कोरोनाकाळातील आश्वासक शिवसेना

कोरोनाकाळातील आश्वासक शिवसेना

२००४ नंतरचा काळ शिवसेनेसाठी फारसा चांगला नव्हता. देशात आणि राज्यात काँग्रेसची राजवट होती, त्या आधी नारायण राणे आणि मग राज ठाकरे अशी मात्तबर नेतेमंडळी पक्ष सोडून गेली होती. पुढे २०१२मध्ये बाळासाहेबांच्या निधनानंतर पक्षाची घडी राखण्यात उद्धव यशस्वी ठरले. उद्धव यांनी पक्षातील जुने, नवे, निष्ठावान, मवाळ आणि आक्रमक अशा सगळ्याच घटकांना सोबत घेऊन पक्ष चालवला. त्यांच्यातील प्रशासक कदाचित इथेच घडला.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव हे एक वैश्विक संकट आहे. कोरोनामुळे भारतातही बिकट सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. सर्वत्र भीतीचे वातावरण, अनिश्चितता आणि संभ्रम यांमुळे राजकीय नेतृत्वाचा कस लागतोय. संकटसमयी जेव्हा पायाभूत सुविधा, सरकारी सेवा आणि आर्थिक व्यवस्था कोलमडतात, तेव्हा लोकानुनयवाद’ म्हणजेच  ‘Populism’ हे एक राजकीय शस्त्र म्हणून पुढे येते. अलीकडच्या काळात अनेक देशांनी असे लोकानुनयवादी नेते निवडून दिले आहेत. भारतही अशाच देशांच्या मांदियाळीत बसतो.

याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडच्या काळात आपल्या भाषणांतून स्वतःची प्रतिमा उंचावण्यासाठी केलेले प्रयत्न. काही महत्त्वाचे निर्णय (काहीशा विलंबाने का होईना घेतलेले) वगळता त्यांच्या चारही भाषणांमधून जनतेला काही ठोस उत्तरे मिळाली नाहीत.

लोकानुनयाच्या तोकड्या वैचारिक अवकाशातून दोन ‘इव्हेंट’ घडवून आणले गेले. एक म्हणजे ‘थाळ्या-टाळ्या वाजवणे’ व नुकताच पार पडलेला ‘९ बजे ९ मिनट’ दीपोत्सव. आरोग्यसेवक, पोलीस व इतर सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी किंवा सकारात्मकतेच्या शोधात अनेक भारतीयांनी हेही करून पाहिले. यादरम्यान आरोग्य साधनांबाबत प्रश्न विचारणाऱ्यांना सरसकट मोदी-विरोधक (भाजपविरोधी- देशविरोधी) म्हणून हिणवले गेले. यामुळे देशात पुन्हा एकदा दोन गटांत उभी फूट पडली आहे. नागरिकत्व कायदा, काश्मीर प्रश्न, अयोध्या प्रकरणांत जे घडले त्याचाच पुनःप्रत्यय येत आहे. भारतीय राजकारणात मोदींनी आपला जो एक पंथ निर्माण केला आहे, तो अधिक सक्रीय झाला आहे.

महाराष्ट्रात मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाबाबत काही वेगळी निरीक्षणे नोंदवता येतील. राजकीय आणि वैचारिक विरोधकांकडूनही त्यांच्या कामाचे सातत्याने कौतुक होताना दिसते आहे. कोरोना महासाथीमुळे महाराष्ट्राची परिस्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेने काहीशी चिंताजनक असल्याने राज्य सरकारवर प्रचंड ताण आहे. अशात राज्याचे उद्धव ठाकरे हे एक खंबीर आणि आश्वासक नेते म्हणून यशस्वीपणे पुढे येत आहेत.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी युती करून शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद काबीज केले. राज्य शासनावर मुख्यतः शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचे नियंत्रण असेल आणि सेनेचा मुख्यमंत्री फारसा प्रभावी ठरणार नाही असे मत व्यक्त केले गेले. परंतु उद्धव ठाकरेंनी अशा चर्चांना छेद देत एका चांगल्या प्रशासकाची भूमिका पार पाडण्यात सध्या तरी यश मिळवलेले दिसते.

२००४ नंतरचा काळ शिवसेनेसाठी फारसा चांगला नव्हता. देशात आणि राज्यात काँग्रेसची राजवट होती, त्या आधी नारायण राणे आणि मग राज ठाकरे अशी मात्तबर नेतेमंडळी पक्ष सोडून गेली होती. पुढे २०१२मध्ये बाळासाहेबांच्या निधनानंतर पक्षाची घडी राखण्यात उद्धव यशस्वी ठरले. उद्धव यांनी पक्षातील जुने, नवे, निष्ठावान, मवाळ आणि आक्रमक अशा सगळ्याच घटकांना सोबत घेऊन पक्ष चालवला. त्यांच्यातील प्रशासक कदाचित इथेच घडला.

कोरोनाचे संकट हे त्यांच्या नेतृत्व कौशल्याला वाव देत आहे. भारताची संघराज्यीय व्यवस्थासुद्धा त्याला तितकीच कारणीभूत आहे. देशपातळीवर मोठ्या हालचाली होत असल्या, तरी या महामारीच्या संकटात मदत व मूलभूत सेवा लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे काम हे राज्यांवरच अवलंबून असते. आपल्या संविधानिक मांडणीच्या अंतर्गत  सार्वजनिक आरोग्य, पोलीस, स्थानिक शासन व प्रशासन हे विभाग राज्याच्या अखत्यारीत येतात. शेती, शेतीवर आधारित व्यवसाय आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हे सुद्धा राज्यशासन हाताळत असते. लोकांच्या दैनंदिन जगण्यात राज्य शासनाच्या यंत्रणेशी त्यांचा जवळून संबंध येत असतो. आताच्या काळात हे अधिक प्रकर्षाने जाणवते आहे.

तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मुख्यमंत्री जनतेशी ‘लाइव्ह’ संवाद साधतात. अनेकदा केंद्रीय नेतृत्वाकडून राहून गेलेले मुद्दे मुख्यमंत्री या वेबकास्टमधून स्पष्ट करतात. संवाद थेट व मुद्देसूद असतो, त्यातील भाषा मवाळ असते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून दिलासा व विश्वास देण्यात येतो. सध्याच्या घडीला ते महत्त्वाचे आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये सत्तेतील शिवसेना कशी कूस बदलतेय हे प्रकर्षानं जाणवते. मग ‘आरे’ संदर्भातील निर्णय असो किंवा ‘एल्गार परिषद’ प्रकरण असो, उद्धव ठाकरे संयमी भूमिका घेताना दिसत आहेत. उद्धव यांच्या बोलण्या-वागण्यात कुठलाही आततायीपणा नाही. २२ मार्चच्या ‘सामन्या’तील अग्रलेख ‘देवांनी मैदान सोडले!’ यामुळे शिवसेनेने आपल्याबद्दल रूढ झालेल्या दृष्टिकोनाला मोठा धक्का दिला. लेख अर्थात संजय राऊतांचा असला, तरी उद्धव ठाकरेंची भूमिका फार काही वेगळी नसेल याची प्रचिती त्यांच्या अलीकडील विधानांवरून येते.

राजकीय हिंदुत्व स्वीकारलेल्या शिवसेनेकडून निरीश्वरवादाकडे झुकलेली विज्ञानवादी भूमिका मांडली जाणे, हे काहीसे अनपेक्षित होते. परंतु आजच्या परिस्थितीत नव्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला हे म्हणणे शक्य आहे, आवश्यकही आहे.

या लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र सरकारचे काही निर्णय नियमित व आवश्यक स्वरूपाचे असले, तरी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे वाटतात. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेचा प्रवास हा परिघाकडून गाभ्याकडे झाला आहे. या काळात सेनेने द्वेषावर आधारित राजकारण केले हे विसरता कामा नये. परप्रांतीयांना विरोध, कम्युनिस्ट-विरोध, दलित-विरोध आणि नंतरच्या काळात मुस्लिम-विरोध, यातूनच पक्ष घडत गेला. परंतु आताचे चित्र काहीसे वेगळे आहे, याचीही नोंद घ्यायला हवी.

काही दिवसांपूर्वी तबलीगी जमात मरकज प्रकरणाने कोरोना प्रादुर्भावाचे सांप्रदायिकीकरण झाले. बातम्यांचा सूर असा की जणू भारतातील कोरोना प्रादुर्भावास केवळ मुस्लीमच दोषी आहेत की काय, असे वाटावे. व्हॉटसॅप व फेसबुक या समाजमाध्यमांमध्ये अनेक व्हिडिओ फिरत होते. मुख्य प्रवाहातील टीव्ही माध्यमांनी फारशी पडताळणी न करता याच बातम्या चालवल्या. या दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी नेहमीप्रमाणे वेबकास्टद्वारे महाराष्ट्राच्या जनतेशी संवाद साधला. यात त्यांनी अशा विखारी बातम्यांची विशेष दखल घेतली. ‘कोरोनाशी दोन हात करताना अफवांचा आणखी एक व्हायरस समोर आला आहे. काही लोक दुही माजवण्याचा प्रयत्न करत आहेत,’ असे म्हणत दोषींना कायद्याचा बडगा दाखवला जाईल अशी जाहीर ग्वाही दिली.

इतर प्रांतातून आलेल्या कामगारांना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली गेली. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर भागात परप्रांतीय मजुरांची व विद्यार्थ्यांची संख्या कुठल्याही इतर राज्यांपेक्षा जास्तच आहे. अशा मंडळींची उपासमार होऊ नये म्हणून शिवभोजन योजनेचा विस्तार तालुका स्तरावर करण्यात आला असून, प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या शिवभोजन थाळीच्या संख्येत पाचपट वाढ करण्यात आली आहे. आता जूनपर्यंत शिवभोजन थाळी पाच रुपये किंमतीत उपलब्ध असेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १६० कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली आहे. राज्यशास्त्रीय अवलोकनात ही शिवभोजन योजना लोकानुनयीच ठरते- परंतु सद्यपरिस्थितीत त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

‘सुप्रिमो’ संस्कृतीतून बाहेर पडलेली शिवसेना कोरोनाकाळात सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर विशेष भर देत आहे. पालकमंत्र्यांना व विभागीय आयुक्तांना त्यांच्या पातळीवर निर्णयस्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचबरोबर विभागीय आयुक्तांना काही वित्तीय अधिकारदेखील बहाल केले आहेत. यामुळे लॉकडाऊनमध्येसुद्धा आरोग्यसेवा, औषधे, किराणामाल, भाज्या व इतर अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होऊन लोकांची गैरसोय झालेली नाही.

आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर उद्धव ठाकरे लोकांची मने जिंकत आहेत. यातून शिवसेनेला कितपत राजकीय फायदा होईल हे येणारा काळच ठरवेल. उद्धव ठाकरेंमुळे ‘स्विंग वोटर’ मात्र कदाचित शिवसेनेकडे अधिक अपेक्षेने बघेल हे नक्की.

सध्या मात्र उद्धव यांच्या मुख्यमंत्रीपदावरच घटनात्मक पेच ओढवला आहे. कोरोनामुळे आमदारकीची वाट कठीण झाली आहे. तूर्तास, महाविकास आघाडीने राज्यपालांच्या कोट्यातून उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेत पाठवावे अशी शिफारस केली आहे. यापुढील बरेचसे निर्णय राज्यपालांच्या विवेकाधिकाराच्या (discretionary powers) कक्षेत येतात. या विवेकाधिकाराला राजकीय, पक्षीय, वैचारिक आणि वैयक्तिक असे अनेक पैलू आहेत. यातील नक्की कुठला पैलू वरचढ ठरेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

थोडक्यात, राज्यातले बदललेले राजकीय वास्तव, पक्षांतर्गत झालेले आमूलाग्र बदल आणि देशावर कोसळलेले आरोग्यसंकट यांमुळे नवी शिवसेना उदयास येत आहे यात काही शंका नाही.

लेखक राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

 

COMMENTS