कोविड-१९मुळे सामाजिक कलंकीकरणाची नवी लाट!

कोविड-१९मुळे सामाजिक कलंकीकरणाची नवी लाट!

ओडिशामध्ये परतण्याच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्व स्थलांतरितांची कोविड-१९ चाचणी प्रवास सुरू करण्यापूर्वी झालेली आहे याची खात्री करून घेण्याची सूचना ओडिशा उच्च न्यायालयाने एक हंगामी आदेशाद्वारे राज्य सरकारला दिली आहे. हा आदेश किमान दोन निकषांवर सदोष ठरवला जाऊ शकतो.

यातील पहिला निकष कायद्याचा आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे स्थलांतरितांच्या संचार स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत आहे का, याचे परीक्षण आता सर्वोच्च न्यायालयच करणार आहे. कल्पना करून बघा- एखाद्या स्थलांतरिताची इच्छा ओडिशात उपचार घेण्याची आहे पण या आदेशामुळे तिला/त्याला स्वत:च्या देशामध्ये प्रवासास मनाई केली जाते.

दुसरा मुद्दा मात्र सामाजिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा तर्क स्वीकारल्यास त्याचे सामाजिक परिणाम चांगले होणार नाहीत. कोविड-१९ची चाचणी पॉझिटिव आली आहे किंवा ज्यांना हा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे त्यांना कलंकीकृत केले जाणे हा या तर्काचा उपप्रमेय डोळ्यापुढे आणून बघा.

विलगीकरणात लांच्छन अध्याहृत असते. यामुळे समाजाच्या एका भागाला स्वत:ला ‘सामान्य’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार मिळतो, कारण, या भागातील लोक विशिष्ट सामाजिकदृष्ट्या स्वीकृत नियमांचे पालन करत असतात आणि बाकीच्यांवर ‘विकृती’चा (डेव्हियन्स) शिक्का मारण्याचाही अधिकार मिळतो. आजारी किंवा कोविड-१९ची चाचणी पॉझिटिव येणारे या दुसऱ्या वर्गात मोडतात.

सामान्य जनतेला विलगीकरणाची मागणी म्हणूनच तार्किक वाटेल आणि तिला समाजाची मान्यताही मिळेल. भारताला आणि जगाच्या अन्य भागांनाही अशा विलगीकरणाचा नक्कीच मोठा इतिहास आहे. विशेषत: आजारांवर उपचार नव्हते तेव्हा तर विलगीकरण हाच मार्ग होता. क्षयरोग (ट्युबरक्युलॉसिस), कुष्ठरोग आणि मानसिक विकारांनी ग्रासलेल्यांसाठी ब्रिटिश सरकारने सॅनाटोरियम्स (हवापालटीसाठी स्थळे), रुग्णालये आणि अन्य काही आस्थापने स्थापन केली. १८९७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने साथीचे विकार कायदा आणून प्रादुर्भाव झालेल्यांच्या विलगीकरणाला कायद्याचे संरक्षण दिले. कुष्ठरोग्यांच्या विभक्तीकरणाची तरतूद असलेले कायदे स्वतंत्र भारतानेही संमत केले. कुष्ठरोग झालेल्यांना वाहन चालवण्याचा परवाना देण्यास, निवडणूक लढवण्यास मनाई करणारा कायदा आणला. त्यांच्यावर रुग्णालयात राहण्याची सक्तीही या कायद्याने करण्यात आली.

विलगीकरणाची परिणती कलंकाची संकल्पना दृढ होण्यात होते. यामुळे लांच्छनाची वर्तणूक सामान्य होत जाते. याचे बाह्यदर्शन म्हणजे क्वारंटाइन किंवा डिटेन्शन केंद्रे आणि स्वतंत्र चाचणी आस्थापने. आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपल्या घरांवर ‘क्वारंटाइन’चा शिक्का मारल्याची तक्रार अलीकडेच एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांनी केली. त्यांनी परदेशांमध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परत आणले याचे श्रेय मागे पडले होते. त्याचप्रमाणे होम क्वारंटाइन केलेल्यांच्या घरांवर स्थानिक यंत्रणांनी नोटिसा लावल्याचे प्रकार दिल्लीत घडले.

हा कलंक केवळ आजारी (किंवा आजाराची शंका असलेल्या) व्यक्तींच्या माथी येतो असे नाही, तर त्यांची काळजी घेणाऱ्यांच्या माथीही येतो. कोविड-१९ साथीच्या काळात असे अनेक प्रकार घडले आहेत. डॉक्टर आणि परिचारिकांना त्यांच्याच घरी येण्यास शेजाऱ्यांनी विरोध केल्यामुळे त्यांना गाडीत किंवा हॉटेलमध्ये रात्र घालवावी लागली आहे. मानसिक विकारांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना ‘वेड्यांचा डॉक्टर’ म्हणणे किंवा गुंडचोरांशी संबंध येणाऱ्या पोलिसांकडेही त्याच दृष्टीने बघणे हे तर यापूर्वीही घडत आले आहेत. हे त्याचेच विस्तारित रूप आहे.

रुढ साचे तयार झाले की परकेपणाची (अलिएनेश) भावना मूळ धरते. याचा सामना करणाऱ्यांमध्ये वर्तनाचे तीन प्रकार आढळून येतात. ज्यांना खूप मोठी बदनामी झाल्यासारखी वाटते ते या ‘अवांच्छित वेगळेपणा’साठी स्वत:ला दोष देतात. प्रादुर्भावित व्यक्ती स्वत:ला समाजापासून दूर करते आणि एका आच्छादनामध्ये जाऊन जगू लागते. कोविड-१९ साथीच्या काळात आपण अशी उदाहरणे ऐकलेली किंवा बघितलेली नाहीत पण ही साथ पुढेही सुरू राहिली तर माध्यमांना अशी उदाहरणे सापडतील. लोकांनी स्वत:ला स्वत:च्या नशिबावर सोडून दिल्याची उदाहरणे पुढे येतील.

दुसऱ्या प्रकारचे वर्तन म्हणजे रुग्ण स्वत:च्या वैद्यकीय अवस्थेचे व्यवस्थापन स्वत:च करणे शिकतात. असे रुग्ण समाजापासून विलगीकरण करून घेतात पण बाकीच्यांना त्याची माहिती देतातच असे नाही. या कलंकाविरोधात लढण्यासाठी या व्यक्ती तथ्ये किंवा आजाराची लक्षणे लपवण्याचा मार्ग निवडतात.

काही व्यक्ती मात्र कलंकीकरणाला बळी पडल्यास आजूबाजूच्या लोकांच्या या संकेतांसंदर्भातील अपेक्षांना विरोध करतात किंवा आव्हान देतात. ते त्यांच्या हक्कांची मागणी करतात, सवलतींची मागणी करतात, संस्था स्थापन करतात. एचआयव्ही आणि कुष्ठरोगाच्या बाबतीत हे दिसून आले आहे. या व्यक्ती सरळ बंड करतात. कोविड-१९ साथीच्या काळात आपण या विरोधाचे तीव्र स्वरूप बघितले. इंदोरमध्ये लोकांच्या समूहाने हिंसक होत थेट डॉक्टरांवरच हल्ला चढवला ते याचेच उदाहरण होते.

हा कलंक स्पष्ट दिसून लागतो तेव्हा भेदाचे प्रकारही घडतात. कोणताही भेदभाव न करण्याचे आवाहन केंद्र आणि राज्य सरकारे करत असली, तरी टीव्ही आणि सोशल मीडियावर भेदभावाच्या असंख्य कथा आहेत. शहरी व ग्रामीण नागरिकांमध्ये भेदभाव, श्रीमंत आणि गरिबांमध्ये भेदभाव, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये भेदभाव. धोरणांमागील हेतू कितीही चांगले असले तरी या धोरणांची अमलबजावणी सुरू झाली की कलंक यात शिरकाव करतोच.

जोपर्यंत पोलिस गरीब आणि असहाय्य लोकांशी कठोरपणे वागत आहेत, तोपर्यंत तरी भेदभावाचे अस्तित्व नाकारणे कठीण जाईल. गरिबांची अवस्था सुसह्य करण्यासाठी अनेक एजन्सी, स्वयंसेवी संस्था आणि व्यक्ती अविश्रांत मेहनत घेत आहेत पण राजकीय नेते जेव्हा ठराविक समुदायांविषयी प्रक्षोभक विधाने (उदाहरणार्थ, कोरोना जिहाद) करतात, तेव्हा या मेहनतीवर पाणी पडल्यासारखे होते.

भेदभाव हा संकटाबद्दलच्या धारणेशी थेट निगडित आहे. म्हणजे कलंकीकरणाच्या अवस्थेचा शारीरिक, मानसिक किंवा नैतिक धाक किती जाणवतो यावर तिची तीव्रता अवलंबून आहे. ज्यांची अवस्था शारीरिक किंवा सामाजिक स्वास्थ्यासाठी धोकादायक समजली जाते त्यांच्याशी कोणताही संबंध लोक टाळू लागतात. कोविड-१९ अशाच आजार व सामाजिक संपर्काच्या आगळ्या छेदावर उभा आहे. औषधे किंवा लशीमुळे आजारावर उपाय सापडेल पण या आजाराशी जोडल्या गेलेल्या कलंकाला व भेदभावाला कसे हाताळायचे हा प्रश्न राहतोच.

प्रदीप कृष्णात्रय, हे नवी दिल्लीतील जॉह्न्स हॉपकिन्स सेंटर फॉर कम्युनिकेशन प्रोग्रामच्या संशोधन व धोरणात्मक नियोजन विभागाचे माजी संचालक आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS