‘काश्मीर धोरणावर टीका केली म्हणून व्हिसा नाकारला’

‘काश्मीर धोरणावर टीका केली म्हणून व्हिसा नाकारला’

नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या काश्मीर धोरणावर व तेथील मानवाधिकार भंगावर टीका करणाऱ्या ब्रिटनच्या लेबर पार्टीच्या खासदार डेबी अब्राहम्स सोमवारी भारतात आल्यानंतर त्यांना सरकारने प्रवेश नाकारला. यावर परराष्ट्र वर्तुळात खळबळ माजल्यानंतर मंगळवारी भारत सरकारने डेबी अब्राहम्स यांनी काश्मीरमधील परिस्थितीवर टीका केली, ही कृती देशाच्या हिताच्या विरोधात असल्याने त्यांची परत पाठवणी केली असे स्पष्टीकरण दिले.

सोमवारी डेबी अब्राहम्स दुबईहून भारतात दोन दिवसांसाठी आल्या होत्या. पण व्हिसा संपल्याचे कारण देत त्यांना भारतात प्रवेश दिला गेला नाही व त्यांची पाठवणी पुन्हा दुबईत करण्यात आली. पण डेबी अब्राहम्स यांनी माझ्याकडे व्हिसा असूनही नकार देण्यात आला असे कारण दिले.

भारत सरकारच्या काश्मीर धोरणाविरोधात बोलल्यामुळे डेबी अब्राहम्स यांचा व्हिसा नाकारला असे सरकारने स्पष्टीकरण दिले असले तरी हे स्पष्टीकरण अपुरे व सरकारमध्ये विसंवाद असल्याचे स्पष्ट करते. त्यासाठी एकूण घटनाक्रम पाहावा लागेल.

डेबी अब्राहम्स यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ई-व्हिसा देण्यात आला होता आणि तो ५ ऑक्टोबर २०२०मध्ये संपणार होता. त्यांना देण्यात आलेला व्हिसा हा बिझनेस व्हिसा होता तो वैयक्तिक भेटीगाठींसाठी मंजूर करण्यात आला नव्हता. पण डेबी अब्राहम्स भारत दौऱ्यावर येण्याअगोदर चार दिवस अगोदर म्हणजे १४ फेब्रुवारी २०२० मध्ये त्यांचा व्हिसा अचानक भारत सरकारने रद्द केला. तो का रद्द केला याची कारणे दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील अधिकाऱ्यांनी या ब्रिटीश खासदाराला दिली नाहीत पण त्या जेव्हा दुबईमार्गे भारतात आल्या तेव्हा त्यांचा व्हिसा संपल्याचे कारण सांगण्यात आले. पण सरकारने त्यांना ऑक्टोबर २०१९मध्ये का व्हिसा मंजूर केला आणि तो चार महिन्यानंतर सरकारने का रद्द केला याची उत्तरे गुलदस्त्यात आहे.

गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला भारतीय संसदेने जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० व ३५ (अ) कलम रद्द केले आणि त्याचे पडसाद उमटू लागले. सरकारने ३७० कलम रद्द करताना संपूर्ण काश्मीरमध्ये इंटरनेट बंदी व अन्य निर्बंध घातले व ते आजही आहेत. डेबी अब्राहम्स या ब्रिटनच्या संसदेतील काश्मीरसंदर्भातील सर्वपक्षीय समितीच्या अध्यक्ष आहेत. या समितीने काश्मीरमधील मानवाधिकार भंगाविरोधात आवाज उठवला होता व मोदी सरकारवर टीका केली होती. त्यांनी गेले काही महिने ब्रिटनच्या संसदेत काश्मीरमधील परिस्थितीवर चिंता प्रकट केली होती. हे कारण सरकारने त्यांना ई व्हिसा मंजूर करताना का लक्षात घेतले नाही, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

डेबी अब्राहम्स यांच्या या सर्व कृती भारत सरकारला त्या भारतात येत असताना एकाएकी देशहिताच्या विरोधात कशा वाटल्या हाही प्रश्न आहे.

खुद्ध डेबी अब्राहम्स यांनी या एकूण प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त करताना आपला एक मित्र काश्मीर धोरणावर टीका करतो म्हणून त्याला व्हिसा नाकारण्यात येतो, हे खरेच परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण नाही, अशी ट्विटरवर प्रतिक्रिया दिली.

काँग्रेसला सरकारला समर्थन

डेबी अब्राहम्स यांना भारतात येण्यास व्हिसा नाकारल्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी समर्थन केले आहे. डेबी अब्राहम्स या केवळ ब्रिटनच्या खासदार नाहीत तर त्या पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीही आहेत. त्यांचे पाकिस्तान सरकार व आयएसआयशी संबंध आहेत. अशा व्यक्तींकडून देशाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला करण्याचे प्रयत्न होत असतील तर तो मोडून काढले पाहिजेत, असे सिंघवी यांनी म्हटले आहे.

 

डेबी अब्राहम्स यांच्याविषयीची माहिती

डेबी अब्राहम्स या २०११ पासून ब्रिटनच्या संसदेत लेबर पार्टीच्या खासदार आहेत. त्या ब्रिटन संसदेतील काश्मीरविषयक सर्वपक्षीय समितीच्या प्रमुख असून या समितीकडून काश्मीरमधील मानवाधिकार व भारत-पाकिस्तानकडून राबवल्या जाणाऱ्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय धोरणांवर लक्ष ठेवले जाते. या समितीला ब्रिटनच्या संसदेत अधिकृत असा दर्जा नाही पण ब्रिटनच्या संसदेतील हुजूर व मजूर पक्षाचे खासदार या समितीत समाविष्ट केले गेले आहेत. अशी समिती जन्मास घालण्याचा मुख्य उद्देश हा स्वतंत्र काश्मीर चळवळीला पाठिंबा देणे आणि काश्मीरमधील नागरिकांचे हित, त्यांचे अधिकार लक्षात घेऊन त्यांना ब्रिटनचा पाठिंबा देणे हा आहे.

५ ऑगस्ट २०१९मध्ये काश्मीरचे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर डेबी अब्राहम्स यांनी ब्रिटनमधील भारतीय दुतावासाला एक पत्र लिहून चिंता प्रकट केली होती. तसेच त्यांनी ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमिनिक राब यांनाही एक पत्र लिहून काश्मीरमधील बिघडलेली परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी भारत सरकारने उपाययोजना हाती घ्याव्यात असे ब्रिटनने भारताला सांगावे, अशी विनंती केली होती.

डेबी अब्राहम्स यांनी संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांनाही एक पत्र लिहून काश्मीरमधील भारत सरकारच्या कारवाईवर कायदेशीर पावले उचलण्याची मागणी केली होती.

३७० कलम रद्द करण्याअगोदर २०१५मध्ये डेबी अब्राहम्स यांनी काश्मीरमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारत-पाककडून निर्माण झालेला तणाव कमी करण्यासाठी व काश्मीरमधील मानवाधिकार गळचेपीच्या घटना कमी करण्यासाठी ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताशी बोलले पाहिजे असे विधान केले होते. त्यांनी २०१३मध्येही ब्रिटनच्या संसदेत काश्मीरविषयी प्रश्न उपस्थित केला होता. काश्मीरमधील नागरिकांच्या गळचेपीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे अनेक वर्षे दुर्लक्ष आहे व हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वपक्षीय सहमतीची गरज आहे अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.

मूळ बातमी

COMMENTS