‘ड्रग्ज बाळगणाऱ्यांचे, व्यसनींचे पुनर्वसन हवे, जेल नको’

नवी दिल्लीः अंमली पदार्थाचे सेवन करणारे व अंमली पदार्थाच्या आहारी गेलेल्या व्यसनींना तुरुंगात पाठवण्याऐवजी त्यांच्याकडे मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहिले पाहिजे, तशी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. मंत्रालयाने या दृष्टीने नॉर्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्स (एनडीपीएस) कायद्यात बदल करून अशा प्रकरणात अडकलेल्या अमली पदार्थाचे सेवन करणारे व व्यसनींना किमान तुरुंगात अडकवू नये अशी दुरुस्ती सूचवली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने या संदर्भात वृत्त दिले आहे.

अमली पदार्थाचे सेवन करणारे व याला आहारी गेलेल्यांना आरोपी म्हणून पाहिले जाते. हा दृष्टीकोन बदलण्याची गरज असून अशा व्यक्तींची व्यसनमुक्ती करणे, त्यांना वेळोवेळी मानसिक आधार देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. एखाद्याकडे अत्यंत कमी प्रमाणात अमली पदार्थ सापडल्यास तो गुन्हेगार समजू नये, अशीही कायद्यात तरतूद हवी असे मंत्रालयाचे मत आहे.

बॉलिवूड अभिनेता शाह रुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याला अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी अटक केली असून या विषयाची सर्व माध्यमांत चर्चा सुरू असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाच्या प्रस्तावित कायद्यातील दुरुस्त्या महत्त्वाच्या आहेत. अमली पदार्थ नियंत्रण खात्याने असा दावा केला आहे, ज्या क्रुझवर त्यांनी छापा टाकला तेथे त्यांना १३ ग्रॅम कोकेन, ५ ग्रॅम मेफेड्रोन, एमडीएमएच्या २२ गोळ्या व २१ ग्रॅम चरस सापडला. हे सर्व अमली पदार्थ वजनाच्या हिशेबात अत्यंत कमी प्रमाणात होते असे या खात्याचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार एनडीपीएस कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महसूल खात्याकडे असून त्यांची व अन्य खात्यांची प्रस्तावित कायद्यातील दुरुस्तीसंदर्भात मते मागवली आहेत. गेल्या महिन्यात या खात्याने केंद्रीय गृह खाते, आरोग्य खाते, सीबीआय, एनसीबी यांना दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठवला असून त्यांच्याकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.

सध्याच्या एनडीपीएस कायद्यानुसार अंमली पदार्थ बाळगणे वा त्याचे व्यसन करणे हा गुन्हा ठरत आहे. या कायद्यात अमली पदार्थ बाळगण्यांवर वा व्यसनींच्या पुनर्वसनाची चर्चा आहे पण त्यांच्यावर गुन्हेगाराचा शिक्षा बसत आहे. एखाद्या व्यक्तीला पहिल्यांदा जरी अमली पदार्थ बाळगल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली असेल तरी त्याला समज देऊन वा दंड भरून त्याची सुटका केली जात नाही.

एनडीपीएस कायद्यातील सेक्शन २७ नुसार अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी वा सेवन केल्याप्रकरणी दोषींना एक वर्षांचा तुरुंगवास वा २० हजार रु.चा दंड वा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागतात. केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरण खात्याला या शिक्षेत दुरुस्ती हवी असून दोषींचे या प्रकरणात सक्तीचे पुनवर्सन करण्यात यावे व तसेच अशा व्यक्तींचे ३० दिवसांचे समुपदेशन करावे असे वाटत आहे. त्याच बरोबर या खात्याने कमी प्रमाणात अमली पदार्थ सापडल्यास तो गुन्हा ठरवू नये अशी दुरुस्ती सूचवली आहे.

सध्याच्या एनडीपीएस कायद्यात १०० ग्रॅम गांजा हा कमी प्रमाणात समजला जातो. तर २ ग्रॅम कोकेन हे कमी प्रमाणात समजले जाते.

मूळ बातमी