कोरोना : जनता मृत्यू आणि दारिद्र्याच्या कडेलोटावर

कोरोना लाटेचा दुसरा आलेख साधारणतः फेब्रुवारीच्या मध्यापासूनच वाढायला सुरुवात झाली होती. परदेशात दुसऱ्या लाटेचे गंभीर परिणाम दिसत असताना आणि आपल्याकडेही दुसऱ्या लाटेच्या येणाऱ्या संभाव्य धोक्याचा इशारा अनेक तज्ज्ञांनी दिलेंला असतानाही केंद्र व राज्य सरकारने कोणत्याही प्रकारचे आपत्ती नियोजन केले नाही. जानेवारी महिन्यातच या दुसऱ्या लाटेचा स्पष्ट अंदाज आलेला होता. एकीकडे कोविडचा संसर्गाच्या प्रसाराचा वेग अधिक प्रमाणात वाढत असताना पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पक्षीय प्रचारसभा मोठ्या प्रमाणावर सुरू होत्या. राममंदिरासाठी मोठ्या वर्गणीच्या मोहिमा सुरू राहिल्या. क्रिकेटचे  आयपीएल सामने प्रेक्षकांची स्टेडियममधली गर्दी टाळून खेळले जात असले तरी त्यातही संसर्गाचा धोका आहेच, हे माहीत असूनही श्रीमंतांच्या सट्टेबाजीसाठी मनोरंजनाच्या नावाखाली ते सुरू ठेवले होते. हरिद्वारमध्ये काही लाखोंच्या गर्दीचा उच्चक गाठणारा कुंभमेळा आयोजित केला गेला. ‘सांस्कृतिक आस्थेशी कोणतीही तडजोड नाही.’ अशा प्रकारच्या वक्तव्यापासून उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर ‘हरिद्वार कुंभमुळे कोरोनाच होणार नाही’ असे समर्थनही यानिमित्ताने करण्यात आले. मोदी सरकारला आरोग्याच्या अत्यंत गंभीर आणीबाणीच्या परिस्थितीच्या कारणास्तव काही काळासाठी या सर्वच कार्यक्रमांना स्थगिती उचित तर होतेच परंतु  त्यामुळे ते शक्यही होते. उलट यापैकी काहीही रद्द न करता मोदी-शहांच्या उर्मट जनद्रोही एकाधिकारशाहीची सद्दी सुरू राहिली. देशाचे गृहमंत्री असलेल्या शहा यांनी निवडणुकांच्या प्रचारसभा, कुंभमेळा आदींचा  कोविडच्या वाढत्या संसर्गाशी संबंधच काय? असं निर्बुद्ध सवाल केला. वास्तविक देशावर कोसळलेली कोरोनाची आपत्ती भाजपला राज्यांमध्ये सत्ता बळकट करण्याची आयती संधीच वाटत असल्याने त्यांचे तसे सत्तापिपासू  प्रयत्न आक्रमकपणे सुरू राहिले आहेत. pandemic कालखंडात शासनाकडे जी सत्ता मोठ्या प्रमाणात केंद्रित होते, त्या सत्तेचा ब्राह्मणी-फॅसिस्ट विचार-वारसा असलेल्या पक्षाने-राज्यकर्त्या वर्गाने इतका जनद्रोही दुरुपयोग करावा, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.

महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारची तऱ्हा तितकीच बेफिकिरीची आणि नियोजनशून्य कारभाराची राहिली आहे. दुसऱ्या लाटेच्या येणाऱ्या संभाव्य धोक्याचा इशारा पूर्णतः ज्ञात असताना पहिली लाट ओसरल्यानंतर मधल्या काळात राज्यसरकारने नियम शिथिल केले. फेब्रुवारीपासूनच  विदर्भात दुसऱ्या लाटेतील रुग्णसंख्या वाढत असताना ह्या सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही. आपल्याकडे वाढत्या रुग्णसंख्येला सामावून घेऊ शकेल इतक्या संख्येने ऑक्सिजन बेड आणि पुरेसा आवश्यक औषधसाठा आहे का, याची दूरदृष्टीही सरकारकडे नसावी. केंद्रसरकार राज्यसरकारला आणि राज्यसरकार केंद्रसरकारला दोष देत राजकारण करीत राहिले. केंद्र व राज्य सरकारच्या नियोजनशून्य हलगर्जीपणाच्या ह्या राजकारणाला जनद्रोही जात-वर्गीय वर्चस्वाच्या धोरणाचे संस्थात्मक आयाम आहेत. नोटाबंदी आणि टाळेबंदी या सरकारच्या दोन्ही निर्णयाचा सर्वात जास्त तडाखा असंघटीत क्षेत्रातील जनसमुहाला बसला आहे. पहिल्या लाटेच्या काळात टाळेबंदीच्या विवेकहीन केंद्रीय निर्णयाने कोट्यवधी असंघटित क्षेत्रातील तसेच स्थलांतरित मजुरांना अक्षरशः चिरडले. हा चिरडलेला समाजघटक शोषित पीडित मागास जातीवर्गाचा आहे. निम्न मध्यमवर्गीयांच्या, लघु व मध्यम उद्योजकांच्या तसेच खाजगी क्षेत्रातल्या कोट्यवधी लोकांची अर्थार्जनाची साधने हिरावून घेतली. आणि दुसऱ्या लाटेत अगणित निम्न व मध्यमवर्गीयांना ऑक्सिजन रुग्णशय्येच्या अभावी तडफडून मरण्यासाठी वाऱ्यावर सोडून दिले. ऑक्सिजन रुग्णशय्येच्या अभावी तडफडून मरणारे अपवाद वगळता मागास जातीवर्गीय आणि जागतिकीकरणानंतर मध्यमवर्गात पोचलेले बहुजनजातीयच अधिक आहेत. अनेक उच्चभ्रू, श्रीमंत, सेलिब्रिटी दुसऱ्या लाटेची भयानकता आणि येथील कोसळलेली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था पाहताचक्षणी देश सोडून सुरक्षित स्थळी पळून गेले आहेत. आणि अनेकजण अद्यापही पळून जात आहेत. त्यांच्याकडे भरपूर पैसा व अधिकार असूनही या देशात योग्य वैद्यकीय सोयी सुविधा त्यांना प्राप्त होऊ शकत नाही, येथील यंत्रणाच कोसळली आहे, असे ह्या उच्चभ्रू वर्गातल्या एका प्रवाहाला वाटत आहे. तर अनेक श्रीमंतांनी त्यांच्या सुरक्षित बंगल्यांमध्येच स्वतंत्र कोविड आयसीयू कक्षासारखी उभारणी करण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी त्यांना बाहेर सर्वत्र टंचाई असलेली (किंवा हेतुतः ती निर्माण केलेली) सर्व वैद्यकीय साधनेही वाट्टेल त्या मार्गाने मिळवता येत आहेत. कोरोनाच्या ह्या महाकाय आपत्तीत मात्र विषमतेच्या कराल दरीमुळे भारतातील विशाल जनसमुदाय मृत्यू आणि दारिद्र्याच्या कडेलोटावर उभा आहे. कोरोना-आपत्ती वर्षात भारतातील ३२ टक्क्यांहून अधिक संख्येचा मध्यमवर्ग अवघ्या एका वर्षात गरीब वर्गात लोटला गेला, असे  ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ या जागतिक संस्थेच्या अहवालातून स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे. केवळ या एका वर्षात उच्च व मध्यमवर्गाची  जनसंख्या ४ कोटीहून कमी झाल्याचे त्यात दर्शवले आहे. या अहवालातील माहिती पूर्णतः सत्य आहे, असे मानण्याचा काही आग्रहही नाही. तथापि वास्तव याहून अधिक भयावह आहे. गेल्या आठ-दहा वर्षात याप्रकारचे राष्ट्रीय स्तरावरील सामाजिक-आर्थिक सॅम्पल सर्वेक्षणाचे अहवाल सार्वजनिक करण्यातच आलेले नाहीत. आणि २०१४ नंतर तर अहवाल सार्वजनिक करण्यास सरकारच आडकाठी आणताना दिसत आहे. त्यामुळे किमान परिस्थितीचे आकलन करून घ्यायला ‘प्यू रिसर्च सेंटर’चा अहवाल सद्या तरी आधारभूत मानायला हरकत नाही. १९९१ नंतर म्हणजे जागतिकीकरणानंतर जो दलित-बहुजन मध्यमवर्गात उन्नत झाला होता, त्यातूनच तब्बल २० वर्षानंतर प्रथमच भारतीय मध्यमवर्गीयांची संख्या सर्वाधिक प्रमाणत घटली आहे. या अहवालाच्या मते, वर्गावनतीची ही प्रक्रिया जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत  भारतात  वेगाने आणि सर्वाधिक प्रमाणात घडते  आहे. याचा अर्थ, कोरोना-आपत्तीच्या अवघ्या एका वर्षात भारतातील मोठ्या संख्येचा जनसमूह गरिबीच्या खाईत फेकला गेला आहे. हे भारतीय जातीपुरूषसत्ताक अधिष्ठानावर वधारलेल्या जागतिक भांडवलशाहीचे बीभत्स अरिष्ट आहे. गरिबीच्या खाईत लोटल्या गेलेल्या दलित-बहुजन व अल्पसंख्य जनसमुहांना सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सक्षम असल्याशिवाय आरोग्याचा हक्कच उरणार नाही. पुरेशी क्रयशक्ती नसलेले आणि कोणत्याही प्रकारची संपत्ती हाती नसणारे हे  समाजघटक  खाजगी कॉर्पोरेट हॉस्पिटलच्या जगतात सोशल डार्विनिझमचे बळी ठरण्याचीच शक्यता अधिक असते. त्यांचा जगण्याचा हक्कच नाकारला जातो अश्या प्रस्थापितव्यवस्थेत. मागासजातीवर्गाच्या वंशसंहाराचे राजकारणच या ब्राह्मणी-भांडवली व्यवस्थेच्या संचालकांद्वारे केले जाते. हा बहुसंख्य समाज आज कोरोनाच्या लाटेतून वाचला, आणि जगला तरी भविष्यात त्यांना या देशात आरोग्य देणारी, सुरक्षित आयुष्य देणारी  सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था नीट उभारली गेली नाही तर त्यांना अनेक प्रकारच्या रोग-व्याधींच्या हवाली करून आयुष्यभर रोगात जिणे जगण्यास भाग पाडणाऱ्या आणि हळूहळू मृत्यूकडे नेणाऱ्या अराजकाच्या स्थितीत राहावे लागेल. किमान कल्याणकारी लोकशाहीची राज्यव्यवस्था मोडकळीस आणणारे आणि सार्वजनिक आरोग्य-यंत्रणा संरक्षित व संवर्धित न करता तिचा ऱ्हास घडवून आणणारे राज्यकर्ते, याला जबाबदार असणाऱ्या हानिकारक व्यक्ती अशा कोणत्याही प्रकारच्या भयंकर आपत्तीत बहुधा संरक्षित असतात आणि त्यांना सर्व सुविधाही तत्परतेने उपलब्ध होतात. ते दीर्घकाळ जगतातही. अशा तऱ्हेचा अत्यंत बेजबाबदार, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा राज्यकर्ता वर्ग आज आपल्या ह्या सर्व व्यवस्था संचलित करीत आहे.

या भीषण आपत्तीवर व राज्यकर्त्या वर्गाच्या बेजबाबदार वर्तनावर  स्पष्टपणे, निर्भयतेने बोलण्यास आणि लिहिण्यास देशातील मोदींचा खुशामतखोर मुख्यप्रवाही मीडिया माघार घेत आहे. राज्यकर्त्या वर्गाच्या दहशतीत असलेला मीडिया या भीषण आपत्तीची व्यापक जनजाणीव करून देण्यास आणि ही स्थिती नियंत्रणात आणून ती बदलण्यास कळीची भूमिका बजावण्यासाठी पूर्णतः असमर्थ ठरला आहे. फेब्रुवारी ते एप्रिल या तीन महिन्यात क्रमशः दुसऱ्या लाटेचे थैमान वाढत जावून एप्रिल महिन्यात ही परिस्थिती बहुतांशी नियंत्रणाबाहेर गेली. यात राज्यकर्त्या वर्गाचा बेजबाबदारपणा ठळकपणे दिसू लागला आहे. देशात आरोग्याची व्यवस्था कोसळल्याने जागतिकस्तरावरत्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटनमधील प्रसार माध्यमांनी मोदी सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर तीव्र टीका केलेली आहे. मोदी व भाजप समर्थकांनी तसेच भक्तांनी अन्य राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणारी ही टीका आपल्या राष्ट्राच्या मानहानीची आणि परकीय शक्तीचा कट असल्याची आवई उठवली आहे. ह्याच आंतरराष्ट्रीय परदेशी प्रसार माध्यमांनी यापूर्वी  मोदींच्या नेतृत्त्वाची वारेमाप स्तुती केली होती. देशातील वास्तव आणि त्याची जाणीव करू देणाऱ्या व्यक्ती व माध्यमांना जसे दडपून टाकता येते, तसेह्या आंतरराष्ट्रीय परदेशी प्रसारमाध्यमांना दडपणे अथवा गप्प बसवणे मोदी सरकारला शक्य नसल्याने भाजपच्या ‘आयटी सेल’द्वारे भ्रामक राष्ट्रवादाच्या प्रोपॅगंडा करीत ह्या स्थितीला दडपून टाकण्यासाठी त्यांचं आटापिटा सुरू आहे. वास्तविक देशात दररोज कोरोना रुग्णांचा आणि या संसर्गात बळी पडलेल्यांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. इस्पितळातल्या खाटा, ऑक्सिजन सिलिंडर, श्वसन यंत्रे, आयसीयू बेड, रेमेडेसिवीर इ. विषाणूरोधक औषधे आदींचा भयंकर तुटवडा व अक्षम्य बेकायदा साठेबाजी आणि व्यापारी व प्रशासकीय अधिकारी-राजकीय पुढारी यांच्या संगनमताने लस-औषधे यांची काळ्या बाजाराद्वारे केलेली पीडित रुग्णांची अमाप लूट या सर्व अराजक सदृश्य माहौलमध्ये आपण जगात आहोत, याची समाजाच्या सर्व थरात तीव्र  जाणीव झालेली आहे. भारतातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सपशेल कोसळली म्हणून जी जगभर टीका झाली, ती आपल्या देशाची कोणीतरी हेतुपूर्वक केलेली बदनामी नसून वस्तुस्थिती निदर्शक आहे, हे कटू सत्य मोदीसरकार व त्यांचे समर्थक यांचा अपवाद वगळता सर्वांनीच स्वीकारले आहे. परटीका नेहमीच पूर्णपणे असत्य वा पक्षपाती असते, असे मानावयाची ही परिस्थिती नव्हे. सत्य जर परटीकेतून दाखवले जात असेल तर ते स्वीकारले पाहिजे. या गंभीर परिस्थितीचा तीव्र दाह अनुभवणाऱ्या व्यापक जनसमाजाला हे मात्र पटलेले दिसते. कित्येकांनी या महामारीत आपले नातेवाईक, मित्र गमावले आहेत. आपल्या अवतीभवती जे काही घडत आहे, ते अत्यंत  भयानक आहे, याची जाणीव सर्वथरात झाल्याचेही अनुभवास येत आहे. सोशल मीडियातून याचेच प्रत्यंतर येतांना दिसते.

एप्रिलच्या सुरुवातीला देशात सरकारी आकडेवारीनुसार एका दिवसात रुग्णांची संख्या दररोज एक लाखापर्यंत होती. नंतरच्या तीन आठवड्यात हीच संख्या तीन ते चार लाखावर गेली आहे. या दुसऱ्या लाटेचे थैमान महाराष्ट्रापेक्षा उत्तरप्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यात कित्येक पटीने गंभीर आहे. तरीही तथाकथित राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांतून हे वास्तव प्रतिबिंबित होतांना दिसत नाही. देशात अनेक राज्यात कोरोना रुग्णांचा आणि कोरोना-बळींचा खरा आकडा आणि तत्सम माहिती जाहीर करण्याऐवजी हे आकडे व माहिती manipulate करून जगासमोर ठेवली जात आहे. आकडे व  माहिती लपवून ठेवली जात आहे. राज्यकर्त्या वर्ग अशाप्रकारचे ‘माहिती-नियंत्रण’ करीत असतोच. माहिती लपवणे, माहितीचे manipulation करणे हे ही तयार आलेच. जागरूक विरोधी पक्ष,  वेगवेगळ्या सामाजिक संस्था, प्रसारमाध्यमे आदी संस्थात्मक पातळीवर अशा माहितीची पडताळणी व शहानिशा करून खरी माहिती शोधून त्यातील तथ्य जगासमोर आणत असतात. मात्र देशात सध्या सीमित राज्यकर्त्या गोटाकडे अमर्याद सत्ता केंद्रित झाल्याने अशा माहितीची दडपणूकच होत आहे. भाजपशासित राज्यातील आकडे व माहिती लोकांपासून लपवले जात आहेत. मोदीसरकारने गेल्या सहा-सात वर्षात माहितीच्या स्त्रोतावर ताबा मिळवला असून त्यांच्या आयटी सेलच्या मार्फत  मिथ्या, संभ्रम व बुद्धिभेद करणाऱ्या माहितीचा-कुप्रबोधनाचा लोकांवर मोठ्या प्रमाणात मारा करण्याची मोहीम ते राबवीत आले आहेत. दुसऱ्या लाटेची भयानकता एवढी व्यापक आणि टोकदार आहे की, हे वास्तवच लपवणे ह्या सरकारला अवघड जात आहे. कोरोना रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे मृत्यू दडवून टाकणे आता शक्य दिसत नाही. तरीही खोट्या आकडेवारी देण्याचे काम अव्याहतपणे सुरूच आहे. प्रत्यक्षात इस्पितळासमोर रुग्णांच्या भल्या मोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत, स्मशानभूमीपुढे प्रेते वाहून नेणाऱ्या शववाहिकांची मोठीच्या मोठी रांग लागली आहे. तरीही ही माहिती लपवण्याची धडपड सुरु होती. गुजरातेत तसेच उत्तर भारतात स्मशानभूमीत प्रेतांच्या रांगा लागल्या आहेत. आग्र्याच्या एका जाणकार मित्राने सांगितले की, आग्र्यातही मृतदेहांचे दहन करण्यासाठी मोठ्या रांगा लागल्या आहेत. मुख्य स्मशानभूमीत मृतदेहांचे दहन करण्यासाठी तीन ते चार दिवसांची प्रतिक्षायादी (वेटिंग लिस्ट) करण्यात आली आहे. अशीच दु:स्थिती देशभर अगणित ठिकाणी झाली आहे. वाराणशीतही भयानक परिस्थिती उद्भवली आहे. मृतदेहाला खांदा द्यायला नातेवाईक संसर्गाच्या भीतीने पुढे येत नाहीत, अशावेळी खांदा देणारे भाडोत्री चार ते पाच हजार रुपये दराने खांदा देत आहेत. प्रेताच्या दहनाचा खर्च २० ते २५ हजार रुपये येत आहे. महाराष्ट्रातही हा खर्च १० ते २० हजार रुपयांपर्यंत येत आहे. आणि येथेही स्मशानात रांगा लागलेल्या दिसतील. मरण स्वस्त झाले तरी मृतदेहांच्या विल्हेवाटीचा खर्च महाग झाला आहे. कोविड-बाधित प्रेते जाळण्यासाठी, स्मशानभूमी स्वच्छता करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात दलित व भटक्या जमातीतील ‘स्मशान-मजूर’ केवळ मास्क आणि असलेच तर हातमोजे, या इतक्या तुटपुंज्या साधनसामुग्रीवर हे असुरक्षित काम अत्यल्प कमी रकमेच्या मोबदल्यात करीत आहेत. रात्रंदिन स्मशानात काम करणाऱ्या बहुतेक मजूरांजवळ पीपीई-कीट असत नाही. यातील बहुसंख्य कामगार कंत्राटी रोजंदारीवर काम करत आहेत. सरकार अशांना ‘कोरोना-योद्धे’ या कृतक बिरुदाने संबोधून त्यांच्या आरोग्याची व रोजगाराची जबाबदारी झटकून मोकळे होत आहेत. वाराणशीत सर्वच स्मशान-घाटांवर सर्वत्र असंख्य चिता पेटलेल्या आहेत. काही ठिकाणी तर एकाच चितेवर १५-२० मृतदेह एकत्रितपणे जाळावे लागत आहेत. रात्रीच्या अंधारात मोठ्या आकाराच्या स्मशानभूमीच्या भागात फक्त पेटलेल्या चितांचे प्रकाश तेवढे तेवतांना दिसत आहेत. रॉयटर्सच्या दानिश सिद्दिकीने ड्रोन-कॅमेऱ्याद्वारे याचे काही टिपलेले फोटो आता सर्वत्र प्रसिद्ध झाले आहेत. १८ एप्रिलला गाझीयाबादमध्ये स्मशान आणि स्मशानाबाहेर किमान दीड ते दोन हजार प्रेतं जळत होती. परंतु योगी-सरकारच्या रेकॉर्डमध्ये फक्त दोनच मृत्यू झाल्याची नोंद दाखवण्यात आली. अनेकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर  तेथील आकडे सतत बदलवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. १८ एप्रिलच्या रात्री दानिशने टिपलेला असाच एक फोटो सर्वत्र व्हायरल झाला आहे. अमेरिकेच्या द न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन आदी वृत्तपत्रात तसेच टाइम या साप्तहिकातही अश्या अनेक ठिकाणच्या जळत्या चितांचे हृदयविदारक व काळजाचा थरकाप उडवणारे फोटो झळकताना दिसत आहेत. हे असे टिपलेले दृक्-वास्तव भारतीय मीडियात फारसे नजरेला पडत नाही. उलट स्मशानभूमीतील या जळणाऱ्या अगणित चितांचे दृश्य बाहेर कुणाच्या नजरेस पडू नये, म्हणून स्मशानभूमी भोवताली पत्र्याच्या भिंतींचे कम्पाउंड उभारून ही दु;स्थिती झाकण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्या वर्गाकडून सुरू आहे. गुजरात, उत्तर प्रदेश या भाजपशासित राज्यात अशी स्मशानभूमीभोवती पत्र्याच्या भिंतींचे कम्पाउंड लावून ही परिस्थिती अनदेखा करण्याचे प्रयोग सुरु आहेत. भारतातील समांतर-मीडियात काम करणाऱ्या अनेक पत्रकारांनी ड्रोन-कॅमेऱ्याव्दारे याचे फोटो टिपले आहेत. यांचे व्हिडीओ शुटींगही केले आहे. त्याचे दर्शन समांतर-मीडियातून, सोशल-मीडियातून होत आहे. तथापि मुख्यप्रवाही राष्ट्रीय-मीडिया यासंबधी साळसूदपणे काही झालेच नाही या संभाविताच्या आविर्भावात वास्तवता दडपून टाकत आहे. देशातील प्रमुख म्हणवला जाणारा तथाकथित मीडिया देशातील सत्य-परिस्थिती देशातील जनतेलाच कळू देत नाही, अशा पद्धतीने काम करतो आहे, हे ह्याही मृत्यूचे सावट असलेल्या घोर बिकटस्थितीत आपले वर्तन बदलवत नाही, हे पाहिले की आणखीच विषण्णता  दाटून येते.

नाशिकच्या चांदवडच्या दवाखान्याच्या आवारात ऑक्सिजन बेड न मिळाल्याने तडफडत मरणाऱ्या व्यक्तीचा आणि त्याचा जीव वाचवावा म्हणून जीवाच्या आकांताने रडतच मदत मागणाऱ्या त्याच्या आप्त स्त्रीचा व्हिडीओ बहुतेकांनी बघितला असेल. हा मृत्युमुखी पडलेला व्यक्ती नासिकच्या वडनेर-भैरव या सधन शेतकऱ्यांच्या गावातील आहे. १७ हजार लोकसंख्या असलेल्या आणि व्यावसायिक डॉक्टर माजी आमदार देणाऱ्या ह्या गावात सध्या मूलभूत वैद्यकीय सुविधाही गेल्या ३० वर्षात उभ्या राहू शकल्या नाहीत. अशा अनेक रुग्णांना तातडीने योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने  तडफडत जीव सोडावा लागला आहे. श्वास गुदमरतोय म्हणून ऑटो-रिक्षात आपल्या नवऱ्याला तोंडाने ऑक्सिजन देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणाऱ्या बायकोचा व तिथेच प्राण सोडणारा नवरा, यांचा व्हिडीओ व फोटोही आपण पाहिला असालच. रस्त्यावर ऑक्सिजनसाठी तडफडणारे स्त्री-पुरुष हे अनेक ठिकाणचे दृश्य होते. हे सगळेच वास्तव दृकश्राव्य व मुद्रित स्वरुपात सोशल मीडीयामुळे आपल्यापर्यंत पोचू शकले आहे. अपवाद वगळता मुख्य प्रसार माध्यमातून तर हे आपल्यापर्यंत पोचणे शक्य दिसत नाही. हा मुख्यप्रवाही राष्ट्रीय-मीडियाचा अत्यंत अक्षम्य जघन्य गुन्हा आहे. न्यायालयाने अजूनतरी त्यांना सत्य-परिस्थिती दडवून ठेवल्याबद्दल दोषी ठरवून जाब विचारलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय मीडियामधून व्यक्त झालेल्या प्रतिक्रियांनी किमान जागतिक दबाव निर्माण केल्यानंतर आपल्याकडील न्यायालयानी जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. निदान असे तरी दिसते. उशिरागत अभिव्यक्त होणाऱ्या न्यायालयाने आणखी कोणा-कोणावर तरी ‘मनुष्यहत्ये’चे दोषारोप ठेवून जाब विचारावयास पाहिजे? मद्रास व दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी निवडणूक आयोगावर असे ताशेरे ओढले आहेत. तरीही न्यायालयाच्या इशाऱ्याकडे कानाडोळा करून उत्तरप्रदेशात पंचायतीच्या निवडणुका उरकण्याचे काम जोरात सुरु आहे. स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या या निवडणुकांत कोविड्चे सर्व नियम धुडकावून तेथील शिक्षकांना निवडणुकीचे काम (इलेक्शन ड्युटी) लावण्यात आल्याने १३५ शिक्षकांचा कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू घडून आला आहे. ही शिक्षकांच्या मृत्यूची बातमी एनडीटीव्हीने दिली आहे. शिक्षकांनी ही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी वारंवार विनंती-अर्ज करूनही तेथील प्रशासनाने हे काम धडाक्यात चालू ठेवले. निवडणुका झालेल्या पाचही राज्यात कोरोनाचा फैलाव अतिशय वेगाने होत आहे. उत्तरेत आणि पूर्वेकडे झपाट्याने संसर्ग वाढतो आहे. कुंभमेळ्यानंतर उत्तरेत किती जणांना संसर्ग झाला असेल आणि हरिद्वारहून कोविडचा प्रसाद घेवून कोण कुठे-कुठे तो घेवून गेले आहे, याचीही काही मोजदाद नाही. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील विधानसभेच्या निवडणुका आहेत, म्हणून संघ-भाजप कुंभमेळ्याचे सांस्कृतिक राजकारण करीत आहे. कुंभमेळा आणि इतर धार्मिक कार्यक्रम  घेण्यात ते  मशगूल आहेत, हे जगजाहीरच आहे. किमान न्यायालये आता अनेकांना जाब विचारू लागली आहेत. पण त्यांनी ‘सुपरस्प्रेडर’ असणाऱ्या  सर्वोच्च-सत्ताधारी मोदी-शहा यांना थेट सुनावण्याचा प्रयास अद्यापतरी केलेला नाही. कदाचित न्यायालयांतील या न्यायाधीशांना दिवंगत न्यायमूर्ती लोयांचे वारंवार ‘स्मरण’ करून दिले जात असावे ! ऐन आपत्कालात सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे अदर पूनावाला देश सोडून लंडनला निघून गेले आहेत. त्यांना भारतात जीवे मारण्याची धमकी दिली जात असून ते देशाबाहेर लशींचे उत्पादन घेण्याचे एका मुलाखतीत म्हणत आहेत. राज्यकर्ते व भांडवलदार यांच्यातील क्रोनी-कॅपिटलच्या हातचलाखीच्या राजकारणाचे हे काहीतरी नाट्य आहे का, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. सद्या जरी या आरोग्याच्या संकटात लशीच्या नफेखोरीचा पृष्ठभाग दडवलेला असला तरी कोविड्चे वातावरण निवळल्यानंतर लस आवश्यक बनल्यावर ही नफेखोरी वेगळ्या तऱ्हेने पृष्ठभागावर प्रकट होईलही. पुनावालांच्या ह्या कथित मुलाखतीत नक्कीच काहीतरी अर्थ-राजकारण मूरत आहे. भारतात टाळ्या, थाळ्या, मेणबत्या, ‘गो करोना’मंत्रजप आदी अवैज्ञानिक स्वरूपाचा जनोन्माद निर्माण करण्यात राज्यकर्तावर्ग मशगुल असताना ब्रिटीश सरकारने पुनावालाशी मोठा लस-करार केला आहे. आपल्या देशात लशीचा व ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा असताना त्यांच्या निर्यातीचे धोरण हे सरकार तत्परतेने अमलात आणते. हाफकिनसारख्या सरकारी संस्थांना लस-निर्मितीची परवानगी देण्यास सात टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे खाजगी उत्पादक अशा प्रकारचे गीमिकही उभे करत असतात. असेही काही हे ‘नाट्य’ असू शकेल. परंतु लसीच्या डोसेसच्या इंजेक्शनची किंमत केंद्र सरकारने निश्चित करण्याऐवजी पूनावाला यांच्यामार्फत करण्यास त्यांना भाग पाडले. सर्वोच्च न्यायालयाने या विसंगतीवर ताशेरे ओढताच त्यांनी देश सोडला. उद्या कदाचित चौकशी झाली तर पुनावालाच बळीचा बकरा बनू शकतो, अशा संभाव्यतेचे संसूचन त्यांनी टाइमला दिलेल्या मुलाखतीवरून लक्षात येऊ शकते. लंडनसारख्या सुरक्षितस्थळी जाऊनही पूनावाला त्यांना धमकावणाऱ्या व्यक्तींची  नावे त्यांच्या खाजगीतही उच्चारू शकत नाहीत, इतकी दहशत या देशात कुणाची आहे? आणि असे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे व फॅसिस्ट धारणेचे  राज्यकर्ते  जनतेप्रती तरी कसे जबाबदार असू  शकतात?

अमेरिका-युरोपातील मीडीयाला या देशातील भीषण स्थितीची इत्यंभूत  माहिती अनेक माध्यमातून मिळते. येथील त्यांच्या प्रतिनिधी बरोबरच अनेक सॅटेलाईट कॅमेऱ्याद्वारे आपल्या देशातील वास्तव स्थितीचे फोटो व live video शुटींग करणे अद्यावत तंत्रज्ञानामुळे शक्य झाले आहे. भारतातील या आपत्तीच्या दुःखाचे आणि दुर्दशेचे असंख्य फोटो आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमातून प्रकाशित होत आहेत. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या अराजकाला आणि दुःस्थितीच्या तथ्याला वाचा फुटली आहे. जागतिक महामारी केवळ एका राष्ट्राचे संकट नसून ते जागतिक संकट असते, हे ग्लोबल मीडियातून  स्पष्ट झालेली एक महत्त्वाची बाजू म्हणता येईल. भारतातील कोरोना आपत्ती ही जगभरासाठीही एक स्फोटक आपत्ती ठरू शकते, या संभाव्य जाणीवेतून अनेक जागतिक संस्था आणि जागतिक मीडिया मोठी चिंता व्यक्त करीत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एक प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामिनाथन जागतिक महामारीचे स्वरूप विशद करताना प्रतिपादन करतात की, ‘महासाथीच्या आजारामुळे एखाद्या देशात त्याचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव वाढला तर ही बाब केवळ त्या देशापुरती अंतर्गत बाब म्हणून मर्यादित राहत नाही. तर त्यामुळे शेजारच्या व जगातल्या सर्वच देशांना त्याचा मोठा धोका संभवतो. जगभरातील सर्व व्यक्ती सुरक्षित असल्याखेरीज इतर कोणीही सुरक्षित राहू शकत नाही.’ डॉ. स्वामिनाथन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कोणत्याही दृष्टीकोनातून भारतातील वाढती कोविड आपत्ती ही जगाला हानिकारक ठरू शकते. मुक्त भांडवलशाहीला ते मारक आहेच. कारण जागतिक भांडवलशाहीला मोठी अर्थव्यवस्था व बाजारपेठ असलेल्या भारतात किमान सांसर्गिक धोका टाळणे, हे जास्त लाभदायी आहे. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर ह्या धोक्याचे भय इतके गडद होत आहे की, पाश्चात्त्य व अन्य देशात भारतातील प्रवाश्यांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी तेथील जनता व राजकीय नेतृत्त्व त्यांचा सरकारवर दबाव टाकीत आहे. हा नकारात्मक परिणाम आहे. दुसऱ्या बाजूने भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांनी सहाय्य करण्याची तयारीही दाखवली आहे. ही नामुष्की आपल्या देशातील राज्यकर्त्या-वर्गाने त्यांच्या सत्तापिपासू, जनद्रोही वर्तनाने ओढवून घेतली आहे.

देशात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होऊ शकले नाही, त्याचा वेगळाच दुष्परिणाम दुसऱ्या लाटेत जाणवू लागला आहे. पहिल्या लाटेत प्रामुख्याने  वयोवृद्ध व वेगवेगळ्या आजारांनी ग्रस्त असलेल्या बाधितांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त होते. आणि संसर्गाचा प्रादुर्भाव शहरी भागापुरताच होता. परंतु आता दुसऱ्या लाटेतला संसर्ग ग्रामीण भागांना व्यापून फैलावणारा आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. या साथीमध्ये एप्रिल महिन्यात ३० ते ५० या वयोगटातील तरुण अधिक प्रमाणात  बाधित होऊन अकाली मृत्युमुखी पडले आहेत. यात उत्परिवर्तित (म्युटेशन झालेल्या) व्हायरसच्या धोक्याचे प्रमाण किती? आणि  योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने बळी गेल्यापाठी  या  व्यवस्थेचा दोष किती? याचा बारकाईने अभ्यास व्हायला पाहिजे. व्हायरस कितीही घातक असला तरी आपल्या बिकट हलाखीतल्या व अत्यंत तोकड्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे दोष हा अधिक चिंतनीय विषय  आहे. हेही खरे आहे की, आता संसर्ग होणारा हा विषाणू अधिक सांसर्गिक क्षमतेचा असल्याचे शास्त्रज्ञ सांगत आहेत. या व्हायरसचे किमान दोनदा तरी म्युटेशन झालेले असल्याने त्यावरील अद्यावत संशोधनही सुरू आहे. ते पूर्णत्वाला आलेले नाही. ह्यामुळे ह्या व्हायरसला नियंत्रित करणे अत्यंत आव्हानात्मक काम मानले जात आहे. ज्यावेळी आपल्याकडे कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे, त्यावेळी या व्हायरसचे नवीन वेरिएन्टस तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असा नवीन वेरिएन्टस असलेला, म्युटेशन असलेला व्हायरस फैलावला तर लशीची प्रतिकारकता निष्प्रभ करू शकतो. ही वैज्ञानिक माहिती जगभर सर्वांप्रत पोचली आहे. राज्यकर्त्यांना याविषयी तंतोतंत माहिती देणारे आणि येऊ पाहणाऱ्या धोक्यावर तातडीची उपाययोजना नियोजनपूर्वक तयार करून देणारे वैज्ञानिक तज्ज्ञ यांचा ‘थिंक टँक’ राज्यकर्त्यांजवळ असतो. मोदी-शहा अर्थात केंद्रसरकार यांच्याकडे असा ‘थिंक टँक’ असणारच. कोरोनावरील अद्यावत संशोधनात्मक माहिती गांभीर्याने देणारेही तज्ज्ञ असावेत. तरीही ही दूरवस्था त्यांनी का होऊ दिली? डॉ. पॉल, डॉ. गुलेरिया, डॉ. भार्गव आदींच्या केंद्रीय वैद्यक यंत्रणांवर आणखी कोणाचा दबाव आहे का ? कोरोनावरील वैज्ञानिक संशोधनाला गती देण्याऐवजी पंचगव्य, अग्निहोत्र, गोमुत्र, गायत्री मंत्र याद्वारे कोरोना नष्ट करण्याच्या तथाकथित संशोधन-प्रकल्पांना सरकारी मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याकरीता ‘बौद्धिक मार्गदर्शन’ करणारे सरकार-दरबारचे आणि त्यामागचे नेमके तज्ज्ञ-मंडळ कोण आहेत? असे अनेक प्रश्न आहेत. अदानी-अंबानीसारख्या नफेखोर भांडवलदारांशी आणि खासकरून संघ-परिवाराशी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष संबंध असणाऱ्या तथाकथित तज्ज्ञांचा सरकारच्या सर्व निर्णयप्रक्रियेवर भलताच प्रभाव आहे, ही गोष्ट आता जगापासून लपून राहिलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्येही यासंबंधी काही चर्चा झाल्याचे निदर्शनास येत नाही.

‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या नामांकित अमेरिकन वृत्तपत्राने तसेच ‘टाइम’ साप्ताहिकाने लिहिले आहे की, या सर्व ढासळलेल्या यंत्रणांना मोदींचे नेतृत्त्व जबाबदार आहे. अनेक गंभीर धोक्यांच्या सूचना व इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. पहिल्या लाटेच्या वेळी चुकीच्या पद्धतीने टाळेबंदी लादण्यात आली. सुरुवातीला झालेल्या चुका नंतर पुढे दुरुस्त करण्याचाही प्रयत्न केला गेला नाही. कोविड-चाचण्याचे प्रमाणही वेगाने वाढवण्यास चालना दिली गेली नाही. ऑक्टोबर ते जानेवारी याकाळात पहिली लाट ओसरली तरी दुसऱ्या लाटेचा इशारा दिला होता. परंतु राज्यकर्त्यांनी त्याचे गांभीर्य घेतलेच नाही. त्यांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे लोकही गैरशिस्तीने व्यवहार करू लागले. त्यातून दुसरी लाट वेगाने फैलावली आहे.

कोरोना संसर्गाचा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने भारतीय राज्यकर्त्या-वर्गाचा नाकर्तेपणा, त्यांची बेफिकिरी आणि पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळलेली भारतीय आरोग्यव्यवस्था या  मुद्द्यावर ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘गार्डियन’, ‘टाइम’, ‘बीबीसी’, ‘सीएनएन’ यासारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमातून नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे.

कोरोना महामारीच्या या काळात भारतातला एक मोठा जनविभाग अनारोग्याचा बळी ठरणार आहे. हजारोंना मृत्युमुखी पडण्याकरिता वाऱ्यावर सोडून राज्यकर्ता-वर्ग बेमालूमपणे त्यांच्या वंशसंहाराला कारणीभूत ठरत असेल तेव्हा विखुरलेल्या, प्रभाव क्षीण झालेल्या छोट्या-छोट्या सामाजिक संस्था-संघटनांनी आरोग्य व शिक्षण यांच्या जनहितकेंद्री वैचारिक हस्तक्षेपाबरोबरच किमान समान सहमतीचा कृतिकार्यक्रम घेऊन जनलढ्याची तयारी केली पाहिजे. ताबडतोबीची लढाई कोविड-महामारीतल्या आरोग्य-संरक्षणाची आहे. सार्वजनिक आरोग्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था-संघटना यांनाही या महाकाय आरोग्य –आपत्तीमध्ये सोबत घेवून शासनाने समन्वयाने काम करण्याचे ठरवले तर जास्त योग्य असेल. या संस्था-संघटनाना शासनाने तातडीने सहभागी करून घ्यावे, असे वाटते. लसीकरणासारखे प्रचंड मोठे काम या संस्था-संघटनाच्या सहकार्याने जलद गतीला नेता येऊ शकते. आपल्या १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशात अद्यापि एक टक्कासुद्धा लसीकरण झालेले नाही. त्याचे आजमितीला तरी कोणतेही नियोजन केल्याचे दिसत नाही. खाजगी कंपनीच्या हिताला धरून भेदभाव करीत लसोत्सव साजरा करण्याचा किळसवाणा प्रयोग राज्यकर्ते करण्यात गुंग आहेत. अशावेळी सर्वांना मोफत लसीकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा आपण आग्रह धरला पाहिजे. दुसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाची जबाबदारी केंद्राने सोयीस्कररीत्या राज्यांवर टाकली आहे. केंद्र, राज्य व खाजगी वैद्यक सेवा-विभाग या तिघांनाही वेगवेगळ्या दराने लशी विकण्याचे केंद्राचे धोरण भांडवली व खासगी वैद्यक सेवा कंपन्यांना फायदा करून देणारे आहे आणि सार्वभौम जनतेच्या हिताला दूर सारणारे आहे. म्हणून केंद्रानेच लशीच्या पुरेशा कुप्या राज्यांना दिल्या पाहिजेत. आणि लसनिर्मिती करणाऱ्या खाजगी कंपन्यांचा वरचष्मा कमी करण्याच्या दृष्टीने हाफकिन, हिंदुस्थान अँटी बायोटिक्स यासारख्या सरकारी कंपन्यांना सक्षम करण्याची भूमिका पुढे आणण्याची निकड आहे. युद्धपातळीवर आणीबाणीची आरोग्य सुविधाकेंद्रे उभारण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकार या दोहोंवर जनतेचा दबाव अधिक प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. देशात समाजाच्या सर्वथरातून आरोग्याच्या या मुद्द्यावर प्रचंड असंतोष उफाळून आलेला आहे. तो संघटीतरित्या अधिक  सकारात्मक परिणामकारकतेकडे वळवता येईल याचा सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. आरोग्य आणि शिक्षण सरकारच्या अखत्यारीत राखून त्याचा कल्याणकारी विस्तार करण्याच्या दृष्टीने उदारीकरण-खाजगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध मात्र दीर्घ पल्ल्याची लढाई असणार आहे. जनहिताला प्राधान्य देणाऱ्या आरोग्यसेवेचा पर्याय  प्रबोधन आणि पर्यायी व्यवहारातून  बहुसंख्य जनतेपर्यंत प्रचारित करून तशी जनमान्यता परिपोषित करणे अधिक कळीचे आहे. त्याकरिता सरकारी आणि खाजगी आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याचे अनेक मुद्दे घेवून दबाव टाकण्याच्या आणि हस्तक्षेपाच्या कृती कराव्या लागतील.

आरोग्य हा राज्यसरकारच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने महाराष्ट्र सरकारने महामारीकेंद्री विशेष अर्थसंकल्प तातडीने जाहीर करून आरोग्यखर्चात १०० टक्क्यांची अभूतपूर्व वाढ करण्याची मागणी आपण तत्काळ केली पाहिजे. सरकारी आरोग्यखर्च दरडोई येत्या चार वर्षात साडेचार ते पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याकरिता राज्यसरकारने  सध्याच्या दरडोई एक हजार रुपयात आणखी ३०० ते ५०० रुपयांची वाढ करायला हवी. येथील उच्चजातीवर्ग वर्चस्वाच्या विकासप्रारूपात  आपल्या आरोग्ययंत्रणेवर देशाच्या जीडीपीच्या केवळ एक टक्के खर्च करण्याचा जनहितविरोधी पायंडा मोडून काढत महामारीच्या काळात ह्या खर्चाची व्याप्ती १० टक्क्यांहून अधिक वाढवणे हिताचे असेल. किमान १० हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टर, नर्स यांचे प्रमाण ४४ असले पाहिजे, असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक नियम सांगतात. केरळ वगळता  देशाच्या सर्वच  राज्यात हे प्रमाण फारच कमी आहे. महाराष्ट्रात तर ते केवळ १८ इतकेच आहे. त्यामुळे  या प्रमाणानुसार सरकारी वैद्यकीय सेवेत वैद्यकीय-निमवैद्यकीय  नोकरभरती करण्याची मागणी ही करणे गरजेची आहे.

खाजगी आरोग्य-यंत्रणेवर नियमन व नियंत्रण ठेवणारा ‘वैद्यकीय आस्थापना नियंत्रण कायदा’ त्वरित लागू करण्यात यावा. शासनाच्या कोरोना-रुग्णांकरिता असलेल्या दर-नियंत्रण सूचना मोडीत काढून ज्या दवाखान्यांनी संबंधित रुग्णाचे बिल दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक घेतले आहे, त्या सर्व दवाखान्यांचे शासनद्वारा ऑडीट केले जावे. जास्त बिल आकारल्याबद्दल संबंधित दवाखान्यांवर कारवाई करण्यात यावी. जास्त बिल भरलेल्या रुग्णांना परतावा मिळावा. महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री सांगतात की, सर्व नागरिकांना ‘म. जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना’ लागू असून या योजनेतील रुग्णालयात कोरोना-रुग्णांना विनामुल्य उपचार देण्यात येण्याचे धोरण ठरले आहे. तरीही ‘म. जोतीराव फुले जनआरोग्य योजना’ लागू असताना अनेक हॉस्पिटल्सनी रुग्णांची प्रचंड लुट केली. एकेका रुग्णाचे बिल १४-१५ लाखात काढले आहे. ह्या लूट करणाऱ्या हॉस्पिटल्सवर शासकीय आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कडक कारवाई करायला पाहिजे. या योजनेतील पात्र कुटुंबांना डावलले गेले असल्यास त्या कुटुंबांनाही नुकसानभरपाई मिळावी. अशा कितीतरी मागण्या आहेत. त्यावर लढ्याची व्यूह-योजना करता येऊ शकते.

मोदीसरकारने ‘सर्वांना आरोग्य विम्याचे संरक्षण’ देण्याचे धोरण जे २०१४ पासून लागू केले आहे, ते रद्द करून सरकारने खाजगी वैद्यकीय सेवाविभागाचे सहाय्य घ्यायची आवश्यकताच असेल तर त्या सेवा  विकत घेतल्या पाहिजेत. आणि त्या जनतेला उपलब्ध करून द्याव्यात. हे धोरण खाजगी विमा कंपन्या आणि कॉर्पोरेट मेडिकल सेक्टरच्या फायद्याचे आहे. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर या देशातकॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सची वेगाने भरभराट झाल्याचे दिसून येईल. कॉर्पोरेट मेडिकल सेक्टरच्या वाढीने लहान दवाखान्याच्या सेवाक्षेत्राला रोखले आहे. केवळ भाजपच नव्हे तर यापूर्वीच्या कॉंग्रेस आणि तत्सम पक्षांच्या शासनानेही  सरकारी  सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था गेल्या तीन दशकात मोडकळीस आणली आहे. त्यामुळे गरिबांना आरोग्यसेवा पैसे देवून खाजगी वैद्यकीय सेवा विकत घ्यावी लागते.बऱ्याच वेळा त्यांना ती सेवा परवडत नाही. यासरकारी सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा विकास आणि विस्तार करण्यासाठी दीर्घकालीन संघर्ष करावा लागणार आहे, हे विसरता कामा नये. मोदींनी अमेरिकन पद्धतीची खाजगी वैद्यकीय यंत्रणा  भारतात रुजवण्याचा प्रयास केला आहे, तो उखडून टाकला पाहिजे. रुग्णावरील आरोग्यखर्च सार्वजनिक निधीतून केला जावा, असे युरोपियन मॉडेल सद्या तरी आपण अंगिकारले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा विकास क्युबा, चीन, रशिया यासारख्या देशांच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या प्रारुपानुसार आखला जाऊ शकतो. ह्या देशातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था जगातील उत्तम आरोग्यव्यवस्था आहेत.

२००१ च्या जनगणनेनुसार देशात १५ लाख शाळा आणि ७५ हजार सरकारी दवाखाने आहेत. परंतु २५ लाखापेक्षा अधिक मंदिरे, मशिदी, चर्चेस आदी प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यातही मंदिरांची संख्या अधिकच आहे. भारतीय उच्चजातीय शिक्षित युरोप-अमेरिकेत जावून तेथेही शाळा, कॉलेज, समाजोपयोगी संस्था उभारण्याऐवजी मंदिरे बांधत असतात. संघ-भाजपने ‘मंदिरकेंद्री’ ब्राह्मणी धर्म-संस्कृतीचे राजकारण सातत्याने तेजीत ठेवले आहे. ते विषमतेबरोबरच विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत विकासासाठी अत्यंत नुकसानकारक आहे. बुवा, बाबा, साधू, साध्वी,महंत आणि मंदिरे यांचे संस्कृतीकारण आणि अर्थकारण शोषित अंकित जातीवर्गांच्या शोषणमुक्तीला मोठा अटकाव करते. सार्वजनिक आरोग्याच्या विकासात मानवमुक्तीदायी पर्यायी धर्म-संस्कृतीच्या प्रबोधनाची अनन्यसाधारण भूमिका असणार आहे. कोरोनाच्या महामारीही संघ-भाजप याप्रकारचे अवैज्ञानिक, खुळचट अंधविश्वास पोसण्याचे कुप्रबोधन करत आहे, याचा मुकाबला डाव्या आणि फुले-आंबेडकरी चळवळीना यशस्वी पर्यायी सांस्कृतिक प्रबोधन उभारून करावे लागेल. त्याशिवाय सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचा व्यापक विस्तार आणि सर्वंकष विकास होणार नाही.

प्रा.सचिन गरुड, डाव्या व फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीचे कार्यकर्ते असून इस्लामपूर येथील क.भा. पा. कॉलेजमध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.