कॉर्पोरेट कंपन्या, देणगीदारांची भाजपला पसंती

कोणत्याही राजकीय पक्षाला २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक मदत दिल्यास त्याचे सर्व तपशील आर्थिक वर्षांत नोंद करणे बंधनकारक आहे. पण अनेक राजकीय पक्ष कोणताही पॅन क्रमांक किंवा मदत करणाऱ्याचा पत्ता न घेता देणग्या स्वीकारत असल्याची माहिती ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस्’ (एडीआर) या संस्थेला मिळाली असून अशा पद्धतीने देणग्या स्वीकारण्यात भाजप आघाडीवर असल्याचे आढळून आले आहे.

२०१६-१७ व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सात राजकीय पक्षांना मिळून ९८५ कोटी रु.च्या देणग्या मिळाल्या होत्या. या पैकी सुमारे ९२.५ टक्के देणगी रक्कम म्हणजे ९१५ कोटी रु. एकट्या भाजपला मिळालेले आहेत.

कोणत्याही राजकीय पक्षाला बाहेरून आर्थिक मदत, देणगी मिळाल्यास देणाऱ्या व्यक्तीचे वा संस्थेचे पॅन कार्ड क्रमांक, पत्ता, कोणत्या मार्गाने पैसे दिले त्याची माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते. पण या नियमांकडे काही वेळा डोळेझाक करण्यात आलेले आहे.

२०१४मध्ये एडीआरने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्या अहवालात २००४-२००५ ते २०११-१२ या काळात देशातील राष्ट्रीय पक्षांना ३७८.८९ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या होत्या. या देणग्यांचे ८९ टक्के स्रोत मिळाले होते.

त्यानंतर एडीआरने ऑगस्ट २०१७मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात २०१२-१३ ते २०१५-१६ या काळात राष्ट्रीय पक्षांना ९५६.७७ कोटी रु. १६ विविध बिझनेस हाउसेसकडून मिळाले होते. त्यातील ८९ टक्के पैशाचे मुख्य स्रोत मिळाले होते. आता एडीआरने २०१६-१७ ते २०१७-१८ या काळातील अहवाल तयार केला आहे.

या अहवालात बसपासोडून काँग्रेस, भाजप, माकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल अशा पक्षांची माहिती आहे. बसपाच्या मते त्यांच्या पक्षाला एकाही देणगीदाराने २० हजार रु.पेक्षा अधिक रुपयांची मदत केलेली नाही.

भाजपच्या मागे कॉर्पोरेट कंपन्या

एडीआरच्या अहवालात एक रुपयापासून २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणग्या सहा पक्षांना मिळाल्या असून ही रक्कम १०५९.२५ कोटी रु. इतकी होते. त्यात एकट्या भाजपला १७८१ कॉर्पोरेट कंपन्यांनी ९१५.५९ कोटी रुपये दिले आहेत. तर काँग्रेसला १५१ कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून ५५.३६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. अहवालात नमूद केलेल्या दोन वर्षांत काँग्रेस व भाजपला कॉर्पोरेट व बिझनेस हाऊसेस कडून २० हजार रु.पेक्षा अधिक आर्थिक मदत मिळाली आहे. त्यात काँग्रेसला ८१ टक्के तर भाजपला ९४ टक्के इतकी मदत आहे. माकपला केवळ २ टक्के आर्थिक मदत कॉर्पोरेट हाउसेसकडून मिळाली आहे.

२०१२-१३ ते २०१७-१८ या दरम्यान कॉर्पोरेट हाउसेसकडून राष्ट्रीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांमध्ये ४१४ टक्क्यांची वाढ झाली असून या कालावधीत भाजपला एकूण १६२१.४० कोटी रुपये मिळाले आहेत.

फारशी माहिती नसलेल्या ट्रस्टकडून मदत

एडीआरच्या सर्वेक्षणात फारशी माहिती नसलेल्या अनेक ट्रस्टची नावे पुढे आली असून या ट्रस्टकडून कोट्यवधी रु.च्या देणग्या राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या आहेत.

२०१६-१७ ते २०१७-१८ या काळात ‘प्रुडंट/सत्य इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट’कडून भाजप व काँग्रेसला एकूण ४२९.४२ कोटी रु.च्या देणग्या दिलेल्या आहेत. या देणग्या ४६ हप्त्यात देण्यात आल्या असून भाजपला यापैकी ४०५.५२ कोटी रुपये तर काँग्रेसला २३.९० कोटी रु. मिळाले आहेत.

आणखी एका ‘भद्रम जनहित शालिका ट्रस्ट’कडून काँग्रेस व भाजपला ४१ कोटी रुपये १० हप्त्यात मिळालेले आहेत.

एडीआरच्या अहवालात आणखी एक बाब उघडकीस आली आहे जी धक्कादायक अशी आहे. ज्या सहा पक्षांना ९८५.१८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत, त्यातील २२.५९ कोटी रु.चा संपूर्ण तपशील एडीआरला मिळालेला नाही. हा पैसा देणाऱ्या कंपन्यांचे नेमके काय काम आहे याचा कोणताही ऑनलाइन किंवा अन्य पुरावा एडीआरला मिळालेला नाही.

रिअल इस्टेटकडून राजकीय पक्षांना मदत मिळते हे जगजाहीर आहे. २०१६-१७ या काळात रिअल इस्टेटकडून ४९.९४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर २०१७-१८ या काळात मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरकडून ७४.७४ कोटी रु.च्या देणग्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या आहेत.

अनेक कंपन्यांचे, देणगीदारांचे पॅन क्रमांक, पत्ते गायब

निवडणूक आयोगाला आपल्या खर्चाचा सर्व तपशील देणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक आहे. पण एडीआरने मिळवलेल्या माहितीत अनेक देणगीदारांचे, कंपन्यांचे पॅन क्रमांक, पत्ते निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांनी दिलेले नाहीत. विविध राजकीय पक्षांना ९१६ देणग्यांच्या माध्यमातून १२०.१४ कोटी रु. दिले गेले आहेत. हा पैसा कोणत्या पत्त्यावरून आला आहे, त्याचा तपशील उपलब्ध नाही. तर ७६ देणग्यांमधून २.५९ कोटी रु. देणाऱ्यांचे पॅन क्रमांक उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर ३४७ देणग्यांच्या माध्यमातून २२.५९ कोटी रु. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दिले आहेत त्या कंपन्या इंटरनेटवर सापडत नाही किंवा त्या कंपन्यांचे काय काम आहे त्याची माहिती मिळत नाही.

पॅन क्रमांक व पत्ते नसलेल्या कंपन्यांकडून, कॉर्पोरेट हाऊसेसकडून भाजपला ९८ टक्के आर्थिक मदत मिळालेली आहे.

‘पैशाचे स्रोत उघड करावेत’

एकंदरीत निवडणुकांत जो पैसा विविध राजकीय पक्षांना दिला जो त्या पैशाचा स्रोत व अन्य माहिती सार्वजनिक करावी यासाठी एडीआरने काही सूचना केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३मध्ये एक निर्णय देऊन उमेदवाराने अॅफेडेविटमधील एकही रकाना रिकामा सोडता कामा नये असे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर २० हजार रु.च्या वरील देणगी ज्या राजकीय पक्षांना मिळालेली असेल त्यांनी ‘२४ ए’ मध्ये या रकमेचा दाता उघड करण्याचे आदेश दिले होते. पण या आदेशांचे पालन केलेले दिसत नाही.

एडीआरने पॅन क्रमांक, पत्ते न देणाऱ्या कंपन्यांविरोधात, देणगीदारांविरोधात निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी अशीही विनंती केली होती. त्याचबरोबर जे राजकीय पक्ष २० हजार रु.वरील देणगी घेत असतील पण ते मदत देणाऱ्या दात्याचे पॅन क्रमांक, पत्ते देत नसतील तर त्या पक्षांना संबंधितांचे पैसे परत देण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने द्यावेत अशीही सूचना केली होती. ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स’ मंडळाने सर्व राजकीय पक्षांच्या आर्थिक मदतीची तपासणी करावी अशी मागणी एडीआरने केली होती.

मूळ लेख