दिल्ली दंगलः दोन सत्यशोधक अहवालांची समीक्षा

दिल्ली दंगलः दोन सत्यशोधक अहवालांची समीक्षा

दिल्लीत या वर्षाच्या सुरूवातीला झालेल्या धार्मिक दंगलींना ‘डाव्या जिहादी नेटवर्क’कडून केलेल्या हिंदूविरोधी दंगलींच्या स्वरूपात सादर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नेमके सत्य काय आहे? फेब्रुवारी २०२०च्या दिल्ली हिंसाचारावरील तीन भागांच्या मालिकेतील हा पहिला लेख आहे.

११ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मोनिका अरोरा यांचा समावेश असलेल्या ग्रुप ऑफ इंटेलेक्च्युअल्स अँड एकेडेमिशियन्स (जीआयए)ने आपला दिल्ली रायट्स २०२०- रिपोर्ट फ्रॉम ग्राऊंड झिरो- शाहीन बाग मॉडेल इन नॉर्थ-ईस्ट दिल्लीः फ्रॉम धरना टू दंगा हा ४८ पानी अहवाल केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना दिल्लीत सादर केला. त्यात ईशान्य दिल्लीमध्ये २२ ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान झालेली जाळपोळ, लूट हे सर्व ‘अर्बन-नक्षल-जिहादी नेटवर्क’ने (केंद्रातील सत्तेत असलेल्या पक्षाने आपल्या विरोधातील आणि समाजातील लोकांना/ शिक्षणतज्ज्ञांची बदनामी करण्यासाठी वापरलेली संज्ञा जिला काहीही पाया नाही) केल्याचे चित्र उभे केले आहे.

२९ मे रोजी अशाच प्रकारचा ७० पानांचा अहवाल ‘दिल्ली रायट्सः कॉन्स्पिरसी अनरॅव्हल्ड- रिपोर्ट ऑफ फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी ऑन रायट्स इन नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली ड्युरिंग २३-२-२०२० टू २६.०२.२०२०’ हा कॉल फॉर जस्टिस (सीएफजे) या मुंबई उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय समितीने तयार केलेला अहवाल सादर दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना करण्यात आला.

प्रमुख निष्कर्ष

दोन्ही अहवाल आपल्या निष्कर्षाबाबत ठाम होते. जीआयए अहवालाने असा निष्कर्ष काढला कीः

  • “दिल्लीची दंगल, २०२० ही पूर्वनियोजित होती. दिल्लीत ‘लेफ्ट जिहादी मॉडेल ऑफ रेव्होल्यूशन’ अंमलबजावणी करण्यात आले आणि ते इतर ठिकाणीही पुन्हा चालवले जाण्याचा प्रयत्न आहे. ‘
  • “दिल्ली दंगल हे जेनोसाइड किंवा कोणत्याही समुदायाविरोधात चालवला जाणारा कार्यक्रम नाही तर ते अल्पसंख्याकांकडून दिल्लीतील विद्यापीठांमध्ये चालवल्या जाणाऱ्या नक्षली नेटवर्कचे नियोजित आणि पद्धतशीर दुर्दैवी परिणाम आहेत.” [परिच्छेद १ आणि २, पान १)

या निष्कर्षांमुळे आरएसएसचे मुखपत्र ऑर्गनायझर ने नमूद केले कीः

“दिल्लीतील हल्ला झालेल्या ठिकाणचे ग्राऊंड रिपोर्ट सादर करण्यापूर्वीच मीडिया आणि पाश्चिमात्य मीडियाच्या मोठ्या वर्गाने आपल्या भारतातील हस्तकांच्या मदतीने या दंगलींना एक धार्मिक रूप दिले आणि हल्लेखोरच बळी असल्याचे दर्शवले. हिंदूंना झालेल्या त्रासाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले आणि फक्त मुसलमानांची विधाने नोंदवून ती प्रकाशित करण्यात आली. आता ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स अँड एकेडेमिशियन्स (जीआयए)च्या सत्यशोधन टीमच्या ग्राऊंड रिपोर्टने हिंदूविरोधी दंगलींमागे असलेला कट समोर तसेच त्यामागील प्रसारमाध्यमांचे पाठबळ समोर आणले आहे.”

जीआयए रिपोर्टमधून ऑर्गनायझरने असे मत व्यक्त केले की,“… भारतीय आणि पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांच्या एका मोठ्या भागाने हल्लेखोरांनाच बळी असल्याचे दाखवले”! मान्य आहे की, अशा परिस्थितीत हल्लेखोर आणि बळी असतात परंतु हल्लेखोर कोण आणि बळी कोण हे अद्याप सिद्ध व्हायचे आहे.

त्याचवेळी, अहवालानुसार झालेल्या हिंसाचारात ५३ लोक मरण पावले. तथापि, ५२ ओळखल्या गेलेल्या मृतदेहांपैकी ३९ म्हणजे ७५ टक्के लोक हे अल्पसंख्याक समाजाचे होते. यातूनच हे स्पष्ट होते की, हिंदूविरोधी दंगली असल्याचे जे बिंबवले जात आहे ते खोटे आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या सीएफजे अहवालाचे प्रमुख “निष्कर्ष”ही अशाच प्रकारचे होते. अहवालानुसारः

  • “…हे समूह [“राष्ट्रविरोधी, जहाल इस्लामिक समूह आणि इतर जहाल समूह”] हे कट करून एकत्र आले आणि योग्य पद्धतीने नियोजित आणि संघटित पद्धतीने त्यांनी हिंदू समुदायावर यानंतर स्पष्टपणे विशद केल्याप्रमाणे लक्ष्य साधून हल्ले केले…” [ पान १]
  • हिंदू समाजावर लक्ष्याधारित हल्ले केले गेलेः मुस्लिम समाजाच्या हल्लेखोरांनी फक्त मनुष्यबळ आणि इतर स्त्रोतच नाही तर पूर्वनिश्चित लक्ष्यांचे नियोजन करून हे हल्ले घडवून आणत असताना हिंदू समाजाला हल्ल्यांची काहीही कल्पना नव्हती. (पान ८)
  • श्री. जयबीर सिंग यांच्या नोंदवलेल्या जबाबात असे म्हटले आहे की, “….मुसलमानांनी उंच इमारतीत साठवलेले दगड आणि पेट्रोल बॉम्बही हिंदू समाजाच्या लोकांवर हल्ले करत असताना वापरले गेले.”[पान २३]
  • “हिंदू समाजावरील लक्ष्याधारित हल्ले पूर्वनियोजित पद्धतीने पार पाडले, साधनसुविधा पूर्वनियोजित केल्या गेल्या आणि लक्ष्ये पूर्वनिश्चित केली गेली आणि कमीत कमी प्रतिबंध होऊन जास्तीत जास्त परिणाम साधता येईल यासाठी वेळाही निश्चित केल्या गेल्या.” [पान ५१]
  • “जबाब आणि इतर पुराव्यांतून हे दिसून आले की हल्ले हिंदू स्थानिकांवर करण्यात आले. तेही अशा ठिकाणी जिथे श्रीमंत आणि प्रभावशाली व्यक्तींना लक्ष्य करण्यात आले आणि त्यांच्या घरांचे जास्तीत जास्त नुकसान केले गेले.”[ पान ५२]

 

फोनचे रेकॉर्ड काय सांगतात

एका सरकारच्या बाजूच्या वेबसाइटच्या मते

“दिल्ली पोलिसांनी गृहमंत्रालयाला (एमएचए) कळवले की त्यांच्या कंट्रोल रूमला २५ फेब्रुवारी रोजी ४००० एसओएस कॉल्स दिल्लीतील हिंदूविरोधी हल्ल्याचे आले. तो अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भारतभेटीचा पहिला दिवस होता. हे कॉल्स हिंसाचार, जाळपोळ आणि चकमकींचे थरारक घटनाक्रम सांगणारे स्थानिकांचे होते.”

खरेतर एसओएस कॉल्सची संख्या त्याहीपेक्षा खूप जास्त होती. हिंदुस्तान टाइम्सने ५ मार्च २०२० रोजी म्हटले आहे की, “२४ आणि २५ फेब्रुवारी रोजी ईशान्य दिल्लीतील धार्मिक हिंसाचार खूप मोठ्या प्रमाणावर झाला. दिल्ली पोलिस कंट्रोल रूमला दंगलीसंबंधी १३००० पेक्षा अधिक कॉल्स आले.”

हे कॉल्स ४००० असतील किंवा १३,०००, परंतु बीजेपीच्या केंद्रातील सरकारच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी या कॉल्सवर तात्काळ कारवाई कऱणे टाळले. ओपीइंडियाच्या अहवालानुसार पोलिसांनी एकदाही कथित ”हिंदूविरोधी दंगली” थांबवण्याचा एकदाही प्रयत्न केला नाही आणि त्यामुळे ‘ मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार, जाळपोळ आणि चकमकी’ घडल्या.

एनडीटीव्हीला मिळालेल्या नोंदींनुसार हिंसाचाराने बाधित किमान दोन पोलिस ठाण्यांमध्ये पाहण्यात आलेल्या सर्वाधिक केसेसमध्ये कॉल्सबाबत घेतलेल्या कारवाईसमोरचा कॉलम रिकामा होता.

यात इस्लामी जमावाने लक्ष्य केलेले हिंदू घरे तसेच वसाहतीच्या सदस्यांनी केलेल्या कॉल्सचाही समावेश होता, असा दावा ओपीइंडियाने केला आहे. या कथित इस्लामी जमावाने केलेल्या जाळपोळ आणि लुटीदरम्यान पोलिसांनी न केलेल्या कारवाईबाबत दोन प्रमुख घटनांमधून कल्पना येऊ शकते.

हिंसाचाराने बाधित क्षेत्रात दोन शाळांमध्ये जाळपोळ आणि लूट झाली. या दोन्ही शाळांची संरक्षक भिंत एकच होती आणि एक हिंदूची तर एक मुसलमानाची शाळा होती. शिव विहारच्या डीआरपी कॉन्व्हेंट स्कूलचे प्रशासकीय प्रमुख धर्मेश शर्मा यांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, पोलिसांना वारंवार फोन करूनही

“शाळा २४ तास जळत राहिली. फायर ब्रिगेड आलीच नाही. नंतर अग्निशमन अधिकाऱ्यांवरही हल्ला झाला.”

सीएफजे अहवाल असे सांगतो कीः

“२४ फेब्रुवारी २०२० रोजी डीआरपी पब्लिक स्कूलवर ३ हल्ले झाले. त्यामुळे पोलिसांना बोलावले गेले. परंतु ते दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी रात्री ८ वाजता आले.” [पान २६]

राजधानी पब्लिक सीनियर स्कूलचे मालक फैझल फारूख ज्यांच्या शाळेची भिंत डीआरपी कॉन्व्हेंट स्कूलला जोडलेली आहे. त्यांचाही असाच अनुभव आहे. त्यांनी एनडीव्हीला सांगितले कीः

“त्यांनी आमच्यावर सोमवारी (२४ फेब्रुवारी) हल्ला केला. दुपारी २ ला शिक्षक आणि विद्यार्थी गेले आणि संध्याकाळी ४-५ वाजता हे घडले. आम्ही पोलिसांना फोन करत राहिलो. ते म्हणाले की आम्ही येतोय. पण ते आलेच नाहीत.”

कारावाल नगर पोलिस स्टेशनच्या नोंदींमधील कॉल रेकॉर्ड पोलिसांच्या कारवाई न करण्याचा पुरावा ठरतात. एनडीटीव्हीच्या त्याच अहवालानुसारः

“शिवविहार कारावाल नगर पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारीत येते.

“पोलिस ठाण्यातील कॉल लॉग्स पाहिले असता सोमवारी (२४ फेब्रुवारी रोजी) संध्याकाळी ३.५४ ला दोन फोन केलेले दिसतात आणि त्यात शाळेवर हल्ल्याचा उल्लेख आहे. या दोन्ही केसेसमध्ये कारवाईच्या कॉलममध्ये प्रलंबित असल्याचे नमूद  आहे.

“पोलिस ठाण्यात अशा प्रकारचे अनेक कॉल्सही प्रलंबित असल्याचे दर्शवण्यात आले आहे.

पोलिसांनी न केलेल्या कारवाईच्या दुसऱ्या घटनेबाबत एनडीटीव्हीच्या एका मुलाखतीत, ब्रिजपुरी येथील अरूण मॉडर्न सीनियर सेकंडरी स्कूलच्या (हिंदू मालकीच्या) कॅशियर नीतू चौधरी यांनी मदतीसाठी केलेल्या अनेक कॉल्सना पोलिसांनी प्रतिसाद दिला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितले की, शाळेला २५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४ वाजता आग लावण्यात आली. परंतु अग्निशमन दल अनेक तासांनी आले. तोपर्यंत, या आगीने प्रचंड नुकसान केले होते. सीजेएफ अहवालानेही या घटनेची नोंद घेतली होतीः

“अरूण मॉडर्न स्कूल चालवणाऱ्या अभिषेक शर्मांनी सांगितले की, जमावाने शाळा २५ फेब्रुवारी २०२० रोजी ताब्यात घेतली. नागरिकांनी पोलिसांची मदत मागितली. परंतु आदेश नसल्यामुळे पोलिसांनी ती नाकारली.” [परिच्छेद (एफ), पान २५)

सरकारच्या बाजूने असलेल्या ओपीइंडिया या वेबसाइटनेही या गोष्टीची दखल घेतली की दंगलीदरम्यान पोलिसांना हजारो कॉल्स करण्यात आले. परंतु जीआयए अहवालात फक्त एकच उल्लेख केला आहे की (पान ८) पीसीआर (पोलिस कंट्रोल रूम) कॉल “…२३ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३.५ वाजता स्थानिकांनी केला होता”, या दोन्ही अहवालांमध्ये दिल्ली पोलिसांनी या कॉल्सना उत्तर का दिले नाही हा प्रश्न विचारलेला नाही आणि हे संशयास्पद आहे.

एकीकडे पोलिस संघटना बहुसंख्याकांप्रती पूर्वग्रह बाळगून असतात अशा दृष्टीकोनातून शाळेच्या मुस्लिम मालकाकडून आलेला एसओएस कॉल दुर्लक्षित करणे हे समजू शकते परंतु इतर दोन शाळांच्या हिंदू मालकांनी वारंवार केलेल्या कॉल्सकडे दुर्लक्ष का केले असावे?

केंद्रातील बीजेपी सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या दिल्ली पोलिसांनी ‘इस्लामी जमावाकडून” हल्ल्याला बळी पडणाऱ्या ”हिंदू” बळींच्या कॉल्सबाबत पूर्णपणे दुर्लक्ष का केले असावे?

उदासीन राहण्यामागे काही हेतू होता का? की या दोन तथाकथित सत्यशोधन अहवालांनी जो दावा केला आहे त्याच्या विरूद्ध नेमकी घटना आहे? असे काही आहे का की जाळपोळ, लूट आणि खून हे हिंदू जमावांमुळे होत असल्यामुळेच पोलिसांना कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यापासून रोखण्यात आले होते? ही एक वेगळी गोष्ट आहे की हिंदूविरोधी हल्लेखोरांनी १४ मशिदी आणि दर्गा जाळले आणि त्याचवेळी संपूर्ण परिसरातील अनेक लहानमोठ्या हिंदू देवळांपैकी एकावरही हल्ला झाल्याची तक्रार नोंदवली गेलेली नाही.

घटनाक्रमाचा जवळून अभ्यास केला असता समस्येवर प्रकाशझोत पडतो आणि या प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला मिळू शकतात.

हिंसाचाराचा घटनाक्रम

२३ फेब्रुवारी २०२० रोजी सकाळी लवकर म्हणजे नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (सीएए) २०१९ संबंधी शाहीन बाग येथील निदर्शनांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या आदल्या दिवशी जाफ्राबाद मेट्रो स्थानकाजवळ (ईशान्य दिल्ली) येथे निदर्शने करणाऱ्या सीएएविरोधी निदर्शकांच्या समूहाने अचानकच स्टेशनबाहेरील जाफ्राबाद मेन रोड बंद करण्याचा निर्णय घेतला. (पान ८, जीआयए अहवाल.)

न्यायालय आधीच निदर्शने आयोजित करण्यासाठी रस्ते अडवण्याबाबतच्या तर्काबाबत प्रश्न विचारत असताना हे अनपेक्षित पाऊल होते. जाफ्राबाद येथील निदर्शकांना कुणी चुकीची माहिती दिली आणि या पावलामुळे कुणाचा फायदा होणार होता? आपला फायदा करून घेण्यासाठी या निदर्शकांना चुकीचे पाऊल उचलण्यास भाग पाडायचा कोणाचा प्रयत्न होता?

या निदर्शनाचे उद्दिष्ट समस्येबाबत करूणा आणि आधार मिळवणे हे होते. इतरांना त्रास देण्याचे किंवा अडचणीत आणण्याचे नव्हते. शाहीन बाग येथे निदर्शनांच्या चळवळीत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न यापूर्वी झाले होते आणि ते यशस्वी झाले नाहीत, हे विसरून चालणार नाही. (जीआयए अहवाल (पान ४४) ने सलाफी मदरशांचा प्रभाव असल्याचे नमूद केले आहे, तर अशा समूहांवर कारवाई झालीच पाहिजे. तथापि, प्रत्येक सीएएविरोधी निदर्शकाला जिहादी म्हणणे हे चुकीचे आहे.)

एनडीटीव्हीच्या २३ फेब्रुवारीच्या बातमीनुसार, “त्याचवेळी भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील बंदला हे निदर्शक पाठिंबा देत आहेत…” त्यावेळी जाफ्राबाद रोड बंद करण्याचे कारण काहीही असले तरी जाफ्राबाद आणि परिसरातील निदर्शकांना या चुकीच्या साहसापायी मोठी किंमत चुकवावी लागली.

जीआयए अहवालाच्या पान ८ वरील घटनाक्रमात असे नमूद केले आहे की, सीएएचे पाठीराखे (जे अहवालात स्थानिक असे म्हटले गेले आहेत) ते मौजपूर चौकात २३ फेब्रुवारी सकाळी ९ पासून गोळा होऊ लागले (जे जाफ्राबाद मेट्रो स्थानकाजवळ असलेल्या सीएए निदर्शनाजवळ आहे.) त्यानंतर या दोन समूहांमध्ये पहिली बाचाबाची झाली. (सीएएविरोधी निदर्शक आणि सीएए पाठीराखे.)

त्यानंतर त्याच दिवशी कपिल मिश्रा (माजी आमदार आणि बीजेपीचे नेते) त्या ठिकाणी आहे आणि सीएए पाठीराख्यांच्या समूहांना त्यांनी भाषण दिले आणि त्याचा सारांश आपल्या ट्विटरवरही लिहीला.

तथापि, जीआयएच्या अहवालात हे नमूदही केलेले नाही की, मिश्रांचे भाषण आणि ट्विट हे भावना भडकवणारे होते. पोलिस उपायुक्त वेदप्रकाश सूर्य (डीसीपी ईशान्य दिल्ली) यांच्या शेजारी उभे राहून दिलेल्या भाषणाचा सारांश खूप काही स्ष्ट करणारा आहे. इंडिया टुडे (दिल्ली २७ फेब्रुवारी २०२० नुसार)-

“रविवारी कपिल मिश्रा यांनी दिल्ली पोलिसांना रस्ते नागरिकत्व सुधारणा विधेयकविरोधी निदर्शकांपासून मुक्त करण्यासाठी अंतिम इशारा दिला होता.

मिश्रा यांनी ट्विट केले की (हिंदीमधून मराठीत भाषांतर केले आहे) दिल्ली पोलिसांना जाफ्राबाद आणि चांदबागमधील रस्ते निदर्शकांपासून मुक्त करण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिला जात आहे. यानंतर आम्हाला शिकवू नका कारण आम्ही ऐकणार नाही.

कपिल मिश्रा यांनी या ट्विटसोबत आपला व्हिडिओही जोडला आणि म्हटले की, डोनाल्ड ट्रंप भारतात असेपर्यंत आम्ही शांतता राखू. त्यानंतर रस्ते मोकळे झाले नाहीत तर आम्ही पोलिसांचेही ऐकणार नाही. आम्हाला रस्त्यांवर उतरावेच लागेल.

डीसीपी सूर्या हे तिथून गुपचूप निघून गेले आणि त्यांनी कपिल मिश्रांना हे सांगितलेही नाही की त्यांनी हिंसाचार होईल अशा प्रकारची कोणतीही धमकी देऊ नये. सीएए विरोधातील निदर्शकांनी रस्ता अडवून चुकीचे केले तरी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची होती.

सीएए पाठीराख्यांबाबत सांगायचे झाल्यास त्यांना रस्ता अडवण्याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा आणि त्यांना जे योग्य वाटते त्याची बाजू घेण्याचा पूर्ण हक्क होता. परंतु सीएएविरोधातील निदर्शकांना धमक्या देणे हे त्यांचा पवित्रा स्पष्ट करण्याचे योग्य मार्ग नव्हते.

त्याचवेळी जीआयए अहवालाने कपिल मिश्रा यांच्या भडकवणाऱ्या भाषणाकडे दुर्लक्ष केले असले तरी, सीएफजे अहवालाने निष्कर्ष काढला आहे की,

“दुपारी ३.०० वाजता भाजपचे कपिल मिश्रा मौजपूर चौकात पोहोचले आणि आपल्या चिथावणीखोर भाषणात त्यांनी जनतेला सांगितले की, पोलिसांना जाफ्राबाद आणि चांदबाग येथील निदर्शनाची जागा रिकामी करता आली नाही तर त्यांनी रस्त्यावर उतरावे. त्यांनी धमकी दिली की डोनाल्ड ट्रंप भारतात असेपर्यंतच शांतता राखली जाईल.” [पान ४६]

कारवाँमधील एका ताज्या अहवालात मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजपूर येथील आपल्या चिथावणीखोर भाषणापूर्वी कपिल मिश्रा यांनी कर्दमपुरी या फक्त दोन किलोमीटरवरील ठिकाणी असेच चिथावणीखोर भाषण केले. या संदर्भात दिल्ली पोलिसात दोन तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेतः

“तक्रारीत असे नमूद करण्यात आले की, २३ फेब्रुवारीच्या दुपारी मिश्रा यांनी कर्दमपुरी येथे चिथावणीखोर भाषण दिले आणि जमावाला मुस्लिम आणि दिल्ली निदर्शकांवर हल्ला करण्याचे आवाहन केले. यातील एका तक्रारीत मिश्रा यांनी जनतेला भडकावत असताना बंदूकही मिरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.”

कपिल मिश्रा यांनी दिलेल्या खुल्या धमकीचा तात्काळ परिणाम झाला.

टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार

“बीजेपीचे प्रतिनिधी कपिल मिश्रा यांनी दिल्लीच्या मौजपूर येथील जमावाला आवाहन केल्यावर संभाव्य हिंसाचाराची माहिती देणारे आणि पोलिस तैनात करण्याची मागणी करणारे किमान तीन अलर्ट रविवारी (२३ फेब्रुवारी) देण्यात आले होते. स्त्रोतांनी सांगितले की, स्पेशल ब्रँच आणि इंटेलिजेन्स विंगला वायरलेस रेडिओ संदेशांद्वारे ईशान्य जिल्ह्यात तसेच पोलिसांना माहिती देण्यात आली होती. पहिला अलर्ट मिश्रा यांनी दुपारी १.२२ वाजता ट्विट करून जनतेला दुपारी ३ वाजता मौजपूर चौकात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए)ला पाठिंबा देण्यासाठी जमण्याचे आवाहन केल्यावर दिला गेला होता.

एनडीटीव्हीच्या बातमीनुसार २३ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली पोलिसांना ७०० डिस्ट्रेस कॉल केले गेले होते. त्यातून ईशान्य दिल्लीत परिस्थिती चिघळणार असल्याचे चिन्ह स्पष्ट केले होते. मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उसळण्याचे चिन्ह असतानाही दिल्ली पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी सावधगिरीचे प्रयत्न केल्याचे दाखवणारे कोणतेही चिन्ह नाही. सीएएन-न्यूज१८चे प्रतिनिधी साहिल मुरली मेंघानींचे ट्विट २३ फेब्रुवारी २०२० रोजी रात्री २०.७ वाजता मौजपूर, जाफ्राबाद येथील असून सीएए पाठीराख्यांनी चिथावणीखोर नारेबाजी केल्याचे त्यात नमूद आहे.

कपिल मिश्रा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा खुली धमकी कारवाईत रूपांतरित करण्याचा निर्णय- रस्त्यावर सीएए विरोधी निदर्शकांना थेट भिडणे- हे हिंसक घटनांच्या मालिकेला कारण ठरणारे चिथावणीखोर भाषण होते. त्याचा परिणाम म्हणून, इंडिया टुडेने (दिल्ली २४ फेब्रुवारी २०२०) दुपारी ४.२५ ला ट्विट केले कीः

“दिल्लीतील मौजपूर विभागातील तणाव रविवार (२३ फेब्रुवारी) रोजी संध्याकाळी वाढला कारण एका समूहाने नागरिकत्व कायद्याविरोधी निदर्शने करणाऱ्या दुसऱ्या समूहावर दगडफेक केली.”

हिंदुस्तान टाइम्सनेही बातमी दिली आहे कीः

२३ फेब्रुवारीच्या रात्री मौजपूरमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे (सीएए) पाठीराखे आणि त्यांच्या विरोधकांमध्ये संघर्ष झाला.” [पाहाः फोटो २)

रात्री परिस्थिती आणखी चिघळली आणि २४ फेब्रुवारीच्या सकाळी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे स्पष्ट झाले. कारवाँच्या अहवालानुसार “तिसऱ्या तक्रारीत असे नमूद होते की, मिश्रांच्या भाषणानंतर पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सूचनांवरून चांदबागमधील निदर्शकांवर हल्ले केले.”

कपिल मिश्रा यांनी सीएए विरोधी निदर्शकांवर पोलिसांना हल्ला करण्यास प्रवृत्त केले की नाही ही गोष्ट फक्त चौकशीनंतर सिद्ध होईल. तथापि, त्यानंतर  जे काही घडले त्याबद्ल शंका नाही.

इंडिया टुडे, दिल्लीने नमूद केले आहे की (२४ फेब्रुवारी २०२०)

“जाफ्राबाद, मौजपूर, चांदबाग, खुरेजी खास आणि भजनपुरा येथे सीएए समर्थक आणि विरोधक समूहांमध्ये संघर्ष निर्माण झाल्यावर पोलिसांनी अश्रूधूर सोडला आणि लाठीचार्जही केला…

“एसीपी गोकलपुरीमध्ये कार्यरत रतनलाल (४२) मुख्य काँस्टेबल यांचे निधन गोकलपुरी येथे दगडफेकीत निधन झाले…

“पोलिस उपायुक्त (डीसीपी) शहादरा, अमित शर्मा आणि एसीपी (गोकलपुरी) यांच्यासह किमान ११ पोलिस अधिकारी निदर्शने थांबवण्याचा प्रयत्न करत असताना जखमी झाले.”

पोलिसांवरील हल्ला २४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२.४० च्या सुमारास झाल्याचा व्हिडिओ पुरावा उपलब्ध आहे. मुख्य काँस्टेबल रतनलाल दुर्दैवाने दुपारी २.०० वाजता दुखापतींमुळे मरण पावले.

