कोविड १९ लस आणि डब्ल्यूटीओ

कोविड १९ लस आणि डब्ल्यूटीओ

जिनिव्हा येथे सुरू असलेल्या बैठकीत कोविड लसीकरण हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा अजेंड्यावर आहे. या अनुषंगाने आरोग्य आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे व्यापारी धोरण यावर मांडणी करणारा हा लेख.

‘असत्याचे राजकारण करणाऱ्यांना गांधी कसे समजणार?’
नेहरु, अटल देशाचे आदर्श नेतेः गडकरी
डिसेंबरमध्ये बेकारीचा दर ७.९ टक्के

कोविड आणि जागतिकस्तरावर झालेले बदल : कोविड १९ च्या महामारीमुळे जागतिक व्यापारात अत्यंत बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. कोविड प्रतिबंधनासाठी केलेल्या लॉकडाऊनमुळे  जगभरात पुरवठा साखळी उद्ध्वस्त झाली असतानाच जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. अपुरा पुरवठा आणि वाढत्या मागणीमुळे राष्ट्रीय पातळीवर टंचाई निर्माण होऊ नये, म्हणून अनेक देशांनी औषधे, वैद्यकीय उत्पादने व अन्न पदार्थांच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले. कोविडच्या साथीचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर काही दिवसांतच, म्हणजे साधारण २३ एप्रिल २०२०पर्यंत सुमारे ८० देश आणि स्वायत्त प्रदेशांनी निर्यातीवर निर्बंध किंवा पूर्णपणे बंदी घातली. अन्य देशांनीही हाच कित्ता गिरवला. हे निर्बंध प्रामुख्याने संरक्षक साधने, औषधे, अन्नपदार्थ, वैद्यकीय उपकरणे आणि कोविड १९ सुरक्षा किटवर घालण्यात आले होते. डब्ल्यूटीओच्या कायद्यांतर्गत असे निर्बंध घालण्यास कोणतीही परवानगी नाही, परंतु  अपवादात्मक परिस्थितीत असे निर्बंध घातले जाऊ शकतात. हे करताना डब्लूटीओच्या सदस्य देशांनी ११९४च्या ‘गॅट’ (GATT) कराराचा आधार घेतला. या करारातील अनुच्छेद ११- २ (अ) नुसार, अन्नधान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई रोखण्यासाठी डब्लूटीओचे सदस्य देश काही कालावधीसाठी निर्यातीवर बंदी घालू  शकतात. तर, अनुच्छेद २० – (ब) (सर्वसाधारण अपवाद) नुसार मनुष्य, प्राणी, पर्यावरण व आरोग्याच्या रक्षणासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात डब्लूटीओच्या सदस्य देशांना निर्बंध लादण्याची परवानगी आहे. काही देशांनी ‘गॅट’ कराराच्या अनुच्छेद २१ (संरक्षणविषयक अपवाद) चाही अवलंब केला. या निर्बधांना कायदेशीर आधार असला तरी याचे परिणामही इतकेच घातक आहेत. जे देश आयात मालावर अवलंबून आहेत त्यांना अन्नधान्य, औषधी अशा सगळ्या टंचाईचा सामना करावा लागला. अगदी नेमक्या शब्दात सांगायचे झाले तर गरीब आणि विकसित देशांवर अवलंबून असलेल्या देशांना भिकेला लावण्याचे हे धोरण आहे.

यानंतर १५ मे २०२० मध्ये डब्ल्यूटीओने जागतिक व्यापारामध्ये सहकार्य आणि समन्वय ठेवणारे एक प्रमुख व्यासपीठ आहे या अंतर्गत एक सर्वसाधारण परिषद ऑनलाइन पद्धतीने बोलावली होती. या परिषदेमध्ये कोविड १९च्या संकटाचा सामना कसा करायचा ? त्याचबरोबर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व विकासावर कोविडच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना काय असाव्यात? तसंच, एकूणच जागतिक पातळीवर भूमिका काय असावी? या अनुषंगाने चर्चा झाली होती.

महामारीच्या सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज असल्याचे डब्लूटीओच्या अहवालातून अधोरेखित करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर, अनेक सदस्य देशांनी डब्लूटीओला विविध प्रस्ताव दिले. जीवनावश्यक वस्तू, कृषी व अन्न पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहील याची ग्वाही देणारी निवेदने देखील दिली. औषध उत्पादनांचे मोठे निर्यातदार देश म्हणून भारत, अमेरिका व जर्मनी असलेल्या डब्लूटीओच्या सदस्य देशांनी हळूहळू निर्यातीवरील निर्बंध उठवून अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत राहील, ही काळजी घेतली.

‘डब्लूटीओ’ ही संघटना बौद्धिक संपदा हक्काशी संबंधित धोरणांमध्ये समन्वय राखण्याचे काम देखील करते. जगभरात लसींचा सुरळीत पुरवठा व्हावा व महामारीच्या काळात कोणत्याही देशाने आपापल्या अधिकारक्षेत्रात बौद्धिक संपदा हक्काचे उल्लंघन करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ नये यासाठी ‘डब्लूटीओ’ काम करत असते.

भारत आणि दक्षिण अफ्रिकेने दिलेल्या प्रस्तावानंतर, ‘गॅट’ कराराच्या दुसऱ्या भागातील बौद्धिक संपदा हक्काच्या संदर्भात कॉपीराइट, औद्योगिक आराखडा, पेटंट्स आणि गोपनीय माहिती या कलमांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळवण्याविषयी किंवा कोविड १९ वरील निर्बंध, नियंत्रण व उपचारांच्या अनुषंगाने कराराच्या तिसऱ्या भागांतर्गत विशिष्ट कालावधीसाठी या कलमांची अंमलबजावणी करण्याची चर्चा डब्लूटीओच्या सदस्य देशांमध्ये सुरू झाली. यानंतर डब्ल्यूटीओने या सगळ्या संदर्भात एक अहवाल तयार केला.

‘डब्लूटीओ’च्या सदस्य देशांनी कोविड संकटातून सावरण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा हा दस्तावेज आहे. त्यात सरकारी आर्थिक मदत व विविध स्वरूपातील शासकीय अनुदानाची माहिती आहे. या यादीत ६०० हून अधिक नोंदी व विविध उपाययोजनांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, कृषी, मत्स्यव्यवसाय, वनसंवर्धन, समुद्री जीवनाशी संबंधित लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य (इटाली), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (भारत), कस्टम ड्युटीच्या थकबाकीवरील व्याजास स्थगिती (स्वित्झर्लंड) याचा समावेश आहे.

भारत, कोविड-१९ लस आणि डब्ल्यूटीओ :

सप्टेंबर २०२१ मध्ये एका बैठकीत अन्न सुरक्षेच्या उद्देशाने सार्वजनिक साठवणुकीच्या मर्यादेवर कायमस्वरूपी, उत्तम आणि न्याय्य उपाय करण्यावर भर दिला, तसेच भारताने कोविड-१९च्या लसी, उपचार आणि उपचारांसाठी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मध्ये ट्रीप्स (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) मधून सूट देण्याच्या प्रस्तावावर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी डब्ल्यूटीओकडे केली आहे अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली होती.

या बैठकीला ब्रिक्सचे उद्योगमंत्रीही उपस्थित होते. त्यांनी झपाट्याने बदलणाऱ्या जगात नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा सल्लाही दिला होता. त्याचबरोबर गोयल म्हणाले होते की, डेटा संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा या आव्हानांवर उपाय शोधण्याची गरज आहे. तसेच अन्न सुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठवणुकीच्या शाश्वत आणि न्याय्य उपायावर भर दिला, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. त्याचबरोबर लसीसाठी ट्रिप्सला सूट देण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले होते .

ट्रिप्स म्हणजे काय?

ट्रिप्स करार म्हणजे औषधांसह कोणत्याही ‘वस्तू’च्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये ‘बौद्धिक संपदा हक्कां’च्या रक्षणाच्या तरतुदी ठेवणारा करार. या करारातील काही कलमे आणि तत्त्वे मोघम असल्यामुळे, या तरतुदी कोणाच्या बाजूने आहेत हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला आहे. ट्रिप्सची तीन मुख्य वैशिष्ट्ये म्हणजे मानके, अंमलबजावणी आणि विवाद निपटारा. ट्रिप्स कराराची सर्वसाधारण उद्दिष्टे त्याच्या प्रस्तावनेमध्ये निर्धारित केली आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील विकृती आणि अडथळे कमी करणे, IPR च्या प्रभावी आणि पुरेशा संरक्षणास प्रोत्साहन देणे आणि IPR ला लागू करण्यासाठीचे उपाय आणि कार्यपद्धती स्वतःच कायदेशीर व्यापारासाठी अडथळे बनणार नाहीत याची खात्री करणे समाविष्ट आहे.

ज्ञान आणि सर्जनशीलतेमध्ये व्यापार सुलभ करण्यात, IP वरील व्यापार विवादांचे निराकरण करण्यात आणि डब्ल्यूटीओ सदस्यांना त्यांचे देशांतर्गत धोरण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अक्षांश सुनिश्चित करण्यात ते मध्यवर्ती भूमिका बजावते. हे नावीन्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि लोककल्याणाच्या दृष्टीने आयपी प्रणाली फ्रेम करते.

पेशंट विरुद्ध पेटंट आणि ट्रिप्स माफी प्रस्ताव रोखण्याचे प्रयत्न:

कोविड लसीच्या किंमतीचे गणित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. बड्या राष्ट्रांना त्यांचे अर्थकारण पेशंटच्या आरोग्य रक्षणापेक्षा मोठे वाटते. त्यामध्ये कोविडमुळे सर्व सामान्यजनतेपर्यंत सहज पोहचलेली जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ), जागतिक व्यापार संघटना (डब्लूटीओ) आणि जागतिक बौद्धिक संपदा संघटना (डब्ल्यूआयपीओ) यांचा समावेश होतो. या तीन संघटनापैकी ‘डब्ल्यूटीओ’ ही जागतिक व्यापार नियंत्रित करणारी संस्था आहे. डब्ल्यूटीओमध्येच कोविड लसीच्या पेटंट्सवरून तर्क-वितर्क, वाद-विवाद आणि चर्चा सुरू आहेत. ‘डब्ल्यूटीओ’च्या ट्रिप्स करारानुसार सदस्य राष्ट्रे एकमेकांच्या राष्ट्रांमध्ये आपली बौद्धिक संपदा म्हणजे पेटंट किंवा कॉपीराईटचा व्यापार करू शकतात, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे गरीब देश विरुद्ध श्रीमंत देश असा भेद आहे असेल म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण बहुतांश पेटंट ही श्रीमंत देशांकडे आहेत. त्यामुळे गरीब आणि विकसनशील देशांना लस देण्यापूर्वी आर्थिक धोरणात अनेक वाटाघाटी यावर चर्चा सुरू आहे. त्याचप्रमाणे कोविडचे संकट अजून संपलेले नाही. गरीब देशांना लस पुर्णपणे पोहचल्या नाहीत. भारतासारख्या देशातही सर्वच नागरिकांना लस मिळू शकली नाही. असे असताना ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये ही बडी राष्ट्रे कोरोना लसीच्या बौद्धिक संपदेचे सहज उदारीकरण करायला तयार नाहीत. या लसीचे पेटंट त्यांच्याच बड्या कंपन्यांच्या हातात मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक भारतीय कंपन्यांचेही ब्रिटनच्या संशोधन संस्थांशी संलग्न करार आहेत आणि ब्रिटनसह अमेरिका, युरोप पेटंटसाठी ‘डब्ल्यूटीओ’चे नियम शिथिल करण्यास तयार नाहीत.  या सगळ्या अनुषंगाने भारत आणि अन्य विकसनशील देशाची बाजू पाहत असतांना, ऑक्टोबर २०२० मध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने डब्ल्यूटीओ सदस्यांना ट्रिप्स कराराच्या काही तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून सूट देण्यात यावी यासाठीचा पहिला प्रस्ताव दिला होता. यामुळे कोविड-१९ महामारीचा प्रतिबंध आणि उपचार करण्यास मदत होईल. या वर्षी मे २०२० महिन्यात भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि इंडोनेशियासह अन्य ६२ सहप्रायोजकांनी सुधारित प्रस्ताव सादर केला.

डब्ल्यूटीओ एमसी १२ च्या बैठकीत झालेली चर्चा :

डब्ल्यूटीओची जिनिव्हा येथे सुरू असलेल्या १३ जूनच्या बैठकीमध्ये कोविड लस, व्यापार आणि अन्न सुरक्षा या मुद्द्यावर चर्चा झाली. यात सहभागी झालेल्या मंत्र्यांनी कोविड लस, व्यापार आणि अन्न सुरक्षा आणि आयपी प्रतिसाद यामध्ये असलेल्या त्रुटी भरून काढण्यासाठी आम्ही वाचनबद्ध आहोत असे म्हटले आहे, अशी ग्वाही डब्ल्यूटीओचे महासंचालक न्गोझी ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala) यांनी दिली आहे.

भारत आणि डब्ल्यूटीओकडून अपेक्षा

महामारीला डब्लूटीओच्या प्रतिसादावरील परिणाम हा या परिषदेच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे. यात टीआरआयपीएस माफी प्रस्तावाचा समावेश होता. मात्र अनेक देशांनी याला विरोध दर्शविला. यावेळी भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यावेळी पोप फ्रान्सिस यांनी लोकांचे जीवन आणि उपजीविका वाचविण्यासाठी सुरक्षित आणि प्रभावी लसींचे समान वाटप गरजेचे आहे असे महत्त्वपूर्ण विधान केले. यावेळी मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी कोविड-१९ लसी, औषधे आणि उपकरणे यांच्यावरील आयपीआर माफीला विरोध करणार्‍या देश आणि मोठ्या औषधी कंपन्यांना फटकारले. तसेच पोप फ्रान्सिस यांनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यूटीओ) ला टॅग करत ट्विटर पोस्टमध्ये म्हटले होते की आफ्रिकेने मागे राहू नये आणि जो पर्यंत प्रत्येकजण सुरक्षित नाही तोपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही. पोपच्या सूचनेने विकसनशील राष्ट्रे आणि कमी विकसित देशांना किंवा एलडीसींना लस, औषधे आणि उपकरणे मिळविण्यात मदत करण्यासाठी पेटंट नियम सुलभ करण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले. तर पीयूष गोयल यांनी कठोर शब्दात केलेल्या विधानात म्हटले आहे की, “काही फार्मास्युटिकल कंपन्या स्वत:च्या फायद्यासाठी आणि काही देश या कंपन्यांचा नफा सुनिश्चित करण्यासाठी गरीबांचे लसीकरण करण्याचा अधिकार हिरावून घेत आहेत. त्यांनी नफ्याला प्राधान्य दिले आहे. विकसनशील देशांमध्ये लोकांना किमान एक डोस मिळू शकला आहे पण गरीब देशांना अद्याप एकही डोस मिळालेला नाही. कोविड १९ रोगामुळे लोकांचे जीवन, जागतिक अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापारात पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. याचे लोकांच्या आरोग्यावर आणि अर्थव्यवस्थेवर मोठे परिणाम दिसून येत आहेत. भारत सध्या सर्व सदस्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वरील सर्व घटकांवर समतोल परिणामाकरता एकमत निर्माण करण्यासाठी विविध सदस्य आणि गटांशी चर्चा करत आहे.

भारत १ जानेवारी १९९५ पासून डब्लूटीओचा संस्थापक सदस्य आहे. तर ८ जुलै १९४८ पासून जीएटीटीचा सदस्य आहे. पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीवर भारताचा विश्वास आहे.  डब्लूटीओला मजबूत करण्यासाठी काम करण्यास भारत वचनबद्ध आहे. भेदभाव न करणे, सर्वसहमतीवर आधारित निर्णय घेणे आणि विकसनशील देशांना विशेष वागणूक देणे यासह डब्लूटीओची मूलभूत तत्त्वे जपण्याची गरज आहे. जागतिक स्तरावर A future without WTO ही मोहीम सुरू झाली आहे.

संदर्भ :

  1. https://aprnet.org/profit-in-the-time-of-pandemic-

how-big-pharma-benefitted-from-the-covid-19-crisis-

and-why-the-trips-agreement-should-be-scrapped/

  1. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covi

d19_e.htm

  1. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vac

cine_trade_tracker_e.htm

  1. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_a

nd_covid19_e.htm

  1. https://www.wto.org/english/news_e/archive_e/coun

try_arc_e.htm?country1=IND

  1. https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc1

2_13jun22_e.htm

  1. https://aninews.in/news/world/others/covid-19-pope-

francis-backs-waivers-on-intellectual-property-

rights-for-vaccines20220611105116/

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0