लेह काश्मीरमध्ये दाखवल्याप्रकरणी ट्विटरला नोटिस

लेह काश्मीरमध्ये दाखवल्याप्रकरणी ट्विटरला नोटिस

नवी दिल्ली: लेह हा लदाख नव्हे, तर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग दाखवल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने ट्विटरला नोटिस जारी केली आहे. सदोष नकाशा प्रस

लॉकडाऊनमध्ये संघटित क्षेत्रालाही जबर धक्का
कर्नाटकात भाजपला धक्का
इराकमध्ये मुस्लिम-ख्रिश्चनांनी सलोखा ठेवावाः पोप फ्रान्सिस

नवी दिल्ली: लेह हा लदाख नव्हे, तर जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग दाखवल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने ट्विटरला नोटिस जारी केली आहे. सदोष नकाशा प्रसिद्ध करून भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा निरादर केल्याप्रकरणी ट्विटर या मायक्रोब्लॉगिंग साइटवर तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींवर कायदेशीर कारवाई का सुरू करू नये, हे ५ कार्यालयीन (वर्किंग) दिवसांच्या आत स्पष्ट करण्याचे निर्देश सरकारने ट्विटरला दिले आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ९ नोव्हेंबर रोजी ट्विटरला ही नोटिस बजावली आहे. ट्विटरने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नोव्हेंबर अखेरपर्यंत अवधी मागितल्याचे द हिंदूने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत म्हटले आहे.

लेह हा जम्मू-काश्मीरचा भाग दाखवणे म्हणजे भारताच्या सार्वभौम संसदेच्या इच्छेचा जाणीवपूर्वक अपमान करण्याचा प्रयत्न आहे, असे ट्विटरच्या ग्लोबल उपाध्यक्षांना जारी करण्यात आलेल्या या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. भारताच्या संसदेने लदाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केले असून, त्याचे मुख्यालय लेह शहरात आहे.

ट्विटरचे प्रवक्ते या प्रकरणात म्हणाले, “आम्ही आमच्या संपर्काचा भाग म्हणून या पत्राला योग्य ते उत्तर दिले आहे. या प्रकरणातील ताज्या घडामोडींची माहिती दिली आहे.

सार्वजनिक संभाषणासाठई ट्विटर भारत सरकार आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयासोबत काम करण्यात बांधील आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ट्विटरने यापूर्वीही लेह हा चीनचा भाग दाखवला होता. त्यानंतर आयटी सचिवांनी कंपनीचे सीईओ जॅक डोर्सी यांनी कडक शब्दांत पत्र लिहिले होते. त्याला प्रतिसाद म्हणून ट्विटरने पोस्ट केलेल्या नकाशात लेह चीनऐवजी जम्मू-काश्मीरचा भाग दाखवण्यात आले आहे. हा नकाशा ट्विटरने अद्याप दुरुस्त केलेला नाही.

गेल्या महिन्यात ट्विटरच्या जिओ-टॅगिंग फीचरने जम्मू अँड काश्मीर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना असा डिसप्ले केल्यानंतर सोशल मीडियावरून ट्विटरवर टीकेची झोड उठली होती. ट्विटरवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी नेटिझन्स तेव्हापासून करत आहेत.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0