स्वप्नांचा उलटा प्रवास

स्वप्नांचा उलटा प्रवास

एसीची हवा खात अनेकांनी घरातल्या कोचवर बसून गोरगरीबांचा त्रागाही व्यक्त केला असेल. पण या सगळ्याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. या लोकांचा विश्वास बसेल अशी व्यवस्थाच सरकारनं तयार केलेली नाही. त्यांची काळजी घेणारी व्यवस्था आजूबाजूला दिसली असती तर जीवावर उदार होऊन हे लोक कशाला बाहेर पडले असते?

लॉकडाऊनच्या काळातही दिल्लीच्या रस्त्यांवर सुरू असलेलं महास्थलांतर हे आपल्या व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवणारं आहे. पोटापाण्यासाठी मोठ्या शहराच्या आश्रयाला आलेल्या हजारो लोकांनी २१ दिवस जगायचं तरी कसं या प्रश्नानं हैराण होऊन पुन्हा आपल्या गावाची वाट धरली आहे.

बहुतांश युपी-बिहार, झारखंडमधून आलेले कामगार. सगळं सामान एका पिशवीत बांधून डोक्यावर, सोबत बायका-मुलांचा हात धरून शेकडो किलोमीटरची पायपीट करण्याची तयारी…तहानभूक-ऊनवारा कशाचीही पर्वा नाही. एकच ध्यास… कसंही करून आपल्या गावी पोहचण्याचा. स्वप्नांच्या महायात्रेचा हा उलटा प्रवास आपल्या व्यवस्थेचं विदारक चित्र स्पष्ट करणाराच आहे.

कुणाला २०० किलोमीटर अंतरावरचं आग्रा गाठायचं आहे तर कुणाची पाटण्यापर्यंत जायची तयारी. कोरोनाच्या संकटात जिथे आहात तिथेच राहा, आपलं ठिकाण सोडू नका, जीवनावश्यक वस्तू मिळत राहतील असं सरकारनं सांगूनही या लोकांचा त्यावर विश्वास का नसावा?  कोरोनाच्या संकटात गर्दीपासून दूर राहणं, एकमेकांच्या संपर्कात न येणं हाच एकमेव उपाय असताना हे लोक अशा पद्धतीनं का बरं वागतायत, असा विचार करून छान एसीची हवा खात अनेकांनी घरातल्या कोचवर बसून त्रागाही व्यक्त केला असेल.

पण या सगळ्याचं उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. या लोकांचा विश्वास बसेल अशी व्यवस्थाच सरकारनं तयार केलेली नाही. त्यांची काळजी घेणारी व्यवस्था आजूबाजूला दिसली असती तर जीवावर उदार होऊन हे लोक कशाला बाहेर पडले असते? जीवनावश्यक वस्तू कमी पडणार नाहीत, असं सरकारनं सांगितलं असलं तरी मुळात त्याची कुठली सक्षम पर्यायी व्यवस्था दिसली नाही. एक महिना विना रोजगार राहायचं, भाडंही कसं द्यायचं या चिंतेत या लोकांनी शेवटी शहर सोडणं हाच शहाणपणाचा मार्ग मानला.

 

कोरोनाच्या संकटाशी लढण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केला. रस्ते ओस, रेल्वे बंद, बस वाहतूक बंद, फ्लाईटही बंद. जीवनावश्यक वस्तू सोडल्या तर इतर व्यवहारही ठप्प. कोरोनाचं संकट अभूतपूर्व असल्यानं असे कठोर उपाय आवश्यक होतेच. पण दुसरीकडे ते लागू करताना सामान्य घटकांचा त्यात किती विचार झाला आहे याचा फोलपणा दुसऱ्याच दिवशी उघड झाला. दुसऱ्या दिवसापासूनच अशी पायपीट करणाऱ्यांची रांगच्या रांग दिल्ली-यूपीच्या सीमेवर दिसू लागली.  ट्रेन, बस तर सोडा साधी रिक्षा, टेम्पोही दिसत नसताना पायी चालत या शहरातून बाहेर पडण्याचा विचार या लोकांच्या मनात का आला असावा?

