दिल्ली जिंकण्यासाठी भाजप अस्वस्थ का?

दिल्लीत विधानसभेच्या अवघ्या ७० जागा आहेत. पण त्यासाठी भाजपशासित राज्यांचे ११ मुख्यमंत्री, ७० मंत्री, २०० खासदार कामाला लागले आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या देशातल्या अत्यंत महत्वाच्या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आपलं राज्य सोडून केवळ दिल्लीतल्या प्रचारासाठी १० दिवस इथं तळ ठोकतायत. त्यांच्यासोबत राज्यातले इतर नेतेही याच कामाला जुंपले गेलेत. महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना या संपूर्ण प्रचार मोहिमेत ५ हजार कोपरा सभांचं टार्गेट दिलं गेलंय. विधानसभेच्या ७० जागा असलेल्या दिल्लीत प्रत्येक मतदारसंघात प्रभारी म्हणून एका मंत्र्याला जबाबदारी दिली आहे.
अमित शाहांच्या सभांचा धडाका सुरु आहे. मोदीही ३ फेब्रुवारीपासून यात उतरणार आहेत. राज्य कितीही छोटं असलं तरी अशी मेहनत एखाद्या पक्षानं घ्यावी, हा ज्या त्या पक्षाच्या रणनीतीचा, साधनसामुग्रीच्या उपलब्धतेचा विषय आहे. पण असा सगळा फौजफाटा सोबतीला असताना भाजपचा सगळा भर कशावर आहे तर तो हिंदु-मुस्लीम अशा ध्रुवीकरणावर. भाजपच्या अनेक महत्वाच्या नेत्यांची विखारी वक्तव्यं, त्यापाठोपाठ आंदोलकांवर बंदुका ताणण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारे माथेफिरू याची एक मालिकाच गेल्या आठवडयात पाहायला मिळाली. हे सगळं कशासाठी सुरु आहे तर एका राज्याच्या निवडणुकीसाठी? त्यातही असं राज्य ज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा नाहीये. दिल्ली जिंकण्यासाठी भाजप इतकी अस्वस्थ, अगतिक का झाली आहे असा प्रश्न यातून उभा राहतो.
दिल्लीच्या संपूर्ण निवडणुकीत भाजपकडे बहुतेक शाहीनबाग हा एकमेव मुद्दा आहे. त्यामुळेच पक्षाचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर ते खासदार प्रवेश वर्मा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ या सगळ्यांनी याच शाहीनबागवरुन प्रक्षोभक विधानं केली आहेत.
मतदानादिवशी ईव्हीएमचं बटन इतक्या जोरात दाबा की शाहीनबागपर्यंत करंट पोहोचला पाहिजे, असं अमित शाह यांनी म्हटलं. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी तर भर सभेत ‘देश के गद्दारों को’ अशी घोषणा दिली आणि गर्दीतून ‘गोली मारो सालों को’ असा प्रतिसाद आला. त्यानंतर अनुराग ठाकूर यांनी ‘और जोर से’ असंही म्हटलं. हे महाशय देशाचे अर्थ राज्यमंत्री. बेरोजगारी, महागाई, जीडीपी अशा विषयांत अक्कल लावणं हे खरं तर त्याचं काम. पण तिथे मेंदू चालत नसल्यानं त्यांनी भर सभेत अशा घोषणा देऊन आपली हुशारी दाखवली.
यानंतर खासदार प्रवेश वर्मा. ‘मोदीजी आहेत म्हणून बरं… नाहीतर शाहीनबागचे लोक तुमच्या घरात घुसून बलात्कार करतील, तुम्हाला मारुन टाकतील,’ असं विधान करत त्यांनी भाजपचा प्रचार किती विखारी पातळीवर सुरु आहे याची झलक दाखवली. ही यादी इथेच संपत नाही. अजूनही काही उदाहरणं आहेत. एकीकडे नेत्यांनी अशी विधानं केली आणि रस्त्यावरही त्याचा परिणाम दिसला. देशाच्या राजधानीत गेल्या आठवडाभरात तीन घटना घडल्या ज्यात बंदुकधारी युवक रस्त्यावर उतरुन आंदोलकांना धमकावताना दिसले.
२८ जानेवारीला शाहीनबागच्या आंदोलन स्थळी एक बंदुकधारी युवक पोलिसांना सापडला. त्यानंतर ३० जानेवारीला जेव्हा जामिया परिसरातून राजघाटकडे मोर्चा निघत होता, तेव्हा रामभक्त गोपाल नावाचा तरुण अगदी पोलिसांच्या समक्ष या आंदोलनावर गोळ्या झाडताना कॅमे-यात कैद झाला. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी संपूर्ण जगाला अहिंसेचा संदेश दिला, त्यांच्याच पुण्यतिथीच्या दिवशी राजघाटाकडे जाणा-या आंदोलनावर हा गोळीबार झाला. यावरुन उडालेली खळबळ शांत होते न होते तोवरच शनिवारी पुन्हा शाहीनबागमध्ये ज्या ठिकाणी आंदोलन सुरु आहे तिथे पोलिस बॅरिकेडिंगच्या जवळ एकानं बंदुकीतून दोन गोळ्या झाडल्या. आता या सगळ्यातून नेमका काय अर्थ काढायचा.
दिल्लीत मतदानाची तारीख जवळ येत असतानाच या हिंसेच्या घटना का घडत आहेत? १९९८ साली भाजपनं दिल्लीत सत्ता गमावली. तेव्हापासून गेली २२ वर्षे झाली भाजप दिल्लीत सत्तेपासून वंचित आहे. केजरीवाल यांच्या कामाबद्दल दिल्लीकर समाधानी असल्याचं आत्तापर्यंतच्या अनेक ओपिनियन पोलमधून दिसलंय. प्रचाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात तर केजरीवाल यांना कुठलं आव्हानच नाही अशी स्थिती दिसत होती. पण शाहीनबागच्या मुद्द्यावरुन लोकांच्या मनात राग निर्माण करता येऊ शकतो याची चाचपणी केल्यानंतर बहुदा भाजपनं गिअर बदलला आहे.
यामध्ये मागच्या वेळच्या मताचं गणितही लक्षात घ्यायला हवं. दिल्लीत २०१३ आणि २०१५ साली दीड वर्षांच्या अंतरात ज्या दोन निवडणुका झाल्या, त्या दोनही निवडणुकांमध्ये भाजपचा मतदार त्यांच्यापासून दुरावला नव्हता. म्हणजे ३१ जागा जिंकल्या तेव्हाही आणि नंतर हा आकडा ३ वर घसरला तेव्हाही त्यांना मिळालेली मतं ३० टक्क्यांच्याच आसपास होती. आम आदमी पक्षाकडे आकर्षित झालेला सगळा मतदार हा काँग्रेसकडून आलेला होता. त्यामुळेच काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी मागच्या वेळी ९ टक्क्यांवर घसरली होती. त्यामुळेच थोडासा जोर लावला तर दिल्लीत आपण ‘आप’ला आव्हान देऊ शकतो, असं भाजपला वाटतंय. पण स्थानिक मुद्दे, स्थानिक चेहऱ्यांना वाव न देता पुन्हा एकदा राष्ट्रीय मुद्द्यांवरच भाजपचा जोर आहे. ध्रुवीकरणाची रणनीती लोकसभेच्या निवडणुकीl कामाला आली असेलही. पण नंतर महाराष्ट्र, झारखंडसारख्या निकालांनी स्थानिक प्रश्नांना दुय्यम ठरवण्याचा कसा फटका बसू शकतो हे दाखवून दिलं आहे. पण त्यानंतरही पुन्हा भाजपनं आपल्या हुकमी शस्त्रावरच जोर लावला आहे.
अमित शाह सध्या भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नाहीयेत. पण तरीही दिल्लीच्या संपूर्ण प्रचार मोहीमेवर त्यांचीच सर्वाधिक छाप आहे. यावेळी मोदीही तसे कमीच प्रचारात आहेत. पण सभा ५ हजारांची असो की ५० हजारांची…अमित शाह यांचा धडाका मात्र अथक सुरु आहे. ज्या पद्धतीनं अमित शाह यांनी हे अभियान हाती घेतलं आहे, ते पाहता दिल्लीत अनेकांना त्यांच्या गुजरात, कर्नाटक विधानसभेवेळच्या मिशन मोडवरच्या प्रचाराची आठवण येतीये. प्रश्न असा आहे, की ध्रुवीकरणाच्या या रणनीतीला दिल्लीकर भुलणार का?
दिल्ली पोलीस केंद्राच्या म्हणजे अमित शाहांच्याच हातात आहेत. शाहीनाबागचं आंदोलन पोलिसांनी ठरवलं असतं तर केव्हाच आंदोलकांशी चर्चा करुन किमान दुस-या ठिकाणी हलवता आलं असतं. या आंदोलनामुळे दिल्ली-नोएडा मार्गावर कालिंदी कुंजमार्गे प्रवास करणाऱ्या लोकांना प्रचंड ट्रॅफिक जामचा त्रास सहन करावा लागतोय. शाहीनाबागमधले आंदोलक स्वत: म्हणतात, की ट्रॅफिकचा त्रास लोकांना व्हावा असं आम्हाला अजिबात वाटत नाही. पर्यायी मार्ग चर्चेतून नक्कीच निघू शकतो. पण तरीही ५० दिवस याबाबत सरकारकडून काहीही हालचाल होत नाही. त्यामुळे हा देखावा जणू प्रचारात लोकांच्या समोर बागुलबुवा दाखवायला हवाच आहे का, अशीही शंका उपस्थित होते.
ध्रुवीकरणाच्या या खेळीसमोर केजरीवाल मात्र आत्तापर्यंत सावधपणे खेळताना दिसतायत. त्यांनी ना शाहीनबागला भेट दिली, ना ते जेएनयूच्या वादात पडले. केजरीवाल यांच्यासमोर भाजपकडे कोणताही चेहरा नाहीये ही देखील आपची एक जमेची बाजू. इतर राज्यांच्या निवडणुकीत मोदींसोबत किमान एकदोन स्थानिक चेहरे तरी झळकतात. दिल्लीतल्या रस्त्यारस्त्यावर मात्र फक्त आणि फक्त मोदींचाच चेहरा भाजपच्या प्रचार अभियानात झळकतोय. किमान प्रदेशाध्यक्ष कुठेतरी दिसावा अशी अपेक्षा असते. पण मनोज तिवारी यांची एकूण पात्रता आणि त्यांची दिल्लीत आऊटसायडर म्हणून असलेली प्रतिमा बघता भाजपनं तीही रिस्क घेतलेली नाहीये.
कुठल्या बाजूनं सशक्त मुद्दे दिसत नसल्यानं कदाचित भाजपनं आपल्या हिंदुत्वाच्या जुन्या कार्डवरच दिल्लीची निवडणूक खेळायचं ठरवलंय. दिल्लीच्या एकूण लोकसंख्येत ११ टक्के मुस्लीम आहेत. ७० पैकी ५ विधानसभा मतदारसंघ तर असे आहेत जिथे ही संख्या ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. बल्लीमारान, माटिया महल, चांदणी चौक, ओखला, सीलमपूर या मतदारसंघात मुस्लीम मते निर्णायक आहेत. नागरिकत्व कायदा, एनआरसी हा मुद्दा असला तरी काही ठिकाणी स्थानिक नेत्याची कामगिरी पाहूनही मतदान होऊ शकतं. नागरिकत्व कायद्यावरुन सुरु असलेल्या आंदोलनाला केजरीवाल यांचा काही जोरकसपणे पाठिंबा मिळालेला नाहीये. त्यामुळे या निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांची पसंती केजरीवाल असणार की काँग्रेस याचीही उत्सुकता आहे.
देशातल्या कानाकोपऱ्यात कुठेही सत्तास्थापनेची संधी भाजपनं गेल्या काही वर्षात सोडलेली नाही. दिल्ली तर देशाची राजधानी. त्यामुळे जरी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा नसला तरी त्याचं प्रतिकात्मक महत्त्व ओळखून भाजपनं कुठलीही कसर बाकी सोडलेली नाहीये. पण मुळात प्रश्न पडतो, की एका राज्याच्या निवडणुकीसाठी देशाचं वातावरण कलुषित होईल असा आटापिटा करावा का? ८ तारखेला होणा-या मतदानात करंट नेमका कुणाला बसणार, शाहीनाबागला की शाहीनाबगाच्या नावावर द्वेषाचं राजकारण करणाऱ्यांना, हा कळीचा मुद्दा आहे.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीतील प्रतिनिधी आहेत.