त्यानंतर जे काही घडले ते कल्पनातीत आहेः एक हेड काँस्टेबल मारला गेल्यावरही, इतर अनेक पोलिस अधिकारी (दोन वरिष्ठ पोलिस अधिकारी) दुखापतग्रस्त झाल्यावरही आणि तथाकथित जिहादी जमावाने (जीआयए अहवाल उतारा ६, पान ९) हल्ला करत असतानाही दिल्ली पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय हिंसाचार थांबवण्यासाठी अटक करण्याबाबत उदासीन होते. हिंसाचारग्रस्त भागांमध्ये पुरेसे पोलिस दल लावण्यात आले नव्हते. पोलिस ड्रोन्सचा वापर करून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवत असतानाही त्यांनी हे केले नाही हे विशेष.

खालील घटनाक्रमातून परिस्थिती अत्यंत वेगाने कशी आणि का बिघडली हे दिसून येते.

२४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४.२० वाजता इंडिया टुडेच्या पत्रकार तनुश्री पांडे यांचे ट्विटः

“ईशान्य दिल्लीच्या मौजपूरमध्ये अनपेक्षित घटनाक्रम. सीएएविरोधक आणि समर्थक निदर्शक शेकडो सुरक्षा रक्षकांवर भारी पडत आहेत. दोन्ही बाजूंचे निदर्शक दगडफेक करत आहेत आणि गाड्या तसेच दुकाने जाळत आहेत. राष्ट्रीय राजधानीत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार कधीच पाहिला नव्हता.”

२४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ४.४६ वाजता दिल्ली पोलिसांचे ट्विटः ईशान्य जिल्ह्यात कलम १४४ लागू केले आहे आणि समाजकंटक तसेच हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

तथापि, कलम १४४ ची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्यासाठी पोलिसांनी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्या वेळच्या पत्रकारांच्या ट्विट्सवरून असे दिसते की हे आदेश कधीच अंमलात आणले गेले नाहीत. समूहातील दंगल टाळण्यासाठी कर्फ्यू लावण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत, ही विचार करण्याची गोष्ट आहे.

इंडिया टुडेचे पत्रकार अरविंद ओझा यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ५.२० वाजता रिपोर्ट केले की, मौजपूरमध्ये सीएए समर्थक आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे ईशान्य दिल्लीत कलम १४४ लागू केले असले तरी दोन्हीकडे निदर्शक अद्यापही रस्त्यावर आहेत. पोलिस निदर्शकांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

२४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ५.४६ वाजता इंडिया टुडेने पुन्हा रिपोर्ट दिला की, “संघर्ष झालेल्या मौजपूर, गोंडा, चांदबागमध्ये कुठेही पोलिस दिसत नाहीत.”

सीएए समर्थक आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या संघर्षादरम्यान दोन्ही गटांच्या निदर्शकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलिस अचानकपणे त्या ठिकाणाहून नाहीसे होतात. कोणाच्या आदेशाने आणि कोणाच्या फायद्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले?

पोलिसांना शांत राहण्याचा निर्णय आणि त्यामुळे हिंसक समुदाय सैरावैरा सुटला. त्यामुळे त्याचे तात्काळ परिणाम दिसले.

इंडिया टुडेच्या सुशांत मेहरा यांच्या २४ फेब्रुवारी रोजी दुपारी ५.५७ वाजताच्या ट्विटनुसार

अर्थातच, ईशान्य दिल्लीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये झालेल्या सांप्रदायिक हिंसाचाराबाबत बरेचसे सत्य अद्याप बाहेर यायचे आहे. दोन सत्यशोधक अहवालाबाबत समग्र विचार करताना या लेखात हिंसाचारासंबंधी अनेक प्रश्न उत्तराविना का राहिले आहेत याची कारणे शोधण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

 एन. डी. जयप्रकाश ([email protected]) हे दिल्ली सायन्स फोरममध्ये कार्यरत आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS