वेतन कपातीस व भाडे घेण्यास मनाई

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू संसर्गाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभर लॉकडाउन पुकारला असताना सरकारने देशातील सर्व खासगी कारखानदार, व्यावसायिक, दुकानदार व कंपन्यांना लॉकडाऊनच्या काळातील आपल्या एकाही श्रमिकाचे, कर्मचार्याचे वेतन कापू नये असे आदेश दिले आहेत. महिन्याचे वेतन ज्या दिवशी कर्मचार्यांना दिले जात असते त्यादिवशी ते त्यांना दिले जावे, असेही आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर जे कष्टकरी, मजूर व विद्यार्थी भाड्याच्या घरात राहात असतील त्यांच्याकडून एका महिन्याचे भाडे न घेण्याचेही आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी जारी केले आहेत.

या आदेशाचे कोणाकडून उल्लंघन झाल्यास त्यांच्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कडक कारवाई केली जाईल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने लक्ष घालावे व कोणाही श्रमिकाचे, कष्टकर्याचे, कर्मचार्याचे वेतन कापून घेतले जाऊ नये याकडे लक्ष द्यावे तसेच घरमालकांकडून कायद्याचे पालन होते की नाही, याकडेही लक्ष द्यावे असे गृहमंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ज्या घरमालकांनी आपल्या घरातून कोरोनाच्या भीतीवरून विद्यार्थी वा नोकरदारांना काढून टाकले असेल त्यांच्यावर कारवाई करावी असेही आदेश राज्य सरकारला केंद्राने दिले आहे.

सर्व सीमा बंद करण्याचे आदेश

गृह मंत्रालयाने आणखी काही आदेश जारी केले आहेत, त्यानुसार राज्य सरकारने लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणार्यांना तसेच या काळात प्रवास करणार्यांना कमीत कमी १४ दिवसांचे विलगीकरण करावे व त्यांच्यावर नजर ठेवावी असेही म्हटले आहे. लॉकडाऊन पुकारल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरांची वृत्ते येऊ लागली आहेत. लाखो मजूर, कष्टकरी, नोकरदार आपल्या घरांकडे भीतीमुळे पळून जाऊ लागले त्यांना रोखण्यासाठी सर्व राज्यांनी आपल्या सीमा बंद कराव्यात व एकालाही दुसर्या राज्यांमध्ये प्रवेश देऊ नये असे सक्त बजावले आहे. राज्यातील सर्व महामार्ग बंद केले जावेत, त्यावरून फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचीच वाहतूक केली जाईल, त्या व्यतिरिक्त वाहतूक दिसल्याचे त्याला थेट जबाबदार जिल्ह्याचा पोलिस अधिक्षक व कलेक्टर धरले जातील असे गृह खात्याने म्हटले आहे.

जे कामगार, मजूर, नोकरदार आपल्या गावाकडे परत जात आहेत, त्यांना रोखण्याबरोबर त्यांच्या निवासाची व जेवणाची सोय राज्य सरकारने स्थानिक पातळीवर करावी, असे स्पष्ट करत गृहखात्याने एसडीआरएफ फंडचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यातील पैसा राज्य सरकार वापरू शकतील असे सांगण्यात आले आहे.

मूळ बातमी