केंद्राच्या कृतीमुळे लडाखमध्ये हुकूमशाही!

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आणलेल्या पुनर्रचना कायद्यामुळे जम्मू-काश्मीर व लडाखमधील नागरिकांचे मूलभूत हक्क डावलले गेले आहेत, असा आरोप लडाखमधील तीन नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर केलेल्या एका अर्जात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे भारतीय राज्यघटनेचे ३७०वे कलम रद्द करण्याच्या व त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका चालवण्याची (इम्प्लीडमेंट) परवानगी लडाखमधील दोन राजकीय नेते व एका पत्रकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. ही परवानगी मागणारा अर्ज कमर अली अखून, असगर अली करबलाई आणि सज्जाद हुसैन यांनी दाखल केला आहे.

जम्मू-काश्मीर विधानसभा विसर्जित होण्यापूर्वी अखून कारगिलचे आमदार होते. करबलाई हे लडाखमधील कारगिल जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेते आहेत. तर हुसैन हे ग्रेटर लडाख या वृत्तपत्राचे संपादक आहेत.

बार अँड बेंचमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, २०१९ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तसेच लोकसभेतील खासदार मोहम्मद अकबर लोन आणि निवृत्त न्यायमूर्ती हसनेन मसूदी यांनी  दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात हा अर्ज सादर करण्यात आला आहे. लोन हे जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे माजी अध्यक्ष आहेत, तर मसूदी हे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आहेत. ३७०वे कलम ही भारतीय राज्यघटनेतील कायमस्वरूपी तरतूद आहे असा निर्णय मसूदी यांनी २०१५ साली दिला होता.

३७०वे कलम रद्द करणारा कायदा व राष्ट्रपतींचे आदेश “घटनाबाह्य, अवैध व निष्क्रिय” जाहीर करावेत अशी मागणी या दोघांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारची ही कृती बेकायदा तसेच राज्यघटनेच्या १४व्या व २१व्या कलमाखाली काश्मिरी नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारी आहे असेही जाहीर करावे अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

लडाखच्या रहिवाशांनी सादर केलेल्या अर्जामध्ये असे म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ तसेच यासंदर्भातील राष्ट्रपतींचे आदेश यांचे परिणाम भीषण होणार आहेत. याद्वारे सरकारने केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यासाठी राज्यघटनेचे उल्लंघन केले आहे. केंद्र सरकारची कृती भारतीय राज्यघटनेने घालून दिलेल्या लोकशाहीला धरून नाही, असेही या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.

“पुनर्रचना कायदा आणि त्यासंदर्भातील राष्ट्रपतींचे आदेश हे संसदीय व सनदशाही व्यवस्थेची पायमल्ली करणारे आहेत आणि त्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यातील रहिवाशांना घटनात्मक अधिकार नाकारले जात आहेत. आता केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या लडाखमधील नागरिकांचे अधिकारही यामुळे डावलले गेले आहेत,” असे या अर्जात म्हटले आहे.

यात पुढे म्हटले आहे: “केंद्राच्या निर्णयामुळे या भागातील नागरिकांवर हुकूमशाही राजवट लादली गेली आहे.  लोकशाही प्रक्रिया निष्क्रिय कऱण्यात आल्या आहेत. जनाधार नसलेल्या प्रशासकांच्या दयेवर रहिवाशांना सोडण्यात आले आहे.”

केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी ऑगस्ट महिन्यात राज्यघटनेचे ३७०वे कलम रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला आणि त्यानंतर राज्याचे जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. सरकारच्या या निर्णयाविरोधातील अनेक याचिका न्यायालयांमध्ये अद्याप प्रलंबित आहेत. या याचिका पूर्णपीठापुढे सुनावणीसाठी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मूळ बातमी: