहिले म्हणजे लॉकडाऊनमुळे वेश्याव्यवसाय पूर्णपणे बंद झाला. कोरोना विषाणू संसर्ग हा सोशल डिस्टन्सिंग न पाळल्यामुळे फैलावत असल्याने शारीरिक संबंध न ठेवणेच हाच महत्त्वाचा मुद्दा झाला.

मुंबईतील कामाठीपुरा भागात मोठ्या प्रमाणात वेश्या व्यवसाय चालतो.  लॉकडाऊनमुळे येथील वेश्याव्यवसाय पूर्णपणे थांबला आहे. आसपासची हॉटेल, बार बंद झाले आहेत. सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे अत्यंत गरजेचे असल्याने या भागातील गजबज पुरती बंद झाली आहे. त्यातही कोणी कस्टमर आला तर जिवाची भीती सर्वांनाच भेडसावत आहे.

महानगरांची जी अवस्था आहे तसे शहरातही असेच वातावरण आहे. वेश्या व्यवसाय करणार्या एका महिलेने सांगितले की, लॉकडाऊनची घोषणा झाली त्या दिवशी कमाई १२०० रूपयाची झाली होती. त्या अगोदर चारपाच दिवस कधी २००, कधी ३०० तर कधी ७०० रु. अशी कमाई झाली होती. २५ तारखेला सगळ्यात जास्त कमाई झाली होती. पण नंतर सर्वच कमाई बंद झाली. रोजचं खोली भाडे, खाण्यापिण्याचा खर्च, दवापाणी यात साठवलेली पुंजी संपत चालली आहे. लॉकडाऊनमुळे जगण्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

लॉकडाऊनमुळे या व्यवसायात असलेल्या बहुतांश स्त्रियांची बाहेरील गावातील हॉस्टेल, वस्तीगृह, आश्रमात राहणारी मुले घरी परत आली आहेत. त्यांचा खर्च व त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुलांना आताच शाळेला सुट्ट्या दिल्या आहे. त्यामुळे मुलांचा प्रश्न महिनाभर आधी समोर आला आहे. शासकीय मदतीचा आधार नाही. केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले खरे पण त्यात वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे प्रश्न अधिक बिकट झालेले आहेत.

‘नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स’च्या सर्वेक्षणानुसार राज्यात ५००० ते ६००० स्त्रिया वेश्या व्यवसायात आहेत. तर देशात सुमारे तीन लाखाहून अधिक स्त्रिया वेश्या व्यवसायात आहेत. या सर्वांना लॉकडाऊनचा थेट फटका बसला आहे. पुण्यामध्ये तसे चित्र दिसून येत आहे. तृतीयपंथी सेक्स वर्कर मंगती/बाजार मागणे या लॉकडाऊनमुळे पूर्णपणे बंद आहे. हीच समस्या कोती समुदायापुढेही आहे.

केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजचा लाभ काही तृतीयपंथीयांना झाला आहे. पण वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया यातून पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.

आमच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून आम्ही समाजातील लोकांकडून आर्थिक मदत, रेशन मिळवले आहे. त्याचे वाटप राज्यात सुरू आहे. सध्या सांगली, सातारा, अंमळनेर, चोपडा, वैजापूर, पुणे,  झारखंड, कर्नाटकात जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप केले आहे. सांगली, सातारा येथील पोलिस प्रशासन, मीडिया यांचा आम्हाला खूप मोठा आधार मिळाला. आमचे धान्याचे ट्रक त्यासाठी लागणारी परवानगीही आम्हाला प्रशासन व पत्रकारांच्या मदतीने खूप लवकर मिळाली. तसेच सांगली ट्रक असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब कलशेट्टी यांनी विनामूल्य ट्रक आणि डिझेल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे अधिक स्त्रियांपर्यंत आम्ही मदतीसह पोहोचत आहोत.

पण तरीही लॉकडाऊनमुळे या व्यवसायातील महिलांचे प्रश्न पुन्हा एकदा सरकारने संवेदनशीलपणे समजून घेऊन त्यावरील धोरण आखणे गरजेचे आहे. केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये वेश्या व्यवसायातील स्त्रिया पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. त्यांना आर्थिक मदत, रेशन मदत देणे या घडीला महत्त्वाचे आहे.

या स्त्रियांना समाजात स्वीकारले जात नाही त्यामुळे त्याच्या मुलांचे प्रश्न हे कायम दुर्लक्षित राहतात. या स्त्रियांच्या मुलांना कायम समाजातून दुजाभाव अनुभवायला मिळतो. शासन दरबारी मदत मिळण्यास अडचणी येतात. कायद्याच्या नावाने मारल्या जाणार्‍या रेडमध्येही अनेक प्रकारच्या अडचणीचा त्यांना सामना करावा लागतो.

सेक्स वर्करांच्या समस्यांबाबत भारताने अनेक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय करार व जाहीरनाम्यांचा अंगीकार केला असून त्यांच्या अंमलबजावणी विषयक अहवाल वेळोवेळी सादर केले आहेत. अलीकडच्या काही वर्षामध्ये लैंगिक कामगार व चळवळीतील कार्यकर्ते करार समित्यांना पाठवल्या जाणाऱ्या अहवालांच्या निर्मिती प्रकियेशी जोडून घेऊन त्यामध्ये देशातील लैंगिक  कामाविषयक होणाऱ्या मांडणीमधील मानवी अधिकारांची संदर्भ चौकट अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु लैंगिक कामगारांचे संकोचीकरण, दुर्बलीकरण व त्याचे मानवी हक्क ओळखण्यामध्ये भारत अपयशी ठरलेला आहे.

हे प्रश्न आजच्या घडीला वेगळे वाटू शकतात पण सध्याची लॉकडाऊनची परिस्थिती थेट पोटापाण्याचा गंभीर प्रश्न घेऊन आली आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे जग थांबले आहे, व्यवहार ठप्प झाले आहेत, कारखाने बंद पडले आहेत. यांना गती देण्यासाठी सर्व जगातील सरकारे आपापल्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात पैसा ओततील व हे अर्थचक्र हळूहळू सुरू होईल. पण ज्या असंघटित क्षेत्राला लॉकडाऊनचा जो मोठा फटका बसला आहे, त्यातून ते क्षेत्र बाहेर येण्यास फार वेळ लागेल. भारतातील वेश्या व्यवसायाला कायदेशीर आधार नाही पण तोही असंघटित क्षेत्राचाच एक घटक आहे. ती सामाजिक गरजही आहे. सरकारने लॉकडाऊनच्या या काळात देशभरातील वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांना आर्थिक मदत देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. शेवटी तेही या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांचीही कुटुंबे आहेत.

मीना सरस्वती शेषू, या नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्केर्स या संस्थेच्या सहानुभूतीदार आहेत.

(शब्दांकन – रेणुका कड)