दिल्ली दंगलीतले अस्वस्थ करणारे प्रश्न

आपण देशाच्या राजधानीतच राहतोय का, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती गेल्या आठवडाभर अनुभवली. अमेरिकेसारख्या महासत्तेचा राष्ट्राध्यक्ष ज्यावेळी आपल्या पहिल्या भारतभेटीवर येतो, त्याचवेळी दिल्लीत हिंसाचाराची आग भडकते. ती आग नियंत्रणात आणायला पोलिसांना चार दिवस लागतात. पहिले दोन दिवस तर पोलीस दंगल विझवतायत की दंगलखोरांना संरक्षण देतायत अशी स्थिती. देशाचे गृहमंत्री बैठका घेतात, पण रस्त्यावर उतरून दंगलग्रस्त भागाला भेट देण्याचं औदार्य दाखवत नाहीत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना नेमकं काय करावं हेच कळत नाही, त्यामुळे ते गोंधळून राजघाटावर महात्मा गांधींच्या समाधीसमोर पुतळ्यासारखं जाऊन बसतात. कपिल मिश्रासारखे भाजपचे नेते ज्यांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे दंगल भडकते, त्यांच्यावर काहीच कारवाई होत नाही, उलट नंतर ते मौन मार्च- शांती संदेश काढून नामानिराळे होऊ पाहतात.

गेल्या ३० वर्षात दिल्लीत मोठी दंगल भडकली नव्हती, ती यावेळी नेमकी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वागताला भडकली. या टायमिंगचं फार कुतूहल आहे. मोदीसमर्थक असा दावा करतात, की अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष येत होते त्याचवेळी ही दंगल घडवून मोदींच्या प्रतिमेला तडा देण्याचा आंदोलकांचा डाव होता. तर दुसरीकडे मोदी विरोधक असं म्हणतायत की नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलनांची लाट वाढत चालल्यानं एक छोटा प्रयोग करून मुस्लीम समुदायाला जरब बसवण्यासाठीच ही दंगल घडवली गेली. कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत येण्याआधी नेमकं काय घडलं यावर नजर टाकायला हवी.

जाफराबाद परिसरात नागरिकत्व कायद्यावरून आंदोलन सुरू होतं. गेल्या अनेक दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू होतं. पण शनिवारी रात्री अचानक त्यांनी आपला मोर्चा जाफराबाद मेट्रो स्टेशनकडे वळवला. तिथे जवळपास हजार ते दीड हजार महिलांनी ठाण मांडलं. दिल्लीत अजून एक शाहीनबाग होऊ देऊ नका, असं आवाहन करत भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी एका रॅलीचं आयोजन केलं. त्यात शेजारी डीसीपी रँकचा अधिकारी उभा असताना त्यांच्या उपस्थितीत धमकीवजा इशारा दिला की, ट्रम्प माघारी जाईपर्यंत आम्ही तीन दिवस वाट पाहू. मात्र नंतर आम्ही पोलिसांचं पण ऐकणार नाही, या आंदोलकांना हुसकावून लावून रस्ते मोकळे करू.

दिल्लीतल्या शाहीनबागमध्ये ७० हून अधिक दिवस आंदोलन सुरू आहे, पण तिथे अद्याप कुठली मोठी हिंसा घडलेली नाही. शाहीनबागचा परिसर हा मुस्लीमबहुल असला तरी तो दिल्लीच्या काहीशा सधन साऊथ दिल्लीला लागून आहे. जाफराबादचा परिसर मात्र गरीब वर्गात मोडणारा आहे. रस्ता ब्लॉक करण्यासाठीच त्यांनी आंदोलनाची जागा बदलली, या व्यवस्थेनं आपल्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावं यासाठीच हा बदल होता. तो कितपत योग्य असाही प्रश्न आहेच. पण पुढची गंभीर गोष्ट म्हणजे इथं या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी भाजपच्या कपिल मिश्रा यांना तातडीनं प्रतिआंदोलन उभं केलं. इथे आंदोलनासमोर प्रतिआंदोलन उभं राहत होतं. एकमेकांना डिवचलं जात होतं, तेही अवघ्या काही अंतरावरूनच. त्यामुळे रविवारी (२३ फेब्रुवारी) संध्याकाळीच इथल्या दोन गटांमध्ये दगडफेक झाली. पहिला दगड कुणी फेकला याचं उत्तर मिळालेलं नाही. पण या दगडफेकीची प्रतिक्रिया सोमवारी (२४ फेब्रुवारी) आली आणि नंतर ही ठिणगी मोठी झाली. यात अगदी एकमेकांवर बंदुका ताणल्या गेल्या, लोखंडी रॉड, काठ्या, दगडं जे हातात मिळेल त्यानी एकमेकांवर हल्ले करण्यात आले. घरांना आगी लागल्या, दुकानं जाळली गेली. ४० पेक्षा अधिक लोकांचा बळी, २०० पेक्षा जास्त जखमी, वर्षानुवर्षाच्या कष्टानं उभारलेले व्यवसाय, घरं जळून खाक करूनच ही आग शांत झाली.

या दंगलीत व्यवस्थेतल्या अनेक घटकांनी नीचतम पातळी गाठलीये, पण त्यातही आघाडीवर कोण असेल तर दिल्ली पोलीस. याआधी जामिया विद्यापीठाच्या लायब्ररीत घुसण्याचा, जेएनयू विद्यापीठात मारेकरी आरामात हातात काठ्या घेऊन जात असताना शांतपणे बसण्याचा पराक्रम दिल्ली पोलिसांनी केला होताच. पण दिल्लीच्या दंगलीत तर त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. दिल्ली पोलीस सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडतायत, एका विशिष्ट समुदायाच्या रस्त्यावर पडलेल्या जखमी तरुणांना लाथा बुक्क्यांनी तुडवत ‘बोलो और चाहिए आझादी‘, असं विचारतायत. १०० क्रमांकावर आलेल्या कॉलला उत्तर देताना नाव, धर्म कळल्यावर ‘आझादी चाहिए, तो भुगतो अब‘ असं म्हणतायत.

कुठलीही दंगल ही व्यवस्थेनं संरक्षण दिल्याशिवाय इतकी वाढू शकतच नाही. इतिहासात अशी यंत्रणा हाताळण्याचे अनुभव असलेलेच राज्यकर्ते असल्यानं दिल्लीत दुसरं काय घडणार होतं. पहिल्या दोन दिवसांत एका विशिष्ट समुदायाला पूर्ण मोकळीक दिल्यानंतर पोलीस कामाला लागले. रविवारपासूनच आग भडकायला सुरू झाली होती, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रस्त्यावर उतरले मंगळवारी संध्याकाळी. त्यांचं रस्त्यावर उतरणंही खूप विशेष होतं. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये गृहमंत्रालय पाच वर्षे राजनाथ सिंह यांच्याऐवजी दोभालच चालवतायत की काय अशी स्थिती होती. अमित शाह आल्यानंतर ही स्थिती बदलली. पण गेल्या आठ महिन्यांत पहिल्यांदाच असं झालं की अमित शाह दुय्यम वाटावेत इतके दोभाल सक्रीय झाले. अशा मोठ्या घटना झाल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी घटनास्थळाला भेट देणं अपेक्षित असतं. पण अमित शाह पहिले तीन दिवस नॉर्थ ब्लॉकच्या बैठकांमधून बाहेर आले नाहीत. नंतर दोन दिवस ते ओडिशाच्या दौऱ्यावर निघून गेले. दरम्यानच्या काळात शांततेचं एक साधं आवाहनही त्यांनी केलं नाही.

आम आदमी पक्षाचा नगरसेवक ताहीर हुसैन याच्या घरी जी कारवाई झाली, त्यानंतर या दंगलीला एक व्हिलन मिळाल्यासारखी ओरड सुरू झाली. दिल्लीतल्या चांदबाग परिसरात ताहीर हुसैनचं एक चार मजली घर आहे. त्या घराच्या छतावर दंगलीसाठी स्फोटक सामुग्री सापडल्याचा, दंगलखोरांना आश्रय दिल्याचा आरोप ताहीरवर आहे. शिवाय आयबी अधिकारी अंकित शर्माची हत्या दंगलखोरांनी याच घरात केल्याचा आरोप आहे. ताहीरवर हत्येचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आम आदमी पक्षानं त्याला निलंबित केलं आहे. ताहीरनं मात्र हे आरोप फेटाळले आहेत, २४ तारखेला आपण घर सोडून गेलं होतो, दंगलखोर आपल्या घरात जबरदस्तीनं घुसल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. सध्या पोलीस त्याच्या शोधात आहेत. ताहीरनं जे काही चुकीचं केलं आहे त्याची शिक्षा त्याला जरूर व्हावी. पण या सगळ्या दंगलीला ताहीर विरुद्ध अंकित शर्मा असा सोपा अँगल देऊन या दंगलीच्या मूळ प्रश्नांना वाऱ्यावर सोडणं चुकीचं आहे. संपूर्ण उत्तर दिल्ली पेटवू शकेल अशी ताकद एका नगरसेवकाची असू शकते का? आणि जर तो इतका ताकदवान असता तर आपल्याच समुदायाचं दंगलीत सर्वाधिक नुकसान त्यानं होऊ दिलं असतं का हा प्रश्नही आहे. त्यामुळे ताहीर तर या सगळ्यातली केवळ एक साखळी आहे, अशा अनेक साखळ्या शोधून त्या सगळ्यांवरच कारवाई व्हायला हवी. पण एकदा त्या दंगलीला चेहरा मिळाला की मग नंतर मुख्य प्रश्न उत्तरं शोधण्याचा त्रास फारसा घेतला जात नाही.

ज्यांच्यामुळे दंगल भडकली, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही सडेतोड भूमिका घेण्याचं धाडस फक्त दिल्ली हायकोर्टाच्या न्या. मुरलीधर यांनी दाखवलं. कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकूर यांच्यासारख्या नेत्यांवर अद्याप एफआयआर का दाखल नाही असा प्रश्न विचारत त्यांनी दिल्ली पोलिसांना जाब विचारला. पण सुनावणी झाल्यानंतर त्याच रात्री त्यांच्या बदलीचं नोटिफिकेशन निघालं. त्यांच्या बदलीच्या हालचाली मागच्या आठवड्यातच सुरू झाल्या हे खरं असलं तरी केवळ या गोष्टीवर जोर देऊन त्यापाठीमागचे सूडाचं राजकारण लपवता येत नाही. कारण मग हे नोटिफिकेशन कार्यालयीन वेळेत का नाही निघालं, प्रत्येक न्यायमूर्तींच्या बदलीनंतर त्यांना १४ दिवसांचा कूलिंग पिरीयड दिला जातो ते का नाही झालं, त्यांना रातारोत या सुनावणीपासून दूर का केलं गेलं, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. दुसऱ्या दिवशी सुनावणी वेगळ्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे झाली, त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या योग्यवेळी कारवाई करू या आश्वासनावर विश्वास ठेवत ही सुनावणी आता १३ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

मोदी सरकारच्या गेल्या सहा वर्षांच्या राजवटीत पहिल्यांदाच नागरिकत्व कायद्यावरून देशातला मुस्लीम समाज रस्त्यावर उतरला. या आंदोलनांची धग वाढत जाणं हे मोदींच्या ‘सबका साथ, सबका विकास‘ या पालुपदातला उथळपणा स्पष्ट करतं. ७० दिवसांपासून सुरू असलेल्या शाहीनबागच्या आंदोलनाला शांत करण्यासाठी सरकारनं एकही प्रतिनिधी पाठवला नाही. उलट दिल्लीतल्या निवडणुकीत या सगळ्या मुद्द्यांवरून विखारी प्रचार केला गेला. ‘शाहीनबाग तक करंट पहुंचना चाहिए,’ असं थेट गृहमंत्रीच म्हणाले होते, तर इतरांबद्दल काय बोलणार? हे सगळं वातावरण दिल्लीतल्या धार्मिक द्वेषाच्या भिंती वाढवतच होतं. दिल्ली जणू एका स्फोटाच्या उंबरठ्यावर पोहचली होती. शेवटी या दंगलीनं ती ठिणगी पडली असंच म्हणावं लागेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित पत्रकार आहे.