तीन प्रकारच्या हुकूमशाहींविरुद्ध आंबेडकरांनी दिलेले इशारे

तीन प्रकारच्या हुकूमशाहींविरुद्ध आंबेडकरांनी दिलेले इशारे

वर्ण धर्म आणि भारताच्या संविधानात्मक लोकशाहीला असलेला त्याचा धोका याबद्दलची या महान नेत्याची भविष्यसूचक निरीक्षणे आज प्रत्यक्षात आलेली दिसत आहेत.

भारताच्या राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना देशामध्ये जी लोकशाही आणि समतावादी मूल्ये रुजवायची होती त्यांना तीन प्रकारचे धोके असल्याचे दिसत होते. म्हणून त्यांच्यासाठी राज्यघटना म्हणजे केवळ नागरिकांना त्यांचे अधिकार बहाल करण्याचे साधन नव्हते, ते या तीन धोक्यांमुळे कोणत्याही प्रकारची हुकूमशाही स्थापन होऊ नये यासाठीचा प्रतिबंधक उपायही होती.

आंबेडकर त्यांचे अमेरिका आणि इंग्लंडमधील उच्च शिक्षण संपवून परत आले तेव्हा जगभरात कम्युनिस्ट चळवळींचा जोर होता. सर्व देशांमधील कम्युनिस्ट पक्षांचा हा विश्वास होता, की क्रांती झाल्यानंतर ते सर्वहारांची हुकूमशाही स्थापन करू शकतील.

सर्वहारा म्हणजे कष्टकरी वर्ग. त्यामुळे गरीब आणि शोषित वर्ग (भारतामध्ये जाती) बहुतांशी कम्युनिस्ट पक्षांबरोबर होते. स्वतः एका शोषित, अस्पृश्य मानल्या जाणाऱ्या जातीतून आल्यामुळे आंबेडकरांनी कम्युनिस्ट होणे स्वाभाविक ठरले असते. परंतु त्यांच्या सर्वहारांच्या हुकूमशाहीच्या घोषित संकल्पनेमुळे त्यांनी भारतात साम्यवादाला विरोध केला.

त्यांचा हा विरोध कुठून आला? ते तोपर्यंत वर्ण धर्म , भारताची खासियत असलेल्या अत्यंत हिंसक, शोषक अशा जातींवर आधारित व्यवस्थेचे सखोल अभ्यासक बनले होते. दीर्घ काळापासून भारतीय कष्टकरी जनता वर्ण धर्माच्या नियंत्रणाखाली आहे हे त्यांना उमजले होते. वर्ण धर्म हा आध्यात्मिक, सामाजिक आणि राजकीय संरचनांमध्ये सर्वव्यापी आहे.

त्यांचे एक लक्षणीय अनुमान असे होते, की भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ब्राह्मण नेतृत्वाच्या नियंत्रणामध्ये असल्यामुळे (पी. सी. जोशी, डांगे आणि रणदिवे हे त्यावेळचे प्रमुख नेते होते) सर्वहारांचे नाव पुढे करून तेच हुकूमशहा बनतील. कम्युनिस्ट यशस्वी झाले तर शोषित व दलित जाती ब्राह्मणी हुकूमशाहीमध्ये अशाच पिचत राहतील असे त्यांना वाटत होते.

आंबेडकरांच्या काळात वर्ण धर्म हा एक शोषक विचारप्रणाली म्हणून स्थापित होता आणि सर्व राजकीय संस्था जरी सगळ्या जातीयवादी नसल्या तरीही ब्राह्मणी बौद्धिक ताकदींद्वारे नियंत्रित होत्या. ते इंग्रजी शिकलेले बुद्धिवादी आणि नेते होते आणि त्यांना जातींच्या शोषणाचे गांभीर्य पुरेसे समजत नव्हते. शूद्र/दलित/आदिवासी जनतेमध्ये कोणतीही बुद्धिवादी ताकद त्या काळात नव्हती.

आधुनिक काळात, कोणतीही हुकूमशाही व्यवस्था सुशिक्षित उच्चभ्रूंद्वारे कार्यान्वित केली जाते. स्वाभाविकपणे, भारतामध्ये ही मुख्यतः किंवा अगदी पूर्णपणे जातीव्यवस्था-अस्पृश्यतेला एक शोषण-दमनाची व्यवस्था म्हणून समजून घेण्याचे नाकारणाऱ्या ब्राह्मण बुद्धिवाद्यांद्वारेच कार्यान्वित केली जाईल हे आंबेडकरांना दिसत होते. त्यामुळे, त्यांना वाटले, की कम्युनिस्टांची तथाकथित सर्वहारांची हुकूमशाही म्हणजे एका वेगळ्या स्वरूपातील जातीयवादी हुकूमशाहीच आहे.

त्याच काळात आंबेडकरांना कम्युनिस्टविरोधी आणि वर्ण धर्म विरोधी भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा तयार करण्याची संधी मिळाली. ही राज्यघटना जनकल्याण आणि सामाजिक बदल यावर लक्ष केंद्रित करणार होती. एका अत्यंत महत्त्वाच्या काळात योगायोगाने त्यांना ही संधी मिळाली. आज, भारतीय शोषित जनतेचा हा विश्वास आहे नियतीनेच जाणीवपूर्वक त्यांना त्या कुटुंबात, त्या जातीत जन्माला घातले. कारण त्यांनी त्यांना एक अभूतपूर्व गोष्ट बहाल केली: लोकशाहीमध्ये मत देण्याचा अधिकार.

दुसऱ्या प्रकारची हुकूमशाही

आंबेडकरांना त्यांचे जीवनानुभव आणि अभ्यास यांच्यामधून दुसरी कोणत्या प्रकारच्या हुकूमशाही दिसली? हा भारतीय प्रकार होता, ज्याचे नाव होते वर्ण धर्म हुकूमशाही. सर्वहारांच्या हुकूमशाहीबाबत भरपूर अभ्यास आणि समीक्षा झाली आहे, पण वर्ण धर्माच्या हुकूमशाहीची नाही. प्रत्यक्षात हा प्रकार भारतामधला सर्वाधिक दीर्घ काळ अस्तित्वात असलेला हुकूमशाहीचा प्रकार आहे आणि तो हजारो वर्षे चालू आहे.

त्यांना वर्ण धर्माच्या हुकूमशाहीचा धोका दिसला आणि त्यांनी त्यांच्या राजकीय वैचारिक प्रवासाच्या सुरुवातीलाच हिंदू महासभा किंवा इंडियन नॅशनल काँग्रेस या दोन्हींचे सदस्य होण्याचे टाळले. राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना आणि त्यांच्या राजकारणामधून आंबेडकरांनी ब्रिटिश सोडून गेल्यानंतर लगेचच वर्ण धर्माची हुकूमशाही पुन्हा स्थापित होण्याची शक्यता टाळण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली.

अनेक वर्षे राजकीय शक्तींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले परंतु आता, सुरुवातीला १९९९ मध्ये आणि नंतर पुन्हा आरएसएस/भाजप – प्रामुख्याने ब्राह्मण, बनिया आणि क्षत्रिय या द्विजसमूहांचे सामाजिक आणि राजकीय जाळे – सत्तेवर आल्यापासून त्यांना या शक्यतेचे गांभीर्य लक्षात येऊ लागले आहे. सत्तेवर असताना हे जाळे भारताच्या संविधानात्मक लोकशाहीला संकटात ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे, विशेषतः २०१९ च्या विजयानंतर.

आरएसएस/भाजप लोकशाही साधनांमार्फत आपली हुकूमशाही प्रस्थापित करू पाहत आहे, जसे ऍडॉल्फ हिटलरने जर्मनीमध्ये केले. स्वतः मोहन भागवत म्हणाले, की ‘राष्ट्रवादाची’ त्यांची संकल्पना नाझीवादाशी जोडली जाऊ शकते. त्यांनाही हे लक्षात आले आहे की त्यांच्या राजवटीखालील भारताच्या भविष्याचे हिटलरच्या जर्मनीशी साम्य असू शकते अशी जागतिक पटलावर चर्चा चालू आहे.

स्वातंत्र्यानंतर दिल्लीतील सत्ता लगेचच वर्ण धर्माच्या समर्थकांकडे गेली नाही याचे श्रेय आंबेडकरांप्रमाणेच जवाहरलाल नेहरूंनाही दिले पाहिजे. महात्मा गांधींनी वर्ण धर्म हुकूमशाही स्थापित करण्यासाठी पुरेसा वाव दिला होता आणि कळत-नकळत सरदार वल्लभभाई पटेल हेसुद्धा ते होऊ देण्यास इच्छुक होते. वर्ण धर्माची ही सत्ता येऊ देण्यास इच्छुक नसणारे एकमेव ब्राह्मण म्हणजे नेहरू होते, ज्यांना व्यवस्थेची जास्त सखोल समज होती. आंबेडकरांना समज तर होतीच, पण तिचे दमन आणि शोषण यांचा ऐतिहासिक अनुभवही होता.

वर्ण धर्माच्या हुकूमशाहीचे स्वरूप आणि चरित्र कसे आहे? ती विविध स्तरांवर काम करते, पण ती अन्य कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीपेक्षा अधिक धोकादायक आहे. या प्रकारच्या हुकूमशाहीमध्ये सर्व वैचारिक तसेच राजकीय निर्णय सर्वोच्च स्थानी असलेल्या लोकांच्या एका छोट्या समूहाद्वारे घेतले जातात, ज्यांचे कायमस्वरूपी सर्वोच्च स्थान त्यांच्या जन्मामुळे ठरलेले असते. ज्यांचे I Could Not Be Hindu: The Story of a Dalit in the RSS या नावाचे आत्मकथन प्रकाशित झाले आहे त्या भंवर मेघवंशी यांच्या अनुसार आरएसएसच्या धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या मंडळाला अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा (एबीपीएस) म्हणतात, ज्यामध्ये ३६ लोक आहेत. त्यापैकी २६ लोक ब्राह्मण आहेत, ५ वैश्य आहेत, तीन क्षत्रिय आहेत आणि दोन शूद्र आहेत. अनुसूचित जातींचे कोणीही नाही. संस्थेचे न-निर्वाचित प्रमुख सरसंघचालक असतात, जे सर्वसाधारणपणे ब्राह्मण असतात. जेव्हा भाजप दिल्लीमध्ये सत्तेत असतो, तेव्हा खरी सत्ता आरएसएसच्या एबीपीएसद्वारे नियंत्रित केली जाते.

द्विज म्हणवल्या जाणाऱ्या तीन लहान समूहांकडे सर्व आध्यात्मिक, शासकीय आणि आर्थिक सत्ता आहे. संपूर्ण शूद्र जनतेला त्यांच्याच हितसंबंधांची सेवा करावी लागते आणि समाजातल्या इतर सर्व स्तरांना त्यांचेच आज्ञापालन करावे लागते. अन्यथा आध्यात्मिक, आर्थिक आणि शासकीय सत्तेचा वापर त्यांच्यावर हल्ला करण्यासाठी केला जाईल.

हे तीन समूह, ज्यांना आपण द्विज भद्रलोक म्हणू शकतो, सर्व गोष्टी नियंत्रित करतात, तेही स्वतःचे हात घाण न करता. जेव्हा भारतामध्ये मुस्लिम राजवट होती, आणि नंतर ब्रिटिश राज होते, तेव्हाही द्विजांनी केवळ शासकीय सत्ता गमावली होती. आध्यात्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक सत्ता या राजवटींमध्येही त्यांच्याकडेच होती.

२० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना करून द्विज भद्रलोकांना ब्रिटिश गेल्यानंतर अगदी नकळतपणे आणि आधुनिक मार्गाने वर्ण धर्माची हुकूमशाही स्थापित करायची होती.

आंबेडकरांच्या नजरेत, राज्यघटना ही या विचारप्रणालीला विरोध करण्याचे हत्यार होते.

तिसरा प्रकार

आंबेडकरांना तिसरा धोका होता इस्लामिक खलिफत प्रकारचा. आंबेडकरांच्या हे लक्षात आले होते, की फाळणीनंतर भारतीय मुस्लिमांना सत्तेवर येण्याला आणि खलिफत प्रकारची हुकूमशाही स्थापित करायला काहीच वाव नव्हता. मात्र, त्यांनी पाकिस्तानवर पुस्तक लिहिताना या व्यवस्थेचा बारकाईने अभ्यास केला होता. कदाचित त्यांना हे दिसले असेल की भारतात त्यांना ज्या प्रकारची लोकशाही आणायची होती, ती इस्लामिक देशांमध्ये, विशेषतः पाकिस्तानमध्ये शक्य नाही. हेसुद्धा २० व्या शतकाच्या अखेरीस सिद्ध झाले.

हुकूमशाहीच्या या प्रकारांना हात घालण्यासाठी आवश्यक असणारे आंबेडकरांचे ज्ञान, धैर्य आणि आत्मविश्वास यांच्यासाठी केवळ त्यांच्या अमेरिका व इंग्लंडमधील शिक्षणाला श्रेय देऊन चालणार नाही. त्यांनी भारतातील या शक्तींचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यावर विचार करण्यासाठी, लिहिण्यासाठी आणि त्यांच्याशी लढा देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. अत्यंत बुद्धिमान, धाडसी आणि कुशल अशा आंबेडकरांशिवाय अगदी नेहरूंनाही वर्ण धर्माची हुकूमशाही थांबवणे शक्य झाले नसते, आणि जर ती तशी स्थापित झाली असती तर कदाचित ते तिचा भागही झाले असते. त्यांचा जन्मच त्या व्यवस्थेतला असल्यामुळे त्यांना तसे करता आले असते.

जेव्हा आंबेडकर भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा त्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सावधगिरीने काम केले. ती घटना ७० वर्षे टिकून आहे आणि भारतातील सर्व गटांचे जीवन तिने सुधारले आहे, अगदी द्विजांचेही. भारतीय लोकशाही अशा प्रदेशात टिकून राहिली आहे, जिथे चीनमध्ये सर्वहाराची हुकूमशाही होती, पाकिस्तानमध्ये इस्लामिक हुकूमशाही होती आणि नेपाळमध्ये हिंदूंची वर्ण धर्म हुकूमशाही होती. आता भारतसुद्धा त्याच रांगेत जाण्याचा धोका दिसत आहे.

जर आरएसएस/भाजपच्या वर्ण धर्म विचारप्रणालीच्या बाहेरच्या लोकांनी  हे समजून घेतले नाही, आणि राज्यघटनेचे रक्षण केले नाही तर या विचारप्रणालीची हुकूमशाही पुनर्स्थापित होईल आणि देश मध्ययुगीन अंधःकारात बुडून जाईल. हे होईल तेव्हा, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याबरोबर शूद्र, दलित आणि आदिवासी – जे या विचारप्रणालीचे ऐतिहासिक पीडित आहेत – यांना सुद्धा त्याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागतील. 

कांचा इलाया शेफर्ड हे राजकीय विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS