लुटेन्सच्या दिल्लीचे रूप पालटणार

लुटेन्सच्या दिल्लीचे रूप पालटणार

‘पुनर्विकास’ केल्या जाणाऱ्या इमारतींमध्ये संसद भवन आमि केंद्रीय सचिवालय यांचाही समावेश आहे.

नवी दिल्ली : दिल्लीतील लोकांनी सेंट्रल विस्टाचे जे रूप आजवर पाहिले आहे ते आता बदलणार आहे. प्रवेशद्वारापासून ते राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या चार चौरस किलोमीटरच्या या परिसराची पुनर्रचना करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) दिलेल्या या प्रस्तावामध्ये तीन ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध ठिकाणांचा “विकास आणि पुनर्विकास” करण्याचा समावेश होतो. ही तीन ठिकाणे आहेत – संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय आणि खुद्द सेंट्रल विस्टा.

लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितले होते, “सर्व संसद सदस्यांनी पंतप्रधानांकडे ‘जगातील सर्वात आधुनिक, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या संसदेची’ मागणी केली होती आणि त्यांनी त्यांची ही मागणी मान्य केली आहे.” त्यानंतर काही दिवसातच विकासाची ही योजना समोर आली आहे.

२० ऑगस्ट रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना खासदारांच्या या विनंतीबाबत विचार करण्यास सांगितल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते.

“संसदेकडूनच मागणी आल्यामुळे सरकारने ती गांभीर्याने घेतली आहे. या इमारतीमध्ये काय सुधारणा करता येतील, ती कशी आधुनिक करता येईल की नवीन इमारतच बांधावी लागेल याबाबत अधिकाऱ्यांचे विचारमंथन सुरू आहे. मी त्यांना हे शक्य तितक्या लवकर करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून ७५ व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या वेळी ते पूर्ण होऊ शकेल,” ते म्हणाले.

नवीन मास्टर प्लॅन

CPWD च्या प्रस्तावामध्ये म्हटल्यानुसार, या संपूर्ण क्षेत्राकरिता केंद्रसरकार एक “नवीन मास्टर प्लॅन” बनवत आहे. प्रस्तावित मास्टर प्लॅनमध्ये “विकास आणि पुनर्विकास, तसेच नूतनीकरणाच्या कामासाठीची संकल्पना, योजना, सविस्तर आराखडा आणि धोरणे” यांचा समावेश असेल. त्यामध्ये “सध्या अस्तित्वात असलेल्या इमारती पाडणे तसेच संबंधित पायाभूत सुविधा आणि साईटचा विकास यांचाही समावेश असेल.”

सरकारला हे “विकास/पुनर्विकासाचे” काम येत्या काही वर्षांमध्येच पूर्ण करायचे आहे असेही प्रस्तावात म्हटले आहे. संसदेच्या इमारतीचे काम जुलै २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे.

असेही समजते, की उद्योग भवन, निर्मल भवन, कृषी भवन आणि शास्त्री भवन तसेच इतर इमारतींसारख्या सर्वसाधारण उद्देशांसाठी बांधलेल्या कार्यालयांचा पुनर्विकास करून २०२४ पर्यंत एक “सामायिक केंद्रीय सचिवालय” विकसित करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. तसेच “नोव्हेंबर २०२० पर्यंत सेंट्रल विस्टावरील सार्वजनिक सुविधा, इतर सुविधा, वाहनतळ आणि हरित क्षेत्राचा दर्जा सुधारून ते एक जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ बनवण्याचा” सरकारचा प्रयत्न असेल.

‘भारतीय संस्कृतीला अनुसरून’

“ह्या नवीन वास्तुरचना म्हणजे किमान १५० ते २०० वर्षांसाठीचा ऐतिहासिक वारसा असेल,” असा सरकारचा ठाम विश्वास आहे.

CPWD द्वारे प्रसिद्ध केलेल्या एका निविदा सूचना दस्तावेजामध्ये ह्या प्रस्तावाचे वर्णन करण्यात आले आहे. “नवी दिल्ली येथील संसद भवन, सामायिक केंद्रीय सचिवालय आणि सेंट्रल विस्टा यांचा विकास आणि पुनर्विकास करण्यासाठी वास्तुरचनाशास्त्र आणि अभियांत्रिकी यांच्या संदर्भातील सर्वसमावेशकनियोजनाकरिता सल्लागार सेवांकरिता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय आरेखन आणि नियोजन संस्थांकडून” निविदा मागवल्या आहेत.

या दस्तावेजात या बदलांवर प्रभाव असणाऱ्या घटकांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हा मास्टर प्लॅन “नव भारताची मूल्य आणि आकांक्षांचे – चांगले प्रशासन, कार्यक्षमता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि समता यांचे प्रतिनिधित्व करेल. आणि तो भारतीय संस्कृती आणि सामाजिक परिस्थिती यांच्या पायावर आधारलेला असेल.”

संसद भवनाबद्दल CPWD च्या वेबसाईटवर म्हटले आहे:“या इमारतीचे बांधकाम सहा वर्षे चालले होते आणि तिचे उद्घाटन १८ जानेवारी १९२७ रोजी भारताचे तेव्हाचे गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड आयर्विन यांच्या हस्ते झाले होते. बांधकामासाठी ८३ लाख रुपये खर्च आला होता.”

CPWD चा प्रकल्पसंबंधी दस्तावेज म्हणतो, “नवी दिल्लीतील सेंट्रल विस्टाचा आराखडा वास्तुविशारद एडविन लुटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी तयार केला होता. या भागामध्ये राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक, इंडिया गेट इ. वास्तू आहेत. या सर्व ऐतिहासिक वास्तूंचे निर्माण १९११-१९३१ या काळात करण्यात आले. १९३१ मध्ये नवीन राजधानीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यानंतर त्या भागात अशा कोणत्याही मोठ्या इमारती बांधल्या गेल्या नाहीत. मात्र त्यानंतर केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांच्या कार्यालयांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी विविध जागांवर इतर काही इमारती बांधण्यात आल्या.”

‘अपुऱ्या पायाभूत सुविधा’

दस्तावेजात उल्लेख केल्यानुसार, संसद भवन ९० वर्षांहून अधिक जुने आहे आणि ऐतिहासिक वारसा असलेले प्रथम दर्जाची इमारत म्हणून घोषित केले आहे. मात्र, त्यामधील सोयी आणि पायाभूत सुविधा सध्याच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने अपुऱ्या आहेत.

पुनर्विकासाच्या कारणांमध्ये दस्तावेजामध्ये असाही उल्लेख आहे की, “कार्यालयासाठीच्या जागांची मोठी कमतरता आहे आणि संसद सदस्यांसाठी कक्षही नाहीत. पुनर्रचनेमुळे लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढूही शकते हे लक्षात घेता, ही परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. त्यामुळे आत्ताच्या संसदभवनाचे बाह्य रूप तसेच ठेवून आतील रचनेचे पुन्हा आरेखन करून पुनर्विकास करणे किंवा जवळपास एखाद्या जागेमध्ये अत्याधुनिक अशी नवीन इमारत बांधणे आवश्यक आहे.”

४७ इमारतींमध्ये ७०,००० कर्मचारी

केंद्रीय सचिवालयामध्ये ४७ इमारतींमध्ये सुमारे ७०,००० कर्मचारी काम करतात याकडेही CPWD ने लक्ष वेधले आहे. या इमारतींमध्ये विविध मंत्रालये, विविध विभाग तसेच त्यांच्याशी जोडलेली आणि त्यांच्या अधीन असणारी कार्यालये आहेत.

सेंट्रल विस्टा क्षेत्रामध्ये ३० हून अधिक इमारती किंवा प्लॉट आहेत जसे की:

(i) राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपतींचे घर, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक,

(ii) उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषी भवन, शास्त्री भवन अशा सर्वसाधारण कार्यालयांसाठी निर्माण केलेल्या इमारती,

(iii) जवाहरलाल नेहरू भवन, वायू भवन, DRDO, रेल भवन यासारख्या विविध मंत्रालयांसाठीच्या इमारती,

(iv) राष्ट्रीय वस्तुसंग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इ. विशिष्ट उद्देशाने बांधलेल्या इमारती,

(v) इंडिया गेटच्या भोवती असणाऱ्या हैद्राबाद हाऊस, जामनगर हाऊस इ. इमारती.

CPWDने याचाही उल्लेख केला आहे की काही प्लॉटवरकच्ची बांधकामे आहेत आणि ते प्लॉट फारसे वापरात नाहीत. त्यांचा चांगला उपयोग केला जाऊ शकतो. यामध्ये नॉर्थ ब्लॉक जवळचा L&M ब्लॉक, साऊथ ब्लॉकजवळचा A&B ब्लॉक, त्यागराज मार्गावरील प्लॉट क्रमांक ३०, प्लॉट क्र. ३६ व ३८, जामनगर हाऊस आणि जोधपूर हाऊस यांचा समावेश होतो.

“ही कच्ची बांधकामे ९० एकरांहून अधिक जागा व्यापतात आणि त्यामध्ये एकतर लष्कराच्या संबंधित संस्था किंवा विविध मंत्रालयाची कार्यालये आहेत, त्यापैकी बहुतांश सेंट्रल विस्टाच्या जवळपास आहेत आणि ४०-५० वर्षे जुनी आहेत. त्यांचे आयुष्य संपलेले आहे किंवा संपत आले आहे.” असे दस्तावेजात लिहिले आहे.

याशिवाय, “नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकसारख्या १०० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारती भूकंपापासून सुरक्षित नाहीत. कार्यालयीन जागा, वाहनतळ, सेवासुविधांची कमतरता आहे. केंद्रसरकारची मंत्रालये आणि विभाग वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्यामुळे कार्यक्षमता कमी होते आणि समन्वयन कठीण होते,” असाही उल्लेख त्यात  करण्यात आला आहे.

पर्यटनाचा मुद्दा

सेंट्रल विस्टाच्या पुनर्विकासाबाबत युक्तिवाद करताना केंद्राने पर्यटन हाही मुद्दा महत्त्वाचा मानला आहे. “सेंट्रल विस्टा हा नवी दिल्लीतील मुख्य मार्ग आहे” आणि “ती दिल्लीतील महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे” असे नमूद करण्यात आले आहे.

“त्याचा उपयोग गणतंत्र दिवसाच्या परेडसाठी केला जातो, तसेच राजधानीचे जगासमोर प्रदर्शन करणारे विविध कार्यक्रम तिथल्या हिरवळीवर आणि हिरवाईने नटलेल्या जागांमध्ये घेतले जातात,” सरकारच्या युक्तिवादात म्हटले आहे, “मात्र तिथे सार्वजनिक सोयी, सुविधा आणि वाहनतळांची कमतरता आहे. दुकाने आणि वाहने लावण्याची जागा यांचे नियोजन नसल्यामुळे सतत वाहतुकीची कोंडी होते. म्हणून या सर्वात सुधारणा करण्याची गरज आहे.”

सल्लागारांच्या भूमिकेबाबत CPWD ने म्हटले आहे, “संस्था किंवा सल्लागार हे प्रकल्पाची संकल्पना तयार करण्यामध्ये सर्वांगिण सल्ला सेवा पुरवतील.” या कामात मास्टर प्लॅन तयार करणे आणि सेंट्रल विस्टा समितीच्या तसेच लुटेन्स बंगलो झोन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पुनर्विकासासाठी विविध प्रकारचे बांधकाम करणे याचा समावेश असेल.

संदर्भ अटींमध्ये “जमिनीचा अकार्यक्षम वापर, वाहतुकीची कोंडी, प्रदूषण यासारख्या वर्तमान समस्यांकरिता चातुर्याने व टिकाऊ तोडगे पुरवणारा” भविष्यवेधी प्लॅन तयार करण्याची आवश्यकताही नमूद करण्यात आली आहे.

मूळ लेख

COMMENTS