‘राफेल’ बाबत ‘पीएमओ’ कडून हस्तक्षेप

‘राफेल’ बाबत ‘पीएमओ’ कडून हस्तक्षेप

'राफेल' कंपनीच्या लढाऊ विमानांच्या सौद्याबाबत २०१५मध्ये ज्यावेळी अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर वाटाघाटी सुरु होत्या, त्यावेळी संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार कक्षेत ‘पीएमओ’कडून वेळोवेळी हस्तक्षेप करण्यात आला, असे मंत्रालयाच्या नोंदींत स्पष्टपणे आढळून आले आहे.

‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य
दिल्ली जिंकण्यासाठी भाजप अस्वस्थ का?
तालीबानच्या अत्याचारांचा लेखाजोखा

नवी दिल्ली: राफेल कंपनीच्या ३६ लढाऊ विमानांच्या खरेदीला हिरवा कंदील दाखवताना नरेंद्र मोदी सरकारने जी कार्यपद्धती अवलंबली होती, त्यासंदर्भात उघड झालेल्या काही ताज्या बाबींनंतर  आता वादग्रस्त अशा राफेल विमानखरेदीप्रकरणात अजून एक राजकीय वादळ उठण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत.

या प्रकाराबाबत सरकारी फाईलीत अधिकृतरीत्या नोंदही करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ‘संरक्षण मंत्रालयाची टीम विविध प्रकारच्या वाटाघाटी करत असताना पीएमओकडून वारंवार हस्तक्षेप होत असल्यामुळे टीमच्या कामांत अडचणी निर्माण झाल्या,’ असा पीएमओच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख संरक्षण मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या अंतर्गत नोंदींमध्ये आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक साधनांची खरेदी करते वेळी या साधनांचं पूर्णतः स्वतंत्रपणे मुल्यांकन व्हावं, यासाठी संरक्षण मंत्रालयातर्फे एका स्वतंत्र तज्ज्ञसमितीची नेमणूक करण्यात येते, असा सर्वसाधारण प्रघात आहे. ही समितीच या साधनांच्या संबंधी कराराबाबत विविध स्वरूपाच्या वाटाघाटीही करते. या समितीने केलेले मुल्यांकन आणि त्यांनी त्यावरून घेतलेला निर्णय पुढे ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’कडे पाठविण्यात येतो.

संरक्षण मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या या अधिकृत नोंदी ‘राफेल’बाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना न्यायालयापुढे ठेवण्यात आल्या असण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र ‘कॅग’ने या नोंदींची फाईल बघितली असण्याची शक्यता नक्कीच आहे. राफेल डीलबाबतचा ‘कॅग’चा अंतिम अहवाल अद्याप पूर्ण झालेला नाही. मात्र द वायरच्या हाती लागलेल्या माहितीनुसार ‘कॅग’च्या अहवालातील मसुद्यात राफेल विमानांच्या खरेदी दरम्यान अवलंबण्यात आलेल्या कार्यपद्धतींवर थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राफेलच्या वाढीव किमतीबाबत जो वाद निर्माण झाला आहे, त्याबाबत ‘कॅग’ने काहीही न बोलता सध्यातरी त्यापासून दूर राहणेच पसंत केल्याचे दिसते आहे. राफेलसंदर्भात खासगी कंपनीला जे कंत्राट दिले गेले, त्याबाबतही कुठल्याही स्वरूपाचं मुल्यांकन/भाष्य या अहवालात करण्यात आलेलं नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०१५ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाची टीम ३६ राफेल विमानांच्या सौद्यात वाटाघाटींच्या अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोचली होती. वाटाघाटी करणारी टीम ही संरक्षण मंत्र्यांच्या देखरेखी खाली कार्य करते. राफेलच्या वेळी तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हाताखाली हे काम सुरु होते. २०१५च्या एप्रिलमध्ये फ्रांसच्या दौऱ्यावर असताना मोदींनी १० एप्रिल रोजी अचानकपणे जेव्हा नव्या राफेल डीलबद्दल घोषणा केली होती, त्यानंतरच पर्रीकरांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या ‘डिफेन्स अॅक्वीझिशन कौन्सिल’ने मे महिन्यात ‘विमाने खरेदी करण्याच्या गरजेला स्वीकृती देत’ तिला औपचारिकरीत्या मंजुरी दिली होती, याचीही आठवण इथे करून देणे औचित्याचे ठरेल.

या मंजुरी नंतरच्या सहा महिन्यांतच प्रत्यक्ष वाटाघाटींनी वेग धरला होता…

डिसेंबर २०१५ पर्यंतही सारी बोलणी आणि वाटाघाटी अतिशय संयम जपत सुरु होत्या. भविष्यात राफेल करारा संदर्भात काही प्रश्न उद्भवलयास त्याचं सार्वभौमत्व जपण्याची हमी फ्रांसकडून मिळावी, याची स्पष्ट नोंद कायदा मंत्रालयाने त्यावेळी करून ठेवली होती. दोन सरकारी यंत्रणांमधील करारासाठी ही पूर्वअट गरजेची असल्याचंही कायदा मंत्रालयाने म्हटलं होतं.

खरंतर यात काहीही आश्चर्य नाही की, २०१५चा हा तोच डिसेंबर महिना होता जेव्हा एकीकडे कायदा मंत्रालय असे म्हणत असताना, दुसरीकडे संरक्षण मंत्रालयानेही आपल्या अधिकार कक्षेत ‘पीएमओ’कडून वेळोवेळी हस्तक्षेप करण्यात येत असल्याचे अधिकृतपणे म्हटले होते. या काळात राफेल डीलबाबत पीएमओ आपला हस्तक्षेप करत होते आणि अंतर्गत नोंदींमध्ये ही बाब अधोरेखित झाली असल्याचे या विषयाची संपूर्ण जाण असलेल्या एका उच्चस्तरीय स्त्रोताकडून समजते.

पुढे जानेवारी २०१६मध्ये कराराबाबत वाटाघाटी करणाऱ्या समितीने कराराच्या नव्या मसुद्याच्या सर्व पैलूंना अंतिम स्वरूप दिले. तथापि, इथेही कराराच्या आर्थिक अटी हा करारातला सर्वांत गोम असणारा मुद्दा मात्र पुढचे काही महिने पुढे ढकलत ठेवला गेला.

अखेरीस, ऑगस्ट २०१६मध्ये या वादग्रस्त कराराला पूर्णतः अंतिम रूप देऊन तो ‘कॅबिनेट कमिटी फॉर सिक्युरिटी’कडे संमतीसाठी पाठविण्यात आला. अर्थात, याही टप्प्यावर विविध पैलूंच्या संदर्भात संरक्षण मंत्रालयाच्या वाटाघाटी करणाऱ्या टीमचा काही प्रमाणात विरोध होताच.

३६ राफेल लढाऊ विमानांसाठी सुरुवातीस निश्चित करण्यात आलेली ५.२ अब्ज युरो ही मूलभूत किंमत नंतर ८.२ अब्ज युरो एवढी वाढविण्यात येण्याला देखील या अटी मधल्या अनेकांचा विरोध होता आणि ‘कॅबिनेट कमिटी फॉरसिक्युरिटी’कडे पाठविण्याआधी तो वेळोवेळी मांडण्यातही आला होता. मात्र, तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनी राफेलच्या या वाढीव किमतीवर कधी आपली स्वाक्षरी केली नाही. एवढेच नाही तर या कराराचे सार्वभौमत्व जपण्याच्या हमीला तिलांजली देत निव्वळ एका ‘आश्वासनावर’ त्याची बोळवण करण्यात आली. थोडक्यात हा करारच संपुष्टात आणण्यासारखं  पाऊल त्यांनी उचललं…

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1