अस्थानांच्या नियुक्तीला दिल्ली विधानसभेचा विरोध

अस्थानांच्या नियुक्तीला दिल्ली विधानसभेचा विरोध

नवी दिल्लीः दिल्ली पोलिस प्रमुखपदी राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीविरोधात गुरुवारी दिल्ली विधानसभेने बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केला. दोन दिवसांपूर्वी कें

‘सीबीआयला काही मिळालं नाही, पण छाप्याची वेळ मजेशीर’
वायएसआर नेत्यांची न्यायाधीशांवर टीका; सीबीआयकडे तपास
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी १५ प्रश्न (त्यांनी कधी उत्तर द्यायचे ठरवलेच तर!)

नवी दिल्लीः दिल्ली पोलिस प्रमुखपदी राकेश अस्थाना यांच्या नियुक्तीविरोधात गुरुवारी दिल्ली विधानसभेने बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केला. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने अस्थाना यांच्याकडे दिल्ली पोलिस प्रमुखपदाची सूत्रे दिली होती. अस्थाना यांची कारकीर्द वादग्रस्त असून त्यांना ताबडतोब या पदावरून हटवावे व त्यांच्या जागी अन्य कोणा अधिकार्याची नियुक्ती करावी असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

याच बरोबर एखाद्या पोलिस अधिकार्याच्या सेवानिवृत्तीला कमीत कमी सहा महिने शिल्लक असतील अशाच पोलिस अधिकार्याचा विचार पोलिस महासंचालक वा आयुक्तपदी विचार केला जावा, या २०१९च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत सरकार खटल्याच्या निर्णयाचाही भंग आहे असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

या प्रस्तावात अस्थाना यांच्या वादग्रस्त कारकिर्दीचाही उल्लेख आहे. २०१८मध्ये अस्थाना यांना सीबीआयच्या विशेष महासंचालक पदावरून एकाएकी बडतर्फ करण्यात आले होते व नंतर सीबीआयच्या महासंचालकपदासाठी त्यांच्या नावाचा विचार झाला नव्हता. अशा अधिकार्याला दिल्ली पोलिसांच्या आयुक्तपदी बसवण्यात आले आहे. या अधिकार्यांची मागील कारकीर्दही संशयास्पद आहे त्यामुळे या अधिकार्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकार दिल्ली सरकारविरोधात खोटे व बनावट गुन्हे दाखल करू शकते. अशा वादग्रस्त अधिकार्याला देशाच्या राजधानीतील पोलिसांचे नेतृत्व देऊ नये, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

दिल्ली पोलिस आयुक्त पद हे भारतीय पोलिस सेवेतील अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिझोराम-केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कॅडरचे आहे. अस्थाना हे गुजरात काडरचे अधिकारी आहे, याचाही उल्लेख प्रस्तावात केला आहे. अस्थाना यांची गुजरात दंगल तपास प्रकरणातील संशयास्पद भूमिका, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी प्रदीर्घ काळ असलेले निकटचे संबंध याचाही प्रस्तावात उल्लेख करण्यात आला आहे.

दिल्लीचे गृहमंत्री सत्येंदर जैन यांनी हा प्रस्ताव पटलावर ठेवला होता.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: