मला दिसलेलं महाराष्ट्राचं भीषण दारिद्रय

भारताने खुली व्यवस्था स्विकारल्याला २०१६ साली २५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यावेळी दारिद्र्य कमी झाले का? यावर मिडीयात परस्परविरोधी मते व्यक्त झाली. तेव्हा दारिद्र्याची स्थिती नेमकी काय आहे, याचा मला अभ्यास करावासा वाटला. त्यासाठी मी नोकरीतून ५ महीने रजा घेतली व महाराष्ट्राच्या ग्रामीण २४ जिल्ह्यातील १२५ गरीब गावांना भेट देवून दारिद्र्याच्या स्थितीचा अभ्यास केला व तो ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’(समकालीन प्रकाशन,पुणे) नावाने प्रसिद्ध केला.
राज्यातील सर्व विभागाचे प्रतिबिंब यात यावे म्हणून २४ जिल्हे निवडताना विदर्भ मराठवाड्यातील बहुतेक सर्व जिल्हे,उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार, नाशिक,कोकणातील रायगड,पालघर,ठाणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली असे एकूण २४ जिल्हे निवडले. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गरीब तालुके व त्या दोन तालुक्यातील साधारणपणे ५ गरीब गावे निवडली; अशी एकूण १२५ गावांमध्ये ही उठाठेव केली. त्यामुळे हा अहवाल रूढ अर्थाने संशोधन नाही. या गावात मी सर्वेक्षण केले नाही पण focused group discussion ही पद्धत वापरून त्या गावातील गरीब वस्तीतील लोकांना एकत्र करून त्यांच्याशी चर्चा केली.
लोकांशी चर्चा करताना त्या गावातील शेतीची स्थिती, सिंचन, शेतीमालाची विक्री, शेतीच्या समस्या, लोक काय खातात? त्या अन्नाचा दर्जा, रेशन मिळते का? रोजगार किती दिवस मिळतो? रोजगार हमीची कामे निघतात का? लोक स्थलांतर करतात का?कोणत्या कामासाठी? स्थलांतर केलेल्या ठिकाणी काय हाल होतात? ग्रामीण भागातील कर्जबाजारी लोकांची स्थिती?दारूमुळे उध्वस्त होणारे संसार कसे आहेत? बचत गटाची चळवळ का रोडावली? शिक्षणाची स्थिती कशी आहे? आरोग्यावरकिती खर्च करावा लागतो? आरोग्यखर्चामुळे होणारे कर्ज, नोकरशाही कसे काम करते? शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो का? अशा विषयांवर लोकांशी बोललो. त्यातून दारिद्र्य शोधण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात दलित कसे जगतात? हे अनेक दलित वस्त्यात जाऊन पाहिले. तर भटक्या विमुक्तांची स्थिती सर्वात विदारक असल्याने भटक्यांच्या अनेक पालांवर जाऊन त्यांचे जगणे बघितले.

भटक्या विमुक्तांची स्थिती

या सगळ्या प्रवासात माझ्यासोबत काही मित्र, काही गावांमध्ये आले. त्यात दिनानाथ वाघमारे, नवनाथ नेहे, नितेश बनसोडे, निलेश कुलकर्णी, अशोक व्यवहारे, राजेंद्र धारणकर इ. माणसे होती ज्यांनी मला काही गावात सोबत केली. त्यामुळे हा प्रवास सुसह्य झाला. हे करत असताना कोणत्याही राजकीय पक्षाची वा सरकारी नोकरदारांची मदत घेतली नाही. पण स्थानिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील यांच्या कडून सद्यपरिस्थिती कळून घ्यायचा प्रयत्न केला.
या प्रकल्पासाठी अनेक संस्थाकडे आर्थिक मदत मागितली पण हे रूढ संशोधन नसल्याने मदत मिळाली नाही. मग मीच खर्च केला. अहवाल छापायला गेल्यावर बंगलोरच्या एका निवृत्त शास्त्रज्ञला हा प्रकल्प कळाला. त्यांनी मला खात्यात झालेला खर्च पाठवला व नाव न टाकण्याची अट घातली. या चांगुलपणाने मी भारावून गेलो.
अहवालातील निरीक्षणे
एक महत्वाचा मुद्दा हा लक्षात आला की महाराष्ट्र हे देशातले एक श्रीमंत राज्य समजले जाते. पण पुणे-मुंबई-नाशिक या त्रिकोणात वेगाने होणारा विकास, आणि विदर्भ-मराठवाडा-पालघर-नंदुरबार या जिल्ह्यात फिरताना दिसणारी स्थिती यात काहीच सांधा दिसत नाही. एकाच महाराष्ट्रात दोन वेगवेगळे महाराष्ट्र असल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
लोक जे काही खातात ते अन्नपदार्थ सकस नव्हते. रोज हिरवी भाजी खात नव्हते. डाळी अतिशय कमी वापरल्या जात होत्या. परंतु रेशनव्यवस्था व अन्नसुरक्षा योजना ज्यामुळे गरिबांना दर महिना ३५ किलो धान्य मोफत मिळते, याचा ते लोक जागरूक राहून उपयोग करून घेतात. त्यातून रेशन व्यवस्था सुरळीत व्हायला मदत झाली आहे. लोक रेशन मिळाले नाही तर तक्रार करतात, पाठपुरावा करतात, त्यामुळे भूक शमवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांत प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मदत होते. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या वेळी देशात उलटसुलट चर्चा झाली होती. पण फिरताना जाणवते की यामुळे गरिबांना एक आधार निर्माण झाला आहे. कल्याणकारी योजनेवरचा असा खर्च नक्कीच समर्थनीय ठरतो.
आणखी एक महत्वाचे निरीक्षण म्हणजे राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर होणारे स्थलांतर खूपच वाढले आहे. दर वर्षी उसतोडीसाठी साडेबारा लाख,  वीटभट्टीकामासाठी २-३ लाख, दगडखाण कामगार २-३ लाख असे विदर्भ-मराठवाड्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात होणारे स्थलांतर आहेच; पण आदिवासी भागातून बागायती पट्ट्यात व खेड्यातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर वीस  लाखाच्या आसपास असते असा अंदाज आहे. लोकांनी सरकारवरचे अवलंबित्व कमी करून आपआपले जगण्याचे मार्ग शोधले आहेत. गावात जितके काम मिळेल तितके दिवस काम करतात आणि गावातले काम संपले की सरळ स्थलांतर करतात. बहुतेक वेळा संपूर्ण कुटुंबच मुलांसह स्थलांतर होते कारण गावात कोणीच मुलांना सांभाळणारे नसते. फक्त उसतोडीत हळूहळू मुले नातेवाईकाकडे ठेवण्याचे प्रमाण वाढते आहे. स्थलांतराच्या ठिकाणी होणारी फसवणूक, अत्याचार, मृत्यू, अमानुष कष्ट हे अजूनही चर्चेत आलेले नाही. आपण कल्पनाही करू शकत नाही. रायगड जिल्ह्यातील एका मजुराचे मालकाशी वाद झाले तेव्हा त्याने घेतलेले पैसे आणून देईपर्यंत त्याची १३ वर्षाची मुलगी ठेवून घेतली. अनेक ठिकाणी झालेल्या मृत्यूची नुकसानभरपाई दिली गेली नाही. चौकशी ही दडपली जाते. जव्हार तालुक्यातील वीटभट्टीवर मजुरांना विचारले तेव्हा फसवणूक झालेली आढळली व मजुरीचे पैसे आणायला सात चकरा मारायला लागल्या. स्थलांतर झाल्यावर झालेल्या मृत्यूंची चौकशी होत नाही.
शेतकरी आत्महत्येची दाहकता अजूनही कायम आहे॰ जर आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या नावावर जमीन असेल तरच त्या शेतक-याची आत्महत्या मदतीला पात्र ठरते व शासन त्याला पात्र ‘आत्महत्या’ मानते. आत्महत्या संख्या कमी दाखवण्यासाठी अशी शासकीय धोरणे कामी येतात. झालेली आत्महत्या अपात्र ठरवून संख्या कमी ठरवली जाते. शेतीतील सततच्या अपयशाने ‘नैराश्य ते आत्महत्या’ हा प्रवास आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाना भेट दिल्यावर लक्षात येतो. सगळ्या गरीबीचे मूळ हे शेतीच्या दारिद्र्यात आहे हा शरद जोशींचा सिद्धांत अगदी जिवंत होऊन समोर येतो. कमी कमी होत जाणारे शेतीचे क्षेत्र, या शेतीच्या क्षेत्रात कमी असणारे उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च, उत्पादन कमी असल्याने मर्यादित मजुरी आणि मजुरीचा कमीत कमी असलेला दर,  असे सारे शेतीच्या दारिद्र्याभोवती फिरत राहते.

कामासाठी दररोज भटकणारे लोक

या अभ्यासानंतर मला अनेकांनी सर्वांत जास्त दारिद्र्यग्रस्त तुम्हाला कोण आढळले, असे विचारले. विकासाची झुळूकही न पोहोचलेला भटके विमुक्तांचा समूह हा मला सर्वात दरिद्री  वाटतो. भटक्या विमुक्तातल्या ज्या तळाच्या जाती आहेत, उदाहरणार्थ डोंबारी, मसणजोगी, इ. त्यांची अवस्था खूपच बिकट आहे. या भटक्या विमुक्तांची महाराष्ट्रात लोकसंख्या किती आहे हे खुद्द महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही सांगू शकणार नाहीत. ज्यांची संख्याच अजून नक्की नाही त्यांचा विकास कसा होईल? अजूनही गावाबाहेर पालं टाकून ही माणसे राहत आहेत. पावसात त्या पालात पाणी शिरते, महिलांना शौचालये नसतात. मुले भीख मागतात. शिळे अन्न खाऊन मुले आजारी पडतात, कुपोषित असतात. स्थायी रोजगार नसल्याने सतत फिरावे लागते, कागदपत्र नसल्याने सरकारी योजनांचा लाभ उठवता येत नाही. त्यामुळे भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न हा राज्याचा प्राधान्यक्रम असण्याची गरज आहे.
गरिबांच्या आरोग्याचा प्रश्न सर्वात अस्वस्थ करणारा आणि गंभीर आहे. सरकारी दवाखाने नीट चालत नाहीत आणि खाजगी दवाखान्यात खर्च करण्याची ऐपत नाही अशा स्थितीत गंभीर आजाराला गरीब लोक तोंड देऊ शकत नाहीत. यामुळे गरीब लोक अक्षरशः उपचारांशिवाय मरत आहेत. हे वास्तव प्रकर्षाने सर्वत्र आढळले. अनेक कुटुंबे या आरोग्याच्या खर्चाने पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होत आहेत. आरोग्यावरचा खर्च हा दारिद्र्यात ढकलणारा सर्वात मोठा खर्च आहे.
आपण गरिबीचा विषय निघाला की नेहमी जास्त निधी गरिबांसाठी खर्च केला पाहिजे असा मुद्दा मांडतो पण जो निधी दिला आहे तो सुद्धा पूर्णपणे खर्च होत नाही हे प्रत्यक्ष फिरताना लक्षात आले. सिंचन, रस्ते आणि कल्याणकारी योजनेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार दिसतो. मराठवाड्यात हा भ्रष्टाचार सर्वात जास्त असल्याचे लक्षात येते. परभणी जिल्ह्यात ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप योजने’तील तरुणाला विविध योजनेचे लाभार्थी शोधताना, एक एक घोटाळे सापडू लागले. बिडीओ (गटविकास अधिकारी) त्याला म्हणाले, ”अरे तुला हे उकांडे कोणी उचकावायला सांगितले?” अनेक योजनांची अंमलबजावणी आणि त्यातील लाचखोरी यावर शोध पत्रकारिता झाली पाहिजे म्हणजे त्यातील गैरव्यवहार समोर येतील. निधी अपुरा आहे म्हणून गरिबी निर्मुलन होत नाही असे आपण म्हणत राहतो. पण निधी योग्य रीतीने जिथे पाहिजे तिथे योग्यरीतीने पोहोचत नाही ही खरी अडचण आहे. चौदावा वित्त आयोग आणि आदिवासी ग्रामपंचायतीसाठी पेसा कायद्याची मोठी रक्कम आज ग्रामपंचायत खात्यावर येते. पण त्याचा विनियोग निकषाप्रमाणे होत असल्याचे क्वचितच आढळले. अगदी ग्रामपंचायत सदस्यांनाही निधी कसा खर्च झाला हे सांगता आले नाही. गावात पेव्हमेंट बसविणे असल्या दिखाऊ बाबींवर खर्च होतो. नियमित ग्रामपंचायत मिटिंगही होताना दिसल्या नाहीत. हा निधी खर्च करण्याबाबत शासनाने नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. या निधीत भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. नोकरशाहीचे अपयश ठळकपणे लक्षात येते. अनेक ठिकाणी ग्रामसेवक नियमित जात नाहीत आणि तलाठी कोण आहेत हे लोक सांगू शकत नाहीत. इतकी नोकरशाही विदर्भात निर्ढावलेली वाटली. लोक त्यांना जाब ही विचारत नाहीत. विविध सरकारी योजनांचा खूप गाजावाजा होतो. पण अंमलबजावणीमुळे योजना मुळात खूप भुसभुशीत झालेल्या असतात. गट-ग्रामपंचायत अनेक ठिकाणी असल्याने मुख्य गावाचाच विकास होतो आणि आजूबाजूच्या-दूरच्या गावांकडे फार लक्ष दिले जात नाही. अर्थसंकल्पात अनेक योजना जाहीर होतात पण त्याविषयी गावात माहीतही नसते.

मेळघाटातील दृश्य

खाजगी कर्ज घेण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे. घरातील वस्तू दागिने आणि जमीन या कर्जामुळे सावकारांना दिल्याची अनेक उदाहरणे दिसली. बचत गट चळवळ रोडावली असल्याने वेगवेगळ्या कंपन्या महिलांना कर्ज देवून खूप व्याज आकारत आहेत. या कंपन्या ग्रामीण भागात आता नव्या शोषक झाल्या आहेत. शेतीला बियाणे आणि किटकनाशके विक्री करणारे दुकानदार शेतकऱ्यांचे सावकार झाले आहेत. गरजेपेक्षा जास्त औषधे उधार देवून त्या बदल्यात शेतीमाल घेणारे दुकानदार काही ठिकाणी दिसले. या नव्या सावकारांकडे शेतकरी चळवळीचे फार लक्ष अजून गेले नाही. लग्नावरील खर्च हे कर्जबाजारी होण्याचे प्रमुख कारण दिसते आहे. लग्नावर गरीब कुटुंबातही मोठा खर्च होतो आणि ते कर्ज नंतर अनेक वर्षे फेडावे लागते अशी स्थिती आहे.
ग्रामीण भागात दारूचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. परमीटधारक देशी दारूची दुकाने प्रत्येक तालुक्यात कमी आहेत. पण अवैध दारू मात्र जवळपास सर्वत्र मिळते. त्यातून गरिबामध्ये व्यसनाधिनता खूप वाढली आहे. त्याचा परिणाम ही कुटुंबे पुन्हा गरिबीत ढकलली जातात. मिळालेली मजुरी व्यसनात जाते. आजार वाढतात. त्यातून कुटुंब पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी होते. दारू पिऊन तरुण मुले मृत्यू झाल्याची संख्या गावागावात खूप लक्षणीय आहे पण हा विषय आता आपल्या सामाजिक स्तरावर चर्चेचाही राहिला नाही.
गावोगावी बेकार तरुण पारांवर बसलेले दिसतात. त्यांना काम करावे काहीतरी असा उपदेश ही केला जातो; पण शेती व्यतिरिक्त रिकाम्या दिवसातील अर्धबेकारी ही समस्या आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा येथील वायरमन तरुणाला मी म्हणालो, “वायरमनची कामे का करत नाहीस?“ तेव्हा तो म्हणाला, “आमच्या तालुक्याच्या गावात एकूण १२२ वायरमन आहेत. इतक्या वायरमनला रोज कोण काम देणार? शेती कामे संपल्यावर उरलेल्या वेळाचे काय करायचे, हा प्रश्न आहे.”
मला दिसलेला दरिद्री महाराष्ट्र हा असा आहे… कोरडा, कंगाल, अर्धपोटी! दुसर्‍या बाजूला स्मार्ट सिटींची उंच, चकाचक स्वप्ने बघत, जगत असणारा अतिस्थूल (obese) महाराष्ट्र!   एकाच राज्यात पडलेला हा दुभंग कसा सांधायचा हेच आज मोठे आव्हान आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय तर घ्यावेच लागतील. विदर्भ, मराठवाडा येथील आदिवासी जिल्ह्याबाबत अधिक निधीची तरतूद करावी लागेल. भटक्या-विमुक्तांना विशेष प्राधान्य देवून त्यांच्यासाठी काम करावे लागेल. राज्यातील विविध जनआंदोलने आणि स्वयंसेवी संस्था यांना सोबत घेवून कार्यक्रम ठरवावे लागतील. माध्यमे, विचारी नागरिक यांनी सतत या गरीब प्रदेशाशी संपर्क ठेवून तेथील प्रश्न सतत मांडत मध्यमवर्गाच्या संवेदना सतत जागत्या ठेवण्याचे काम करावे लागेल.
आकाश फाटलं आहे, पण म्हणून ते सांधायचंच नाही का? 

हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ असून, त्यांनी दारिद्र्याची शोधयात्रा हे पुस्तक लिहिले आहे.