खत टंचाईमध्ये जायबंदी शेतकरी

खत टंचाईमध्ये जायबंदी शेतकरी

दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये शेतीच्या कामांना सरकारने परवानगी दिली तो पर्यंत रब्बीचे हातातोंडाशी आलेले पिकाचे नुकसान शेतकर्‍याच्या पुरते अंगावर पडून चुकले होते.

कोरोनामुळे केलेल्या लॉकडाऊनला चार महिने पूर्ण होत आहे. केंद्राने अनलॉक प्रक्रिया सुरू केली असली तर राज्यात लॉकडाऊन सुरूच आहे. प्रक्रिया शिथिल होण्याऐवजी वाढत आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात  स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊनचे आदेश काढले आहेत. सर्वसामान्य जनता ह्या लॉकडाऊनला पूर्ण प्रतिसाद देत आहे अशी नाण्याची एक बाजू दिसत असली तरी ह्या लॉकडाऊनच्या  शॅडोपॅनडेमिक वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.

दुसर्‍या लॉकडाऊनमध्ये शेतीच्या कामांना सरकारने परवानगी दिली तो पर्यंत रब्बीचे हातातोंडाशी आलेले पिकाचे नुकसान शेतकर्‍याच्या पुरते अंगावर पडून चुकले होते.  आता पावसाळा सुरू झाला आणि खरीपाच्या पिकावर आस लावून असलेल्या शेतीवर शेतकर्‍यांना पेरणी करायला सुरुवात केली असली तरी  संकट काही शेतकर्‍यांची पाठ सोडेना अशी अवस्था आहे. सोयाबीनचे बोगस बियाणे यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याचे सत्र सुरूच आहे. यात पुन्हा  मुलांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले म्हणून आपल्या मुलासाठी मोबाईलही घेऊ शकत नाही या हतबलतेने मरण कवटाळणारा शेतकरी, तर कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या कडक लॉकडाऊनमुळे शेतकरी चहूबाजूंनी कात्रीत सापडला आहे.

राज्यात काही ठिकाणी शेतकर्‍याने सोयाबीन पेरणी केली पण पीक उगवले नाही म्हणून दुबार पेरणीचे संकटामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे तर काही भागात खरीप हंगामातील डोलदार पीक बहरत असतांना पिकांना औषधी फवारणी आणि खते देण्याची गरज असते पण या कडक लॉकडाऊनच्या नियमामुळे औरंगाबाद, पुणे-पिंपरी-चिंचवड, लातूर, जालना, अहमदनगर, सांगली अशा अनेक जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनाने सकाळच्या वेळेत दोन  तास फक्त दूधविक्री सुरू ठेवली आहे.   औषधी दुकाने प्रशासनाने नेमून दिलेली मेडिकल स्टोअर्सच सुरू आहेत.  बाकीचा सगळा व्यवहार, कारभार पुन्हा लॉकडाऊन झाला आहे. यात खतांची दुकाने बंद आहेत. परिणामी शेतकर्‍यांना खतांची दुकाने बंद असल्यामुळे अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.

खरीप हंगामातील पीक  समाधानकारक पावसामुळे चांगले बहरत आहे. ह्या पिकांची चांगली वाढ व्हावी म्हणून खत, औषध फवारणी करणे गरजेचे असते मात्र ऐन हंगामात शेतकर्‍यांना आवश्यक खतांचा तुटवडा भासत आहे. शासनाने शेतकर्‍याच्या बांधावर बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा कार्यक्रमही नियोजनाअभावी सफल होऊ शकला नाही.  राज्यात बर्‍याच शेतकर्‍यांना बांधावर बियाणे मिळाले नाही. किसान क्रेडिट कार्डची योजना लागू करण्यात आली पण बँकांनी शेतकर्‍यांना काही दाद दिली नाही. सगळ्या अडचणीतून मार्ग काढत शेतकर्‍यांनी पेरणी केली. तर आता शेतकर्‍यांना मागणी केलेली खते मिळत नाहीत, उपलब्ध असल्यास जास्त दराने खरेदी करावी लागत आहे. यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

औरंगाबाद, जालना, बीड, सोलापूर, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, हिंगोली,  सिंधुदुर्ग   आदी जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेलं खत मिळत नसल्याची माहिती येथील शेतकरी सांगत आहे. वैजापूर तालुक्यातील सुनील पवार या शेतकर्‍याने त्याच्या शिवूर गावात आणि आजूबाजूच्या अनेक भागात शेतकऱ्यांना युरिया खताची गरज असल्याचे सांगितले. युरियाचा  तुटवडा आहे. त्यासोबत इतर खतेही मागणीनुसार मिळत नसल्याचे सुनील पवार आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या अन्य काही शेतकर्‍यांनी सांगितले. नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात युरियाची साठेबाजी करून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असल्याचे येथील शेतकर्‍यांचे म्हणणे होते.

राज्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातील युरियाचा तुटवडा भासला. शेतकऱ्यांना हवी असलेली मिश्रखते मिळाली नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या खतांवरच शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागले. सांगलीतील शेतकरी राजू थोरात यांनीही खतांची कमतरता भासू लागल्याचे मत व्यक्त केले  आहे. खतांची उपलब्धता कमी असल्याने शेतकऱ्यांना खत मिळत नसल्याने रिकाम्या हाताने परतावे लागते. रत्नागिरीतही सुरुवातीला खताची पुरवठा खंडित झाला होता, परंतु आता पुरेसा पुरवठा केला जात आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी किशोर कदम यांनी शेतकऱ्यांना अधिक दरात युरिया खरेदी करावा लागत आहे असे सांगितले. तर अकोले तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर नाही तर किमान गावात तरी बी-बियाणे, खते उपलब्ध करून दिली जावेत असे म्हणणे होते.

लॉकडाऊनमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी येण्यासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक फटका बसत आहे.  शिवाय खतांसाठीही आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. डीएपीचा सध्याचा दर प्रतिपिशवी १,२०० ते १,२५० रुपये आहे, पण १,३०० ते १,४०० रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे. युरियाचा दर २६७ रुपये आहे, पण त्यालाही ३५० ते ४०० रुपयांपर्यंत दर आकारला जात आहे. युरिया १०.२६.२६. आणि दाणेदार फॉस्फेटची टंचाई सर्वत्र आहे. याला पर्याय म्हणून डीएपी व पोटॉश हे महागडे खत शेतकऱ्यांना घ्यावे लागत आहे. बर्‍याच जिल्ह्यात मागणीच्या तुलनेत युरियाचा तुटवडा आहे. याविषयी राज्याचे राज्याचे निविष्ठा व गुणनियंत्रक संचालक विजयकुमार घावटे यांनी राज्यात खताची टंचाई नाही, मात्र मागणीत वाढ झाली आहे.   कोविडमुळे शेतकऱ्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून त्यांच्याच पाळीवर खतांची जादा खरेदी करून साठा केला आहे, तसेच मान्सून आधी सर्वत्र चांगला झाल्यामुळे खत वापर आणि मागणीत उसळी दिसते आहे, असे म्हटले आहे.

राज्यात काही जिल्ह्यात प्रशासनाने लॉकडाऊन घोषित केले असल्यामुळे सर्व व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होत आहे. यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातही १६ जुलै ते २६ जुलै २०२० या कालावधीत लॉकडाऊन वाढला यासाठी  द्राक्षे बागेतील शेतमजूर यांना बाहेरगावी शेतातील कामासाठी जाण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी भैरवनाथ शेतमजूर संघटना पश्चिम महाराष्ट्रच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री ते स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना अर्ज केला आहे.

राज्याचे कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे जून महिन्याच्या अखेरीस कोल्हापूर दौऱ्यावर असतांना त्यांच्या उपस्थितीत कृषी विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकारांना त्यांनी सांगितले की, ‘राज्यात खताची उपलब्धता भरपूर आहे. तरीही त्याची टंचाई असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. दुकानदारांकडून ही कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. हे अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही. राज्यातील एकही शेतकरी युरिया खतापासून वंचित राहणार नाही, अशी व्यवस्था सरकारच्यावतीने करण्यात आली आहे. युरिया खत खरेदी करताना दुकानदारांकडून अन्य वस्तू खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांना सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक दुकानदाराने उपलब्ध खत, त्याचा दर याचा फरक दुकानात दर्शनी भागात लावणे सक्तीचे आहे. यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्याची आहे. यासंदर्भात तक्रार आली तर दुकानदारासह त्या अधिकाऱ्यांवरही कडक कारवाई करण्यात येईल असे म्हटले होते. तरीही सद्यस्थितीत पुन्हा केलेल्या लॉकडाऊनमुळे आणि खत टंचाईमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे हे वास्तव नाकारून चालणार नाही.

संदर्भ –

COMMENTS