‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्ष किती ‘धर्मनिरपेक्ष’?

‘धर्मनिरपेक्ष’ पक्ष किती ‘धर्मनिरपेक्ष’?

भाजप या सत्ताधारी पक्षाने संख्यात्मकदृष्ट्या मुस्लिमांचे महत्त्व संपुष्टात आणले आहे, पण विरोधी पक्षांनी तर त्यांना राजकीय चर्चांमधूनच अदृश्य केले आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला १७व्या लोकसभेमध्ये ३५३ जागा मिळाल्या आहेत. १३ राज्यांमध्ये, मतांमधील भाजपचा वाटा ५०% हून अधिक आहे. २३ मेच्या रात्री, आपल्या विजयोत्तर भाषणामध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “एक फार दीर्घकाळ चाललेले नाटक ३० वर्षे चालू होते.”

“मध्यंतरी गळ्यात एक पाटी अडकवायची फॅशन आली होती. ती पाटी अडकवली की बाकी सगळी पापे जणू धुवून जाणार होती. ती पाटी होती धर्मनिरपेक्षतेची. ‘धर्मनिरपेक्ष मंडळींनो एक व्हा’, अशा घोषणा दिल्या जात होत्या. पण तुम्ही पाहिले असेल, २०१४ ते २०१९ या काळात मात्र या सगळ्या मंडळींनी काही बोलायचे सोडून दिले आहे.. या निवडणुकीमध्ये एकाही राजकीय पक्षाने धर्मनिरपेक्षतेचा बुरखा पांघरून देशाची फसवणूक करण्याचे धाडस केले नाही,” असे मोदी म्हणाले.

निवडणुकीमध्ये मिळालेल्या जागांपेक्षाही मोदी त्यांच्या विचारप्रणालीच्या विजयाबद्दल अधिक बोलत होते. आणि ते चुकीचे नव्हते.

२०१४मधल्या पराभवानंतर काँग्रेसने या पराभवाकरिता कशाला जबाबदार धरले? असंख्य घोटाळे, कॉर्पोरेट्सना दिलेल्या अवाजवी सवलती आणि त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांचा वैयक्तिक हव्यास या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून त्यांनी ‘धर्मनिरपेक्षते’ला बळीचा बकरा बनवले. ‘धर्मनिरपेक्ष राजकारण’ करण्याच्या त्यांच्या कार्यपद्धतीमधल्या दोषांचे पुनरावलोकन केले पाहिजे अशी गरज पक्षनेतृत्वाने व्यक्त केली.

मुस्लिमांशी असलेली त्यांची जवळीक निवडणुकांमधल्या त्यांच्या कामगिरीवर विपरित परिणाम करत आहे असे काँग्रेसचे म्हणणे होते. ‘मुस्लिम अनुनयाच्या’ राजकारणासाठी भाजपद्वारे त्यांना लक्ष्य केले जात आहे असे त्यांना वाटत होते. उजव्या शक्तींनी अत्यंत कल्पकतेने ‘मुस्लिम अनुनयाचे’ हे भूत उभे केले होते. खरे तर अनेक दशकांच्या या तथाकथित ‘अनुनया’नंतर वास्तव काय होते हे पुन्हा पुन्हा सच्चर कमिटी, रंगनाथ मिश्रा कमिशन आणि कुंडू कमिटी यांच्या अहवालांमधून समोर आले होते.

या सर्व अहवालांत  मुस्लिम समाज हा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मुख्य प्रवाहाच्या काठावर कसाबसा तग धरून राहिलेला समाज असे वर्णन केले होते. आणि तरीही काँग्रेसनेही ‘अनुनयाबद्दलच्या’ बहुसंख्यांकांच्या सहमतीपुढे सोयीस्कररित्या मान झुकवली. त्यामुळे जरी धर्मनिरपेक्षतेच्या समर्थनार्थ केल्या जाणाऱ्या घोषणा किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष गट’ किंवा ‘धर्मनिरपेक्ष पर्याय’ अशा पाट्यांखाली आघाड्या बनवणे हे सगळे पूर्वी नेहमीच होत आले असले तरी आता त्यांना आपल्या मार्गात बदल करण्याची गरज भासू लागली.

हे जवळजवळ लगेचच सुरू झाले होते. पण गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राहुल गांधींच्या मंदिर भेटींमध्ये त्याचे पूर्ण रूप पाहायला मिळाले. स्वतंत्रपणे पाहिले तर तो काही फार मोठा मुद्दा नाही. पण जर कुणी हिंदू मने जिंकण्याच्या खेळात भाजपबरोबर स्पर्धा करायला लागले तर काँग्रेस नेहमीच मागे पडणार आहे.

त्यामुळे राहुल गांधी यांनी संपूर्ण प्रचारमोहिमेमध्ये २००२मधल्या गुजरात दंगलीमबद्दल, मुस्लिमांच्या शिरकाणाबद्दल अवाक्षर काढले नाही. ही शरमेची बाब होती. ते जितका हिंदू असण्याचा दावा करत होते, तितके त्यांच्यावर ‘ढोंगी हिंदू’ असल्याचे आरोप होत होते (आणि मोदी हे ‘असली’ हिंदू असल्याचे सांगितले जात होते ). अशा आरोपांबरोबर अगतिक होऊन आणखी दावे केले जात होते – ‘शिव भक्त, ‘जानवेधारीअसल्याचे दावे आणि मग कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारमोहिमेत राहुल गांधी यांचे गोत्रही जाहीर करण्यात आले.

मध्यप्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या काळात काँग्रेस पक्ष आणखी पुढे गेला. त्यांनी गोमूत्राचे व्यावसायिक उत्पादन, प्रत्येक गावामध्ये गोशाला आणि ‘राम पथ’ची निर्मिती करण्याचे वचन दिले. अशी राजकीय पावले विचारपूर्वक धर्मनिरपेक्ष मार्गापासून दूर जाणारी होती. मध्यप्रदेशमध्ये निवडून आलेल्या नव्या काँग्रेस सरकारने जेव्हा तीन मुस्लिम तरुणांवर गोहत्येचा आरोप ठेऊन त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केली, तेव्हा पक्ष याच भगव्या मार्गाला चिकटून राहू इच्छितो हेच सिद्ध झाले.

या ‘धर्मनिरपेक्ष’ शक्तींनी धर्मनिरपेक्षता सोडून दिली आहे. वस्तुतः मोदींनी त्यांच्या भाषणात सांगितल्याप्रमाणे संपूर्ण राजकीय व्यवस्थाच उजवीकडे सरकणे हा भाजप/आरएसएसचा सर्वात मोठा विजय आहे. १९९२मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर आलेल्या भगव्या लाटेसमोर सपा-बसपा एकत्र आले होते आणि त्यांनी ‘मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड गया जय श्री राम’ अशी घोषणा दिली होती. पण मोदींनी म्हटल्याप्रमाणे या वेळी कोणत्याही विरोधी पक्षाने त्यांच्या प्रचारात भगव्या प्रभुत्वाला आव्हान देण्याचे धाडस केले नाही. इतके की राहुल गांधींनी पुन्हा पुन्हा १९८४च्या दंगलींबद्दल माफी मागितली आणि ते योग्यच होते, पण एकदाही त्यांनी किंवा अन्य कोणीही गुजरात २००२ बद्दल प्रश्न विचारले नाहीत. भाजप हिंदुत्वरक्षणार्थ केलेल्या कार्यासाठी गोरक्षकांचा हार घालून सत्कार करत होता तेव्हा विरोधी पक्ष गोरक्षकांच्या झुंडशाहीला बळी पडलेल्या – प्रामुख्याने मुस्लिम – पीडितांपासून स्वत:ला जाणीवपूर्वक दूर ठेवत होते. आपल्या धर्मनिरपेक्षतेचा आपल्या निवडणुकीतील कामगिरीवर विपरित परिणाम होईल की काय याची त्यांना काळजी वाटत होती.

एकूणात भाजपने या सत्ताधारी पक्षाने संख्यात्मकदृष्ट्या मुस्लिमांचे महत्त्व संपुष्टात आणले आहे, पण विरोधी पक्षांनी तर त्यांना राजकीय चर्चांमधूनच अदृश्य केले आहे.

विरोधकांनी मवाळ हिंदुत्वाचा प्रयत्न केला, पण त्यामुळे त्यांचे काय भले झाले? जर ही निवडणूक एक निदर्शक मानली तर इतर गोष्टींबरोबरच विरोधी पक्षाने हाही धडा घेतला पाहिजे की भाजपला त्यांच्या स्वतःच्या मैदानात हरवणे अशक्य आहे. एकाच वेळी आर्थिक बाबतीत डावीकडे आणि सांस्कृतिक बाबतीत उजवीकडे झुकणारी भाषा बोलता येत नाही हे काँग्रेसने समजून घेतले पाहिजे.

राहुल गांधी धर्मनिरपेक्षतेला ‘भारताची संकल्पना (Idea of India)’ किंवा ‘विचारधारा की लड़ाई’ असे संदिग्ध पर्याय शोधत राहतात, पण ही संकल्पना किंवा विचारधारा नक्की काय आहे? नेहरूंचा समाजवाद आणि गांधींची धर्मनिरपेक्षता? नेहरूंचा समाजवाद तर १९९१मध्ये संपला. गांधींची धर्मनिरपेक्षता थोडीफार शिल्लक होती पण तिचेही गेल्या पाच वर्षामध्ये दफन करण्यात आले. विचारप्रणालींची लढाई निवडणुकांच्याही फार पूर्वीच संपली होती. निकालांनी त्याचीच पुष्टी केली.

विचारप्रणालींच्या लढाईत सहभागी व्हायचे तर स्वतःची विचारप्रणाली गुणदोषांसहित स्वीकारली पाहिजे. मग सुरुवातीला ती लोकांमध्ये कितीही अप्रिय असली तरीही.

अनिर्बान भट्टाचार्य हे संशोधक अभ्यासक आहेत.

मूळ लेखयेथे वाचावा.

COMMENTS