‘१९८४’ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही – दिल्ली हायकोर्ट

‘१९८४’ची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही – दिल्ली हायकोर्ट

नवी दिल्ली : गेल्या रविवारपासून होरपळत असलेल्या दिल्लीची परिस्थिती पाहून दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशाची राजधानी असलेल्या शहरात १९८४च्या दंगलीची पुनरावृत्ती होऊ देणार नाही, हे टाळण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अधिक जागरुकता दाखवण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायालयाने दंगलीमध्ये आयबी अधिकाऱ्याच्या झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूबद्दलही संवेदना प्रकट केली. आता वेळ प्रत्येकाला झेड सुरक्षा देण्याची आली आहे, असेही न्या. मुरलीधर यांनी म्हटले. भडकाऊ भाषण देणाऱ्या भाजप नेत्यांवर फिर्याद हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

दिल्ली पोलिसांना नेत्यांच्या व्हीडिओंची खबर नाही

दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचाराला कारणीभूत भाजपचे नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, परवेश साहिब सिंह या नेत्यांची भाषणे होती. या भाषणांचे व्हिडिओही व्हायरल झाले होते. पण दिल्ली पोलिसांनी आपण हे व्हीडिओ पाहिले नसल्याचे न्यायालयात सांगताच, न्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायालयाने पोलिसांच्या या प्रतिक्रियेची दखल घेत दिल्ली पोलिस आयुक्तांना संबंधित नेत्यांवर समाजात हिंसा व भय निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली फिर्याद दाखल करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने या नेत्यांच्या भाषणांचे व्हीडिओ पाहिले व या व्हीडिओंची तपासणी करण्याचेही सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयात टीव्ही आहे व या टीव्हीवर पोलिसांना व्हीडिओ बघण्यास सांगावे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यानी भाजपच्या त्या नेत्यांविरोधात फिर्याद दाखल करण्यासारखे कारण नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यावर न्यायालयाने या तीन नेत्यांनी आपण वक्तव्ये केली नाहीत असे म्हटले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मेहरा यांनी या नेत्यांना आपण केलेल्या विधानावर गर्व वाटत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी भाजपच्या नेत्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्याअगोदर पोलिसांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्यासाठी थांबावे, आताच निर्णय घेतल्यास परिस्थिती बिघडू शकते असा मुद्दा मांडला. त्यावर न्या. मुरलीधर यांनी दोषींवर फिर्याद दाखल करण्याची गरज वाटत नाही का, असा सवाल केला. या नेत्यांचे व्हीडिओ शेकडो लोकांनी पाहिले आहेत आणि तुम्हाला ही पावले जरूरी वाटत नाहीत का, असा प्रतिप्रश्न केला.

भडकाऊ भाषण करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची पोलिसांनी वाट पाहू नये, त्यांनी स्वत:हून ती कारवाई करावी असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिल्लीतल्या हिंसाचाराला भाजप नेते कपिल मिश्रा यांचे भडकाऊ भाषण असल्याचा पुरावा न्यायालयाला सादर करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत मौजपूर, जाफराबाद, कर्दमपुरी, भजनपुरा, बेहरामपुरी या भागात दंगलखोरांनी दुकान, घरांना आगी कशा लावल्या याची माहिती देण्यात आली होती. भजनपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित १०० हून अधिक गुंड एकत्र जमले, त्यांनी लोकांना हत्यारे व तलवारी वाटल्या असा आरोप या याचिकेत आहे. या जमावाने पोलिसांच्या साक्षीने कशी दंगल माजवली हिंसाचार केला याचे अनेक पुरावे सोशल मीडियात उपलब्ध असल्याचे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.

मूळ बातमी

COMMENTS