डिजिटल शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य

कोविड-१९ साथ आणि त्यानंतर लावण्यात आलेला लॉकडाउन यांमुळे देशभरातील शाळा बंद झाल्या आहेत. परिणामी, भारतातील शाळा व्यवस्था पारंपरिक वर्गांमधून डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर स्थलांतरित झाली आहे.

ऑनलाइन शिक्षणाच्या दिशेने घाईत उचलल्या गेलेल्या या अनियोजित पावलामुळे ‘डिजिटल उपलब्धता’ नसलेला एक मोठा वर्ग या आभासी वर्गांबाहेर फेकला गेला आहे.

ऑनलाइन शिक्षण मुठभर सुदैवी मुलांनाच मिळत आहे, कारण, भारतातील केवळ २४ टक्के कुटुंबांकडे स्मार्टफोन्स आहेत. ५ ते १८ या वयोगटातील मुले असलेल्या केवळ ११.५ टक्के घरांमध्ये कम्प्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन आहे. मात्र, या सर्वांचे आयुष्य एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून घरापुरते संकुचित झाले आहे.

त्यांचे म्हणणे काय आहे? सध्या ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेत असलेल्या ५ ते १८ या वयोगटातील मुलांचा अनुभव जाणून घेण्यासाठी १५ मे ते १७ मे या काळात एक सर्वेक्षण घेण्यात आले. ४० प्रश्नांची एक प्रश्नावली व्हॉट्सअॅप व ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली. १३ राज्यांतील १५५ विद्यार्थ्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. आसाम, बिहार, दिल्ली, हरयाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये हे सर्वेक्षण रॅण्डम पद्धतीने घेण्यात आले.

सर्वेक्षणाचा सारांश

सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी ८७.२ मुले खासगी शाळांमध्ये जात आहेत, तर केवळ १२.८ टक्के मुले सरकारी किंवा अनुदानित शाळांमध्ये जात आहेत. या सर्वेक्षणात १ली ते १२वी अशा सर्व इयत्तांतील मुलांनी भाग घेतला आहे. यातील २७ टक्के प्राथमिक स्तरावर (१ली ते ५वी), ३३ टक्के उच्च प्राथमिक स्तरावर (६वी ते ८वी), २१ टक्के माध्यमिक स्तरावर (९वी-१०वी) आणि १९ टक्के उच्चमाध्यमित स्तरावर (११वी-१२वी) शिक्षण घेत आहेत. बहुतेक ठिकाणी आठवड्यांतील पाच दिवस वर्ग घेतले जात आहेत आणि विद्यार्थी अनेकविध उपकरणांच्या मदतीने वर्गांना उपस्थित राहात आहेत. ५४.३ टक्के मुले स्मार्टफोनच्या माध्यमातून वर्गांना हजेरी लावत आहेत, तर ४० टक्के लॅपटॉप्स व डेस्कटॉप्स वापरत आहेत. टॅब, आयपॅड आणि स्मार्टफोन या साधनांचा वापर उपलब्धतेनुसार आलटून पालटून करणाऱ्यांचे प्रमाण ६ टक्के आहे.

सर्वेक्षणात भाग घेणाऱ्यांपैकी ४७ टक्के जणांच्या मते, त्यांना ऑनलाइन शिक्षणातून आनंद मिळत आहे. नियमित वर्गांच्या तुलनेत ऑनलाइन वर्गांमध्ये एकाग्रता अधिक चांगली होते हे कारण बहुतेकांनी दिले. याशिवाय लेक्चर्स आणि नोट्स पुन्हा बघता येतात, असेही कारण अनेकांनी दिले. लवकर उठून शाळेत जाण्यापेक्षा घरातून शिकणे सोयीचे आहे यांसारखी कारणेही मुलांनी दिली आहेत. वर्ग चालू असताना अन्य अनेक गोष्टी करण्याचे स्वातंत्र्य हे आणखी एक आकर्षण ऑनलाइन शिक्षणाबाबत आहे.

दुर्लक्षित वास्तव

ऑनलाइन वर्गांसाठी नावे नोंदवलेले बरेच विद्यार्थी नियमित उपस्थित राहात नाहीत, असेही सर्वेक्षणात दिसून आले. याचे कारण उपकरणांची किंवा इंटरनेटची अनुपलब्धता हे आहे. ७३ टक्के मुले त्यांच्या पालकांची किंवा घरातील कोणाचीतरी उपकरणे वापरत आहेत. अर्थात त्यातील बहुसंख्य मुलांना ही उपकरणे हवी तेव्हा आणि हवा तेवढा वेळ वापरण्याची मुभा आहे. मात्र, उपकरणे दिवसभर मिळत नाहीत, असे २३ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले. घरात एखादेच उपकरण असेल, तर त्याचा वापर पालक, अन्य भावंडे अशा सर्वांमध्ये विभागला जातो. दीर्घकाळ वर्ग चालत असल्याने बॅटरी रिचार्ज करण्यासाठीही वेळ मिळत नाही, असे अनेकांनी नमूद केले. इंटरनेटची कनेक्टिविटी नीट नसणे हे आव्हान तर बहुतेकांपुढे आहे.

ऑनलाइन वर्गांच्या खर्चाचा हिशेबही या सर्वेक्षणात केला आहे. डेटा पॅकेज मर्यादित असल्याने सर्व वर्गांना उपस्थित राहणे कठीण जात आहे, असे ११ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले. वारंवार डेटा पॅक रिचार्ज करण्याचा अतिरिक्त आर्थिक बोजाही त्यांच्या कुटुंबांवर पडत आहे. खर्चाचा दुसरा घटक म्हणजे अभ्यासाचे साहित्य. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४९ टक्के विद्यार्थ्यांना शाळा अचानक बंद झाल्यामुळे शाळेतर्फे नवीन पाठ्यपुस्तके मिळाली नाहीत. वर्ग सुरू झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोट्स काढाव्या लागत आहेत, ऑनलाइन पुस्तके खरेदी करावी लागत आहेत, प्रिंट-आउट्स घ्याव्या लागत आहेत. शिक्षकही खर्चिक प्रकल्प देत आहेत. त्यामुळे साहित्याच्या प्रिटिंगचा खर्च वाढला आहे.

शिक्षणाचे गांभीर्य

शाळेतील वर्ग हा मनाला ताजेतवाने करणारा स्रोत आहे याचा शिक्षकांना अनेकदा विसर पडतो. केवळ २७ टक्के विद्यार्थ्यांना वर्गाशी संबंधित काही गमतीशीर उपक्रम दररोज दिले जात आहेत. ३२ टक्के विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा ही संधी मिळत आहे, तर ४१ टक्के विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक आदानप्रदानापलीकडे काहीच दिले जात नाही.

अनेक शाळा एका पाठोपाठ एक ऑनलाइन वर्ग घेत आहेत. ६० टक्के विद्यार्थी दररोज ४०-४५ मिनिटांच्या किमान चार तासिकांना बसतात, तर १९ टक्क्यांना पाचाहून अधिक तासिका दररोज कराव्या लागतात. दोन तासिकांदरम्यान अवकाश (ब्रेक) दिला जात नाही, असे ३४ टक्क्यांनी सांगितले. परिणामी, विद्यार्थ्यांवर याचा ताण येत आहे.

याशिवाय अनेक शिक्षण कोणत्याही मार्गाने अभ्यासक्रम पूर्ण करायच्या मागे लागले आहेत. शाळेत दिल्या जाणाऱ्या गृहपाठाहून खूप अधिक काम मुलांना दिले जात आहे. दररोज कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाचे काम दिले जाते, असे ८३ टक्के मुलांनी सांगितले.

शाळेपलीकडील अध्ययन

मुलांसाठी अभ्यासाचे तास येथेच थांबत नाहीत. शिक्षणाच्या या नवीन युगात केवळ शालेय अध्ययनावर अवलंबून राहणे क्वचितच घडते. नियमित शाळेसह खासगी शिकवण्या घेणे हे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. बाहेर पडण्यावर निर्बंध आल्यामुळे खासगी शिकवण्याही व्हिडिओ आणि ऑडिओ व्याख्यानांच्या माध्यमातून ऑनलाइन घेतल्या जात आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी ४५ टक्के विद्यार्थी ऑनलाइन खासगी शिकवण्याही करत आहेत. एकंदर बहुतेक विद्यार्थ्यांचा किमान स्क्रीन टाइम ५ तास, तर कमाल स्क्रीन टाइम १० तास आहे.

तंत्रज्ञानाची दुसरी बाजू

भारतातील अध्ययन प्रक्रिया ही शाळा बंद होण्यामुळे प्रभावित झालेली असली, तरी धोक्यात आलेले हे एकमेव क्षेत्र अजिबात नाही. स्क्रीनसमोरील कालावधी अचानक वाढल्यामुळे आणि सलग ऑनलाइन वर्गांमुळे मुलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी वारंवार डोकेदुखी, डोळ्यांचे विकार व पाठदुखीची तक्रार केली आहे. ४५ टक्के विद्यार्थी कायम हेडफोन्सचा वापर करत आहेत, तर २७ टक्के अधूनमधून हेडफोन्स वापरत आहेत. काहींना ऐकण्याच्या समस्या येत आहेत, तर काहींनी मान व खांदेदुखीची तक्रार केली आहे.

याशिवाय काही विद्यार्थ्यांना यंदा उन्हाळ्याच्या सुट्याच मिळालेल्या नाहीत. मार्च महिन्यात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी काही शाळांनी उन्हाळ्याच्या सुट्या कमी केल्या आहेत. हे मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मारक आहे.

स्क्रीन टाइम

‘अडोलेसंट ब्रेन कॉग्निटिव डेव्हलपमेंट’ नावाच्या एका अभ्यासात म्हटले आहे की, ज्या मुलांचा स्क्रीन टाइम दिवसाला दोन तासांहून कमी असतो, जी किमान ६० मिनिटे शारीरिक व्यायाम करतात आणि ९ ते ११ तास झोपतात त्यांची निर्णयक्षमता अधिक चांगली असते, बेदरकार वर्तनाची शक्यता त्यांच्याबाबत कमी असते.

दुर्दैवाने, डिजिटल शिक्षणाचा प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने किंवा कोणत्याही राज्याच्या शिक्षण मंडळाने या बाबी लक्षात घेऊन मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा नियम तयार केलेले नाहीत. परिणामी, गेल्या तीन महिन्यांत बहुतेक शाळांचा दिनक्रम लवचिक  आहे किंवा लॉकडाउन पूर्वीचाच दिनक्रम अनेक शाळांनी सुरू ठेवला आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय डिजिटल शिक्षणाविषयी शिक्षक, पालक व विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे असे सांगणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रारंभिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी दररोज २०-४५ मिनिटांच्या दोन सत्रांहून अधिक ऑनलाइन वर्ग घेतले जाऊ नयेत, तर माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक स्तरावर ही मर्यादा ३०-४५ मिनिटांची कमाल चार सत्रे अशी असावी. विद्यार्थ्यांना सामान्य शाळा वेळापत्रकानुसार सुट्याही दिल्या जाव्यात असा नियम येऊ घातला आहे.

सुलभ उत्तर नाहीच

याबाबत मागील अनुभवातून शिकण्याची सोय आपल्याला नसल्याने या जटील पण महत्त्वपूर्ण आव्हानांवर प्रभावी उपाय शोधणे कठीणच आहे. मात्र, अर्थपूर्ण शिक्षणाचा संबंध अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, विद्यार्थ्यांवर शाळेचे तास पूर्ण करण्याचा बोजा टाकणे, खासगी शिकवण्या, गृहपाठ आणि स्क्रीन्ससमोर दीर्घकाळ घालवण्याशी नक्कीच नाही.

डिजिटल शिक्षणासाठी नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली हे प्रोत्साहक आहे. हे नियम सरकारी व अनुदानित शाळांसोबत खासगी शाळांतही लागू झाले पाहिजेत.

ऑनलाइन शिक्षण आणि त्यामुळे आलेली जीवनशैली ज्या पद्धतीने मुलांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम करत आहे ते बघता याचा मुलाच्या आयुष्यावर दीर्घकाळ परिणाम होऊ शकतो. आपल्याला पुढील पिढीने अशा पद्धतीने शिकणे व वाढणे अपेक्षित आहे का, हा प्रश्न पालकांनी व धोरणकर्त्यांनी स्वत:ला विचारावा. विद्यार्थ्यांना कोविडउत्तर जगाशी जुळवून घेण्यात मदत करण्यासाठी पालक, शिक्षक व धोरणकर्त्यांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत.

मूळ लेख: