कोविड-१९: तीन राज्यांत साडेतीन लाख अतिरिक्त मृत्यू, भरपाई मात्र अनेकांसाठी मृगजळ ठरणार

गेल्या वर्षी नोव्हेल कोरोनाव्हायरसने अधिकच संक्रमणशील अवतार धारण करून भारतातील भीषण अशा दुसऱ्या लाटेला बळ दिले, तेव्हा शर्वान सिंग यांनी सुरक्षिततेसाठी घर गाठले. शर्वान तमीळनाडूत काम करत होते. तेथे राहण्यापेक्षा राजस्थानातील सिकरमधील आपल्या गावात कोविडपासून आपण अधिक सुरक्षित राहू असे त्यांना वाटत होते.

आपल्या धोड या गावी परत आल्यानंतर दीडेक महिन्याने, १४ मे रोजी, त्यांना कोविड-१९ आजाराची लक्षणे जाणवू लागली. श्वास घ्यायला त्रास होऊ लागल्यानंतर, त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांना सिकरमधील सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. १६ मे रोजी त्यांच्या चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव आला आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा मृत्यू झाला. “हे सगळे खूपच अचानक घडले,” शर्वान यांचे      भाऊ जितू सिंग यांनी प्रस्तुत वार्ताहरांना सांगितले.

मात्र, शर्वान सिंग यांचा मृत्यू रुग्णालयात कोविड पॉझिटिव ठरल्यानंतर होऊनही त्यांची मोजदाद कोविड मृत्यूंमध्ये झालेली नाही. “माझ्या भावाच्या मृत्यू दाखल्यात मृत्यूचे कारण दिलेले नाही. त्याचा मृत्यू कोविडने झाला असे सांगणारे कोणतेही कागदपत्र रुग्णालयाने आम्हाला दिले नाही,” असे जीतू म्हणाले.

चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव असूनही, त्यांच्या मृत्यूचे कारण कोविड-१९ असे न दिल्यामुळे, राज्य सरकारतर्फे दिल्या जाणाऱ्या, एकरकमी १ लाख रुपयांच्या, कोविड विधवा सहाय्यासाठी, त्यांची पत्नी रीना राठोड पात्र ठरू शकली नाही. ही मदत जून २०२१पासून दिली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कोरोना सहाय्यता योजने’चे अर्ज ग्रामपंचायतीद्वारे पुढे पाठवले जातात. मात्र, शर्वान कोविड-१९ रुग्ण होते अशी नोंद प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नसल्याने त्यांचा अर्ज पाठवला जाऊ शकत नाही, असे ग्रामपंचायतीने कुटुंबियांना सांगितले.

कोविड चाचणी पॉझिटिव आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत दगावलेल्या किंवा कोराना विषाणूची लागण झाल्याचे क्लिनिकल निदान झाल्यानंतर मृत्यू झालेल्या रुग्णांसह सर्व कोविड-१९ रुग्णांच्या नातेवाईकांना ५०,००० रुपयांची मदत देण्याचा वायदा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केला आहे. ही मदत मिळवण्याची संधी रीना राठोड यांना आहे.

ही मदत मिळवण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी प्रमाणपत्रे पुरवण्यासाठी राज्य सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण समित्या स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, शर्वानसिंग यांच्या कुटुंबियांना या प्रक्रियेबाबत काहीच माहिती नाही.

रिपोर्टर्स कलेक्टिवने देशभरातील जिल्ह्यांमधून जमवलेल्या मृत्यू नोंदणी आकडेवारीतून असे दिसते की, ज्यांच्या मृत्यूची नोंद अधिकृत कोविडमृत्यू म्हणून झालेलीच नाही अशा लाखो रुग्णांपैकी शर्वान सिंग एक आहेत. कोविड साथीच्या गैरव्यवस्थापनाचा दोष माथी येऊ नये म्हणून कदाचित मृत्यूंची नोंद कमी प्रमाणात करण्याची युक्ती अवलंबण्यात आली आहे. सरकारने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दबावामुळे, कोविडमृत्यूची व्याख्या बदलल्याने ही परिस्थिती बदलू शकते. कोविड-१९ मृत्यूंच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध नसणे किंवा लांबलचक प्रशासकीय प्रक्रिया यांमुळे हजारो मृतांचे नातेवाईक आर्थिक मदतीपासून वंचित राहू शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कलेक्टिवने राजस्थान, झारखंड आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांची निवड अतिरिक्त मृत्यूंच्या मोजणीसाठी केली. साथीच्या काळात सर्व कारणांनी झालेले मृत्यू आणि सामान्य काळातील मृत्यू यांच्या तुलनेतून अतिरिक्त मृत्यूंचा अंदाज बांधला जाऊ शकतो. सर्व अतिरिक्त मृत्यू हे कोविड-१९ मुळे झालेले असतील असे नाही पण अतिरिक्त मृत्यूंमध्ये कोविड हे प्रमुख कारण आहे, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

या तीन राज्यांमध्ये मार्च २०२० ते जून २०२१ या काळात, २०१९ सालातील याच महिन्यांच्या तुलनेत, ३,५९,४९६ अतिरिक्त मृत्यू झाले आहेत. याचा अर्थ अतिरिक्त मृत्यूंचे प्रमाण भारताच्या लोकसंख्येनुसार १३ टक्के आहे आणि हा आकडा आईसलॅण्डसारख्या देशाच्या संपूर्ण लोकसंख्येएवढा आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मात्र, भारतात ४ जानेवारी २०२२पर्यंत कोविडने झालेल्या मृत्यूंची संख्या (केवळ) ४,८२,०१७ एवढी आहे.

या तीन राज्यांत मिळून अधिकृत मृत्यूंची संख्या जानेवारीच्या सुरुवातीपर्यंत २८,६०९ होती. आमच्या हिशेबानुसार, या मृतांच्या नातेवाईकांना देय असलेल्या एकूण भरपाईची संख्या १४० कोटी रुपयांहून अधिक जाईल. अतिरिक्त मृत्यूंपैकी बहुतेक कोविडमुळे झाले आहेत असे गृहीत धरले, तर हा आकडा आणखी खूप पुढे जाईल.

अतिरिक्त मृत्यू

ऑगस्ट २०२१ मध्ये रिपोर्टर्स कलेक्टिवने ‘वॉल ऑफ ग्रीफ’ प्रकल्पाखाली, गुजरातमधील ६८ नगरपालिकांच्या मृत्यू नोंदवह्यांचे विश्लेषण केले होते. साथीमध्ये झालेल्या मृत्यूंबद्दलची माहिती गोळा करून प्रसारित करणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट होते. सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरातमधील साथीच्या काळातील अतिरिक्त मृत्यूसंख्या, मे २०२१च्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत, २.८१ लाख होती.

हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीतील संशोधकांनी केलेल्या या आकडेवारीवर आधारित अभ्यासानुसार, ५४ नगरपालिकांच्या क्षेत्रात १६,००० अतिरिक्त मृत्यू झाले याचा अर्थ हा आकडा गुजरातच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५ टक्के आहे. याउलट, सरकारने या काळात केवळ १०,०७५ कोविड-१९ मृत्यूंची नोंद केलेली आहे.

त्यानंतर कलेक्टिव आणि 101 रिपोर्टर्सद्वारे माहिती अधिकाराच्या कायद्याखाली भारतभरातील ५७६ जिल्हा प्रशासनांकडे अर्ज करण्यात आले आणि जिल्ह्यांतील, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रांतील, मृत्यूंची मासिक आकडेवारी मागण्यात आली. सहा महिन्यांनंतर केवळ ७१ जिल्ह्यांनी उत्तरे दिली आणि यातील बहुतेक उत्तरांची विचारलेल्या प्रश्नांशी सांगत घालता येत नव्हती. मासिक आकडेवारी मागितलेली असताना वार्षिक आकडेवारी देण्यात आली होती आणि ही आकडेवारी संपूर्ण जिल्ह्याची आहे की जिल्ह्यातील शहरी/ग्रामीण भागाची आहे याचा उलगडाही होत नव्हता. त्यामुळे त्यांत तुलना अशक्य होती. केवळ ४२ जिल्ह्यांमधून विश्लेषण करता येण्याजोगी माहिती पुरवण्यात आली होती.

या ४२ जिल्ह्यांपैकी आंध्रप्रदेश, राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांतील २० जिल्ह्यांतून आलेल्या माहितीचा कलेक्टिवद्वारे अभ्यास करण्यात आला आणि अतिरिक्त मृत्यूंचा राज्यवार आकडा काढण्यात आला. या राज्यांचे विश्लेषण स्वतंत्ररित्या करण्यात आले, कारण, त्यांनी पाठवलेली आकडेवारी मोठी होती. प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत ६ ते ४० टक्के अतिरिक्त मृत्यूंची नोंद येथे दिसत होती.

ही आकडेवारी काय दाखवते?

मार्च २०२० ते जून २०२१ या काळामध्ये, २०१९ सालातील या महिन्यांच्या तुलनेत, झालेल्या अतिरिक्त मृत्यूंचा आकडा ५५,०४२ होती. या जिल्ह्यांत ४ जानेवारीपर्यंत झालेल्या अधिकृत कोविडमृत्यूंच्या तुलनेत हा आकडा सहा पटींनी अधिक होता, असे या राज्य सरकारांनी कबूल केले आहे.

काही प्रकरणांमध्ये जिल्ह्याच्या काही भागांपुरतीच आकडेवारी उपलब्ध होती. तरीही आम्ही या भागांतील अतिरिक्त मृत्यूंची तुलना संपूर्ण राज्यांतील मृत्यूंशी केली. आम्ही जनगणना-२०११मधील आकडेवारीचा उपयोगही निष्कर्षाप्रत येण्याच्या दृष्टीने केला.

आता प्रत्येक राज्याचा आढावा घेऊ.

राजस्थानात, एकूण लोकसंख्येच्या जेमतेम ७ टक्के लोकसंख्येच्या क्षेत्रात, १०,४३८ अतिरिक्त मृत्यू आहेत, तर राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यभरात मिळून केवळ ८,९६४ कोविड मृत्यूंची नोंद केली आहे. संपूर्ण राज्याच्या, ६.४ टक्के लोकसंख्येमधील म्हणजेच चार जिल्हे व एका नगरपालिकेच्या क्षेत्रामधील, अतिरिक्त मृत्यूंची एक्स्ट्रापोलेटेड (ज्ञात तथ्यांच्या आधारे अज्ञाताची गणना) संख्या १,६२,०३९ एवढी होती. राज्याच्या अधिकृत कोविडमृत्यूंच्या तुलनेत ही संख्या सुमारे १८ पटींनी अधिक आहे.

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत झालेल्या कोविडमृत्यूंसाठी कुटुंबियांना देय असलेली भरपाईची रक्कम प्रत्येकी ५०,००० रुपयांप्रमाणे ४४.८२ कोटी रुपये आहे.

“जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समितीची स्थापना हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या संख्येने अतिरिक्त मृत्यू याचा अर्थ या समित्यांकडून कोविड-१९ मृत्यू दाखले मागणाऱ्या अर्जांची संख्याही तेवढीच मोठी असेल,” असे आरोग्य-विधी आणि धोरण संशोधक तसेच विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीमधील फेलो श्रेया श्रीवास्तव म्हणाल्या. “तक्रारींचे निवारण न्याय्य पद्धतीने करण्यासाठी या समित्यांनी सर्वांचे ऐकून घेतले पाहिजे आणि पारदर्शकरित्या काम केले पाहिजे.”

याशिवाय, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोविड-१९ मृत्यू दाखल्यासाठी, मृताच्या कुटुंबियांना चाचणीचा रिपोर्ट किंवा कोविड-१९ आजाराची निश्चिती करणारी वैद्यकीय नोंद सादर करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून, रुग्णाचा मृत्यू चाचणी/तपासणीपासून ३० दिवसांच्या आत झाला आहे हे सिद्ध होऊ शकेल.

“मात्र, साथीने कळस गाठला होता त्या काळात ग्रामीण भागातील व छोट्या शहरांमधील अनेक रुग्णांना चाचणीची सुविधा उपलब्ध नव्हती, रुग्णालयात जागा मिळत नव्हती किंवा रुग्णालयात नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या जात नव्हत्या. अशा मृतांच्या नातेवाईकांना मदतीसाठी दावा कसा करता येईल हे स्पष्ट नाही,” असे श्रीवास्तव म्हणाल्या.

आणि त्यात साथीच्या काळात झालेल्या काही मृत्यूंचा थेट संबंध विषाणूशी नाही अशीही प्रकरणे आहेत. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी मार्च ते मे या काळात कोविड-१९ रुग्णांची संख्या जलदगतीने वाढत गेल्यामुळे रुग्णालये भरून गेली होती. या काळात अन्य काही गंभीर आजार झालेल्या रुग्णांना वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही आणि त्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. अशा मृत्यूंच्या नोंदी करण्यासाठी सरकारकडे विशिष्ट यंत्रणा उपलब्धच नव्हती.

“यासाठी एक मार्ग म्हणजे वैद्यकीय प्रमाणपत्रात एक स्वतंत्र प्रवर्ग ठेवता येईल आणि कोविड-१९ हे मृत्यूचे कारण नसले, तरी साथीच्या उद्रेकामुळे झालेला मृत्यू म्हणून या मृत्यूची नोंद करता येईल,” असे हार्वर्ड मेडिकल स्कूलमधील इमर्जन्सी मेडिसिन या विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. सत्चित बलसारी म्हणाले.  “साथीच्या काळातील सर्व मृत्यूंची मोजणी झाली पाहिजे पण भरपाई देणे हा प्रत्येक सरकारसाठी आर्थिक प्रश्न आहे आणि त्याचा विचार धोरणकर्त्यांनी करणे आवश्यक आहे. अप्रत्यक्ष मृत्यूंची मोजणी कशी व कोणत्या हेतूने करायची यावर आपण एक समाज म्हणून सहमतीवर आले पाहिजे.”

आंध्रप्रदेशात, एकूण लोकसंख्येच्या १९ टक्के भागात, साथीच्या काळातील म्हणजेच जून २०२१पर्यंतच्या, मृत्यू नोंदणी आकडेवारीमध्ये ३३,०९९ अतिरिक्त मृत्यू आढळले आहेत.  हा आकडा राज्याच्या १४,४९८ या अधिकृत कोविड-१९ मृत्यूसंख्येहून अधिक आहे. यामुळे राज्य सरकारला ७२.४९ कोटी रुपयांची भरपाई देय आहे.

ही आकडेवारी कुर्नूल, नेल्लोर, श्रीकाकुलम व विशाखापट्टणम या चार जिल्ह्यांतील शहरी लोकसंख्येतील आणि कडप्पा व विझियानगराम जिल्ह्यांतील संपूर्ण लोकसंख्येतील आहे. आंध्रप्रदेशातील अतिरिक्त मृत्यूसंख्या १,६८,४०८ आहे असा सरळ निष्कर्ष यातून निघतो आणि राज्याच्या अधिकृत कोविड मृत्यूसंख्येहून तो ११ पटीने जास्त आहे.

हाच उपक्रम झारखंडमधील आठ जिल्ह्यांतील लोकसंख्या व एका जिल्ह्यातील शहरी लोकसंख्या यांच्यातील मृत्यूसंख्येबाबत करण्यात आला. हा नमुना राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३९ टक्के होता. यातील अतिरिक्त मृत्यूंची संख्या २९,०४९ एवढा होता. तो ४ जानेवारीपर्यंत राज्यात झालेल्या ५,१४७ एवढ्या अधिकृत कोविडमृत्यूंच्या तुलनेत पाच पटींहून अधिक आहे. यामुळे २५.७३ कोटी रुपयांची भरपाई राज्य सरकारला देय आहे.

भरपाईचे कोडे

राज्य सरकारने कोविडमृत्यूंचा अधिकृत आकडा दाबत आहेत किंवा दुर्बोध रितीने मांडत आहेत, यामागे दोन कारणे आहेत- एक म्हणजे स्वत:ची अब्रू वाचवणे आणि दुसरे म्हणजे भरपाईच्या रकमेचा बोजा कमी करणे.

भारत सरकारने प्रथम, आर्थिक मर्यादांच्या कारणाखाली, भरपाई देण्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही. जून २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्राद्वारे, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए), मृतांच्या कुटुंबियांना अनुदान देण्याच्या, सूचना जारी केल्या.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या एनडीएमए मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, कोविड-१९ आजाराने मृत्यू झालेल्या प्रत्येकाच्या कुटुंबियांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून, ५०,००० रुपये दिले जातील. या निधीमध्ये केंद्राचा वाटा किमान ७५ टक्के असतो. कुटुंबाने उचललेला वैद्यकीय खर्च व घरातील व्यक्तीच्या जाण्यामुळे झालेली हानी यांच्या तुलनेत ही रक्कम छोटी असली, तरी जानेवारी ४, २०२२पर्यंत झालेल्या अधिकृत कोविड मृत्यूंसाठी सर्व मिळून २,४१०.०८ कोटी रुपये सरकारला मोजावे लागणार आहेत. तसेच मृत्यूंची संख्या आणखी वाढल्यास हा खर्चही वाढू शकतो.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) यांनी पुरवलेल्या तपशिलांची आणि रुग्णाचा मृत्यू ‘कोविड-१९ मृत्यू’ ठरण्यासाठी पूर्ण करण्याच्या अटींचा या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश आहे. पीसीआर चाचणी, मोलेक्युलर चाचणी किंवा रॅपिड अँटिजेन चाचणी यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत रुग्णाला मृत्यू झाला तरच तो कोविडमृत्यू धरला जातो. याशिवाय, चाचणीचा पॉझिटिव रिपोर्ट नसल्यास ज्या रुग्णाला कोविड-१९ झाल्याचे क्लिनिकली निश्चित झाले होते व त्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्याचा मृत्यू झाला, तर तो कोविड-१९ मृत्यू समजला जातो’.

कोविड-१९ चाचणी पॉझिटिव आल्याच्या तारखेला ३० दिवस उलटल्यानंतर रुग्णालयात किंवा आंतररुग्ण आस्थापनात (इन-पेशंट फॅसिलिटी) रुग्णाचा मृत्यू झाला आणि रुग्णावर दाखल झाल्यापासून ते मृत्यूपर्यंत या ठिकाणीच उपचार झाले असतील, तर त्याचा मृत्यू कोविडमृत्यू समजला जाऊ शकतो.

अखेरीस, वैद्यकीय प्रमाणपत्रात कोविड-१९ हे मृत्यूचे कारण दिलेले असेल, असे मृत्यू ‘कोविड-१९ मृत्यू’ समजले जातील.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याच्या आदेशाचाही समावेश आहे. तांत्रिकदृष्ट्या ही ‘कोविड-१९ डेथ असर्टेनिंग कमिटी’ असेल. दावाकर्त्यांना मृत्यूचे कारण देणारे प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले नाही किंवा दावाकर्ते प्रमाणपत्रात नमूद मृत्यूच्या कारणाबाबत समाधानी नाहीत, अशी प्रकरणे या समितीद्वारे हाताळली जाणे अपेक्षित आहे.

या जिल्हास्तरीय समितीमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी व या विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश असतो. ते चाचणीच्या रिपोर्टचा तपास करतात, रुग्णालयांच्या नोंदी बघतात आणि प्रत्येक दाव्याची पडताळणी करून मृत्यूचे कारण तपासतात. त्यानंतर ही समिती मृत्यूसाठी अधिकृत प्रमाणपत्र जारी करते.

साथीच्या काळात झालेले अनेक मृत्यू या प्रक्रियेबाहेर राहणे अपरिहार्य असले, तरीही अगदी पात्र मृत्यूंसाठीही प्रत्यक्षातील निष्पत्ती ही राज्य व जिल्हा स्तरावरील यंत्रणेच्या परिणामकारकतेवर अवलंबून आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सोशल अकाउंटेबिलिटी फोरम फॉर अॅक्शन अँड रिसर्च या संस्थेचे राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन खुश वाच्छाराजानी यांनी, राज्य सरकारांनी भरपाई वितरणासाठी जारी केलेल्या नियमित कामकाज प्रक्रियांचे (स्टॅण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स) विश्लेषण केले. यंत्रणांद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वांना विस्तृतरित्या प्रसिद्धी देण्यात आलेली नाही तसेच ऑफलाइन व ऑनलाइन अशा दोन्ही ठिकाणच्या अर्ज प्रक्रिया स्पष्ट नाहीत, असे त्यांना आढळले. यामुळे भरपाईसाठी दावा करण्याच्या प्रक्रियेबद्दलचे अज्ञान वाढीस लागते.

“ज्यांच्याकडे कोविड-१९ मृत्यू प्रमाणपत्र नाहीत, अशांसाठी राज्यांनी प्रक्रिया स्पष्टपणे दिलेल्या नाहीत,” असे वाच्छाराजानी म्हणाले. “कोविड-१९ मृत्यूंची अधिकृत नोंद करणाऱ्या यंत्रणांनी राज्याच्या वतीने मृतांच्या कुटुंबियांशी संपर्क साधला पाहिजे. ज्यांच्याकडे नातेवाईकांचे कोविड-१९ मृत्यू दाखले नाहीत, अशांसाठीच अर्जाची प्रक्रिया ठेवली पाहिजे. याशिवाय, लोकांना अर्ज सादर करण्याचे आणखी मार्ग उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. यामुळे ही योजना जनतेला अधिक प्रमाणात उपलब्ध करून घेता येईल.”

वाच्छाराजानी यांच्या संशोधनांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे.

आंध्रप्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याखाली भरपाईसाठी ६,००० अर्ज आले आहेत, असे जिल्हा वैद्यकीय व आरोग्य अधिकारी पलिवेला श्रीनिवास राव यांनी कलेक्टिवला जानेवारीत सांगितले. जिल्ह्यातील अधिकृत कोविडमृत्यूंची संख्या १,२९० आहे. याचा अर्थ या संख्येच्या तुलनेत चार पटींनी अधिक अर्ज आले आहेत.

“यापैकी सुमारे १,००० जणांना भरपाईची रक्कम मिळाली आहे,” असे राव म्हणाले.

“जे रुग्ण कोविड चाचणी पॉझिटिव आल्याच्या तारखेनंतर ३० दिवसांनी मरण पावले किंवा ज्यांच्या नातेवाईकांकडे खासगी रुग्णालय किंवा लॅबमधील रॅपिड अँटिजन चाचणीचा अहवाल आहे ते यातून वगळले जातात,” असे ते पुढे म्हणाले.

(रॅपिड अँटिजेन चाचणीचा निकाल पॉझिटिव असलेल्या रुग्णांचाही भरपाईसाठी विचार व्हावा अशा स्पष्ट सूचना आरोग्य मंत्रालय आणि आयसीएमआरने दिल्या आहेत.)

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना भरपाई वितरणाचा दर कमी राखल्याबद्दल पुन्हा एकदा समज दिली. न्यायालयात करण्यात आलेल्या एका निवेदनानुसार, १३ राज्यांत ५.६७ लाख दावे आलेले असून, केवळ ३.४२ दावे निकाली निघाले आहेत.

गुजरात सरकारने कोविडमृत्यूंची अधिकृत संख्या केवळ १०,०९४ एवढी नोंदवली असूनही, ६८,३७० दावे निकाली काढल्याचे सरकारने गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला सांगितले. त्याचबरोबर आंध्रप्रदेश सरकारनेही अधिकृत कोविडमृत्यू १४,४७१ दाखवले आहेत पण निकाली काढलेल्या दाव्यांची संख्या मात्र ३१,००० सांगितले आहे.

राजस्थानने केवळ ८,५७७ जणांना भरपाई मंजूर केली आहे आणि झारखंड सरकारने १६ डिसेंबरपर्यंत एकही दावा मंजूर केला नव्हता. भरपाईसाठी किती अर्ज आले ही आकडेवारी उघड न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारला फटकारले होते. राज्य सरकार देत असलेली कोविड मृत्यूसंख्या भरवसा ठेवण्याजोगी नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती.

कोविड-१९ मृत्यूंची काटेकोर नोंदणी न होणे तसेच सरकारच्या भरपाई देण्याच्या असमान पद्धती यांमुळे प्रक्रियांचा एकच गोंधळ उडालेला आहे, असे आरोग्य व धोरण तज्ज्ञांचे मत आहे. या परिस्थितीत नातेवाईकांना न्याय्य पद्धतीने भरपाई मिळणे कठीण होऊन बसले आहे.

“सार्वजनिक आरोग्यविषयक आपत्कालीन स्थिती हाताळण्यासाठी भारताकडे दमदार कायदेशीर चौकट नाही,” असे मत श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या,  “सध्या अस्तित्वात असलेला साथीचे आजार कायदा हा नियंत्रक स्वरूपाचा आहे, त्यात जनतेच्या हक्कांचा समावेश नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामध्ये कोविड-१९ सारख्या साथीचे स्वरूप विचारात घेण्यात आलेले नाही.”

पद्धतींविषयी टिपण

संपूर्ण राज्याच्या लोकसंख्येतील छोटा नमुना घेऊन त्यातील अतिरिक्त मृत्यू समोर आणण्याच्या एक्स्ट्रापोलेशन (ज्ञात तथ्यांच्या आधारे अज्ञाताची गणना) पद्धतीबद्दल, जनस्वास्थ्य सहयोग संस्थेचे सहसंस्थापक तसेच सार्वजनिक आरोग्य फिजिशिअन योगेश जैन म्हणाले:

“एक्स्ट्रापोलेशमुळे अंदाज कमी प्रमाणात किंवा अधिक प्रमाणात बांधला जाण्याचा धोका असतो पण ६-९ टक्के लोकसंख्या हा चांगला नमुना आहे आणि यातील आकडेवारी संपूर्ण राज्यात एक्स्ट्रापोलेट करणे साथीच्या काळातील मृत्यूदर समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे.”

ज्या राज्यांमधील आकडेवारीचे कलेक्टिवने विश्लेषण केले, त्यात मोठ्या महानगरपालिका व दाट लोकवस्तीचे भाग होते. तेथे कोविडमृत्यूंचे प्रमाण अधिक होते (उदाहरणार्थ, जयपूर व अलवर). त्यांचा समावेश नमुन्यामध्ये करण्यात आला नाही. त्यामुळे आम्ही दिलेले आकडे प्रत्यक्षातील आकड्यांहून कमी असू शकतात.

आंध्रप्रदेशातील आकडेवारीत ग्रामीण लोकसंख्येचा समावेश नाही. या भागात मृत्यूंचे प्रमाण अधिक असू शकेल पण मृत्यू नोंदणीचे प्रमाण कमी आहे.