‘त्या’ विधानानंतर अर्थमंत्र्याकडून उद्योजकांशी चर्चा

चेन्नई : भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी पसरत चाललेल्या नकारात्मकेशी दोन हात करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी चेन्नईत बड्या उद्योजकांशी चर्चा केली. या बैठकीत सामील झालेले सर्व उद्योजक तामिळनाडूचे होते.

निर्मला सीतारामन यांनी दोन दिवसांपूर्वी वाहन उद्योग मंदीच्या गर्तेत सापडण्यामागे नव्या पिढीला दोष दिला होता. त्या म्हणाल्या, सध्याची पिढी नवी कार घेण्यास उत्सुक नसते पण या पिढीला ओला, उबरची सेवा घेण्याची सवय झाली आहे. त्यामुळे बाजारात मंदी आली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या या विधानाची देशभर थट्‌टा उडवण्यात आली होती. नंतर मारुती, होंडा या बड्या कंपन्यांनी अर्थमंत्र्यांचे विधान खोडून काढले होते. सोशल मीडियात तर अर्थमंत्र्यांची मोठ्या प्रमाणात टिंगल टवाळी सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांची उद्योजकांची भेट महत्त्वाची ठरते.

या बैठकीत एमआरएफचे मम्मेन मप्पीलाई, इंडिया सिमेंटचे एन. श्रीनिवासन, सुंदरम फायनान्सचे टी. टी. श्रीनिवासराघवन, व्हील्स इंडियाचे श्रीवत्स राम, अशोक लेलँडचे गोपाल महादेवन, हॅटसन ग्रुपचे आर. जी. चंद्रमोगन, इंटेलेक्ट डिझाइन एरिनाचे अरुण जैन, अपोलो हॉस्पिटल्सच्या सुनिथा रेड्‌डी, रॅमकोचे पी. वेंकटरामा राजा, एलएमडब्लूचे संजय जयवर्थनावेलू, त्यागराज मिल्सचे टी. कन्नन व इंडियन बँकच्या संचालिका पद्मजा चंद्रू आदी उद्योजक सामील होते.

ही बैठक औपचारिक होती व सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीत अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, त्यांवरील संभाव्य उपाय व प्रत्यक्ष वास्तव याबाबत अर्थमंत्र्यांनी प्रत्येक उद्योजकाला त्याचे मते व्यक्त करण्यास सांगितले. या बैठकीत अनेक क्षेत्रांची मते अर्थमंत्र्यांनी विचारात घेतल्याचे समजते.

सध्या वाहन उद्योगातील मागणी प्रचंड अशी खालावलेली असून गृहबांधणी उद्योगही गेले काही वर्षे मंदीत आहे. त्यात बिगर वित्तीय बँक आयएलअँडएफसीचे प्रकरण बाहेर आल्याने अर्थव्यवस्थेतील अनेक क्षेत्रांमध्ये मंदीचे परिणाम वेगाने पसरू लागले आहे. त्यात इलेक्ट्रिकल वाहनांची घोषणा झाल्याने वाहन उद्योग अधिक चिंतेत गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी ही बैठक बोलावल्याचे सांगण्यात आले.

या बैठकीत सामील झालेल्या एका उद्योजकाने आमची बैठक मनमोकळ्या वातावरणात झाली व अर्थमंत्र्यांनी आमचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेतल्याचे सांगितले. या बैठकीत कारखानदारांना त्यांचे प्रश्न व करप्रणालीतील हव्या असणाऱ्या सुधारणा प्राधान्याने मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे सरकार लगेच प्रयत्न करेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

मूळ बातमी