कोरोना आणि राजकारण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये अतिशय उशिराने केलेली लॉकडाऊनची घोषणा आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी १५ हजार कोटी रुपये यांशिवाय काय होते?

भारतात कोरोना विषाणू संसर्गाची चाचणी कीट बनवायला अनेक औषधी कंपन्या गेल्या महिनाभरापासून मोदी सरकारच्या मान्यतेची वाट बघत होत्या, पण परवानग्या देण्यात आल्या नाहीत.

जागतिक आरोग्य संघटनेने निर्देश देऊनही भारत सरकारने वैयक्तीक आरोग्य साधने (personal protective equipment, or PPE) निर्यात करण्यावर बंदी घातली नव्हती. ती बंदी १९ मार्चला घालण्यात आली. म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उदेशून भाषण केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी.

वैयक्तीक आरोग्य वापराच्या साधनांमध्ये मास्क, सर्जिकल मास्क, गाऊन, एन९५ मास्क आणि वैद्यकीय हातमोजांचा समावेश होतो.

एक महिन्यापूर्वी अर्ज केल्यानंतर अहमदाबादच्या कोसारा कंपनीला १६ तारखेला कोरोनासाठी चाचणी कीट तयार करण्यासाठी परवानगी मिळाली. ही कंपनी तिच्या अमेरिकेतील भागीदार को-डायग्नोस्टिक या कंपनीकडून कच्चा माल येण्याची वाट बघत आहे. त्यानंतर चाचणी कीट तयार होईल.

भारतामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण ३१ जानेवारीला मिळाला. चीनमध्ये तोपर्यंत कोरोनाने थैमान घातले होते. त्यानंतर दिल्लीत दंगल झाली, की घडविण्यात आली?

जगभरातील देश कोरोनाशी लढण्याचा प्रयत्न करीत असतानाही भारतात मात्र एका जमातीला ठोकण्याचा प्रयत्न सुरु होता. विद्यार्थ्यांवर, शाहीनबागवर हल्ले सुरु होते.

पुण्यात पहिला रुग्ण सापडल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने उपाययोजना सुरु केल्यानंतर, राज्याला देवेंद्र फडणवीस यांचीच कशी गरज आहे, असे ट्वीटरवर ट्रेंड सुरु झाला. असे ट्रेंड पैसे दिल्याशिवाय चालवता येत नाही, हे आरेच्या प्रकरणात पुढे आलेच आहे.

२४ मार्चला केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन म्हणाले, की गेल्या काही दिवसांमध्ये परदेशातून काही लाख लोक भारतात आले असून, त्यावर सरकारची नजर आहे. मात्र त्यापूर्वी केंद्र सरकारने अशा प्रवाशांच्या तपासणीसाठी कोणतीही यंत्रणा उभारली नाही.

कोरोनाची चीनमध्ये साथ सुरु झाल्यावर देशभरात ईशान्य भारतातील लोकांवर वांशिक हल्ले सुरु झाले, पण केंद्र सरकारने त्याची साधी दाखल घेतली नाही.

महाराष्ट्र सरकारने विनंती करेपर्यंत देशांतर्गत विमानसेवा सुरूच होती. व्हिसा देण्याचे काम सुरूच होते. भारतीय टूर कंपन्या बिनदिक्कतपणे परदेशामध्ये सहली नेत होत्या. त्यातूनच पुण्यात कोरोना पोहोचला. रेल्वे अगदी परवापरवापर्यंत चालू होत्या. त्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात.

देशभरामध्ये सर्वत्र कोरोनाचे भय पसरले असताना, नव्या संसदेसाठी २० हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. घटनेमधील समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द काढून टाकण्यासाठी संघाचे स्वयंसेवक खासदार राकेश सिन्हा यांनी संसदेमध्ये खाजगी विधेयक मांडले आहे. केंद्र सरकारला शाहीनबाग बंद करण्यात रस आहे.

कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. कोणतेही ठोस आश्वासन नाही. आर्थिक आघाडीवर कसा परिणाम होईल त्यासाठी काय करणार, याची उपाययोजना नाही.

ज्यांना काही लाख कोटींची कंत्राटे मिळाली, असे उद्योगपती, एवढे मोठे संकट आले असतानाही मदतीसाठी पुढे येत नाही. व्हेंटीलेटर कमी आहेत, हे बनविण्याची कोणतीही योजना मेक इन इंडियात नाही, किंवा खाजगी उद्योगपती पुढे येऊन तसा प्रयत्न करीत नाही.

१२ फेब्रुवारीला कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी कोरोनाला हलक्यात घेऊ नका, ही सुनामी आहे, असा इशारा देऊनही त्याचा परिणाम झाला नाही. नरेंद्र मोदी दिल्लीत प्रदर्शनामध्ये पदार्थांचा आस्वाद घेण्यात त्यावेळी व्यस्त होते. उत्तर प्रदेशमध्ये रामनवमीचे आयोजन करण्यात प्रशासन व्यस्त होते.

एक मित्र डॉ. प्रमोद बाणखेले याने कळवले आहे, की बाजारामध्ये मास्क मिळत नाहीयेत. सॅनीटायझर डुप्लिकेट मिळत आहेत. ईशान्य भारतामध्ये आरोग्य सेवक प्लास्टिक पिशव्यांचा स्वतःच्या संरक्षणासाठी वापर करीत असल्याची बातमी आली आहे.

ही भारतातील संसर्गाची कथा आहे.

हे सगळे सुरु असताना नरेंद्र मोदी यांनी आणि त्यांच्या केंद्र सरकारने ही साथ रोखण्यासाठी काय केले, तर दूरचित्रवाणीवरून भाषण आणि लोकांना २२ मार्चला संध्याकाळी टाळ्या आणि थाळ्या वाजवायला सांगितले.

लोकांना हेच हवे होते. त्यांनी पुढे जाऊन शंख वाजवले. फटाके उडवले. भारताचे झेंडे नाचवले. गटागटाने येऊन कोरोना सेलिब्रेट केला.

लोक मानवतेने एकमेकांना मदत करीत असताना, माजी सनदी सेवक आणि देशात अधिकारी घडविण्याची एकमेव आपलीच जबाबदारी आहे, असे मानणारे कार्यकर्ता अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी म्हणतात. की हीच ती योग्य वेळ आहे, पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची आणि पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करण्याची.

जगभरामध्ये कोरोना थैमान घालत असताना भारतात मात्र नरेंद्र मोदी कसे दूरदृष्टीचे नेते आहेत आणि त्यांनी टाळ्या वाजवायला सांगून नाद तत्त्व कसे वापरले असून, कसा मोठा उपाय शोधला आहे, याचे मेसेज फॉरवर्ड केले जात आहेत. मुळात परिस्थिती कोणतीही असो, त्याचा प्रतिमावर्धनासाठी आणि व्होटबँक पक्की करण्यासाठीच कसा नेहमी उपयोग करायचा, हे सुचते कसे?

आता आर्थिक घसरणीचे खापर फोडण्यासाठी थेट कोरोनाचे कारणच मिळाले आहे. तुटपुंज्या  थातूरमातुर योजना केल्या जातील आणि ही परिस्थिती शांत होण्याची वाट पाहिली जाईल आणि पुन्हा सीएए, एनआरसी आणि नेहमीचे राष्ट्रवादाचे राजकारणात आरोग्याशी संबंधीत मुलभूत प्रश्न विसरले जातील.

३०-३१ जानेवारीपासून नेमके काय केले, देशाच्या सीमा बंद का केल्या नाहीत. विमानसेवा बंद का केली नाही. गोमुत्र आणि शेण खाऊन कोरोना जातो असे मेसेज पसरविणाऱ्या आणि तसे प्रयोग करणाऱ्या लोकांना जरब का बसवली नाही, लॉक डाऊन करायला एवढा उशीर का झाला? याची उत्तरे राष्ट्रवादाच्या धुंदीमध्ये कधी मिळणार आहेत का?

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी पुन्हा राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली. त्यात गरीब लोकांच्या पोटापाण्यासाठी काय योजना होती, लोकांच्या कर्जाचे हप्ते थकले, तर काय? आरोग्य सेवा कशा उभारल्या जाणार आहेत, विलगीकरण कक्ष कसे आणि कुठे उभारले जातील, आरोग्यसेवा सक्षम कशी करणार, नवे वैद्यकीय कर्मचारी भरणार का, हातावर पोट असणाऱ्या लोकांसाठी काय, असे काहीच दिसले नाही. मग हे १५ हजार कोटी रुपये नेमके कोणासाठी आणि कुठे जाणार आहेत, असे प्रश्न विचारले तर वावगे ठरू नये. एक मात्र बरे झाले की नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात अफवा पसरविणाऱ्या लोकांना इशारा दिला. अन्यथा ते मसीहा मेसेज पुन्हापुन्हा व्हॉटसअपवर फिरत राहिले असते.

राज्य सरकारांना बाजूला सारून थेट जनतेशी बोलून स्वतःचे महत्त्व वाढवण्याची आणि आपणच सर्व संकटात कसे तारणहार आहोत, हे भाषण करून दाखवता येईलही. आयटीत आणि पुराणामध्ये रमलेले मध्यमवर्गीय लोक याला भूलतीलही पण कोरोना आटोक्यात येण्यासाठी प्रत्यक्ष काही करावे लागेल.

(लेखाचे छायाचित्र – सोशल मिदियावरून साभार )