पहिले दोन दिवस या पायी यात्रेची हृदयद्रावक दृश्यं टेलिव्हिजनवर दिसू लागल्यानंतर मग सरकारं जागी झाली. पण या नंतरच्या उपायातही कुठे नियोजन, सुसूत्रता दिसत नव्हती. त्यामुळेच शनिवारी (२८ मार्च) दिवसभर दिल्लीत दिसलेलं दृश्य आणखी भयानक होतं. दिल्लीतल्या आनंदविहार बस स्थानकावर त्या दिवशी दिवसभर जिकडे बघावं तिकडे बसेसची रांग दिसत होती. वारुळातून मुंग्या बाहेर पडाव्यात तशी दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या भागातून माणसं पायी चालत इथं पोहचली होती. पहिले तीन दिवस सगळी वाहतूक बंद होती आणि नंतर अचानक या लोकांसाठी बसेसची सोय करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा पॅनिक निर्माण झालं. एकाच वेळी १५-२० हजार लोकांचा जमाव कसा आवरायचा हे पोलिसांनीही कळत नव्हतं. कोरोनासाठी आवश्यक असलेल्या सोशल डिस्टन्सिंगची पुरती वाट त्यामुळे लागली.

हे सगळं झालं नेमकं कशामुळे? देशव्यापी लॉक डाऊन जाहीर करायला पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा रात्री ८ वाजताची वेळ निवडली. म्हणजे लोकांना या अभूतपूर्व स्थितीला सामोरं जाण्यासाठी अवघे तीन-साडेतीन तास मिळाले. त्या दिवशी भाषण संपायच्या आत अनेक शहरात मध्यमवर्गीयांनीही आवश्यक सामान भरून ठेवण्यासाठी दुकानांच्या बाहेर रात्रीच रांगा लावल्या. हे लोक संयम ठेवू शकले नाहीत, तर मग रोजच्या कमाईवर जगणाऱ्यांनी जगण्याचे मार्ग बंद झाल्यानंतर गावाची वाट धरली त्यात काय चुकलं?

दुसरी गोष्ट म्हणजे मोदींच्या त्या तासाभराच्या भाषणात जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं उघडी राहणार आहेत की नाहीत याबद्दल एका वाक्याचा उल्लेख असता तरी त्या रात्री झालेली लोकांची पळापळ थांबली असती. मोदी हे उत्तम कम्युनिकेटर आहेत, त्यांनी कोरोनाच्या संकटाचं गांभीर्य लोकांपर्यंत व्यवस्थित पोहचवलं. पण भाषण चांगलं असणं आणि इतकी मोठी गोष्ट जाहीर करताना त्यात सर्व घटकाच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजनाचं गांभीर्य दाखवणं ही दुसरी गोष्ट आहे. दुर्दैवानं जे नोटबंदीच्या वेळी देशानं अनुभवलं तसाच अनुभव या लॉकडाऊनच्या काळातही येताना दिसतोय. तेव्हा एटीएमच्या बाहेर रांगा लागल्या होत्या, यावेळी बस स्टॉपवर रांगा लागल्या आहेत.

दिल्लीतल्या गोरगरीब मजुरांच्या या हलाखीच्या स्थितीवरून एकमेकांकडे बोट दाखवण्याचा प्रकारही पाहायला मिळाला. उत्तर प्रदेशात सत्तेवर असलेल्या भाजपनं इकडे ट्विटरवर ‘अरेस्ट केजरीवाल’ हा ट्रेंड चालवला. सगळ्या स्थितीला तेच कसे दोषी आहेत हे सांगायचा प्रयत्न केला. बिहारमध्ये नितीश कुमार हे देखील अशा पद्धतीनं मजुरांना आणण्यासाठी बसेस सोडण्याच्या विरोधात होते. यामुळे उलट कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका अजून वाढतो असं सांगत त्यांनी याबाबत आपली हतबलता दर्शवली. मोदींनी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या एक दिवस आधीच दिल्लीत लॉकडाऊन जाहीर झाला असला तरी त्यामुळे या मजुरांच्या स्थितीला केवळ केजरीवालांना दोषी धरून कसं चालेल?

दिल्ली हे छोटं राज्य आहे, त्याला लागून यूपी, हरियाणाची सीमा आहे. दिल्लीत लॉकडाऊन जाहीर झालं त्यावेळी या शेजारच्या राज्यांमध्ये ते झालं नव्हतं. शिवाय दिल्लीतलं लॉकडाऊन हे ३१ मार्चपर्यंतच जाहीर होतं. पण देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे ही व्याप्ती एका रात्रीत वाढवली. दुसरी गोष्ट म्हणजे असा राष्ट्रव्यापी निर्णय घेण्याच्या आधी राज्य सरकारांना विश्वासात घेता आलं नसतं का? त्या त्या राज्यांचे प्रश्नही त्यामुळे समोर येऊन उलट लॉकडाऊन यशस्वीपणे लागू होण्यास त्यामुळे मदतच झाली असती. पण अशी व्यापक चर्चा करून निर्णय घेण्याची मोदींची कार्यशैलीच नाही आणि त्याचीच झळ सामान्यांना बसली. शिवाय दिल्ली पोलीस हे केजरीवालांच्या नव्हे तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. त्या दिवशी आनंद विहारमध्ये दिल्लीच्या वेगवेगळ्या भागांमधून जे लोक पोहचत होते, त्यांना पोलीस अडवू शकले नसते का? जर या लोकांसाठी बसेसची व्यवस्था करायची होती तर ती दिल्ली-युपी सरकारनं एकत्रपणे नियोजन करून ती वेगवेगळ्या भागातून का केली नाही असाही प्रश्न आहेच.

दिल्लीप्रमाणेच मुंबईतही मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय आहेत. पण दिल्ली इतकी भयानक स्थिती किमान मुंबईत पाहायला मिळाली नाही. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सगळे निर्णय टप्प्याटप्यानं घेतले तेही याचं एक कारण आहे. २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये गोरगरीब, हातावर पोट असणारे मजूर नेमकं काय करणार हा प्रश्न जरी पडला असता तरी दिल्लीतली भयानक स्थिती टाळता आली असती. देशातल्या सर्वात ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार देशभरातले ९० टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. जवळपास ४० कोटी जनता अशा रोजच्या कमाईवर अवलंबून आहे. प्रशासनात काम करणाऱे लोक बहुदा परीक्षेपुरतीच ही आकडेवारी लक्षात ठेवत असावेत. नंतर काम करताना, नियोजनात ही आकडेवारी डोळ्यांपुढे असती तर कदाचित या मजुरांना वाऱ्यावर सोडलं नसतं.

गेल्या आठवडाभरापासून काम नाही, २१ दिवसांचा लॉकडाऊन अजून किती वाढणार याची कल्पना नाही अशा स्थितीत गावी पोहोचल्यावर कसंही जगू या विचारात हे लोक मिळेल ती वाट पकडत पुन्हा परतू लागलेत. देशाच्या इतिहासात फाळणीनंतरचं हे सर्वात मोठं पायी स्थलांतर. इथे हाल होणाऱ्यांचा कसलाही धर्म नाही. यात हिंदू-मुस्लीम सगळेच समाविष्ट आहेत. सरकारी व्यवस्थेनं त्यांना लाचार या एकाच वर्गात टाकलं आहे. देशातल्या स्थलांतराचा हा उलटा प्रवास आपल्या सगळ्यांनाच विचार करायला लावणारा आहे. शेकडो किलोमीटरची पायपीट करून त्यांच्या पायाला आलेले फोड म्हणजे या व्यवस्थेवरचा सगळ्यात मोठा डाग आहे. या लाखो मजुरांची ही पायपीट पाहिल्यानंतर निदा फाजलींच्या ओळी आठवत राहतात…

नक्शा लेकर हाथ में बच्चा हैं हैरान

कैसे दीमक खा गई उस का हिंदुस्थान

नैनों में था रास्ता, हृदय में था गाँव

हुई न पुरी यात्रा, छलनी हो गए पाँव

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS