दिल्ली पोलीस इतकी लाज का घालवत आहेत?

दिल्ली पोलीस इतकी लाज का घालवत आहेत?

जेएनयूतल्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी होऊ न देता एका ठराविक बाजूचंच चित्र दिल्ली पोलीस रंगवत आहेत.

देशाच्या राजधानीत एका प्रतिष्ठित विद्यापीठात मास्कधारी गुंड लाठ्या-काठ्या, लोखंडी सळ्या घेऊन तोडफोड करतात. एरवी विद्यापीठाच्या आवारात प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय प्रवेश नसताना, एकदम ५० ते ६०च्या संख्येनं हे सगळे गुंड एकवटतात. तास-दीड तास विद्यापीठातल्या वेगवेगळ्या हॉस्टेलमध्ये घुसून राडा करतात. त्याचवेळी नेमके जेएनयूतले स्ट्रीट लाईटस बंद होतात. या विद्यार्थ्यांचं काम झालं की, ते आरामात गेटवरून आले तसेच लाठ्याकाठ्या हातात नाचवत निघून जातात. बरोबर काही वेळानं सुरू झालेल्या स्ट्रीट लाईटच्या प्रकाशात समोर उभे असलेले दिल्ली पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेतात.

जेएनयू विद्यापीठातल्या हिंसाचाराला आता एक आठवडा झाला आहे. पण अजूनही दिल्ली पोलिसांना हे मास्कधारी गुंड कोण होते, ते विद्यापीठात कसे आले याचा तपास लागलेला नाही. किंबहुना हा हिंसाचार त्यांच्या तपासात प्रमुख मुद्दाच दिसत नाही. या संपूर्ण हिंसाचारात दिल्ली पोलिसांची भूमिका प्रश्न निर्माण करणारी होतीच, पण शनिवारी (११ जानेवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेनं तर त्यावर शिक्कामोर्तबच केलेलं आहे.

या पत्रकार परिषदेत दिल्ली पोलिसांनी मोठा पराक्रम केल्याप्रमाणे ९ जणांची नावं संशयित म्हणून जाहीर केली. त्यात डाव्या संघटनांची ७ नावं आहेत, तर २ जण अभाविपचे आहेत. पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट सांगितलं की, हे केवळ संशयित आहेत, आम्ही अजून कुणाला ताब्यात घेतलेलं नाही. पण तरीही या पत्रकार परिषदेनंतर डावेच जेएनयूतल्या हिंसाचारामागे आहेत असा निष्कर्ष काढल्यासारखा पद्धतशीर प्रचार सुरू झाला. त्यात नेहमीप्रमाणे केंद्रीय मंत्रीही मागे राहिले नाहीत.

त्यात अधाशीपणे पहिला क्रमांक लावला तो देशाचे माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी. जेएनयूमधल्या हिंसाचारात डावे होते ही बाब आता स्पष्ट झाली असं म्हणत आपल्याला पहिल्या दिवसापासूनच याचा कसा संशय होता, अशी उतावीळ प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांना दिली. तिकडे स्मृती इराणी यांनी ट्विटरवर #leftbehindjnuviolence हा ट्रेंड सुरू केला. तर अजून एक मंत्री पीयुष गोयल यांनी थेट या प्राथमिक टप्प्यावरच्या तपासानंतरच पोलिसांचं अभिनंदन करणारं ट्वीट केलं. ‘तुमच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा, अजून एक वेगवान तपास,’ अशा आशयाचं हे ट्वीट केंद्रीय मंत्र्यांच्या एकूण कायदेशीर ज्ञानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं आहे. त्यातल्या त्यात सुदैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या खात्याशी संबंधित हा सगळा विषय आहे त्या केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय यांनी अद्याप तरी अशी कुठली उतावळी प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

२०१४नंतरच जेएनयू विद्यापीठावरचा मोदी सरकारचा राग लपून राहिलेला नाहीये. २०१६चं जेएनयूतील विद्यार्थी नेता कन्हैया व अन्य विद्यार्थ्यांवरच्या देशद्रोहाच्या खटल्याचं प्रकरण गाजलं, त्यानंतर आता फी दरवाढीच्या मुद्द्यावरुनही असा भडका उडाला. नुकत्याच दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकाही जाहीर झालेल्या आहेत. अशावेळी राजकारण्यांनी लिहून दिलेली स्क्रिप्ट दिल्ली पोलीस वाचून दाखवत आहेत की, काय अशा थाटात या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. जेएनयू विद्यापीठात झालेल्या हिंसाचारानंतर त्याची देशभरात प्रतिक्रिया उमटली. मुंबईत गेट वेवर अनेक सेलिब्रिटी समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरले. दीपिका पदुकोणनं तर थेट जेएनयू विद्यापीठातच हजेरी लावल्यानं सरकारविरोधी वातावरणात भरच पडली. हे सगळं वातावरण बघून लालबुंद झालेल्या सरकारनं पोलिसांना घाईघाईत ही पत्रकार परिषद करायला लावली की काय असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पोलिसांची ही पत्रकार परिषद इतकी उथळ होती की, त्यातल्या अनेक चुका समोर आल्या आहेत. पार्श्वभूमी नीट समजण्यासाठी लक्षात घ्या, की रविवारी (५ जानेवारी) जो हिंसाचार झाला त्यात डाव्या संघटनाच्या विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण झाली होती. या हिंसाचाराची चर्चा होऊ लागल्यावर अभाविपकडून त्याआधीही एकदोन दिवस कसा हिंसाचार घडत होता आणि विशेषतः डावे विद्यार्थी त्यात कसे सहभागी होते हे दाखवण्यासाठी काही व्हीडिओ जाहीर केले गेले.

या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या पत्रकार परिषदेबद्दल उपस्थित होणारे पाच प्रमुख प्रश्न असे आहेत –

१. दिल्ली पोलिसांनी ज्या संशयितांची नावं जाहीर केली, ती रविवारच्या हिंसाचाराशी संबंधित नाहीत. तर या घटनेच्या आधी एक दिवस आधी म्हणजे ४ जानेवारीला जेएनयूमध्ये जो हिंसाचार झालेला होता, त्यासंदर्भातली ही नावं आहेत. फी दरवाढीचा निर्णय पूर्णपणे मागे घेतला जात नसल्यानं नव्या सेमिस्टरचं रजिस्ट्रेशन होऊ द्यायचं नाही, अशी भूमिका डाव्या संघटनांची होती. त्यावरून अभाविप आणि डाव्यांमधे हा वाद झाला त्यात एकमेकांवर हिंसाचाराचा आरोप आहे. या हिंसाचाराची चर्चा कॅम्पसबाहेरही झाली नव्हती, पण ज्या हिंसाचारानं संपूर्ण देश हादरला त्याच्या तपासाऐवजी पोलिसांना हा तपास जास्त महत्वाचा वाटला. कारण यात काही डावे विद्यार्थी दिसत होते. शिवाय जर या घटना इतक्या गंभीर होत्या तर त्याबाबत गुन्हा रविवारच्या हिंसाचारानंतर का नोंदवला गेला हा प्रश्नही उपस्थित होतो.

२. ५ जानेवारी- रविवारच्या हिंसाचारात अभाविपशी संबंधित लोक कसे सहभागी होते, याचा उलगडा ‘इंडिया टुडे’च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये झाला. व्हॉटस अॅप ग्रुपवरचे चॅट सोशल मीडियात उपलब्ध आहेत. शिवाय जी मास्कधारी तरुणी काठी हातात घेऊन उभी आहे तिचा स्वतःचा कबुलीनामाही सोशल मीडियावर काहींनी उपलब्ध करुन दिला आहे. पण पोलिसांना मात्र यातला कुठलाही पुरावा मिळालेला नाही. ही कमालच गोष्ट आहे.

३. ४ जानेवारीच्या हिंसाचाराचे जे व्हीडिओ मिळाले त्यावरून आपण ही संशयितांची नावं जाहीर केल्याचं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं आहे. पण याच दिवशीचे आणखी २ व्हीडिओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत, ज्यात अभाविपचे दोन विद्यार्थी डाव्या विद्यार्थ्यांना मारहाण करत आहेत. पण त्यांची नावं मात्र यात घेतली गेलेली नाहीत.

४. या संपूर्ण पत्रकार परिषदेसाठी डाव्यांना जास्तीत जास्त बदनाम करण्याचा एककलमी अजेंडाच पोलिसांना लिहून दिलेला असावा. त्यामुळेच एखाद्या अट्टल गुन्हेगाराप्रमाणे फोटो झळकवत पोलिसांनी या संशयितांची नावं जाहीर केली. त्यातही फरक बघा. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्षा आयेशी घोष आणि इतरांचे फोटो वर्तुळाकार खुणा करून दाखवलेत. शिवाय लाल रंगात तिच्याबद्दलची माहितीही नमूद केली गेली आहे. माध्यमांसमोर या संशयितांच्या नावांसोबतच त्यांच्या संघटनांची नावंही घेतली गेली. पण जे दोन अभाविपचे विद्यार्थी होते, त्यांच्या संघटनेचा उल्लेख मात्र पोलिसांनी टाळला.

५. सगळ्यात कहर म्हणजे अभाविपचे जे दोन संशयित होते त्यांच्याबद्दलची माहिती देताना पोलिसांनी अक्षरशः माती खाल्ली आहे. म्हणजे त्यांनी संशयित म्हणून नाव सांगितलं विकास पटेल याचं. पण जो फोटो दाखवला तो शिव मंडल या विद्यार्थ्याचा. अभावपिचे हे दोन्ही विद्यार्थी काठी हातात घेऊन एका फोटोत दिसतात, पण हा फोटो ‘क्रॉप’ करून वापरला गेलाय. शिवाय जर विकास पटेल हे नाव खरं आहे, तर मग शिव मंडलचा फोटो का? आणि एकजण संशयिताच्या यादीत समाविष्ट आहे तर दुसरा का नाही असाही प्रश्न उपस्थित होतोच.

दिल्लीतल्या दोन प्रतिष्ठित विद्यापीठात १५ दिवसांच्या अंतरानं दोन हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. जामियामधे २० डिसेंबर रोजी हिंसाचार झाला, त्यानंतर ५ जानेवारी रोजी जेएनयू विद्यापीठात. दोन्हीची कारणं वेगवेगळी आहेत. पण दोन्ही ठिकाणी पोलिसांची भूमिका सारख्या पद्धतीनं संशयास्पद आहे. जामियातल्या प्रकरणात ज्या व्यक्तींची नावं एफआयआरमध्ये आहेत, त्यात एकाही विद्यार्थ्याचं नाव नाही. पण तरीही त्या दिवशी दिल्ली पोलीस आपली बहादुरी दाखवायला थेट विद्यापीठाच्या लायब्ररीत घुसले. त्यावेळी विद्यापीठ प्रशासनाच्या परवानगीची गरज त्यांना भासली नाही. जेएनयू विद्यापीठात जेव्हा मास्कधारी गुंड विद्यापीठात घुसून तास-दीड तास हा सगळा धुडगूस घालत होते, तेव्हा दिल्ली पोलीस अवघ्या काही अंतरावर होते. गेटवरून आतही जाण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. त्यासाठी आधी विद्यापीठ प्रशासनाची परवानगी हवी असं दिल्ली पोलीस म्हणत होते. जेएनयूचे कुलगुरु जगदीश कुमार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जवळचे मानले जातात. त्यामुळे पोलिसांची ही सोयीस्कर भूमिका अनेक प्रश्न उपस्थित करणारी आहे.

जेएनयूमधल्या हिंसाचारात आयेशी घोषसारखे जे विद्यार्थी रक्तबंबाळ झाले होते, ज्यांना गुंडांनी जबर मारहाण केली होती त्यांनाच आधी संशयित ठरवण्याचं काम पोलिसांनी केलेलं आहे. या हिंसाचाराचा उद्रेक नेमका कुठून झाला, त्यात आधी तणाव वाढवण्यात डाव्यांचीही भूमिका होती का हे सगळे प्रश्न आहेतच. पण कुठल्याही पद्धतीनं त्याची निष्पक्ष चौकशी होऊ न देता एका ठराविक बाजूचंच चित्र पोलीस रंगवत आहेत असं सध्याच्या तपासावरून स्पष्ट दिसतंय.

दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. जामियातला हिंसाचार असो, नागरिकत्व कायद्याविरोधातली आंदोलनं हाताळण्याचा प्रकार असो की आत्ताचं जेएनयूचं प्रकरण सर्वच प्रकरणात पोलिसांचा पक्षपातीपणा, असंवेदनशीलता स्पष्टपणे जाणवली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलनं करण्यासाठी आलेल्या ‘भीम आर्मी’चा प्रमुख चंद्रशेखर आझाद याला दिल्ली पोलिसांनी २१ डिसेंबरपासून अटक केली आहे. त्याविरोधात त्याच्या वकिलांनी कोर्टातही दाद मागितली आहे.

कुठल्याही राज्याच्या पोलिसांच्या कारभारात तिथल्या सरकारच्या मानसिकतेची झलक दिसत असते. नागरिकत्व कायद्यातली आंदोलनं असंवेदनशीलपणे हाताळण्याचा आरोप दिल्ली, यूपी पोलिसांवर अधिक का आहे याचं उत्तर यात मिळतं. जेएनयूमधल्या ज्या हिंसाचारानं सर्व देशात संताप उसळला, त्या प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलीस सोयीस्कर मागे ठेवत आहेत. त्याऐवजी आधीची प्रकरणं उकरून डावेच कसे जबाबदार आहेत हे चित्र रंगवण्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच स्वराज अभियानाचे अध्यक्ष प्रा. योगेंद्र यादव यांनी म्हटल्याप्रमाणे जेएनयूची विशिष्ट ओळख संपवून त्याचं रुपांतर एका सामान्य विद्यापीठात करायला निघालेल्या सरकारला हे कळत नाही की, आपल्या सूडबुद्धीमुळे उलट देशातल्या इतर विद्यापीठांचं हळूहळू जेएनयूकरण होऊ लागले आहे.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.

COMMENTS