ऑटो इंडस्ट्रीपुढे कुशल कामगार मिळण्याचे आव्हान

ऑटो इंडस्ट्रीपुढे कुशल कामगार मिळण्याचे आव्हान

२४ मार्च रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर शहरांमध्ये, औद्योगिक वसाहतींमध्ये ऑटो इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारा मोठा मजूर, कर्मचारी वर्ग आपापल्या घराकडे परतला. हा वर्ग १५ एप्रिल रोजी लॉकडाऊन संपल्यानंतर लगेचच आपापल्या कामावर रुजू होईल याची शक्यता कमी आहे. कारण एकतर लॉकडाऊनची कालमर्यादा वाढू शकते वा तो पुन्हा काही दिवसांनंतर काही दिवसांसाठी पुकारला जाऊ शकतो अशीही चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत होत नाही तोपर्यंत कारखान्यांमध्ये प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास मोठा विलंब होऊ शकतो. त्याचबरोबर फॅक्टरी मालकांनी काही तरी आर्थिक भरपाई देण्याची गरज आहे किंवा त्यांना आपल्या कामगारांना तसे आश्वासन देणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय कामगारांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न आहे.

भारतात ऑटो उद्योगाला व या उद्योगाला मदत करणारे छोट्या-मोठ्या उद्योगांना लॉकडाउनचा प्रचंड फटका बसला आहे. या उद्योगात काम करणारे बहुतांश कामगार हे स्थलांतरित असतात. वर उल्लेख केलेल्या समस्यांमुळे लॉकडाऊन संपल्यानंतर ऑटो व त्यांना पुरक असलेल्या उद्योगांना पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान तीन महिने लागतील असे काही उद्योजकांचे मत आहे. या तीन महिन्यात या छोट्या-मोठ्या कारखानदारांकडून ३० टक्क्यांहून अधिक उत्पादन होईल याची खात्री नाही. अगोदर काही वर्षे हा उद्योग मोठ्या आर्थिक मंदीचा सामना करत आहेत, त्यामुळे संपूर्ण लॉकडाउनमुळे या उद्योगावर अक्षरश: कुर्हाड पडली आहे.

देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे, पण त्याच बरोबर ऑटो उद्योगाला कुशल मनुष्यबळाचा तुटवडा भासत आहे. बेरोजगारांचे प्राधान्य हे ऑटो इंडस्ट्रीला नसते हा एक मोठा प्रश्न आहे. कारण या उद्योगाला कौशल्य अपेक्षित असते.

देशात होंडा, मारुती, टाटा, यामाहा या बड्या ऑटो इंडस्ट्रीमधील सुमारे ३० टक्के कामगार वर्ग लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या घरी गावाकडे गेला आहे. उरलेला शहरी कामगार वर्ग पूर्ण क्षमतेने उत्पादनाची मागणी पूर्ण करू शकत नाही.

ऑटोमेटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असो. ऑफ इंडियाचे संचालक विनी मेहता यांच्या मते चीनमध्ये जेव्हा जानेवारीमध्ये कोरोना विषाणू संसर्ग पसरला तेव्हापासून त्यांची आयात थंडावली होती व तो मोठा धक्का आधीच मंदीत व जीएसटीच्या जाचक चक्रात अडकलेल्या ऑटो इंडस्ट्रीला बसला होता. आता मनुष्यबळाचा प्रश्न या क्षेत्राला सतावणारा आहे. या उद्योग क्षेत्रात खेळते भांडवल ही एक समस्या आहे व आता रोख व्यवहारावरच हा उद्योग तगू शकणारा आहे, असे मेहता यांचे म्हणणे आहे.

यातून लक्षात येते की, अशा कठीण परिस्थितीत कामगारांना अडव्हान्स पगार द्यायचा असेल तर त्यासाठी भांडवलातील मोठी रक्कम खर्च करावी लागेल. ती क्षमता ऑटो इंडस्ट्रीला पुरक असणार्या उद्योगांची कमी आहे. कामगार प्रत्यक्ष कामावर येण्यासाठी लॉकडाऊन पूर्णपणे मागे घेणे व वाहतूक सुरू करणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर पुढे काही घडेल.

मेहता यांच्या मते कोरोना विषाणूविरोधातील लढाई दीर्घकाळाची आहे. कामगारांना कोरोना विरोधातील सुरक्षा कारखान्यात द्यावी लागेल. सध्या ऑटो इंडस्ट्रीचा कोणत्याही कारखान्यात एकाचवेळी शेकडो कामगार काम करत असतात. ही परिस्थिती पाहता उद्योजकांना कामगारांमध्ये विश्वास बसेल अशी सुरक्षितता आपापल्या युनिटमध्ये उभी करावी लागेल.

भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये ऑटो इंडस्ट्रीचा वाटा २.३ टक्के आहे व सुमारे ५० लाख कामगार या क्षेत्रात काम करतात.

२०१८-१९मध्ये या क्षेत्राचा वृद्धी दर १४.५ टक्के व एकूण उलाढाल ही ५७.१० अब्ज डॉलर इतकी होती. तर निर्यातदर १७.१ टक्के होता, म्हणजे १५.१६ अब्ज डॉलर इतकी निर्यात होती.

टेलिकॉम इंडस्ट्रीचे बरे दिवस

लॉकडाऊनचा फार मोठा परिणाम टेलिकॉम इंडस्ट्रीवर पडलेला नाही कारण या इंडस्ट्री अंतर्गत येणार्या सर्व सेवांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या वर्गात ठेवले आहे. इंटरनेट ही आता जीवनावश्यक बाब राहिल्याने या क्षेत्रात काम करणारा लॉकडाऊनमध्ये कार्यरत आहे. इरिक्सनच्या एका प्रवक्याने दिलेल्या माहितीनुसार मोबाइल सेवा लॉकडाउनच्या काळात सुरू ठेवण्यात आली आहे व तिच्यावर कामाचा मोठा ताण पडला आहे.

बिझनेस स्टँडर्डच्या सौजन्याने

मूळ लेख

COMMENTS